नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि, सार्वजनिक संस्थामा एकतिहाइ पनि छैन विश्वास

३० जेठ, काठमाडौं । नागरिकले निर्वाचित सरकारबाट सेवा र जवाफदेही शासनको अपेक्षा गर्छन् । तर ती अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा नागरिक असन्तुष्टि बढ्दो क्रममा छ । यस्तो प्रवृत्ति कुनै एक राष्ट्रमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापीरूपमै देखिएको छ । नागरिक असन्तुष्टि बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रायः लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा पर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने अभिव्यक्तिहरूबाट नेपालमा पनि नागरिक स्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको सङ्केत मिल्छ ।

समाजमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको विषयमा बहस चलिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा पूरक एशियाले नागरिकको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको स्वरूप, यसका कारक तत्वहरू के हुन् भन्ने विषयमा गण्डकी प्रदेशका नौ जिल्ला (कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ र नवलपुर) का १०६७ जनामा सर्वेक्षण गरेको थियो जसले केही हदसम्म समग्र मुलुककै अवस्थालाई पनि झल्काएको छ । त्यसैले प्रस्तुत आलेखमा उक्त सर्वेक्षणको निचोड प्रस्तुत गरिएको छ ।

किन र कोसँग असन्तुष्ट छन् नागरिक ?

नागरिक असन्तुष्ट हुनुका प्रमुख कारणहरू समग्र आर्थिक अवसरको अभाव, ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरूको विदेश पलायन र संस्थागत भ्रष्टाचार रहेको सर्वेक्षणको निचोड छ । यस अवस्थाका लागि मुख्यतः सत्तामा रहेका दलहरूको नेतृत्व र संवैधानिक अधिकार पाएका संघीय संस्थाहरूको कमजोर कार्यक्षमता जिम्मेवार देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको विश्वास अत्यन्त न्यून देखिएको छ । खासगरी बारम्बार सरकार परिवर्तनमा लाग्ने, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नागरिकको आवाज बेवास्ता गर्ने नेतृत्वप्रति जनस्तरमा गहिरो असन्तोष देखिन्छ ।

लगानीको क्षेत्रमा होस् वा जागिरको सवालमा वा उद्यमी बन्ने वातावरणकै सन्दर्भमा किन नहोस् नागरिकले सकारात्मक अवस्था देखेका छैनन् । देशमा लगानीको नयाँ अवसर छैन भन्नेहरूको सङ्ख्या ६१ प्रतिशत रहेको छ भने आफ्नो सीप, क्षमता र ज्ञानअनुसार जागिरको अवसर नदेख्ने ७७.७ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, देशभित्र उद्यमी बन्ने वातावरण नदेख्नेको संख्या पनि ६९.८ प्रतिशत रहेको छ । सर्वेक्षणको यी तथ्याङ्कले देशमा नागरिकले आर्थिक अवसरको अवस्था नदेखेको प्रष्ट देखाउँछन् । युवा विदेशिएकोप्रति ८७.९ प्रतिशत नागरिक असन्तुष्ट छन् ।

सर्वसाधारणलाई असन्तुष्ट बनाउने अर्काे मुख्य कारण संस्थागत भ्रष्टाचार हो । सर्वेक्षणका क्रममा बिचौलियाको सहयोगविना सरकारी कार्यालयको सेवा लिन गाह्रो छ भन्ने विचार राख्ने ८२.१ प्रतिशत छन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको बताउने ८९.५ प्रतिशत छन् भने राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गरेको बताउने ९० प्रतिशत छन् । सरकार (शक्ति) मा हुँदा निकटलाई कारबाही होइन, जोगाउने काम हुन्छ भन्ने विचार राख्नेहरू ९३ प्रतिशत छन् भने भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूबीच मिलेमतो जस्तै हुने गरेको छ भनी विचार राख्ने ९३.३ प्रतिशत छन् ।

