खानी उत्खननमा खराब ट्र्याक रेकर्ड : सुनदेखि रुबीसम्म अलपत्र, ग्यासको उत्साह शंकामै

१३ असार, काठमाडौं । साढे २ अर्ब बराबर बजेट खर्चमा ड्रिलिङ गरेर त्यसबाट प्राप्त नमुना परीक्षणसँगै पत्ता लाग्यो ‘दैलेखको जलजलेमा १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार’ ।

चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भएको यो ड्रिलिङको प्रारम्भिक नतिजा आएसँगै सरकार उत्साहित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखमा भेटिएको मिथेन ग्यास एक वर्षभित्र प्रयोगमा ल्याउने गरी छिटो परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

नेकपा एमालेले दैलेखमा भेटिएको ग्यासलाई आर्थिक विकासको संवाहक भन्न पनि भ्याइसकेको छ ।

उता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी भने अहिले नै यस खानीबाट ग्यास उत्पादन र प्रयोगबारे ठ्याक्कै मिति तोक्न नसकिने बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन, उनले अनिश्चितातर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘दैलेखको ग्यास र धौवादी फलाम हाम्रै पालामा उपयोग गर्न पाइन्छ ।’ हाम्रो पाला अर्थात् अनिश्चित समय ।

किनकि, खानी उत्खनन र उत्पादनमा नेपालको ट्र्याक रेकर्ड खराब छ । एक त नेपालसँग यस्ता खानी पत्ता लगाउने (अन्वेषण गर्ने) आफ्नै क्षमता छैन । पत्ता लागेका खानी उत्खनन र उत्पादन गर्ने क्षमता पनि छैन । अर्कातर्फ, उत्पादित वस्तुका लागि आवश्यक बजारबारे अध्ययन पनि भएको छैन । सोहीकारण यसरी पत्ता लागेको खानी उपयोगमा राज्यले दिने प्राथमिकताले दैलेखको उत्साह अर्थतन्त्रमा प्रतिविम्बित हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

जुन मात्रामा ग्यास भण्डार रहेको पत्ता लागेको छ, यो उत्साहजनक विषय हो, अब यसलाई नेपालको आर्थिक र सामाजिक जीवनको अंग बनाउन भने राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘आगामी दिनमा राज्यले कुन गतिमा काम गर्छ, कति लगानी गर्छ, जनशक्ति विकास कसरी गर्छ र कच्चापदार्थलाई उपभोगयोग्य वस्तुका रूपमा बजारसम्म ल्याउँछ, त्यसले खानी पत्ता लाग्नुको महत्त्व पुष्टि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक तहमा अहिले जस्तै प्रतिबद्धता जारी रहने हो भने उत्पादनमा समेत धेरै समय नलाग्न सक्छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण नेपालमा २०३६ सालदेखि नै सुरु भएको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा त्यसबेला नेपालको दक्षिणी भूभागमा ४८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा एरोम्याग्नेटिक सर्वेक्षण गरिएको थियो । जसबाट भूसतहमुनि पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने आधार पत्ता लागेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन सरकारले २०३९ सालमै पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना गर्‍यो । यो परियोजनाले अहिले पनि नेपालका तराई, चुरे तथा महाभारत क्षेत्रलाई १० भागमा विभाजन गरी अन्वेषणको काम गर्छ । सोही अनुसार ३१ साउन २०७४ मा नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यसको लागत २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

सम्भावना अथाह, उपयोग शून्य

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ०.४६ प्रतिशतमात्र योगदान गर्ने अनुमान छ । चालु आव यो क्षेत्रको वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत हुने अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।

