‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण थियो’

२९ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।

कार्यपालिकाबाट भएको कामकारबाहीमाथि गरेको फैसलाको प्रतिशोधमा महाभियोगको प्रस्ताव अघि ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको महाभियोग संविधान अनुकुल नभएको व्याख्या गरेको हो ।

‘कानुनको शासन कार्यान्वयनमा व्यवधान गर्ने व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन र सजाय गर्न महाभियोगको प्रयोग हुन सक्दछ । राजनैतिक प्रतिशोध वा बदलाका भावनाले महाभियोगको प्रयोग गरिनु हुँदैन’, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा वा न्यायिक निर्णयमा भएको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर पनि महाभियोग लगाउन मिल्दैन ।’

कुनै कसूरजन्य काम गरेको भन्ने आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग नलगाइएको भन्दै संवैधानिक इजलासले ‘प्रहरी कर्मचारीको नियुक्तिमा सरकारले गरेको निर्णयको विषयमा अदालतले प्रवेश गरेको भन्ने कुरालाई मुल आधार बनाइनु’ संविधान अनुकुल नभएको भनी औल्याएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित महाभियोगको प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो ।’

तत्काली प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि अदालतमा गुटबन्दी गरेको, अनुचित हस्तक्षेप र दबाव दिएको भन्ने जस्ता आरोप लगाइएको थियो । न्यायाधीश भट्टराईले चार न्यायाधीशको भन्दा थप छुट्टै राय लेखी महाभियोगको प्रस्तावका त्यस्ता आरोपलाई ‘सतही र पूर्वाग्रही’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

‘आरोप लगाएपछि त्यसमा अडिनु जनताका प्रतिनिधिहरुको नैतिक कर्तव्य हुन्थ्यो होला । तर केही नगरी प्रस्ताव फिर्ता लिएबाट समस्त कार्यको लोकतान्त्रिक वैधतामा नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ’, उनले रायमा लेखेका छन्, ‘महाभियोग जस्तो संगीन आरोप यति खेलाची रुपमा लगाइनु विधायिका जस्तो संवैधानिक निकायको प्रतिष्ठा अनुकुल हुन सक्दैन ।’

‘गैरसंवैधानिक प्रस्ताव’

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि उनका प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालत गए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले सिलवालको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । यी पृष्ठभूमीलाई अघि सार्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण भनेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको केही दिनमै अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले महाभियोगको प्रस्ताव निष्कृय हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्की सर्वोच्च अदालतमा फर्किएकी थिइन ।

चौतर्फी विरोध र एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेपछि १५ जेठ २०७४ मा सांसदहरुले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिए । २३ जेठ २०७४ को व्यवस्थापिका संसदको बैठकले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिएको भन्दै यो विवादमा थप केही बोलेन । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा ७ मंसीर २०७९ मा संवैधानिक इजलासबाट टुंगिएको हो र पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।

‘पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट विवादको सुनुवाइ तथा फैसला भएको देखिन्छ । सो विषयलाई लिएर सुशीला कार्की उपर महाभियोग लगाइएको देखियो’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘इजलासमा सम्मिलित सवै न्यायाधीशको समान दायित्व र भूमिका रहने परिप्रेक्षमा हेर्दा विवादित महाभियोगको प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति उपर केन्द्रित रहेको पाइयो ।’

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रस्तुत भई छलफल र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय नहुँदै महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आरोप फिर्ता नहुने अवस्था भएकाले नै महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिएको अर्थ लगायो । उसले फैसलामा निष्कर्ष निकालेको छ, ‘महाभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान, भावना र मर्म अनुकूल पेश गरिएको थियो भनी मान्न सकिएन ।’

‘विशेषाधिकार होइन’

सर्वोच्च अदालतले कुनै मूल्य, मान्यता आदर्श स्थापित गर्न वा संविधानको पालनाका लागि नभएर सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षाका लागि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढेको ठहर गरेको छ । महाभियोगको प्रस्तावको व्यहोरावारे फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको काम कारवाहीलाई सामान्य वा नियमित प्रशासनिक वा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवहारमा समेत स्वीकार्य ठानिँदैन । महाभियोगको सन्दर्भमा उल्लिखित व्यहोरा अझ बढी आपत्तिजनक प्रकृतिको रहेको देखिन्छ ।’

महाभियोग संसदको क्षेत्राधिकारको विषय भए पनि बदनियत, राजनैतिक पूर्वाग्रह वा उद्देश्यपूर्तिको लागि त्यसको प्रयोग हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसो भएमा महाभियोगको प्रस्ताव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्ने औल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बेलायतको उदाहरण दिदै भनेको छ, ‘संसदले आफैं व्याख्या गरेर आफ्नो विशेषाधिकार विस्तृत गर्न पाउँदैन, सर्वोच्च अदालतले विशेषाधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा भए/गरेका कामकारवाहीको संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्दछ भन्ने मान्यता भने स्थापित भैसकेको मानिन्छ ।’

