जसपा नभएको भए नागरिकता समस्या हल हुने थिएन : उपेन्द्र यादव

१० असार,  काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी नभएको भए नागरिकता समस्या नेपालमा कहिले पनि समाधान नहुने दाबी गरेका छन्।

आइतबार पार्टीको विधान अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले जनता समाजवादी पार्टी नभएको भए नागरिकता समस्या कहिले हल नहुने दाबी गरेका हुन्। त्यस्तै आफ्नो पार्टी नभएको भए देशमा संघीयता पनि नआउने उनको दाबी छ।

‘अहिले जनता समाजवादी पार्टी नभइदिएको भए नागरिकता समस्या नेपालमा कहिले पनि हल हुने थिएन। जनता समाजवादी पार्टी नभए नेपालमा संघीयता कहिले आउने थिएन,’ उनले भने, ‘हिजोको मधेशी जनाधिकार फोरम भनेको आजको जनता समाजवादी पार्टी हो।यदि जनता समाजवादी पार्टी नभएको भए धर्म निरपेक्षता, समावेशिता जस्ता कल्पनाका कुरा हुने थिए।’

उनले वर्तमान सरकारले आफ्नो समयसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए। उनले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामी चाहन्छौँ, यो सरकार निरन्तर आफ्नो समयसम्म रहोस् । र यो गठबन्धन अगाडि बढून्। र सरकारले डेलिभरी दिनुपर्छ जनतालाई। परिवर्तनको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ। बाटो खोल्नुपर्छ।’

अध्यक्ष यादवले देशको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले निर्वाचन प्रणाली पनि खर्चिलो भएको भन्दै यसको पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘ संघीयतालाई संविधान संशोधन गरेर प्रदेशका संरचनाहरुलाई सच्याउनु पर्दछ। प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र साँच्चैको संघीयताको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनका लागि संविधान संशोधन बाहेक अर्को बाटो छैन।’

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुने, राष्ट्रपतिले सक्षम र विज्ञ व्यक्तिहरुबाट सरकार निर्माण गरेर स्थिरता, विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ। महंगो र विकृत निर्वाचन प्रणालीलाई अन्त्य गरेर समावेशितामा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक संसदको निर्माण गर्ने, जहाँ पैसाको खर्च नहोस्। यो परिवर्तन गर्नका लागि वर्तमान संविधान संशोधन, परिमार्जन गर्न जरुरी छ।’

उनले पहिचानमा आधारित संघीयता हुनुपर्ने पनि बताए। ‘शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भएन, राज्यको संरचना जुन छ ७ प्रदेशको यसमा सुधार भएन र पहिचानलाई मान्यता दिएर त्यसका आधारमा अगाडि बढेन भने भविष्यमा नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने पनि आउनसक्छ। त्यसकारण पहिचानमा आधारित संघीयताको खाँचो छ।’ उनले भने ।