नेपाल–भारत सम्बन्ध : समदूरीको आवरण, उचनिच सम्बन्ध

नेपाल–भारत सम्बन्धमा राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक आयाम मात्र छैन; ऐतिहासिक कालदेखि नै दुई देशबिच धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक पृष्ठभूमि पनि जोडिएको छ । त्यसैले यी दुई देशको सम्बन्ध राजनीतिक तवरमा छिमेकी सम्बन्ध मात्र होइन, जनस्तरमा सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको प्रतिविम्ब पनि हो ।

त्यसैले दुई देश बीचको सम्बन्धको आयामलाई काठमाडौंको शासकीय दृष्टिबाट मात्र हेरेर हुँदैन, दक्षिणी नेपालको पूर्व–पश्चिम समथर भूमिको सीमा जोडिएका गाउँघर र समुदायका मानिसहरूको जीवन्त सम्बन्धको दृष्टिबाट पनि हेरिनुपर्दछ । नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासका पानाहरूमा मात्र नभई शास्त्र र मिथकहरूमा समेत रहेको टिप्पणी गर्दै पत्रकार शेखर खरेलले हिमालखबर डटकममा लेखेका छन्–

“नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासका पुस्तकमा मात्र नभएर धार्मिक ग्रन्थ र मिथसम्ममा समेटिएका छन् । प्राचीनकालमा आजको आधुनिक भारत वा नेपाल भन्ने मुलुक अस्तित्वमा नरहे पनि हिन्दू धर्मका प्राचीन ग्रन्थ पुराण, रामायण र महाभारतमा अहिलेको नेपाल र भारतले चर्चेको भूखण्ड र त्यस सरहदभित्रका पात्रहरूका अनगिन्ती प्रसङ्ग समेटिएका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा उपमा र अलङ्कारको जुन प्रकारको प्रयोग हुन्छ, त्यो शायदै अन्य कुनै दुई देशको हकमा देख्न सकिन्छ ।”

नेपाल–भारतबिचको ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको परिभाषा पनि त्यही सामाजिक एवम् सांस्कृतिक आयामभित्र पर्दछ । जनस्तरको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एउटा पक्ष हो । तथापि मुख्य पक्ष भने राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध नै हो । जहाँसम्म दुई देश बीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा छ, भारतले जहिल्यै पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अतिरिक्त चासो राख्ने गरेको इतिहास छ । त्यस्तो चासो र सूक्ष्म व्यवस्थापकीय भूमिकाले सम्बन्धको परिभाषा समदूरीमा होइन, उचनिचमा देखा पर्दछ । खासगरी नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध वरिपरिबाट सुरु भएको राजनीतिक चासोको शृङ्खला अद्यापि जारी छ ।

सन् १९५१ को राजनीतिक परिवर्तनअघि तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा जारी सशस्क्र त्रान्तिताका स्वयम् बीपीले नै राजा त्रिभुवनको भारत पलायनले नेपाल मामिलामा भारतीय चासोलाई निम्तो दिएको उल्लेख गरेका थिए । डा. विजयकुमार पौडेलद्वारा सम्पादित नेपाल–भारत सम्बन्ध ः विगत, वर्तमान र भविष्य पुस्तकमा सङ्कलित नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनुभूतिको स्मरण गरिरहँदा शीर्षकको लेखमा उनले सो प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भनेका छन्–

“…म राणाविरोधी लडाइँमा यसप्रकारले लडेको थिएँ । सबै ठाउँमा हामी लडाइँ जित्दै थियौं । यता श्री ५ भगाइए वा भागे । आखिर जे नहुनु थियो, त्यही भयो । राजा दिल्ली गए । हामीले राजालाई पाल्पा लैजाने सोच गरेका थियौं । दिल्ली गएपछि राजा र हामीमाथि अरू नै हाबी भए । हामीले भनेअनुसार किन हुन्थ्यो ? हाम्रो योजनामुताबिक राजालाई पाल्पा लैजान सकेको भए भारतीय प्रभाव यस तरहको कहिल्यै हुने थिएन । जुन आज पनि हामी सबैले भोग्नुपरेको छ ।”

