विद्यालय शिक्षा विधेयक : निजी विद्यालय र ईसीडीमा सहमति जुटेन

१ जेठ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय र बालविकास (ईसीडी) मा सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमितिले समितिमै लगेर छलफल गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले दुई विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हो । ‘निजी विद्यालय र ईसीडीमा विवाद भयो । सहमति भएको विषय पनि उल्टिएपछि समितिमा लैजान लागिएको हो,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार, निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने वा नलैजाने भन्नेमा विवाद भएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । अधिकांश सांसदले निजी विद्यालयलाई १५ वा २० वर्षको समय दिएर गुठीमा लैजानु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर शिक्षा मन्त्रालयले नै नमानेपछि सहमति जुट्न नसकेको ती सदस्यले बताए ।

‘कति समय दिने हो त्यो दिएर गुठीमा ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भयो । १५ वा २० वर्ष दिएर भएपनि गुठीमा ल्याउनुपर्छ भनेको हो,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘कम्पनीमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान नहुने कुरा मन्त्रालयबाट आयो । निजीले पनि लगानी गरेको छ भनेपछि समितिमा लगेर छलफल गर्ने सहमति भएको हो ।’

बालविकास (ईसीडी)मा सहमति भएको पनि उल्टिएको छ । विद्या भट्टराई मन्त्री भएको समयमा ईसीडीलाई विद्यालय मातहत राख्ने र दरबन्दीको व्यवथा गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर अहिले मन्त्रालयले आर्थिक कारण देखाएपछि ईसीडीमा सहमतिबाट ब्याक भएको ती सदस्यले बताए ।

‘विद्यालय मातहत राख्न दुई मत छैन । तर दुई वर्षे ईसीडी र शिक्षकको दरबन्दीमा कुरा मिलेन,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘विद्या भट्टराई मन्त्री भएको समयमा यो विषयमा सहमति जुटेको थियो ।’

ईसीडीका शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले राखेको छ । तर सांसदहरूले अरु शिक्षक सरह हुनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन नसकेको हो । यसअघि भट्टराई मन्त्री भएको समयमा ईसीडीमा तीन तहको सरकारले नै लगानी गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो ।

‘शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले सुरुदेखि नै मानेका थिएनन् । सहमति भएको पनि उल्टिन थाल्यो,’ ती सदस्यले भने । उपसमितिले विधेयकमाथिको छलफल सकाएको छ । अब शुक्रबार समितिमा पेस गर्ने तयारी छ । ‘भोलि समितिमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ,’ ती सदस्यले भने ।

उपसमितिले प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धा गरेर चयन गर्ने सहमति जुटाएको छ । समितिल विधेयकको प्रतिवेदन लेख्न उपसमितिलाई गत २२ वैशाखमा थप १० दिनको समय दिएको थियो । समय सकिएका कारण उपसमितले प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न लागेको हो । गत चैत ८ गते समितिले उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिएको थियो । उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा विधेयकमाथि छलफल भएको हो । उपसमितिले सार्वजनिक बिदा नभनी कार्यालय अगाडि र पछाडि पनि बैठक बसेर दवाफार छलफल गरेको थियो । विधेयकमा विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफा छ । १७५८ वटा बुँदामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । शिक्षक महासंघ र सरकारबीच १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ ।