शिक्षामा टालटुले बजेट : शिक्षक बैंकको नयाँ अभ्यास, ज्यालासहित विद्यार्थीलाई काम

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षामा ‘शिक्षक बैंक’ को नयाँ अवधारणा ल्याएको छ । शिक्षकको अभाव हुन नदिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षक बैंकको अवधारणा ल्याएको हो ।

अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक पाउन कठिन भइरहेको छ । विद्यालयहरूले पटक-पटक विज्ञापन निकाल्दा पनि शिक्षक पाउन मुस्किल भएपछि सरकारले शिक्षक बैंक स्थापना गर्न लागेको हो ।

‘शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार शिक्षक बैंक भनेको शिक्षकहरूको पुल हो । यो सरकारको सहकार्यमा विश्वविद्यालयले बनाउँछ । ‘अहिले शिक्षक चाहिँदा खोज्नुपर्छ । पुल बनेपछि रजिष्टर भएर बसेका शिक्षकबाट लिन सकिन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, ‘शिक्षक बैंक बनेपछि शिक्षक कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्न सहज हुनेछ ।’

शिक्षक बैंकको अवधारणामा प्राज्ञहरूको भने फरक-फरक मत छ । ‘शिक्षक बैंकको हामीले वकालत गरिरहेका थियौं । यो सकारात्मक छ । तर कसरी उपभोग गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन,’ प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

प्राडा बालचन्द्र लुईंटेल शिक्षक बैंकलाई सीभी संकलनको रूपमा हेर्छन् । ‘शिक्षक बैंक शिक्षक हुनसक्ने शिक्षकको सीभी संकलन हो । सिभी संकलन गर्नु के ठूलो कुरा हो र ? गुणस्तरीय शिक्षाको लागि राम्रो शिक्षकको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हो,’ प्राडा लुईंटेलले भने ।

गरिखाने शिक्षामा बजेट नआएको प्राज्ञहरूको निचोड छ । ‘क्रियटिभ फन्डिङको तरिकामा आउला भन्ने आशा थियो । गरिखाने बनाउन के हुन सक्ला ? व्यावहारिक शिक्षाको डिजाइन के होला ? विद्यार्थीलाई स्वदेशमै केही गर्न सक्ने आउला भन्ने थियो,’ प्राडा कोइरालाले भने, ‘शिक्षाको बजेट टालटुले छ । २१औँ शताब्दीको विद्यार्थी र शिक्षक बनाउने बजेट छैन ।’

उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयका क्यालेन्डर लागु गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने नीति सरकारले लिएको छ । ‘शैक्षिक सत्र अगावै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सोको पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

तर, क्यालेन्डर प्रभावित हुनुमा बजेटलेभन्दा बाहिरी कुरा धेरै रहेको प्राज्ञहरूको तर्क छ । ‘क्यालेन्डर बजेटले भन्दा ननबजेटले प्रभाव परेको हो । बजेटमा क्यालेन्डरको कुरा भन्न आवश्यक थियो कि थिएन ? विश्वविद्यालयमा नेतृत्व समयमा छनोट भएन भने क्यालेन्डर प्रभावित हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप छ,’ प्राडा लुईंटेलले भने ।

उच्च शिक्षामा सरकारको प्राथमिकता कति हो, त्यो स्पष्ट नभएको बुझाइ उनको छ । ‘कुन विषय पढेको जनशक्ति कति चाहिने हो ? त्यो खोजिएको छैन । बजेटमा दूरदृष्टि छैन,’ उनले भने । यद्यपि, उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा कामको व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

‘उद्यमशिलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नमा विद्यार्थीलाई परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

शिक्षामा बजेट कम, पुरानै निरन्तरता

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को भन्दा शिक्षामा बजेट बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयको लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट थोरै बढे पनि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष प्राज्ञहरूको छ । ‘शिक्षाको बजेट धेरै नै कम हो । पुरानै निरन्तरता छ । छरिएर आएको छ । तथ्यांकको अध्ययन गरेर बजेट आएको छैन,’ प्राडा लुईंटेलले भने ।

बजेटमा के-के छन् कार्यक्रम ?

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ‘यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । यो कार्यक्रमको लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

शिक्षक र विद्यार्थी संख्याको तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनःनक्साङ्कन गरिने भएको छ । ‘नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनेछ । गाभिएका विद्यालयहरूका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु,’ मन्त्री पौडेलले भने । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने र शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध घोषणा सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने बताए । ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्नसक्ने नीति लिइनेछ,’ उनले भने । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने भएको छ ।

कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको गरिएको र यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् ।

लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ । मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्चशिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ । छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत सङ्घीय सरकारबाट १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिने भएको छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्धतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तराई मधेशमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिने बताइएको छ ।

‘अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ । विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवं संकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ‘शैक्षिक क्यालेन्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइने नीति सरकारले लिएको छ । बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने भएको छ ।

उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइने घोषणा सरकारले गरेको छ । ‘आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‌बाट २६ हजार ९ सय युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने । प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक प्राविधिक शिक्षालय छनोट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिने योजना सरकारको छ ।