बीपीको सो अभिव्यक्तिलाई एक त्रुटि मान्ने हो भने त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमहरूमा पनि उस्तै प्रकृतिका त्रुटिहरू पटक–पटक दोहोर्‍याइएको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा भारतलाई स्पेस दिने काम भने नेपाली शासकहरूबाटै भएको देखिन्छ । त्यसको निरन्तरता अहिलेको राजनीतिक रूपान्तरणका लागि गेमचेन्जर बनेको तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरू बीचको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा पनि देखियो ।

त्यसो त भारतीय संस्थापनमा अङ्ग्रेज हैकमवादको प्रभाव अद्यापि कायमै छ । भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र त भयो, तर करिब १९० वर्षदेखि संस्थागत अङ्ग्रेजी ‘हुकुमत’ भने परिवर्तन भएन । भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यो हैकमवाद त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूमा सर्‍यो । यही कुरालाई इङ्गित गर्दै नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय पत्रकार आनन्दस्वरुप वर्माले लेखेका छन्–

“नेपाल जस्ता देशहरूले आफ्नै विवेकको भरमा कुनै निर्णय लिन्छन् र त्यसले आफ्नो हितलाई कहीं कतै नराम्रो गर्दैन भने भारतीय शासक वर्ग अत्तालिनुपर्ने कुनै कारण नहुनुपर्ने हो । तर, अङ्ग्रेजहरूले अहङ्कारी स्वभावको जुन उत्तराधिकार छाडेर गए, शासक वर्गले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । … छिमेकीहरूले हरेक काम आफ्नो अनुमति लिएर मात्र गरुन् भन्ने अहङ्कारी मनोविज्ञान नै नेपाल–भारत सम्बन्धको बीचमा सबैभन्दा ठूलो समस्या वा तगारो हो ।”

स्पष्ट छ कि भारतीय शासकको त्यो हैकमवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम नेपालका चाटुकार शासकहरूले गरे । खासगरी यहाँका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले आफू सत्तामा हुँदा एउटा व्यवहार र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को व्यवहार गर्ने दोगला चरित्र देखाइरहँदा नेपाल विदेशीका लागि क्रीडास्थल बन्न पुगेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । यसकारण नै नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी) क्षयीकृत हुँदै गएको हो ।

आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका लागि कस्तो छिमेक नीति अख्तियार गर्ने भन्ने आधारभूत विषयमा दलहरू बीच एउटा साझा समझदारी बन्नुपर्दथ्यो । आजसम्म त्यसो हुनसकेको छैन । त्यसका कारण मुलुकको समकालीन छिमेक एवम् विदेश नीतिमा समेत राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिविम्बित हुन सकेन । उता भारतले भने नेपाललाई सधैं एक सुरक्षित बजारको रूपमा मात्रै व्यवहार गर्दै आएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालका नेताहरूले भारतीय नेताहरूसँग समान हैसियतमा ‘राजनीतिक डिल’ गर्न सकेको देखिंदैन । भारतले नेपाल मामिलाका लागि कुनै कर्मचारी तह वा राजदूतस्तरबाटै डिल गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डम्बरबहादुर सुनारले सन् २०१९ मा एक लेख मार्फत कर्मचारी तहबाट सम्पादित हुने सम्बन्धले कुनै पनि मुलुकको छिमेक सम्बन्ध प्रगाढ नहुने तर्क गर्दै लेखेका थिए–

“…कर्मचारी स्तरको सम्बन्धले जनताको भावना बुझ्ने कोसिस गर्दैन, कर्मचारी संयन्त्रलाई मात्र सन्तुलन राख्ने प्रयत्न गर्छ । यसो हुँदा सीमित निकाय वा व्यक्तिमा मात्र दुईपक्षीय सम्बन्ध केन्द्रित हुन पुग्छ । तर, ठिक विपरीत राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन र निर्णय गर्दा भने प्रगाढ सम्बन्धले अपेक्षा गरेबमोजिम परिणाम पाउँछ । यसो भएन भने दुवै देशका निम्ति सम्बन्ध प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।”