अवसरमा जताततै नातावाद र कृपावाद हावी भएको नागरिकको बुझाइ छ । सरकारी ठेक्कापट्टा नजिकका व्यक्तिलाई दिने गरिएको छ भनी विचार राख्ने ७६ प्रतिशत, सरकारी नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद हावी भएको विचार राख्ने ८६.५ प्रतिशत र सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षमता भन्दा पनि नजिकका ब्यक्ति नियुक्त हुँदा गतिलो काम भएको छैन भन्नेमा सहमत हुने ९२.९ प्रतिशत हुनुले यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ । नातावाद, कृपावादकै कारण आफुले अवसर नपाएको मात्रै होइन, गुणस्तरीय सेवा समेत हुन नसकेको नागरिकको बुझाइ छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा र गुणस्तरप्रति बहुसंख्यक नागरिक असन्तुष्ट छन् । अप्ठ्यारो परेको बेलामा चिनजानको मानिस भएन भने काम नै हुँदैन भन्ने विचार राख्ने ८५.८ प्रतिशत छन् ।

छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन गर्नु गलत अभ्यास हो भन्ने ९५.८ प्रतिशत छन् भने सरकार परिवर्तनसँगै फेरिइरहने नीतिले विकासमा बाधा पुगेको छ भन्ने ९७.६ प्रतिशत छन् । छिटो–छिटो सरकारी नीति परिवर्तनले आमनागरिकले लिने सार्वजनिक सेवामा असर गरेको छ भन्ने ९६.१ प्रतिशत छन् ।

नागरिकहरू कम सन्तुष्ट रहेका ५ सार्वजनिक संस्थाहरूमा क्रमशः राजनीतिक दल (१६.७ प्रतिशत), केन्द्रीय सरकार (२२.५ प्रतिशत), संसद् (२४.२ प्रतिशत), प्रादेशिक सरकार (२४.३ प्रतिशत) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (२६.६ प्रतिशत) छन् । यसरी केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकार दुवैप्रति नागरिकहरू ज्यादै असन्तुष्ट देखिए पनि स्थानीय सरकारप्रति भने सन्तुष्टि (६४.१ प्रतिशत) को मात्रा मध्यम देखिएको छ ।

आमसर्वसाधारणले दिएका सुझाव, चासो र प्रतिक्रिया प्रति सरकार संवेदनशील छैन भन्ने ७६.६ प्रतिशत छन् । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको चाहनालाई प्राथमिकता नदिएको बताउने ८१.५ प्रतिशत छन् भने राजनीतिक नेतृत्व आफूले गरेको राम्रा र नराम्रा दुवै कामको जिम्मा नलिने भनी बताउनेहरू ८२.८ प्रतिशत छन् । राजनीतिक नेतृत्वले आफनो कुरा सुन्दैन भन्नेहरू ७७.७ प्रतिशत छन् भने विगत केही वर्षयता राजनीतिक नेतृत्वप्रति आफ्नो भरोसा घटेको बताउने ८२.६ प्रतिशत छन् ।

सर्वेक्षणको यी नतिजाले विशेष रूपमा आर्थिक अवसरको नीतिगत दिशानिर्देश गर्नुपर्ने र सुशासन कायम राख्न सरकारलाई प्रभावकारीरूपमा सचेत गराउनुपर्ने संसद्प्रति र मुख्य नेतृत्वको छनोट गर्ने एवं उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरू प्रतिको असन्तुष्टि गम्भीर रहेको देखाउँछ । संसदीय लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने संसद्लाई हो । उनीहरूले निर्वाचनका बखत थुप्रै वाचा गरेका हुन्छन् ।

संवैधानिक निकायका कामसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू हेर्ने अधिकार पनि संसद्सँगै हुन्छ । संसद्ले सरकार र संवैधानिक निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय सरकारलाई लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन लगाउने, पारदर्शी बनाउने एवं उत्तरदायी बनाउन प्रश्न उठाउने सवालमा सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले संसद्को पारदर्शिता प्रवद्र्वन गर्न चाहिने जाँगरको अभावप्रति नागरिक असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

छनोट पुराना दल कि नयाँ ?

‘पुराना दल’ र ‘पुराना (उही) नेता’ भन्ने भाषा हाल जनतामाझ व्यापकरूपमा प्रचलित देखिन्छ । पुराना दल सामाजिक सञ्जालमा बढी आलोचित छन् भन्ने ७९.८ प्रतिशत छन् भने नयाँ दल सामाजिक सञ्जालमा बढी प्रिय देखिन्छन् भन्ने ७३.३ प्रतिशत छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ र पुराना दलबीच सरकारमा बसेर काम गर्दा खासै अन्तर देखिँदैन भन्नेको संख्या पनि ठूलो ( ५०.६ प्रतिशत ) रहेको छ जबकि यसप्रति असहमत हुने २९.७ प्रतिशत छन् ।

पुराना दलहरूले गर्न नसकेको काम नयाँ दलहरूले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास धेरै उत्तरदाता (५६.६ प्रतिशत) मा पाइन्छ । अर्कोतर्फ मूल/‘पुराना’ दलहरूमा नयाँ नेतृत्व आएमा देशमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आशा त्यस भन्दा बढी छ । अथार्त् ७२.८ प्रतिशतले नयाँ वा पुराना दलभन्दा पनि कोही नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आए परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन् । यसले सङ्केत गर्छ कि नागरिकहरू अहिलेका मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका पुराना नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भए पनि ती दलले नयाँ र सक्षम नेतृत्व निर्वाचित गर्न सके ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ भन्ने विभाजनको भाषा आफैं बदलिन सक्छ ।

नागरिकहरूको असन्तुष्टि मूलतः मुख्य दलका प्रमुख नेताहरू प्रति केन्द्रित भए पनि, उनीहरूले ती नेताहरूलाई पारदर्शी बनाउने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार राजनीतिक दलहरूसँग नै भएको बुझिरहेका छन् । त्यसैले नागरिकहरू राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई गहिरो निगरानीका साथ नियालिरहेका छन् ।

यदि मुख्य दलहरूले प्रभावकारीरूपमा पार्टीका गतिविधि र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकेनन् भने नागरिकले विकल्पका रूपमा ‘नयाँ’ दल वा स्वतन्त्र नेतृत्व खोजी गर्न सक्ने सन्देश पनि दिएका छन् । यसबाट नागरिकहरू लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र रहेका निकायहरू र व्यक्तित्वहरूको वर्तमान भूमिका तथा भविष्यका छनोट प्रति अत्यन्त सचेत रहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दिशा, संघीयता र संविधान संशोधनप्रति नागरिक अभिमत

सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको राजनीति सही दिशातिर गइरहेको ठान्ने नागरिकको संख्या अत्यन्तै न्युन (८.४ प्रतिशत) छन् भने बहुसंख्यक (८५.३ प्रतिशत) यसप्रति असहमत छन् । अहिलेको सरकारको कामदेखि असन्तुष्ट हुने ८३.४ प्रतिशत छन् भने आशावादी हुने अत्यन्तै कम (१५.६ प्रतिशत) रहेका छन् ।

संघीयताका कारण सेवा/सुविधा लिनका लागि सहज भएको छ भन्ने ५८.७ प्रतिशत छन् भने सँगै संघीयताका कारण करको दर बढेको छ भन्ने ९२.९ प्रतिशत छन् । प्रदेशमा सांसद र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाए संघीयताको महत्व बढ्छ भन्ने ७१.२ प्रतिशत छन् भने संघीय सांसदको सङ्ख्या घटाउन सके राजनीतिप्रति जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने ८३.६ प्रतिशत छन् । स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाए जनतालाई सेवा प्रवाहमा अझै सहज हुने थियो भन्नेमा असहमत हुने (४७ प्रतिशत) धेरै छन् ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त यी तथ्याङ्कले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन भएपछि बनेका तीन तहका सरकारप्रति जनअपेक्षा बढेको देखाउँछ । तर राजनीतिक नेतृत्वले धेरै वाचा गर्दै कर उठाए पनि त्यसअनुसार सेवा र सुविधा दिन नसकेको पनि देखिन्छ ।