लिखित संविधान भएको मुलुकमा न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत शर्तको रुपमा आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘संसदीय विशेषाधिकारको बिषय उठाएर संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्ने यस अदालतको अधिकारलाई सीमित गर्न मिल्ने देखिँदैन ।’

संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकामा रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासले राज्यका अन्य अंगका कामकारबाहीको संवैधानिक र कानूनी परीक्षण न्यायालयबाट हुने औंल्याएको छ । त्यसै सिलसिलामा न्यायपालिकाबाट गरिएका आदेश वा फैसलालाई लिएर कुनैपनि कारवाही वा प्रस्तावको नाममा संसद लगायतका निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको बिषयमा पेश भएको महाभियोगको प्रस्ताव संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फैसलाको विषयमा महाभियोगको प्रस्ताव, महासचिवले गरेको पत्राचार, महाभियोग प्रस्ताव संसदको विशेषाधिकार भएको भन्ने जिकिर समेतका कामकारबाही नेपालको संविधान तथा महाभियोग सम्बन्धी अन्यत्रको न्यायिक अभ्यास समेतको प्रतिकूल देखिन आयो ।’

सन् १९६० को दशकमा राजनीतिक प्रश्न भनेर अदालतले विवाद निरुपण गर्न अनिच्छा देखाउने विषयहरुमाथि समेत अदालत प्रवेश गर्न थालेको छ । यसलाई संविधानवादको सुदृढिकरण भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकारको प्रयोगसंगै सर्वोच्च अदालतको कार्यक्षेत्रको दायरा बढेर गएको छ ।’

कतिबेला कारबाही सुरु हुने ?

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यही दिन सभामुख ओनसरी घर्तीले महासचिवलाई सम्बोधन गरी तोक लगाइन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि व्यवस्थापिका संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले १७ वैशाख २०७४ मा राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका निकायमा महाभियोगको कारबाहीवारे पत्र पठाएका थिए । पत्रमा भनिएको थियो, ‘महाभियोगको कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म उहाँले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

सर्वोच्च अदालतले महासचिवको पत्राचारलाई संविधान अनुकुल छ कि छैन भनी प्रश्न उठाएको छ ।

उसले यसबारे दुई विषय उठाएको छ ।

एक, महाभियोग लगाउने अधिकार कसलाई छ ?

अर्को, महाभियोगको कारवाही कतिबेलादेखि प्रारम्भ हुन्छ ?

‘महाभियोग लगाउने अख्तियारी संविधानले संसदलाई प्रदान गरेको हो । संसदका सभामुख लगायत अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई एकल वा व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी यो अधिकार प्रदान गरिएको छैन’, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘आफूमा नभएको अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्न हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोगको कारवाही सुरु गर्ने निर्णय गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नपठाउँदासम्म कानूनी रुपमा ‘महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएको मान्न नसकिने’ ठम्याएको हो । अनि एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेश गरेकै आधारमा कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने हो भने दुई तिहाई बहुमतले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान निष्कृय हुने जोखिम औल्याएको छ ।

‘महाभियोगको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामा पेश गरी कारवाही प्रारम्भ गर्ने भनी निर्णय नगर्दैको अवस्थामा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको’ भनियो भने संविधानको अपव्याख्या हुन पुग्दछ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जबसम्म संसदले महाभियोगको प्रस्तावलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराको अनुमोदन गर्दैन, तबसम्म महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मानिँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्न नपाउने भनी आदेश दिने अधिकार सभामुखलाई नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको महासचिवले झनै त्यस्तो अभ्यास गर्न नपाउने औंल्याएको छ । सर्वोच्चले महासचिव भट्टराईको पत्राचारलाई संविधान प्रतिकुलको कामकारबाही भनी औंल्याएको छ ।

भट्टराईको अवकाश भएकाले कारबाहीका लागि कुनै न्यायिक टिप्पणी नगरेको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल हुनेगरी पत्राचार गर्ने महासचिव उपर विभागीय कारबाही हुन सक्ने बिषय भए पनि निज महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई अहिले सेवा निवृत्त भैसकेको देखिँदा थप केही गरिरहन परेन ।’

‘महासचिवले संसदबाट भएको निर्णय कानूनको अधीनमा रही प्रमाणीकरण गर्नेसम्म हो, निज आफैंले संसदको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘महाभियोगका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार केवल प्रतिनिधि सभामा रहेको देखिन्छ । यो अधिकार प्रतिनिधि सभा बाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीले एकल रुपमा प्रयोग गर्न पाउने देखिँदैन ।’