त्यसो त दुई छिमेकी मुलुक बीचको सम्बन्धको स्तर र अवस्था निर्क्योल गर्ने माध्यम भनेकै अर्थ–राजनीति हो । जबसम्म आफ्नो आर्थिक अवस्था सुध्रिँदैन, छिमेकीले गर्ने व्यवहारमा सुधार आउँदैन । त्यसैले हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतिर सोच्नु जरूरी छ । ‘सबै कुरा फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिँदैन’ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै ती फेर्न नसकिने र नमिल्ने छिमेकीहरूलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नतिर लाग्नु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

तर, के भइदियो भने ‘दरिद्रको घरमा सधैंको कलह’ भने जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्नेबारे यहाँका राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको बीचमा कहिल्यै मतैक्यता हुन सकेन । कम्तीमा आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका लागि कस्तो छिमेक नीति अख्तियार गर्ने भन्ने आधारभूत विषयमा दलहरू बीच एउटा साझा समझदारी बन्नुपर्दथ्यो । आजसम्म त्यसो हुनसकेको छैन । त्यसका कारण मुलुकको समकालीन छिमेक एवम् विदेश नीतिमा समेत राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिविम्बित हुन सकेन । उता भारतले भने नेपाललाई सधैं एक सुरक्षित बजारको रूपमा मात्रै व्यवहार गर्दै आएको छ ।

खासमा भन्ने हो भने नेपालको तराई–मधेश र भारतबीचको गहिरो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध जुन छ, त्यसलाई हामी नेपाल–भारत सम्बन्धको स्तम्भकै रूपमा लिने गर्दछौं । यस्तै अन्तरसम्बन्धका कारण दुई देशबीच पहिलादेखि नै खुल्ला सिमाना कायम रहिरहेको छ । तराई–मधेशमा बस्ने नेपालीको रहनसहन, भेषभुषा, भाषा, धर्म, संस्कार सबै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रतिर मिल्ने भएका कारण दुई देशबीच नागरिक तहमा अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुन पुगेको हो ।

अर्कोतर्फ तराईको समथर भूभागको उत्तरतर्फ बसोबास गर्ने एकल सामुदायिक वर्चस्ववादी सोच भएका नेपालीभाषीहरूले तराई–मधेशलाई जहिल्यै शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेकाले त्यहाँका जनतालाई उत्तरतिर उकालो लाग्नुभन्दा हरेक कुरामा दक्षिणतिर बहनु नै सजिलो हुन गएको हो । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपालीहरूको सहभागिता र नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सहयोगी भूमिकाका कारण पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध अनौपचारिक र अनअफिसियल बढी हुन पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ ।

सम्भवतः त्यसकै आधारमा भारतीय संस्थापनले नेपाललाई जहिल्यै पनि ‘क्लाइन्ट–प्याट्रोन’ सम्बन्धका आधारमा डिल गर्ने गर्दछ । इतिहासदेखि त्यही प्रकारको अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्दै त्यसैअनुरुपका सामाजिक अवधारणाहरू निर्माण भइरहँदा दुई देशबीच समदूरीको सम्बन्ध स्थापित हुन पाएन । नेपालका नेताहरूले पनि जहिल्यै भारतबाट केही पाउने आशा र अपेक्षा मात्र गरिरहे । सन् १९५० हुँदै एकपक्षीय लाभका लागि गरिएका गण्डक, कोशी, महाकाली जस्ता सन्धिहरूमा त्यही अवस्था झल्किन्छ ।

सन् १९५० को असमान मैत्री तथा वाणिज्य सन्धिका प्रावधानहरू परिमार्जन गर्दै भारतसँगको आर्थिक एवम् राजनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन भन्दै दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू समेटेर सन् २०१८ मा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप, ईपीजी) गठन भयो । सो समूहले सन् १९५० को मैत्री सन्धि परिमार्जन गर्ने सहमति गर्दै प्रतिवेदन पनि तयार गर्‍यो । तर, दुवै देशका सरकारले सो प्रतिवेदन बुझेका छैनन् । ईपीजी प्रतिवेदन अझै पनि बेवारिसे अवस्थामा छ । त्यसलाई ग्रहण गरेर दुई देश बीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट विकास गर्न खासगरी भारतले चासो देखाएको छैन ।

