+
+
Shares

मानव अधिकार आयोगको वार्षिकोत्सवमा किन गएनन् प्रधानमन्त्री ?

आयोगका सह-प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगको २५औं (रजत) वार्षिकोत्वमा प्रधानमन्त्री ज्‍यू आउने कार्यक्रम थियो। तर उहाँ आउनु भएन।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ जेठ १३ गते १५:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थिति भए।
  • आयोगले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भन्‍दै विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण गराएपछि उनी कार्यक्रममा नगएका हुन्।

१३ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २५औं (रजत) वार्षिकोत्सवमा अनुपस्थित भएका छन् ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएपछि २५औं (रजत) वार्षिकोत्सवमा अनुपस्थित भएका हुन् ।

आयोगका सह-प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगको २५औं (रजत) वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ज्‍यू आउने कार्यक्रम थियो। तर उहाँ आउनु भएन।’

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने विहान सबैरै हुने कार्यक्रममा असहज भएर प्रधानमन्त्री नगएको स्पष्ट पारेको छ । ‘हिजो राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ज्यू काममै व्यस्त हुनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीका सञ्‍चारविज्ञ रामशरण बजगाइँले भने, ‘मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रम बिहानै रहेछ । प्रधानमन्त्री ज्यूलाई उक्त समयमा जान असहज भयो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार वडाध्यक्षहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै आगामी जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंको आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सोही दिन राजावादी समूहले गर्न लागेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्तालाई त्यसविरुद्ध उत्रन समेत निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

जसबारे आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले भनेको थियो, ‘यस्तो परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।’

‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?