‘फैसलाकै आधारमा महाभियोग’

महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १०१ (२) मा चार आधारमा तोकिएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुमाथि महाभियोगको कारबाही चल्ने उल्लेख छ । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा, आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा महाभियोगको आधार आकर्षित हुन्छ ।

चारवटा आधारहरु मध्ये तीन वटा आधारहरु अन्य मुलुकका संवैधानिक व्यवस्थामा पनि उल्लेख छ । नेपालमा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा समेत महाभियोग आकर्षित हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले अन्य मुलुकहरुको उदाहरण दिदै फैसलाकै आधारमा महाभियोगको प्रस्ताव आकर्षित हुने चलन अन्यत्र नभएको औंल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भारतलगायत अन्यत्र पनि न्यायिक निर्णय, फैसला गरेको र अपनाइएको वुद्धिमत्ताको विषयलाई महाभियोगको एजेण्डा बनाउन नगरिएको औंल्याएको छ । ‘यदि फैसलाको औचित्यमा प्रवेश गरेर महाभियोग लगाउने वा संसदले छानबिन गर्न पाउने हो भने परिणामतः संसद अदालतको फैसला जाँच्ने र पुनरावेदन सुन्ने तहमा परिणत हुन पुग्ने अवस्था रहन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस प्रकारको अवस्थालाई सुखद र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूलको व्यवहार मान्न मिल्दैन ।’

भारतमा प्रधानन्यायाधीश/सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र कानूनीशास्त्री सहितको समितिले छानबिन गरेर न्यायाधीशमाथिको आरोप जायज रहेको प्रतिवेदन दिएमा संसदीय कारबाही अघि बढ्छ, नत्र अघि बढ्न सक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अमेरिका, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भारत लगायतका मुलुकमा चलेका महाभियोगको उदाहरण दिँदै आर्थिक अनियमितता, आचरण लगायतका कारण महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढेको औंल्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक कार्यका सन्दर्भमा गरेको फैसला वा आदेशको विषयलाई लिएर महाभियोग लगाइएको दृष्टान्त देखिँदैन ।’

करिब सात वर्ष चलेर सन्दर्भहीन भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले गत मंसिरमा टुंग्यायो । फैसलामा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले तयार पारेको रायमा कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हाले एकै मत राखे । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले पनि उनीहरुको रायमा विमती जनाएनन्, तर थप आफ्ना दृष्टिकोणहरु(सहमतीय राय) राखे ।

‘खेलाचीको रुपमा महाभियोग’

चार न्यायाधीशहरुले अघि सारेको रायमा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले अतिरिक्त राय लेखेका छन, जसलाई उनले सहमतीय राय भनेका छन् । उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध हठात ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव र तिलस्मी रुपमा गरिएको फिर्तालाई ‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र सोचमा भएको त्रुटीको उपज’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा कार्यपालिका र व्यववस्थापिकाले योगदान गरेकोमा गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको भूमिकामा समेत त्यही धारणा राखेका छन् । उनले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरुको राम्रो परख गरेको भए एउटा कर्मचारीको नियुक्तिको विषयमा निर्णय गर्दा प्रधान याधीशले महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति नबन्नुपर्ने हो ।’

महाकाली सन्धी, पटकपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन र पुनस्र्थापना, शाही आयोगको विघटन, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, संविधानसभाको म्याद थप लगायतका संवैधानिक रुपमा महत्वपूर्ण र राजनीतिक रुपमा संवेदनशील मुद्दाहरुको फैसला भएको भन्दै उनले त्यतिबेला समेत न्यायाधीशहरुमाथि असहिष्णु व्यवहार नगरिएको औंल्याएका छन् ।

उनले महाभियोगको प्रस्तावको लागि नै २५ प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ भने तीन सांसदले दिएको उजुरीको आधारमा महाभियोग सिफारिस समिति परिचालित हुने व्यवस्थामाथि नै ‘जालझेलपूर्ण भएन र ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् ।

उनले क्षणिक स्वार्थपूर्ति नहुँदासाथ कारबाहीको अस्त्र चलाइएको भन्दै त्यसले संविधानवाद, राज्यका निकायहरु बीच सह–अस्तित्व र कार्य समन्वय र सद्भावको आवश्यकतालाई बढावा दिन नदिने औंल्याएका छन् ।

‘संविधान त हामीहरुले बनाएको हो, हामीलाई बनाएको होइन भन्ने सोचले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई खतरनाक मोड तर्फ धकेल्छ’, उनले रायमा लेखेका छन्, ‘कार्यपालिकी तथा व्यवास्थापिकीय निकायहरुबाट यी आधारभूत कुराहरुमा आगामी दिनमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिने छ भन्ने अपेक्षा राख्नु संविधानको विकासको लागि आवश्यक हुने देख्दछु ।’