सरकार चल्नेमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास, अध्यादेशहरूको प्रतिरक्षा

२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएका अध्यादेशहरूको प्रतिरक्षा गरेका छन् । लम्बेतान भाषण गर्ने आफ्नै शैली बदल्दै १५ मिनेटभित्र कुरा सिध्याएका ओलीले सरकारको कामलाई गति दिन अध्यादेश आवश्यक परेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।

‘सरकार टिकाउने मात्र हाम्रो काम होइन, टिक्न त टिकिहाल्छन् नि यत्रो मजबुत सरकार ! तर यसलाई सफल बनाउनुछ, काम गरेर । त्यसका निम्ति अध्यादेश आवश्यक भए र अध्यादेश हामीले ल्यायौं । यसमा कुनै प्रकारको कतै भ्रम नरहे हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ छ ।

अर्थात् पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले एकसाथ दुई सन्देश दिएका छन्, पहिलो– अध्यादेशको प्रतिरक्षा, र दोस्रो– सत्ताको स्थायित्व ।

प्रधानमन्त्री ओलीले लगभग सम्बोधनभर अध्यादेश ल्याउँदा सत्ता सहयात्रीबीच कुनै समस्या नरहेको तर्क गरेका छन् । विशेष गरी नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध ठिकठाक रहेको प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।

‘यी अध्यादेशहरू बाहिर कताकति चर्चा गरिए जस्तो, ..यति वटा जारी भए, यति वटा राष्ट्रपतिबाट रोकिए भन्ने…’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्नुहुन्छ नि त, अध्ययन गर्न लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले जारी गर्नुहुन्छ । कति मसान्तकै दिन भ्याउनुभयो । कति बाँकी रह्यो, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बाँकी रहेकोलाई रोकियो भन्ने ? शब्द नै मिलेन । अपव्याख्या हो, त्यसरी व्याख्या गर्न खोजियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो तर्क गरिरहँदा शीतल निवासबाट रोकिएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी भएको थियो ।

गत २६ पुसको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एकैपटक पाँच अध्यादेश सिफारिस गरिएकोमा अरू चार अध्यादेश २९ पुसमै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको थियो । तर सुकुम्बासीलाई भूमि वितरण गर्न सिफारिस गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्योदश–०८१ भने रोकियो ।

अध्यादेश रोकिनु र अरु जारी भएको अध्यादेशसहित सरकारकै कार्य सम्पादनप्रति कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाए । अझ विपक्षी नेताहरूले यो सरकार अब धेरै नजाने दाबी समेत गरिरहेका छन् ।

तर रोकिएको अध्यादेश जारी हुने वातावरण बनाएर पत्रकार सम्मेलनमा बसेका ओलीले कांग्रेससँगको सम्बन्धमा समस्या नआएको पुरानै कुरालाई जोड दिए ।

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह, ब्यूरोक्रेसीको शीर्ष नेतृत्व तह, एक्स्पर्टहरूको समेत सल्लाह, राय परामर्शमा सघन र विस्तृत छलफलपछि सबै पक्षहरूको सहमतिमा र खासगरी उद्यमी व्यवसायीहरू समेतको …’ ओलीले भने, ‘अहिले अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले बहुतै सावधानी साथ र मेहनतका साथ अध्यादेश तयार गरिए र मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर सिफारिस गरिए ।’

अध्यादेश ल्याउने निर्णयपछि पनि सरकारको स्थायित्वप्रति दुवै दल प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । ‘कुनै पनि कुराले यसको प्रतिबद्धता र गतिलाई रोक्न सक्दैन भन्ने देखाएको छ र सरकारमा रहेको दलहरू एकता सुदृढ ढंगले प्रस्तुत भएको छ’ प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे, ‘एउटा अक्षरमा कतैपनि कहिँपनि छैन । पूर्ण सहमतिका साथ यी अध्यादेशहरू आएका छन् ।’

सत्तारुढ दलहरूबीचको पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएकाले सरकार ढल्नेबारे भइरहेको चर्चा पनि खण्डित हुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क थियो । ‘यी अध्यादेशहरूले जवाफ दिएका छन् । स्पष्ट पारेका छन्, यी सरकार परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने, एउटा विशाल नदीको किनारमा बसेर यत्रायत्रा ढुंगा फाल्ने, के गरेको भन्दा यसलाई थुन्ने ?’

सरकार परिवर्तनको प्रयास सम्भव नरहेको प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। तर, विपक्षी दलहरूले गरिरहेको मोर्चाबन्दी र आन्दोलनको तयारीबारे जानकारी राखिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश थियो ।