एनआरएनएमा श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन दूतावासलाई परराष्ट्रको पत्र

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेले गराएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले ३० वैशाखमा पठाएको पत्रमा एनआरएनएको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि नै उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।

८ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली मिसनहरूलाई पत्र लेख्दै शेष घलेले गराएको महाधिवेशनबाट एनआरएनए अध्यक्षमा निर्वाचित महेश श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन भनेको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सृजना कोइरालाले यसअघि ३० वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्र जानकारीका लागि विदेशस्थित दूतावासमा पठाइएको जानकारी गराएकी छिन् ।

यसअघि पनि गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा विभिन्न समूहहरू रहेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट चुनिएको बद्री केसी अध्यक्षताको समितिलाई मान्यता दिएको थियो ।

तर, श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई परराष्ट्रले वैधानिकता दिएपछि भने दुईवटा बलिया धारका संगठनहरू सृजना भएका हुन् ।

केसी नेतृत्वको एनआरएनएको म्याद आगामी अक्टोबरमा सकिँदै छ ।

सो कार्यसिमितिलाई कामकाज गर्न दिन भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश दिएको छ । एनआरएनएको कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि यही कार्यसमितिले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले एक वर्षअघि २१ चैत २०८० मा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।