धेरै नागरिकले संघीयताका कारण सेवा/सुविधा सहज भएको मानेका छन् तर सार्वजनिक खर्च घटाउन प्रदेश र संघको सांसद सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । सँगै, स्थानीय तहको संख्या बढाउने सवालमा पनि बहुसंख्यक नागरिक सकारात्मक छैनन् । यसबाट नागरिकले प्रभावकारी सेवासँगै सानो र थोरै सङ्ख्यामा संरचना राख्न चाहेको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधनको बहस सान्दर्भिक छ भन्ने ४३ प्रतिशत छन् भने संविधान संशोधनले देशको अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्छ भन्ने ३०.६ प्रतिशत मात्र छन् । आफ्नो दैनिक जीवनमा/क्रियाकलापमा संविधान संशोधनको बहसले खासै फरक पार्दैन भन्ने ६१.७ प्रतिशत छन् भने संविधान संशोधन भएमा अहिलेको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भन्ने ४१.४ प्रतिशत छन् ।

यसरी सर्वेक्षणका क्रममा धेरै उत्तरदाताले संविधान संशोधनको बहसले अहिलेको मुख्य समस्या समाधान गर्दैन भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुले अहिले केही समूहले संविधान र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै बहस गरिरहे पनि नागरिकको असन्तुष्टि प्रणाली वा संरचना प्रति होइन, नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रति केन्द्रित रहेको देखिन्छ । अधिकांश नागरिकको बुझाइमा अहिलेको समस्या ‘प्रणालीको सङ्कट’ नभई ‘नेतृत्वको सङ्कट’ हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कोबाट खतरा ?

अहिले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कोबाट खतरा छ भन्ने विषयमा विभिन्न चर्चा/परिचर्चा हुने गरेको छ । यस सन्दर्भमा पूरक एशियाले गरेको गण्डकी प्रदेशमा गरेको सर्वेक्षणले चाखलाग्दो तथ्यहरू उजागर गरेको छ ।

नागरिकले अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विदेशी शक्तिबाट सबै भन्दा धेरै खतरा देखेका छन् । विदेशी शक्तिबाट ‘एकदम धेरै खतरा छ’ भन्ने ४४.६ प्रतिशत र अलि अलि भन्ने ३४.१ प्रतिशत छन् । यस हिसावले ७८.७ प्रतिशत नागरिकले कुनै न कुनै न कुनै किसिमले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपको खतरा देखेका छन् ।

सर्वेक्षणको अर्काे चाखलाग्दो तथ्य चाहिं वैदेशिक शक्तिपछि धेरैले ठूला राजनीतिक दलबाटै लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि खतरा देख्नु हो । १८.७ प्रतिशतले एकदम धेरै र ३१.२ प्रतिशतले अलि अलि भनेकाले ठूला राजनीतिक दलबाटै कुनै न कुनै किसिमको खतरा देख्ने ४९.९ प्रतिशत नागरिक छन् । धर्मनिरपेक्ष विरोधी शक्तिबाट खतरा छ भन्ने समग्रमा ४०.५ प्रतिशत रहेका छन् भने संघीयता विरोधी शक्तिबाट यस्तो खतरा देख्नेको संख्या ३८.८ प्रतिशत रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पूर्वराजाबाट खतरा देख्ने चाहिं २५.३ प्रतिशत छन् भने राजावादी दललाई खतरा देख्ने यो प्रतिशत २७.३ र नयाँ राजनीतिक दलहरूको हकमा २५.५ प्रतिशत रहेको छ । स्वतन्त्र राजनीति गर्ने व्यक्ति/समूह, सामाजिक अभियन्ता र अन्य राजनीतिक समूहलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि चुनौती देख्नेको सङ्ख्या त्यसभन्दा धेरै कम रहेको छ ।

विद्रोहको संभावना

सर्वेक्षणका क्रममा उत्तरदाताहरूले मेरै जस्तो धारणा व्यक्त गर्ने (सन्तुष्ट/असन्तुष्ट) व्यक्तिहरू धेरै छन् भन्ने ९४.३ प्रतिशत छन् भने मेरै जस्तो धारणा व्यक्त गर्ने (सन्तुष्ट/असन्तुष्ट) व्यक्तिहरू आपसमा कुराकानी गर्छन् भन्ने ९३.९ प्रतिशत छन् ।

