आईटी क्षेत्रलाई सरकारी लगाम : द्रुत अध्यादेश, सुस्त काम

८ फागुन, काठमाडौं । नेपालको आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्‍यो । आर्थिक–व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नु अत्यन्तै जरुरी ठानेर अध्यादेश ल्याएपछि उत्साहित बनेको आईटी क्षेत्र त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त बनेपछि भने निराश बन्न पुगेको छ ।

सो अध्यादेशमार्फत नेपालका आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै विदेशी विनिमय ऐन २०१९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, कम्पनी ऐन २०६३ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लगायतमा संशोधन गरेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सूचना प्रविधि उद्योग भनेर वर्गीकरण गरेका उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएका सर्त र अधिकतम सीमाभित्र रही नेपाल बाहिर बाह्य प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुन–कुन रूपमा यसरी विदेशमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने विषयमा ऐनको परिभाषा खण्डमा स्पष्ट गरिएको छ । विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएको सीमित दायित्वका साझेदारी फर्म, लगानी कोष, कम्पनी लगायतले सेयरमा गरेको लगानीलाई विदेशमा लगानी भनेर बुझिने कुरा ऐनको परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ । यसरी एकल वा साझेदारीमा विदेशमा खोलेको कम्पनीमा नेपाली आईटी कम्पनीले शतप्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् ।

तर, विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा भने अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ । ऐनमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउनेछन् भने विदेशमा लगानी गरी प्राप्त आयलाई पुनर्लगानी गर्न पनि पाउनेछन् ।

नेपाल बाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रबैंकले हालसम्म पनि कार्यविधि बनाएको छैन । कार्यविधिको मस्यौदा तयार बनाएपछि अध्यादेश संसद्मा दर्ता नै नभएकाले सञ्चालक समितिमा पेश नगरिएको राष्ट्रबैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले बताए ।

‘कार्यविधि बनाउने कुरामा हामी गम्भीर ढंगले लागेका छौं, चाँडै यो सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने छौं,’ उनले भने ।

आईटी क्षेत्रकी अध्येता डा. अमृता शर्मा आईटी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेश पहिलो कदम मात्रै भएकाले खासगरी नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्याउने कार्यविधिले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आईटी उद्योग किन उत्साहित छ अध्यादेशबाट ?

अध्यादेशको कार्यान्वयन चाँडै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेश त आयो तर राष्ट्रबैंकले बनाउने कार्यविधिले आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न सहजीकरण गरेन भने हामी जहाँको जहाँको त्यहीँ हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो हुँदा विदेशमा लगानी गर्न नपाउँदाको अप्ठ्यारो भोगेका कम्पनीहरूसँग दफादफामा छलफल गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’

यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूसँग बसेर सहजीकरण गर्ने हिसाबले कार्यविधि बनाइयो भने त्यसले लगानीलाई सहजीकरण गर्ने उनी बताउँछिन् । ‘राष्ट्रबैंकले नियन्त्रण गर्ने हिसाबले होइन, सहजीकरण गर्ने हिसाबले कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’

जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी छुट दिन र त्यसरी छुट दिइएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत् सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ ।

अध्यादेश आउनुअघिसम्म नेपालीलाई विदेशमा लगानीमा प्रतिबन्ध थियो । तर, विदेशमै रहेका नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आर्जन गरेको विदेशी विनिमय वा सो विदेशी विनिमयको लगानीबाट आर्जित विदेशी मुद्राबाट विदेशमा बैंक खाता खोल्न तथा लगानी गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै, केही निश्चित क्षेत्रमा नियामक निकायको सिफारिसमा विदेशमा शाखा खोल्नेलगायत प्रयोजनका लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रदान गर्दै आएको छ ।

राजस्व चुहावटको मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था पनि अलपत्र

अध्यादेशमार्फत नै राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा दायर गरिसकिएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकोमा बाहेक राजस्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएको कार्यविधि अनुरूप फिर्ता लिन सकिने’ व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजस्व अनुसन्धान विभागमाथि कानुनको लगाम, दर्ता मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने

राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत २०८० मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनको गलत व्याख्या गर्दै कोटिभिटी नेपाल प्रालिमाथि मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । संसारभरि नै कुनै पनि वस्तु वा सेवा निर्यातमा भ्याट लाग्दैन । तर, सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा शतप्रतिशत निर्यात गर्ने कोटिभिटी नेपालले भ्याट नतिरी कर छली गरेको भन्दै विभागले बिगो र जरिवाना सहित साढे १० अर्बबराबरको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रले मात्र होइन, कर प्रशासनले नै यो मुद्दामा गलत भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कोटिभिटीमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, त्यो प्रतिबद्धता उनीहरूले पूरा गरेनन् । कानुनको अपव्याख्या गरी दायर गरिएको कोटिभिटीको मुद्दा फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने कानुनमा संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

तर, त्यसरी मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया शुरु नगरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘त्यस्तो मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियाको उठान महान्यायाधिवक्ताले गर्ने कि राजस्व अनुसन्धान विभागले र्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन । त्यस्तो प्रक्रिया कहाँबाट उठान गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिले बोल्नुपर्ने होला । कार्यविधि बनाउनुपर्ने हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

कोटिभिटी मुद्दामा कानुनको अपव्याख्या, ६८ अर्बको आईटी उद्योग धराशायी हुने जोखिम

मुद्दा फिर्ताका लागि करदाताले निवेदन हाल्नुपर्ने हो कि नेपाल सरकार आफैँले फिर्ता लिने हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट नभएको घिमिरिेको भनाइ छ ।

‘महान्यायाधिवक्ताले विभागले मुद्दा हालेकाले फिर्ताको प्रक्रिया त्यहाँबाट शुरु हुनुपर्छ भन्ला । हामीले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्ने विषय हो भनौंला । त्यसो हुँदा यसलाई कार्यविधिले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

मुलकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण सहितको निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सो बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनु पर्ने, सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने आदेश गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले निर्णय गर्दैमा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने र अदालतले अनुमति दिनुपर्ने र अदालतले अनुमति दिँदा आधार र कारणहरू परीक्षण गरी सन्तुष्ट भएमा मात्रै दिने हो भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको छ ।

राजस्व चुहावटसम्बन्धी कुनै मुद्दा फिर्ता लिने वा लिनुपर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिबाट कुनै जानकारी नआएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।

त्यस्तै, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समेत बिगो एवं आकर्षित हुने ब्याज रकम भुक्तानी गरेकोमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका साथै मुद्दा फैसला भइसकेपछि पनि बिगो र जरिवाना तिरी मिलापत्र हुन सक्ने र कैद भएको छ भने त्यसरी मिलापत्र भएकोमा त्यसको लगत कट्टा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि आवश्यक पर्ने आफ्नो बुझाइ रहेको विभागका महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् । ‘कानुन संशोधनमार्फत तीन चरणमा मिलापत्र सक्ने व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यविधि आवश्यक पर्छ होला । तर, यो मिलापत्रको विषय राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित हो, आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत भएको अनुसन्धान र मुद्दामा यो व्यवस्था लागू हुने होइन,’ उनले भने ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी ३ करोडभन्दा कम बिगोको मुद्दा बनेकोमा त्यस्तो मुद्दा नचलाई विभाग सम्बन्धित अन्य कर विभागलाई कर असुल गर्न लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ५० लाखभन्दा बढी बिगो हुनेबित्तिकै विभागले मुद्दा लैजानुपर्थ्याे ।

यो व्यवस्था भने कार्यान्वयन भइसकेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।