५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा आज पनि भएन सुनुवाइ, अर्को पेशी मंसिर २० मा

२७ भदौ, काठमाडौं । साढे २ वर्षअघि नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा बुधबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुुन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो ।

गतवर्ष साउनमा कागज मगाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतले एक वर्षको अवधिमा दुई पटक पेशी तोकेको थियो ।दुबै पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ मै पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले आगामी २० मंसिरमा मात्रै पालो आउनेगरी रिट निवेदक र विपक्षीहरुलाई तारिख दिएको छ ।

‘लामो समयदेखि विभिन्न कारणले सुनुवाइ हुन नसकेको मुद्दाको अब त पालो आउला भनेर तयारीका साथ गएका थियौं, तर अलि पछाडि परेकाले मुद्दाको पालो नै आएन’, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘त्यति ठूलो संख्यामा रहेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा प्रश्न उठाइएको मुद्दाको संवेदनशीलता हेरेर अदालत आफैले अग्राधिकारको आदेश दिएको छ । त्यस्तो संवेदनशील मुद्दा सुनुवाइ हुने वातावरण हुन नसक्दु दुःखद हो ।’

पटकपटक सुनुवाइ प्रभावित भएपछि सर्वोच्च अदालतले ११ साउन २०७९ मा पेशी नसर्ने र मुद्दा स्थगित नहुने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि गत फागुनमा नै पेशी तोकिएको थियो, त्यसपछि समेत मुद्दा पटकपटक हेर्न नभ्याइने भनी स्थगित भइरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलासंवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक परिषदको बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक निकायमा दुई पटक गरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । संसद विघटनको अवस्था भएकाले ती पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त भएका थिए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका क्रममा कैयौ संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको भन्दै नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया मिचेर संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको, गणपूरक संख्या नभएको अवस्थामा निर्णय गरेकाले प्रक्रिया मिचिएको रिट निवेदनमा दावी छ ।

संवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डा लिएको आरोप लागेका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले बारम्बार सुनुवाइ प्रभावित बनाएका थिए । उनको अवकाशपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइको वातावरण बनेको थियो, तर त्यसपछि समेत सुनुवाइ पटकपटक स्थगित भएको छ ।