पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज, सरकारले बनायो छानबिन समिति

५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने गरी तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरेको छ ।

नागरिककको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आवद्धतासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धि बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ । त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

उक्त कार्यविधि अनुसार गृह मन्त्रालयले ७ दिने बोलपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो ।

११ पुसमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले १३ पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए ।