प्रचण्डका दर्जन योजनामा ओलीको कैंची

२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गरे ।

सरकारले १९ वैशाखमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सबैभन्दा पहिले बोलेका प्रचण्डले पटक–पटक अघिल्लो सरकारलाई सम्झिए । अघिल्लो सरकारको नेतृत्वमा उनै प्रचण्ड थिए, जसलाई एमालेकै समर्थन थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि ३८ मिनेट लामो टिप्पणी गरेका प्रचण्डले अघिल्लो सरकारका के–कस्ता योजनाहरू काटिए भनेर त्यसको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । त्यस क्रममा प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका र यसपटक काटिएका दर्जन योजना स्मरण गरे ।

अघिल्लो सरकारले ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना’ अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर उक्त परियोजना अगाडि बढाउन नपाउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

३० असार २०८१ मा बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारकै बजेट कार्यान्वयन गरे । तर ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना’ अगाडि बढाएन । यसप्रति प्रचण्डको असन्तुष्टि छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज योजना

प्रचण्ड भन्छन्, ‘… आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आर्थिक विकासको नयाँ युग र नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि अत्यन्तै मिहिनेत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ ।’

प्रचण्डका अनुसार उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका योजनाहरू आईटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैंचा करिडोर स्थापना, कोसेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन, हिल स्टेसन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको छैन ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अर्को योजना थियो– महिलाहरूका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम । यो कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकका लागि अघि सारिएका नीतिहरूले पनि निरन्तरता पाएका छैनन् ।

‘यी कार्यक्रममा कैंची चलाएर कसलाई फाइदा पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरू ?,’ प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘को बन्छ सुखी अनि कसको समृद्धि हुन्छ ?’

प्रचण्डका अनुसार यसअघि देशको द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सघन अध्ययन र छलफलबाट अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छैन ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिंचाइ आयोजना, जलविद्युतका कैयन माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनालाई पन्छाएर भ्यू टावर र पानीजहाजका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले ?’

प्रचण्डका अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने विषयमा समेत अघिल्लो सरकारको योजना संकुचित भएको छ ।

‘अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईंहरूमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ,’ प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन ?’

खै कृषिमा लगानी दशक ?

प्रचण्डले संसद्‌मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

उनले गत वर्ष कृषि क्षेत्रका सम्भावनालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न नीति कार्यक्रममार्फत ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’ घोषणा गरिएको स्मरण गरे ।
तर, सरकारले ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’को महत्व र गम्भीरता नै बुझ्न नसकेको उनको टिपणी छ । खै कृषिमा लगानी दशक अभियानको विषय यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन ।

अघिल्लो वर्ष कृषि अन्तर्गत आएका कार्यक्रमले पनि निरन्तरता नपाएको उनको दाबी छ । ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम, किसान सूचीकरण र कृषि सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आवद्धता गर्ने कार्यक्रम, जडिबुटी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित हिमाल समृद्धि उद्यमशिलता कार्यक्रमलाई किन अघि बढाइएन ?,’ उनको प्रश्न छ ।

आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएका योजनाले निरन्तरता नपाएको भनेर प्रचण्डले सरकारलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

‘प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैंसी पालन हुनेगरी स्रोत केन्द्र विकासको कार्यक्रम किन गायब पारियो ? कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न वडास्तरमा नै नमुना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम किन काटियो ? एकीकृत कर्णाली सिंचाइ विशेष कार्यक्रमसँग सरकारको के को आपत्ति हो ?’

सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने र नेपालको समृद्धिका लागि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रममाथि कैंची चलाएको प्रचण्डको आरोप छ । उदारवादी कृषि उत्पादन

प्रणालीबाट आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले भूमाफिया र बिचौलियालाई लाभ हुनेगरी नीतिगत प्रस्ताव गरेको उनको टिप्पणी छ ।

कहिले बन्छ दलित ऐन ?

सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले अघिल्लो कार्यक्रममा समेटिएको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रियाको विषय स्मरण गरे ।

‘सरकार बनेपछि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न ऐन बनाउनेतिर तपार्इंहरूको दृष्टि गएन । तपाईंको दुई तिहाइको चश्माले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछि अघि

सारेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण देखेन,’ प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘गतवर्ष नीति कार्यक्रममा रहेको दलित प्राधिकरणका लागि विधेयकको तयारी त भएन नै, अहिले आएर त नीति कार्यक्रमबाटै त्यसलाई हटाउनु भयो किन ?’

यो पनि पढ्नुहोस

३ वर्षमा बन्नुपर्ने दलित ऐन १० वर्षसम्म बनेन

दलित समुदायका लागि संविधानले आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक स्थापित गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन बन्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा लगाउने गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै दलितलाई बहिष्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउनु खोज्नुभएको हो ?’

समानताका अन्य कार्यक्रम समेत काटिएको भन्दै उनी थप प्रश्न गर्छन्, ‘छोरीहरूका लागि कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोज्नुभएको हो ? कसको समृद्धिका लागि हो, नीति कार्यक्रम ?’

दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मजदूर, किसान, थारु, मधेशी, मुस्लिम लगायतका उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको संघर्षको प्रतिफल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको ख्याल गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

खै रिटर्नी उद्यमशिलता ?

अहिले लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । आर्थिक परिसूचकको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा उनीहरूले नै पठाएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर देखाउने गरिएको छ । तर रेमिट्यान्स पठाउनेप्रति राज्यको दायित्वमा भने नीति तथा कार्यक्रम चुकेको पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी छ ।

‘आँसु, रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राज्यको केही दायित्व हुँदैन ?,’ प्रचण्ड प्रश्न गर्छन्, ‘उनीहरूले पठाएको पैसा या नेपाल फर्किएपछि उनीहरूको ज्ञान र सिपको उपयोग गर्नेतर्फ सोच्नुपर्दैन ?’

अघिल्लो सरकारले रिटर्नी उद्यमशिलता योजना ल्याएको थियो । उक्त योजना स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने, ‘सम्मानजनक आप्रवासन र फर्केपछि रिटर्नी उद्यमशिलताको कुरा खै कहाँ छ नीति तथा कार्यक्रममा ? यहाँ पनि बदला नै लिनुभएछ ।’

गतवर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा १ लाख रिटर्नी प्रवासीलाई उद्यमशिलतामा जोड्न प्रस्तावित ‘रेमिट्यान्स उद्यमशिलता कार्यक्रम’ नीति तथा कार्यक्रममा किन नअटाएको भन्ने प्रचण्डको प्रश्न छ ।

प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको योजना ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ खोजे । पाएनन् । उनी भन्छन्, ‘सिप विकास, उद्यमशिलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुनेगरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोच अघि सारिएको थियो । तर अहिले यी कार्यक्रम पनि हटाइए ।’

यी लगायत समुदायमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासका लागि रैथाने परम्परागत सिप र पेसामा आधारित उद्यमको प्रवद्र्धन, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यात जस्ता दूरगामी महत्वका कार्यक्रम वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नअटेको उनको दुःखेसो छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गरिने भनेर उल्लेख गरेको छ । यहाँनेर प्रचण्डको प्रश्न छ, ‘काटिएका कार्यक्रम र राखिएका कार्यक्रमले कसका लागि करेक्सन हुँदैछ हाम्रो प्रणाली ?’

सरकारले गतवर्ष अघि सारिएको सुदूरपश्चिममा मेगा फुड पार्क स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि काटिएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रममा अनि घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्रान्डिङ र निर्यात विशेष कार्यक्रम पनि काटिएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

‘स्थानीय उत्पादनले बजार नपाएको बेला रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृंखलामा आवद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न गतवर्ष आएको प्रदेशहरूमा स्वदेशी मार्ट स्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत दुई तिहाइको कैंची चल्यो,’ प्रचण्ड भन्छन् ।