सन् १९५०को मैत्री सन्धिको जग नै असमान थियो । त्यो दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक बीचको मैत्री सन्धिभन्दा पनि तत्कालीन परिवेशमा नेपालमा बढ्दै गएको राजनीतिक जागरण, उत्तरी एशिया तथा पूर्वी युरोपमा फैलँदो साम्यवादी प्रभाव र पश्चिम युरोप, अमेरिका हुँदै दक्षिण–पूर्वी एशियातर्फ फैलँदै गएको विश्वव्यापी पूँजीवादी अर्थ–राजनीतिको प्रभाव बीच राजनीतिक स्पेस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो ।

चिन्तक चैतन्य मिश्रले सन्धि तत्कालीन नेपालको सामन्तवादी र भारतीय पूँजीवादी व्यवस्था बीचको साँठगाँठको रूपमा विकसित भएकाले त्यसको उद्देश्य नेपालमा मौलाउँदै गएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नु रहेको टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्–

“सन् १९५० को सन्धिको स्वरुप त एकातिर सामन्ती व्यवस्थाको आडमा विकास भइरहेको भारतीय पूँजीवादी र नेपालको सामन्तवादी राज्य व्यवस्था अनि अर्कोतिर यी दुवैले विश्व पूँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत साम्यवादी चिनियाँ राज्य व्यवस्था विरुद्ध छेडेको आर्थिक–राजनीतिक नाकाबन्दीका लागि निर्माण गरिएको हो । आन्तरिक रूपमा भने सो सन्धि सन् १९५० तिर नेपालमा अघि बढिरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विरुद्ध खडा गरिएको हो ।”

भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध पनि ऐतिहासिक कालदेखि नै घाटामय छ । मिश्रले पनि इतिहासमा नेपालका सामन्ती शासकहरूले आयातित व्यापारमै केन्द्रित दलाल पूँजीपति वर्गसँगको साँठगाँठका कारण औद्योगिकीकरण मार्फत मुलुकमा राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको निर्माण गर्न नचाहनुले यो दुरवस्था उत्पन्न भएको तथ्यलाई इङ्गित गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा नेपालको सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाका हिमायती शासकहरूले नेपालमा वैश्विक पूँजीवादी प्रक्रियाले ल्याएको ‘उत्पादन र बजारीकरण’को अवसरलाई राष्ट्रिय पूँजीवादको विकासका निम्ति उपयोग गर्न सकेनन् ।

उता स्वतन्त्र भारतले भने ब्रिटिशकालीन समयदेखि नै भित्रिएको पूँजी, प्रविधि, पद्धति र संस्थाहरूलाई स्वतन्त्रतापछि दक्षिणएशियामा ‘अर्थ–राजनीतिक’ शक्ति आर्जन गर्ने आधारको रूपमा स्थापित गर्दै गयो । त्यहाँका शासकले सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको जरा काट्दै पूर्णतया पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा आधारित अर्थ–व्यवस्थालाई स्थापित गरिदिए ।

विशाल जनसङ्ख्या, ठूलो बजार र प्रशस्त भूमिका कारण प्राथमिक क्षेत्रको उत्पादनमा भएको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणले औद्योगिक विकासको जग बसाल्दै गयो । प्रकारान्तरमा प्रविधिको विकासलाई उपयोग गर्दै आधुनिक औद्योगिकीकरण मार्फत अर्थतन्त्र विस्तारित हुँदैगयो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको नियति भने व्यापारको बाटो हुँदै भित्रिएको पूँजीवादी व्यवस्थामा भारतीय अर्थतन्त्रको एक उपभोग केन्द्रमै सीमित हुन पुग्यो ।

(कार्कीको ९ जेठ २०८२ शुक्रवार सार्वजनिक हुन गइरहेको ‘अर्थदृष्टिः अल्पविकासको अर्थ–राजनीति’ पुस्तकको अंश)