समान धारणा भएका असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जालले जोड्न सक्छ भन्ने ७४.१ प्रतिशत रहेको छ भने स्वतन्त्र व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने ७२.५ प्रतिशत, कुनै दलको नेताविशेषले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने ६६.८ प्रतिशत र कुनै शक्तिविशेषले भड्काउन सक्छ भन्ने ६६.८ प्रतिशत रहेका छन् ।

यसरी सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’ प्रणालीले समान धारणा भएका असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई जोड्ने, तिनीहरूलाई स्वतन्त्र नेतृत्व वा कुनै शक्तिविशेषले मार्गदर्शन गर्न सक्ने सम्भावनालाई थप बलियो बनाएको छ । यस्तो परिवेशमा यदि राजनीतिक दलहरूले समयमै आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न सकेनन् भने असन्तुष्टि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।

केही वर्षयता दक्षिण एसियाका केही मुलुकमा उनीहरूकै आर्थिक तथा राजनीतिक कारणले चुलिएको असन्तुष्टि अन्ततः ‘विद्रोह’ मा रूपान्तरण भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस्तै परिस्थिति हुन सक्ने भनेर केही तप्काले बहस र अभ्यास सुरु गरेका छन् । तर सर्वेक्षणका क्रममा नागरिकले हालको सुशासनप्रति पर्याप्त असन्तुष्टि जनाए पनि बहुसङ्ख्यक (५२.८ प्रतिशत)ले नेपालमा विद्रोहको सम्भावना देखेका छैनन् ।

विगतमा पनि जनआन्दोलन सफल हुन ठूला राजनीतिक दल वा शक्तिहरूको सहकार्य आवश्यक परेको थियो । विगतमा विरोधस्वरूप आन्दोलन, जनआन्दोलन जस्ता शब्द प्रयोग हुँदै आएकामा अहिले ‘विद्रोह’ जस्ता फरक शब्द/भाषा प्रयोग गर्दै त्यसैअनुसारको भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भए पनि अहिलेको असन्तुष्टिबाट मात्र ‘विद्रोह’ नै हुने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ ।

असन्तुष्टि पैदा गर्न आवश्यक कारणहरू (नेसेसरी कन्डिसन्स्) प्रशस्तै भए पनि विद्रोहमा परिणत हुनका लागि आवश्यक पर्याप्त सर्तहरू (सफिसियन्ट कन्डिसन्स्) भने विद्यमान देखिँदैनन् ।

विद्रोहमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्नेको सङ्ख्या पनि न्यून (१९.५ प्रतिशत) छ । बरु, आगामी दिनप्रति आशावादी (६६.४ प्रतिशत) रहँदै निर्वाचनमार्फत परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने धेरै उत्तरदाता (५३.५ प्रतिशत) ले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत परिवर्तन सम्भव छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा, सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र नागरिक असन्तुष्टि उच्च देखिएको भए पनि त्यो असन्तुष्टि रचनात्मक र सकारात्मक प्रकृतिको छ ।

लोकतन्त्रमा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहना स्वाभाविक मानिन्छ । बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले आफ्नो असन्तोष निर्वाचनमा मत परिवर्तनमार्फत व्यक्त गर्न चाहेको सङ्केत दिएका छन् जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक अवस्था हो ।

त्यसैगरी, धेरै नागरिक देशमा समग्र सुधार सम्भव छ भन्नेमा आशावादी देखिन्छन् । तर, वर्तमान अवस्थामा देखिएको ‘नेतृत्वको सङ्कट’ समाधान गर्न संसद् र राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी सुधार गर्न सकेनन् भने नागरिकले विकल्पका रूपमा नयाँ दल वा स्वतन्त्र नेतृत्वलाई स्वीकार्न सक्ने सम्भावना पनि प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले स्थायित्व, जनविश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने काममा राजनीतिक दलहरू र संसद्ले उत्तरदायी नेतृत्व विकासमा केन्द्रित भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।

(सापकोटा र अधिकारी पूरक एशियामा आवद्ध छन् भने पाठक स्वतन्त्र विश्लेषक हुन् ।)