सेयर ब्रोकर लाइसेन्समा सर्वोच्चको फैसलामाथि अर्थ समितिको हस्तक्षेप

३१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा गएर संसद्को अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रियाले राजनीतिक रुप लिएको छ । २९ जेठमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

जबकि, नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनबाट रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट सर्वोच्चले २८ पुसमै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसअघि सर्वोच्चले ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा परेको रिटमा प्रारम्भिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकोमा सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश र रिट दुवै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बोर्डले ४३ वटा कम्पनीलाई काम अघि बढाउन एलओई दिइसकेको छ भने १८ वटाले ब्रोकर सञ्चालनको लाइसेन्स नै पाइसकेका छन् । नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले न्यूनतम् २० करोडदेखि अधिकतम् १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले लामो बहसपछि टुंगो लगाइसकेको र आधाजसो आवेदकले लाइसेन्स पाइसकेको अवस्थामा अहिले आएर प्रकृया रोक्न निर्देशन दिंदा लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ,’ न्यू ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकारले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुन हो, त्यो अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ पण्डितले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध अर्थ समितिले कुनै निर्देशन दिन सक्दैन, तर ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे अध्ययन गर्न अर्थ समितिलाई बाधा पर्दैन ।’ अर्थ समितिले छलफल गर्न सके पनि उसले दिने निर्देशन पालना गर्नै पर्ने भन्ने नहुने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा संसद्‍मा छलफल नै नहुनुपर्नेमा अर्थ समितिले त्यसविपरीत पूर्वाग्रही भएर लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको आरोप नयाँ स्टक ब्रोकरहरुको छ । ‘अर्थ समितिको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको फैसाला विपरीत मात्रै नभएर सिन्डिकेटलाई समेत संरक्षण गर्ने देखिन्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘२० करोडदेखि १ अर्ब ५० करोड पूँजी लगानी भएर धितोपत्र बजारमा आएका नयाँ ब्रोकरलाई रोक्न खोज्नु धितोपत्र बजारको विस्तारलाई समेत रोक्नु हो ।’ यसका साथै संसदीय समितिले नियामक निकायको स्वायत्ततालाई समेत अवमूल्यन गरेको पनि उनले बताए ।

अर्थ समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेपछि नयाँ सेयर ब्रोकरहरुको संगठन ‘न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल’ले हाल सञ्चालनमा रहेको सेयर ब्रोकरको गुमराहमा परी सिन्डिकेट कायम गर्न मद्दत पुग्ने गरी सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको भन्दै उक्त निर्देशन खारेज गर्न अर्थ समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

अर्थ समितिले २९ जेठमा बसेको बैठकले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम् मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजत सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले पूँजीबजारको अध्ययनका आधारमा ३० असार २०७७ मा बोर्डलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययनको लागि भन्दै ७ जेठमा ५ दिनभित्र समितिमा पुग्ने गरी कागजात र विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुसार बोर्डले १२ जेठमा समितिलाई पत्र पठाउँदै पूर्वाधार तयार गरेका ७ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको जानकारी समितिलाई पठाएको थियो । त्यसपछि पनि बोर्डले थप ११ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो । समितिले जवाफ मागेपछि पनि बोर्डले थप लाइसेन्स दिएको भन्दै २९ जेठमा अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्सको सबै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘दशकौंसम्म स्टक ब्रोकरेजका क्षेत्रमा पुरानै व्यवसायीको रजगज हुने र नयाँ लगानीकर्ता छिर्न नपाउने गरी सिण्डिकेट हुनु राम्रो हैन,’ समितिकै एक पूर्वसदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘अर्थ समितिले यो वा त्यो बाहनामा त्यो सिण्डिकेटलाई बल पुग्नेगरी निर्देशन दिएको छ । यसमा सांसदको विवेकमाथि प्रश्न उठ्छ ।’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो प्रक्रियाको कानुनी परीक्षण गरेर फैसलासमेत गरिसकेको अवस्थामा सर्वाेच्चको फैसलाले कुनै कानुनी दायित्व सिर्जना नगर्ने उनको भनाइ छ ।

