उपत्यकाका नदी किनाराको २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार

२७ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बागमती तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट ३ पुस २०८० मा भएको फैसला पुनरावलोकनको सर्वोच्चले नै अनुमति प्रदान गरेको भन्दै उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार उपत्यकाका सबै सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई फैसला कार्यान्वय नगर्न पत्राचार गरेको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न पत्राचार भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै २९ साउनमा सूचना जारी गरेको थियो । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्दै सूचनामा उल्लेख थियो ।

बागमती नदी र सबै सहायक नदीमा मलमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यावसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाइ भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्न महानगरले सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त सूचनाबारे काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा नै विरोध भएको थियो । सोही बीचमा ३१ भदौमा काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

६ मंसिरमा काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई अनुमती दिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनि संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा बागमती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकुल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । त्यसअघि २४ भदौ २०८१ मा भएको भेलामा काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाएको थियो ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ । फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ ।