उपभोक्ता हितविपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मलाई ३ महिनामा १ करोड जरिवाना

६ असार, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन महिनामा उपभोक्ता हितविपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट १ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।

विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उपभोक्ता हितविपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा र्फमबाट विभाग र मातहतका कार्यालयले अनुगमन गरेर १४ चैत २०८१ देखि ५ असार २०८२ सम्म १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ बराबर जरिबाना असुल गरिएको जानकारी दिएको हो ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरीत कारोबार गर्ने फर्म तथा व्यवसायीलाई ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराइएको जानकारी दिए ।

यो अवधिमा सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित ७ सय १३ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमन क्रममा ९२ वटा विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।

त्यस्तै २६ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई सामान्य निर्देशन दिइएको, ३ सय ८ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात माग गरिएको र २ सय ७८ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई अन्य निर्देशन दिइएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

‘अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र अन्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरी केही उत्पादक र पैठारीकर्ताहरूले विनालेबलका उत्पादन बजारमा खुला बिक्री गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ऐनले तोकेका नियम विपरीत आर्थिक कारोबार गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई जरिबाना तिराइएको हो ।’

हाल बजारमा सिमेन्ट र डन्डी, सवारीसाधनका पाटर््स, खाद्य वस्तु, जुत्ता, चप्पल, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्री, सर्जिकल सामान, मार्ट/मिनी मार्ट, रेडिमेड कपडा, बिजुली, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, सौन्दर्य प्रदायक सामान लगायत वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) राख्ने विषयका सम्बन्धमा विभिन्न वस्तुगत संघ/संस्था, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिमेन्ट र डन्डी उत्पादक संघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यावसायी महासंघ, नेपाल सर्जिकल व्यवसायी संघ, नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी संघ, बिजुली तथा इलेक्ट्रिकल व्यवसायी संघ, मारवाडी सेवा समिति तथा सम्बन्धित व्यवसायी एवं तिनीहरूका उत्पादन संघ लगायत विभिन्न उपभोक्तावादीसँग छलफल र अन्तक्र्रिया गरिएको थियो ।

त्यस क्रममा उनीहरूलाई एमआरपी लेबल राख्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै अनुगमन क्रममा केही व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता र उद्योगलाई सचेत गर्ने उद्देश्यले जरिबाना गरिनुका साथै केही वस्तुका विक्रेतालाई वस्तु बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाइएको विभागको भनाइ छ ।

सबैभन्दा बढी जरिबाना इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रलाई

फागुन २०८१ देखि नै विभागले बजार पारदर्शी बनाउन र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन एमआरपी सहित लेबलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ ।

त्यसयता ७ सय २८ फर्ममा अनुगमन गरेर करिब १ करोड बढी जरिबाना असुल गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रबाट २८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ । यस्तै अटोपार्टस् क्षेत्रबाट १२ लाख ११ हजार, जुत्ता चप्पल क्षेत्रबाट ११ लाख ९० हजार र खाद्यवस्तु कारोबार गर्ने फर्म तथा व्यवसायीबाट ७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरिएको छ ।

यस्तै विभागले यस अवधिमा २८ निजी विद्यालय पनि अनुगमन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ठूला निजी विद्यालयले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेको भेटिएपछि अनुगमन गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

‘स्वदेशी उत्पादन र आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउने सम्बन्धमा हामी अहिले कडा रूपमै प्रस्तुत भएका छौं,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘यसलाई हामीले अभियान नै बनाएका छौं र तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । यो अभियान अझै तीव्र अगाडि बढ्छ ।’

विभागले अनुगमन तीव्र पार्दै दैनिक जरिबाना तिराउन थालेपछि उद्योगी–व्यवसायीले विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरूले यस विषयमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था सुधार हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको एकतर्फी निर्णयले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रन गएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

विभाग भने बजार अनुगमन अझै तीव्र बनाउने र उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्नेलाई जरिबाना तिराउनेमा अडिग छ ।

चैत २०८१ मा विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेर एमआरपी लगाउन भनेको थियो ।

विभागले एमआरपी निर्धारण नगर्ने, एमआरपीभन्दा बढीमा वस्तु बिक्री गर्ने, तोकिएको गुणस्तर नभएको, लेबल उल्लेख नभएको, झुठा विज्ञापन गरेको पाइए, ढुवानी भाडा बढी असुल्ने, पसल–फर्ममा मूल्यसूची नराख्ने, मौज्दात विवरण नदेखाउने, अत्यावश्यक वस्तुको अनधिकृत सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ ।