कर्णालीका कर्मचारी ९ दिनदेखि आन्दोलित, सुन्दैन सरकार

१६ जेठ, सुर्खेत । उकुसमुकुस बनाउने चर्को घाम छ । एकै छिनमा अनपेक्षित झरी बर्सिन्छ । मध्य जेठमा नसुहाउँदो मौसम बद्ली भइरहेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको कार्यकक्ष बाहिर सरकारी डे«समा एक हुल मान्छेहरूको भिड् छ । यसरी भिड हुन थालेको शुक्रबार ९ दिन पुग्यो ।

एक हातमा आफ्ना माग लेखिएका प्ले कार्ड छन् । अर्को हातमा छ, घाम पानी छेक्ने छाता । उनीहरू हुन् स्थानीय तहका कर्मचारी । स्थानीय तहका सेवाग्राहीका सेवामा खटिनु पर्ने कर्मचारी यतिबेला प्रदेश राजधानीमा जम्मा भएका छन् । मौसम जस्तै बदलिने सरकारी निर्णयले उनीहरूलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर पुर्‍याएको हो ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा गरिएको विभेद सच्याउन माग गर्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू यति बेला वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभाअगाडि धर्ना दिइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आफूहरूमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरू बताउँछन् । ‘समावेशी ऐन, समतामूलक सेवा’, ‘कर्मचारी थर्काउने, चौथोबाटै फर्काउने’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरू दिनहुँ सडकमा र्‍याली निकाल्ने र धर्ना दिने गरेका छन् ।

केही समयअघि निरन्तर एक महिना लामो आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित बनेका हुन् । यसअघि नै एक महिना लामो आन्दोलन गरेका उनीहरू सरकार विधेयक संशोधन गर्न तयार भएपछि काममा फर्किएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था यथावत् राख्न लागेकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सह–संयोजक ओम प्रकाश नेपाली बताउँछन् ।

‘हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध आन्दोलित छौँ । विगत ९ दिनदेखि हामी मुख्य मन्त्रालय अगाडी धर्ना दिइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यतिका दिन बित्दा पनि सरकार सुतेको छ । माग सम्बोधन गर्नुको साटो आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरिरहेको छ ।’

जेठ १ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले ८ गतेदेखि जुलुससहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्किने अडान लिएको सह–संयोजक नेपालीले बताए ।

प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदादेखि नै आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइन्छ, त्यो पक्षसँग छलफल र बहस गरी सुझाव लिनुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकारले त्यसो गरेन,’ सह–संयोजक नेपालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जानकारी नदिई निर्माण गरेको विधेयक हामीलाई मान्य छैन ।’

ऐनले २०७६ यता नियुक्त भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका कर्मचारीको सेवा–सुविधा तथा पदोन्नतिमा विभेद गरेको चिंगाड गाउँपालिका, सुर्खेतमा कार्यरत आन्दोलित कर्मचारी सुवास बिसीले बताए । सेवा प्रवेशमा उमेर हद नलगाउने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राख्नुपर्ने लगायतका मागसहित प्रदेशका झन्डै १३ सय कर्मचारी आन्दोलित रहेको उनको दाबी छ ।

किन आन्दोलित छन् कर्मचारी ?

ऐन विभेदकारी भएकाले पटक–पटक आन्दोलन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा १५ असोज २०८१ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको सह–संयोजक नेपालीको आरोप छ ।

उनका अनुसार, विधेयक पारित गर्ने दिन पनि प्रदेश सभाबाहिर कर्मचारीहरू आन्दोलित नै थिए । प्रदेश सभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परे पनि ती संशोधनमाथि छलफलसमेत भएन । प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्‍यो । तर, कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बन्यो ।

ऐन जारी भए लगत्तै असोज २९ गते नै विभेदकारी दफा र उपदफाहरू संशोधनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना दिए ।

गत हिउँदे अधिवेशनमै ऐन संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि कर्मचारीहरू आन्दोलन स्थगित गरी कार्यस्थलमा फर्किएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नगरी हठात् रूपमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

ऐनले तृतीय, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि तहका कर्मचारीका माग सम्बोधन गरेन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीसहितले कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । सोहीअनुसार सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्‍यो ।

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुँदा निराश भएका कर्मचारीहरू बर्खे अधिवेशनमा ऐन संशोधन हुने प्रतिबद्धता पाएका थिए । तर, वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश सरकारले कुनै पनि कर्मचारीका माग नसमेटी जेठ २ गते प्रदेश सभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनी सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिने कार्यले सरकारकै केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ बाझिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । ‘प्रदेश सभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराउनुको एउटै कारण हामीलाई झुलाउनु हो । विधेयक पारित नभएसम्म हामी आन्दोलन फिर्ता लिँदैनौँ,’ सह–संयोजक नेपालीले भने ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा १० वटा बुँदा समेट्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । मुख्यमन्त्री कँडेल सो ऐन संशोधन गर्न राजी देखिए पनि माग सम्बोधन हुन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काममा नफर्कने कर्मचारीहरूको अडान छ ।

‘हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौँ । माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्किंदैनौँ,’ सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाही भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो आन्दोलनलाई दबाउन खोजे हामी झन् सशक्त बनाउँछौँ ।’

सरकारले ऐन संशोधन गर्ने मनसाय नराखेको स्थानीय तहका कर्मचारीको आरोप छ । सुरुमा विधेयकमा थुप्रै कमजोरी भए पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा रातारात विधेयक पास गरिएको र अहिले पनि संशोधनका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको उनीहरू बताउँछन् ।

