बजेटमा के-कस्ता शासकीय सुधारका कार्यक्रम समावेश छन् ?

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय माध्यम र सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्को‌ संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सेवा प्रवाह र शासकीय सुधारका केही योजना घोषणा गरेका हुन् । यसअघि घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका केही कार्यक्रम पनि बजेट वक्तव्यको सूचीमा परेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’को घोषणा गरे । पारिवारिक लगत संकलन हुने यो कार्यक्रममा सम्बन्धित परिवारले आफ्नो अवस्था घोषणा गर्नेछ । सरकारले पाँच/पाँच वर्षमा त्यसलाई अद्यावधिक गर्नेछ ।

त्यो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गर्ने अनि त्यसका आधारमा राज्यले विभिन्न सुविधा दिनेछ । करिब ६६ लाख परिवारको लगत संकलनको काम सहज भने हुने छैन । लगत संकलन गर्न नै एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकता दिएमा आगामी वर्ष यो कार्यक्रमको प्रारम्भिक काम मात्रै अघि बढ्नेछ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी बनाउन अनि मतदाता नामावली बनाउने क्रममा हुने दोहोरोपन रोक्न सरकारले मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्ने भनेको छ । त्यसको सुरुवात देशव्यापी रूपमा नभई नमुनाको रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुनेछ ।

सरकारले नागरिक एपलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ। हाल केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै नागरिक एपको प्रयोग भइरहेको छ । नागरिक एपलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग अन्तरआवद्ध गर्ने घोषणासहित उसले अरु सेवालाई पनि त्यसमा जोड्ने भनेको हो । त्यसका साथै बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रलाई छिटो-छरितो बनाउने घोषणा गरेको सरकारले त्यससम्बन्धी सर्वेक्षणको मापदण्ड बनाउने भएको छ। आधाभन्दा बढी रकम प्रशासनिक काममा खर्च भएको अवस्थामा सरकारले ‘चालु खर्च कटाउने’ नीति लिएको हो । तलब तथा सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन तीन महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी सिफारिस समिति बनाउने भनेको छ ।

संविधान संशोधनदेखि स्वार्थको द्वन्द्वसम्म

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा संविधान संशोधनको विषय समेत अघि सारे । उनले सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरे । बजेट वक्तव्यमा विधिको शासन, मानव अधिकार अनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयले प्राथमिकता पाउने उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगले न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुचयोग्य र छरितो बनाउने घोषणा गरेको सरकारले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण मुलुक(ग्रे लिस्ट)मा परेकाले त्यसबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने काम भइरहेको जनाएको छ ।

सरकारले फेरि एकपटक स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउने घोषणा गरेर कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला आयोगले विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरे पनि त्यससम्बन्धी काम अघि बढेको थिएन ।

करिब १३ वर्षपछि भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा पहिलो रणनीति बनेको थियो । त्यतिबेलाको रणनीति अनुसार काम हुन नसके पनि सरकारले अर्को रणनीति ल्याउन लागेको हो ।

गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई तिव्रता दिने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारवादी मुद्दामा बहस र पैरवीको गुणस्तर बढाउन विद्युतीय न्यायाधिवक्ता अवधारणा अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे ।

हालै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरेको सरकारले त्यसकै निर्देशनमा आधारित भएर नीतिगत कानुनी अनि संस्थागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यसपटक पनि त्यो कार्यक्रम छुटाएको छैन ।