‘स्टार्टअप’ मा नेपालले भारतबाट के सिक्ने ?

सरकारले ‘स्टार्टअप’ भनेर वर्षेनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने, नीति बनाउने, बजेट छुट्याउने तर कुनै पनि विषय कार्यान्वयनमा नआउनुका कारण यस विषयमा जति अध्ययन र ज्ञान चाहिने हो त्यो नपुगेर हो ।

जसले नीति निर्माण गर्नुहुन्छ, जसले घोषणा गर्नुहुन्छ, जसले बजेट छुट्याउनुहुन्छ उहाँहरू कसैले पनि यो विषयमा बुझेको वा अध्ययन गरेको देखिँदैन । अहिले देखिएका जति पनि समस्या छन्, यो सबै यसका कारण आएको हो ।

पहिला पनि सरकारले तीन–चार पटक स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गर्ने र आवेदन लिने काम पनि गरेको थियो । तर, स्टार्टअप भनेको के हो भन्ने परिभाषा राज्यले कतै पनि परिभाषित गरेको थिएन । यसले गर्दा के हो त स्टार्टअप, कसलाई दिने त अनुदान भन्ने अन्यौल थियो ।

म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हुँदा नै यससम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको बेला सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कार्यविधि हुनुपर्छ र त्यसमा स्टार्टअपलाई परिभाषित गरिनुपर्छ भनेर परिभाषा सहितको कार्यविधि बनायौं । त्यही कार्यविधिलाई नै टेकेर पछिल्लो दुई वर्षमा स्टार्टअप उद्यमीले सहुलियत रकम पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष २५ करोड रुपैयाँ दिइएको थियो भने यो वर्ष १ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरिने भन्ने छ ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह भयो त ? भन्ने प्रश्न धेरै उठेको छ । यो कार्यक्रम ऋण मात्रै दिएर सफल हुनेवाला छैन । किनभने, यो कार्यविधिमा ऋण दिने भन्ने एउटा पाटो मात्रै हो । त्योभन्दा बाहेक पनि अन्य पाटाहरू छन् जसमा सरकारले काम गरेको देखिँदैन । जस्तै, सरकारले जसलाई ऋण दिन्छ उसले रकम मात्रै पाएर व्यवसाय सफल हुने वातावरण बन्दैन । ऋण पाएर उसलाई केही सहज होला तर सफल बन्न गाह्रो छ । सफल बनाउनका लागि मेन्टरिङ (मार्गनिर्देश) हुन जरुरी छ ।

सरकारले आफ्ना तर्फबाट नै मेन्टर (मार्गनिर्देशक) को सूची बनाएर मेन्टरिङ गराउनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले सहुलियत ऋण कर्जा दिँदै गर्दा मेन्टर असाइनमेन्ट भएको देखिँदैन । मेन्टरिङको पाटो नै छोइएको देखिँदैन । यसो हुँदा उद्यमीले रकम पायो, उसले जे सोचेको छ त्यही व्यापारमा लगायो र त्यो सोच गलत रहेछ भने उद्यम डुब्छ ।

सुन्दा आइडिया राम्रो छ, उसले प्रस्तुति पनि राम्रो गर्‍यो, प्रस्ताव पनि राम्रो छ । तर, कार्यान्वयन गर्दा थुप्रै चुनौती आउँछन् । त्यो चुनौतीका लागि कुनै न कुनै अनुभवी व्यक्तिले गाइड गर्नु, सल्लाह सुझाव दिन जरुरी हुन्छ । जसका लागि हामीले मेन्टरिङ प्रोग्राम गर्नुपर्छ । जुन विश्वस्तरीय प्रोग्राम हो । यो प्रोग्रामले विश्वमा सबैतिर स्टार्टअपलाई मेन्टरिङ हुनुपर्छ भनेर मान्यता दिएकोे छ । त्यो अनुसार नै हामीले नीति तथा कार्यविधिमा मेन्टरसिप हुनुपर्छ भनेर मेन्टरसिपको अवधि तोकेर मेन्टरहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि खुलाएरै पठाएका थियौं ।

मेन्टर असाइन मात्रै होइन, मेन्टर र मेन्टी दुवैले मेन्टरसिप प्रोग्रामको एउटा खाका हामीले बनाइदिएका छौं, त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ । हरेक महिना दुई पटक भेट्नुपर्ने, मिटिङ गर्नुपर्ने, रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने लगायत थुप्रै कुरा समावेश छन् । यी सबै विषय कार्यान्वयन नभएसम्म यो ऋण फर्किएर आउँदैन ।

ऋण भनेको फर्किएर आउनुपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष अनुदान स्वरूप १ अर्ब दिने होइन । सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइदियो र तीन वर्षपछि १ अर्ब मात्रै फकिर्यो भने त्यो पनि फेरि साइकलमा जानुपर्यो । ताकि, सरकारले विभिन्न वर्षमा ५–७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइदियो भने त्यो साइकलमा ५–७ अर्ब घुमिरहनुपर्‍यो । अनि, उद्यमीहरू पनि ४–५ वर्षमा ठूलो उद्यमीका रूपमा स्थापित हुँदै जान्छन् । आइडिया यो हो । तर, अन्य कार्यक्रमहरूमा अझै पनि केही नभएको हुँदा यसले डर बढाइरहेको छ ।

सरकारले ऋण प्रवाह गर्दै जाने, उद्यमीले लिँदै जाने र नबुझेर, थाहा नपाएर अनुभवको कमीले गर्दा व्यापार डुबेको खण्डमा सरकारको यो सम्पूर्ण रकम डुब्ने सम्भावना अत्यन्तै उच्च छ । यस कारण कार्यविधिमा भएका अन्य कुरा जुन राष्ट्रिय स्टार्टअप नीतिमा पनि हामीले बोलेका छौं, त्यो कार्यान्वयन हुनै पर्छ । स्टार्टअप नीतिले थुप्रै कार्यक्रमहरू बोलेको छ ।

नीति मात्रै भएर भएन, रणनीति पनि चाहियो । रणनीतिसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि पनि चाहिन्छ भनेर इनोभेसन सेन्टरको कार्यविधि पनि बनाउन सहयोग गर्‍यौं र बन्यो पनि । तर, यी सबै पाटोहरू जबसम्म एकमुष्ट रूपमा अगाडि बढ्दैन तबसम्म यसले सफलता हासिल गर्न सक्दैन ।

हामीले यतिजना युवालाई ऋण दियौं भनेर भाषण गर्न त मिल्ला तर त्यसको उपलब्धि के हुन्छ भन्ने कुरामा सधैं दुविधा रहन्छ ।

सरकारले अहिले दिएको सहुलियत कर्जा व्यापार र आइडियाका लागि हो । यसमा धितो राखिएको छैन । र, यो कर्जा कुन–कुन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने भनेर राखिएको छ । त्यो हिसाबले यदि व्यापार व्यवसाय डुबेको खण्डमा यो कर्जा पनि डुब्छ । यसमा कर्जा सुरक्षण बीमा गरिएको छ भनिएको छ । यसै आधारमा बीमाले पैसा फिर्ता दियो भने दियो नत्र उद्यमी–व्यवसायीले फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यो एउटा जोखिम छ । यो जोखिमलाई नै न्यूनीकरण गर्न मेन्टरसिप प्रोग्राम हुनुपर्छ । व्यवसायीलाई बजारको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

भारतको स्टार्टटअपको कुरा गर्नुपर्दा ‘मेक इन इन्डिया’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आयो । सोही कार्यक्रमका कारण नै भारतमा स्टार्टअपहरूले आफ्नो बजार प्राप्त गरे । बजार प्राप्त भएकै कारण उनीहरू सुचारु हुन सके, सञ्चालन हुन सके र कुनै त युनिकर्न नै बने । सरकारले नै सहुलियत दिएर निर्यातको वातावरण बनाइदियो । उत्पादित सामग्री निर्यात भए । स्टार्टअपलाई दिगो बनाउन सरकारले चारतिरबाट सहयोग पुर्‍यायो ।

हाम्रो अवस्था के छ भन्दा ऋण दिने काम गरिरहेका छौं । त्योभन्दा बाहेक गर्नुपर्ने काममा भने हामी अगाडि बढेका छैनौं । जबकि, हाम्रो स्टार्टअप नीतिमा यी सबै कुरा समावेश छन् । त्यसैले नीति बनाएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार घचघचाएकै कुरा हो ।

चुनौती के छ ?

हामीलाई स्टार्टअप बजार बनाउनुपर्ने चुनौती छ । हामीले उद्यमी क्रिएट गरेर नयाँ–नयाँ उत्पादन बनाउन लगाएर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि बजार पनि चाहिन्छ । उदाहरणका लागि सरकारले किवी खेती गर्नुपर्छ भनेर तालिम पनि दियो, सहुलियतमा कर्जा पनि दियो, किवी उत्पादन पनि भयो । उत्पादन धेरै हुँदा त्यसको भाउ घट्यो । नेपालमा किवीको कति आवश्यकता छ त्योभन्दा बढी उत्पादन हुँदा भाउ घट्यो, बिक्री भएन, किसानलाई गाह्रो भयो । उनीहरू डुबे पनि ।

अब यसमा हुनुपर्ने के थियो भने किवी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा किवीको बजार सरकारले बनाइदिनुपर्थ्यो । बजार बनाउने काम गर्दै गर्दा निर्यातका लागि कहाँ सम्भावना छ, त्यो पत्ता लगाउनुपर्थ्यो । र, सँगसँगै किवीको विभिन्न प्रडक्ट बनाउन सकिन्छ भनेर तालिम पनि दिएको भए बाँकी रहेको किवीको उपयोग हुन पाउँथ्यो । प्रिमियममा बेच्न पाइन्थ्यो । यसो हुँदा उत्पादन खेर जान पाउँदैन । जुन कुरा सरकारले नगर्दा किसान मारमा परेको गुनासो आइरहन्छ ।

स्टार्टअप नीतिले माथि उल्लेख गरेको सबै कुरा बोलेको छ । मात्रै खाँचो कार्यान्वयनको हो । तर, त्यो पाटो कसैले पल्टाएर हेरेको छ कि छैन भन्नेमै दुविधा छ । अर्को भनेको टेक्नोलोजी इन्टरभेन्सन गरिरहेका स्टार्टअपको नयाँ–नयाँ आइडियाका लागि अन्य मन्त्रालय तथा नीतिहरूले रोकिरहेको हुन्छ । त्यसलाई पनि फुकुवा गर्ने काम सरकारले गरिदिनुपर्छ । त्यो गरिएन भने टेक्नोलोजिकल्ली इन्भेन्सन गरिरहेका नयाँलाई समस्या पर्छ । त्यस्तो समस्या हामीले सुरुमा टुटलमा देख्यौं । राइड सेयरिङ नीतिको कन्टेक्सबाट उनीहरूलाई बारम्बार झमेला बेहोर्नुपरेको थियो । यस्ता समस्या समाधानका सुझाव पनि नीतिमै राखिएको छ । तर, काम भएको छैन ।

स्टार्टअपमा भारतको अनुभव

छिमेकी भारतले स्टार्टअपलाई उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत नराखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्यो । यो नेपालले भारतबाट स्टार्टअपमा सिक्नुपर्ने पहिलो पाठ हो । भारतले स्टार्टअप नीतिलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्‍यो । नीति ल्याउँदै गर्दा मेक इन इन्डिया कार्यक्रमलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत राखियो । उक्त कार्यक्रमलाई वृहत्तर प्रचारप्रसार गरेर धेरै ठूलो बनाइयो । स्टार्टअपमा चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र लगानीकर्तालाई पनि सहज वातावरण गराइयो । यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि बाहिरबाट लगानी ल्याउने हो भने एकदिनमा नै त्यो लगानीलाई प्रोसेस गराउने वातावरण मिलाइयो ।

अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने बाहिरी लगानी नेपालमा ल्याइयो भने राष्ट्र बैंकमा मात्रै ६ महिनादेखि ८ महिना झुलिनुपर्छ । त्यो पैसा आफ्नो बैंक एकाउन्टमा आउनका लागि डेढदेखि २ वर्ष लागेको अवस्था छ । त्यो कुनुपर्ने समयसम्म स्टार्टअपको आइडिया, बिजनेस मोटिभेसन सबै सकिइसकेको हुन्छ । र, लगानी गर्ने विदेशी पनि दिक्क मानेर फर्किसकेको हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले ऋण दिँदैमा ‘स्टार्टअप’ सफल हुन्छ ?

हाम्रो अवस्था यो हुँदा भारत सरकारले २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण रकम वितरण गराउनका लागि भारतीय रिजर्भ बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । भारतको जस्तो स्टार्टटअप व्यवस्था जबसम्म नेपालमा आउँदैन र नेताहरूले स्टार्टअप भनेको युवाहरूलाई भुलाउने माध्यम हो भनेर सोच्न छाड्दैनन्, तबसम्म क्रान्ति सम्भव छैन ।

स्टार्टअप भनेको युवा भुलाउने काम होइन । यसले देशको कायापलट गर्न सक्छ । भारतमा हरेक महिना दर्जनौं युनिकर्न जन्मिरहेका छन् । भारतको स्टार्टअप नीतिमै युनिकर्न जन्माउने कुरा परेको छ । त्यसको रणनीति कार्यान्वयन भएर नै त्यो सम्भव भएको हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेकै इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन हो । त्यसमा हामी चुकेका छौं ।

(लेखक आचार्य प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)