कर्मचारीहरूका अनुसार, ‘स्थानीय सेवा ऐन’ को कार्यविधि बनाउँदा तत्कालीन कानुन सचिव शंकर केसीको लापरवाहीका कारण अहिले समस्या भएको हो ।

केसी अहिले कर्णालीबाट सरुवा भइसकेका छन् । केसीले ऐनका दफा, उपदफा बनाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे कुनै अध्ययन वा अनुसन्धान नगरी केही व्यक्तिको लहडमा लागेर कार्यविधि बनाएका थिए ।

यी हुन् कर्मचारीका मागहरू

कर्मचारीहरूले ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेको बताएका छन् । विशेषगरी भौगोलिक क्षेत्र (क, ख, ग) मा आधारित कर्मचारी सरुवा र स्तरवृद्धिको व्यवस्थाले योग्य कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मेरिट लिस्टमा पहिलो नम्बरमा रहेका कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि र बढुवा रोकिएको र अन्तिम लिस्टमा रहेका कर्मचारीहरूले अवसर पाएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ऐनको दफा २६ मा स्तरवृद्धिका लागि ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन चाहिने व्यवस्था छ, जुन संघीय स्वास्थ्य ऐनमा उल्लेखित ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रावधानसँग बाझिन्छ । कर्मचारीहरूले यो व्यवस्थालाई संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै सच्याउन उनिहरूले माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, दफा २९ मा स्तरवृद्धि र बढुवाका लागि भौगोलिक क्षेत्र ‘क’ र ‘ख’ मा २३३/२३३ दिन हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवाको मापदण्डसमेत बनाएको छैन । फलस्वरूप, नियुक्त भएको पालिकामा पाँच वर्षसम्म बाध्यकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरू बताउँछन् । संघीय लोकसेवा आयोगबाट २०७६ मा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू यो प्रावधानको मारमा परेका छन् ।

ऐनको दफा ९, उपदफा १० मा विविध सेवासम्बन्धी व्यवस्था अपूर्ण रहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । विशेषगरी कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी कटौती गर्ने र नगरपालिकाहरूमा यो पदको दरबन्दी नै नराख्ने व्यवस्थाले कर्मचारीहरूलाई अन्याय भएको आन्दोलित कर्मचारी सुवास विसी बताउँछन् ।

उनका अनुसार, संघीय निजामती ऐन र अन्य ६ वटै प्रदेशका ऐनहरूमा कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था छ । तर, कर्णालीमा यस्तो प्रावधान नहुँदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऐन र नियमावलीमा भएको लापरबाहीको चरम उदाहरण इन्जिनियरिङ सेवाको चौथो तहमा कार्यरत असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरको पद नै नियमावलीबाट हटाइएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूलाई प्रदेश सरकारले कर्मचारी नै नमानेको र पदविहीन बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ऐनले कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधामा समेत विभेद गरेको उनीहरूको ठहर छ ।

प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले भौगोलिक आधारमा ४ हजारदेखि १० हजारसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि यस्तो कुनै सुविधा नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ ।

विशेषगरी साविक घरेलु तथा साना उद्योग र जिल्ला विकास समितिमा मुखिया पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन, संघीय लोकसेवाबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको तह कायम र विविध सेवाका कर्मचारीहरूको प्रशासन सेवामा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सरकार भन्छ, आन्दोलनको औचित्य छैन

पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा ऐन संशोधनको आवाज उठाउँदै आएका कर्मचारीहरू ८ दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभाअगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् । कर्मचारीको उचित माग सम्बोधन गर्नुको साटो प्रदेश सरकारले आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताउँदै आएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले कर्मचारीको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताए । ‘आन्दोलन गर्न पाइन्छ, तर संशोधित विधेयक सभामा दर्ता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला दर्ता भएको विधेयक हामीले फिर्ता लियौँ । त्यसमा केही कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने थियो । निजामती ऐनसँग मिलान पनि गर्नुपर्ने थियो । सच्याउनुपर्ने, सुधार्नुपर्ने कामहरू गरेर सभामा पठाइएको हो ।’

अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयहरू समेत सम्बोधन गरेर सभामा दर्ता गराइएको उनको दाबी छ । ‘अहिले उहाँहरूले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने औचित्य छैन,’ प्रवक्ता शाहले भने, ‘उहाँहरू स्थानीय तहमा फर्किएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ । अब बरु दर्ता भएको विधेयक चाँडै पारित गर्ने कुरामा सरकार लाग्छ ।’

कर्मचारीहरूले उठान गरेका विषयहरू संशोधन गरेर पुनः प्रदेश सभामा दर्ता भएको शाहले दाबी गरे । ‘उहाँहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् । यसमा शंका गर्नुपर्ने विषय छैन । उहाँहरूलाई काममा फर्केर सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘कार्यालयमा चाप बढिरहेका बेला कर्मचारी आन्दोलनमा गए । अहिले सबैजसो काम ठप्प छ,’ सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसी भन्छन्, ‘विकास निर्माणका काम सम्पन्न भई भुक्तानीको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका फाइलसमेत अलपत्र परेका छन् ।’

उता, पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विक (विवश) ले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका छन् । कर्मचारी आन्दोलनमा गएपछि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा गम्भीर समस्या निम्तिएको उनले बताएका छन् ।

‘स्थानीय तहको कामकाज अस्तव्यस्त भएकाले तत्काल कर्मचारीका जायज माग प्रदेश सरकारले संशोधन गरिदिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘माग सम्बोधन गरी पालिकाको सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण गरिदिन अनुरोध छ ।’