‘चिकित्सक कतिन्जेल सडकमा गइरहने ?’

२२ माघ, काठमाडौं । देशभरका आवासीय चिकित्सक एक सातादेखि आन्दोलनमा छन् । सरकारीसरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै आएका आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकले मंगलबारदेखि पूर्ण पमा ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेका छन् ।

आवासीय चिकित्सकले सरकारलाई दबाब दिन सडकबाट आवाज उठाइरहँदा स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिमा यस विषयले प्रवेश पाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले उपचार गर्न छोडेर चिकित्सक सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल बनेको थियो।

समितिका संयोजक डा. बाराकोटीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र समितिका सदस्यहरूले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई ७ पुसमा बुझाएका थिए । १४ माघमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षा मन्त्री भट्टराईले तीनबुँदे निर्णय गरेका थिए ।

निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने पहिलो बुँदाको निर्णय थियो ।

दोस्रो बुँदामा शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने (पिजी) आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउन तेस्रो बुँदामा निर्णय भएको छ ।

उक्त निर्णयपछि आवासीय चिकित्सकले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । डा. कार्कीले आवासीय चिकित्सकमाथि श्रमको सिन्द्धातविपरीत सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजले काम लगाइरहेको बताइन् ।

‘नागरिकलाई साताको ४८ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउन पाँदैनन् । आवासीय चिकित्सक शारीरिक र मानसिक हिसाबले स्वस्थ्य हुनुपर्छ,’ डा. कार्कीले समितिमा भनिन्, ‘तर आवासीय चिकित्सकले लगातार ३६ घन्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले आवासीय चिकित्सक उपचार सेवामा अग्रपंक्ति बसेर काम गर्नुपर्ने र बिरामी पक्षले स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्दा हातपात आवासीय चिकित्सकमाथि नै हुने गरेको घटना सुनाइन् ।

डा. कार्कीले आफू आवासीय चिकित्सक हुँदाको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘२० मिनेट मात्रै ब्रेक हुँदा सुत्ने कि खाने भन्नेमा एक कुरा छान्नुपर्ने हुन्थ्यो ।’

निरन्तर लामो समय ड्युटी समयमा आवासीय चिकित्सकले गरिरहँदा निजी मेडिकल कलेजले मासिक १८ हजार मात्रै दिने गरेको वास्तविकता सुनाइन् ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको सरकारी मेडिकल कलेजमा एमडी, एमएस तर्फ र निजी मेडिकल ठूला अस्पतालमा समेत राष्ट्रिय चिकित्सा विशेषज्ञता बोर्डमा आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको सरकारी सहर निर्वाह भत्ता दिइएको छ,’ डा. कार्कीले प्रश्न गरिन्, ‘देशभित्रै उस्तै किसिमको अध्ययन र ड्युटी गर्ने चिकित्सकमा किन सेवा सुविधा फरक हुन्छ ?’

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन गराउँदा थप लगाउनी गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार थप र प्रोफेसर राख्नुपर्ने तर्कको गलत भएको उनले बताइन् । ‘एमबीबीएस सञ्चालन गरेको कलेजका त्यही प्रोफेसरले पिजी पढाउँछन्,’ डा. कार्कीले भनिन्, ‘त्यही औजार, उपकरमै चिकित्सकले तालिम लिन्छन् । त्यहीका बिरामीको उपचार गर्दै अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् ।’

डा. कार्कीले आवासीय चिकित्सकको कामलाई स्पष्ट पार्दै थपिन्, ‘आवासीय चिकित्सक विद्यार्थी भएर कक्षमै बसेर पढ्ने होइन् । उनीहरू चिकित्सा विधाका जनशक्ति हुन् । निरन्तर २४ देखि ७२ घण्टासम्म काम गर्छन् ।’

उनले एक आवासीय चिकित्सकले तीनजना मेडिकल अधिकृत सरह नै काम गर्ने बताइन् ।

‘एक मेडिकल अधिकृतलाई ४८ हजार तलब दिइन्छ । तर, आवासीय चिकित्सकले १८ हजारमा निर्वाह भत्ता पाउँछन्, ‘डा. कार्कीले भनिन्, ‘वैज्ञानिक रूपले न्यायोचित ड्युटी समय र सम्मानजक निर्वाह भत्ता निर्धारण हुनुपर्छ ।’

आवासीय चिकित्सकलाई आवासको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । आवासीय चिकित्सकले अस्पतालमै बसेर ड्युटी गर्ने हो । तर, अस्पतालमा आवासको व्यवस्था हुँदैन्,’ डा. कार्की प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘२० हजार निर्वाह भत्ताले आवासकै लागि १० हजार भाडा तिर्नुपर्दा उनीहरूले कसरी जीवन निर्वाह गर्नसक्छन् ?’

निर्णय समीक्षा गर्न तयार छु : शिक्षामन्त्री

समितिमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता स्पष्ट रूपमा किटान गरेका कारण बाध्यकारी बनाउन नसकेको तर्क राखिन् । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । आवासीय चिकित्सकको अधिकार मात्रै होइन मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

१४ माघमा आवासीय चिकित्सकसँग गरिएको सल्लाह बमोजिम नै दुई बुँदे निर्णय भएको भन्दै उनले पहिलो बुँदा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता विषय भने मेडिकल सञ्चालक र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुरुप भएको बताइन् ।

‘आवासीय चिकित्सकको उचित निर्वाह भत्ता पाउनुपर्छ भन्नेमा हिजोदेखि आज पनि स्पष्ट छु । पहिलो बुँदामा भएको कुरालाई समीक्षा गर्न तयार छु,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘यस विषयमा कतै पनि द्विविधा छैन । आवासीय चिकित्सकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालय तयार छ ।’