सोही मितिमा समितिले विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना सम्बन्धी कामकारवाहीलाई अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको लागि ३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएपनि हाल सरकारकै निर्देशनमा बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २ असोज २०७९ मा नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिका लागि आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त आवेदनअनुसार ४५ वटा कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । सोही मितिमा स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने अनुमतिको लागि पनि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सेयर ब्रोकरको लागि आवेदन दिने अवधि ३० दिन र स्टक एक्सचेञ्ज तथा कमोडिटि एक्सचेञ्जको लागि ४५ दिन तोकिएको थियो ।

स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने अवधि सकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा लाइसेन्स प्रक्रिया गैरकानुनी भएको भन्दै रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै ४ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्स प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तिरिम आदेश दियो । त्यसपछि सर्वोच्चमै ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने नियमावली संशोधन गर्दा ऐनविपरीत रहेको भन्दै अर्को रिट दर्ता भयो । २८ पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्दै नियमावली संशोधन ऐनअनुसार नै भएको बतायो । त्यसको पूर्ण पाठ आएपछि अल्कालिन अन्तरिम आदेश दिएको अर्को रिटमाथिको कारवाही अगाडि बढेको थियो ।

२६ चैत २०७९ मा सर्वोच्च अदालले अर्को रिट पनि खोरेज गर्दै धितोपत्र बोर्डलाई लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसपछि आवेदन दिन बाँकी रहेको अवधि अनुसार बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्सको बाँकी अवधिको लागि आवेदन माग गर्‍यो भने ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै विभिन्न ४३ वटा नयाँ कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा धितोपत्र व्यापारीसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन आशय पत्र दिइसकेको छ । यसैअनुरुप नयाँ धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी कम्पनीहरुले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार निरीक्षण गरी दुई चरणबाट १८ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले अनुमति पाइसकेका छन् । तीमध्येबाट ७ वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट पूर्वाधार तयारी गरी जानकारी गराउने आशयपत्र समेत प्राप्त गरिसकेका छन् ।

७ वटा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९ (तेश्रो संशोधन) अनुरुप तोकिएको पूर्वाधारहरु पुरा गर्नुका साथै आवश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीहरु भर्ना गरी कार्यालयसमेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले जनाएको छ ।

‘२९ जेठमा हठात् रुपमा अविश्वसनीय ढंगबाट सर्वोच्च अदालतबाट २६ चैत २०७९ को फैसलालाई समेत चुनौती हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ बमोजिम अर्थ समितिलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरेको ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने निर्णय खोरज हुनुपर्छ,’ अर्थ समितिलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘केही सीमित सिण्डिकेट र एकाधिकार बजार चाहने हाल सञ्चालनमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको गुमराहमा परी तिनीहरुको सिण्डिकेटलाई कायम गर्न मद्दत पुग्ने गरी बजारको विकास र विस्तारलाई रोक्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशन जारी भएको छ ।’

बुधबार नै न्यू स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया नरोक्न निर्देशन दिन मात्रै गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको भन्दै उक्त प्रक्रिया नरोक्न निर्देशन दिनुपर्ने माग उनीहरुले बोर्डमा गरेका हुन् ।

ज्येष्ठताका आधारमा अर्थ समितिको सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका सांसद् सन्तोष चालिसेले सर्वोच्चको फैसला र समितिको यसअघिको अध्ययनअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर अहिलेलाई प्रक्रिया रोक्न भनेको बताए । ‘लाइसेन्स रोक्न भनिएको होइन, सर्वोच्च र समितिको फैसला तथा अध्ययन अध्ययन पुरा नहुञ्जेलसम्मका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेका हौं,’ उनले भने । यो निर्णय गर्दा बैठकमा उपस्थित सबै सांसदहरु रहेको र उनीहरुले हस्ताक्षर पनि गरेको उनको भनाइ छ ।