गत आव २०८०/८१ मा जीडीपीमा ०.४७ प्रतिशतको योगदान थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन तथा नियमावली अनुसार खास खनिजको हकको विभाग आफैं र अन्यका हकमा खोजतलास र खनिज उत्खनन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गर्छ । साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थमा भने स्थानीय तहको अधिकार छ ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म धातुतर्फ २१, अधातुतर्फ ३८ र ग्यास खनिजतर्फ ४ वटा गरी ६३ उत्खननमा जारी भएका अनुमतिपत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै चुनढुंगा उत्खनन खानीमा आधारित रहेर दुई दर्जन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार नेपालमा खानीबाट आउने रोयल्टी समेत सबैभन्दा धेरै यी उत्खनन खानीबाट आउँछ । खानी क्षेत्रमा अथाह सम्भावना भए पनि नेपालले त्यसलाई उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।

खानी क्षेत्रबाट सरकार नै छैन आशावादी

सरकारले १५औं आवधिक योजनामै धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने र दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण भई उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले १६औं योजनाको समेत पहिलो वर्ष सकिने समय भएको छ ।

धौवादीमा सरकारको गति सुस्त छ । दैलेखमा भर्खरै ड्रिलिङको नतिजा आएको छ । १६औं योजनाको लक्ष्य हेर्दा सरकार खानी क्षेत्रबाट त्यति आशावादी छैन । १६औं आवधिक योजनाको अन्तिमसम्म खानी तथा उत्खननको जीडीपीमा हिस्सा ०.५ प्रतिशतमात्र पुग्ने अनुमान छ । जुन अहिलेकै हाराहारी अवस्था हो ।

अर्थात्, सरकारले खानी उत्खननबाट अर्थतन्त्रमा हालसालै ठूलै उपलब्धि भइहाल्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छैन । ५ वर्षमा खानी तथा उत्खननमा ४८ अर्ब ३५ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएकोमा सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात् सरकारले १४.२ प्रतिशतमात्र गर्ने लक्ष्य छ ।

निजी क्षेत्रले ८३.७ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट २.१ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी अहिले सिमेन्ट र निर्माण सामग्री उत्खननमा केन्द्रित छ ।

आएकै बजेट पनि आधामात्र खर्च गर्छ विभाग

नेपालमा खानी अन्वेषण तथा उत्खनन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको खानी तथा भूगर्भ विभागको आफ्नै क्षमता कमजोर छ । पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा विभागले विनियोजित बजेटको औसत आधामात्र बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । विभागले ५ वर्षमा १ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । खर्च भने ६६ करोड २९ लाख रुपैयाँमात्र गर्न सकेको छ । यो ५६.८० प्रतिशतमात्र खर्च हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म पत्ता लागेका खनिज

• धातु खनिज : २१
• अधातु खनिज : २३
• अधातु खनिज (रत्न) : ६
• अधातु खनिज (निर्माण) : ९
• इन्धन खनिज : ४

सुनदेखि फलामसम्म पत्ता लाग्यो, छैन खोजी र उत्खनन

नेपालमा गिट्टी, ढुंगा र फलाममात्र होइन, युरेनियम, थोरियम, सुन, रुबी, कोरन्डम जस्ता अतिमहत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य खनिज समेत रहेको पत्ता लागिसकेको छ ।

विभागले रोल्पास्थित सुन अन्वेषण गर्न आव २०७७/७८ सालमै एक सम्झौता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ । तर, त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन ।

नेपालमा खानी खोजतलासका लागि बहुमूल्यका हकमा ६ वर्ष र सामान्य खनिजका हकमा ४ वर्षका लागि मान्य हुने अनुमतिपत्र दिइन्छ ।

महालेखा परीक्षकले गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा समेत विभागले पत्ता लगाएका ६३ प्रकारका खनिजको खोजतलास गर्न प्रवर्द्धनात्मक काम गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

आव २०७६/७७ मा ३ सय ८१ अनुमतिपत्र दिइएकोमा चालु आव माघसम्म ४ सय ३४ ले अनुमति पाएको अवस्था छ । यो नवीकरण समेत जोडेर आएको तथ्यांक छ । सोहीकारण पछिल्लो ६ वर्षमा खोजतलासमा ठूलो प्रगति नभई अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

पछिल्लो ६ वर्षमा जारी भएको खनिज खोजतलास अनुमतिपत्र संख्या

• २०७६/७७ : ३८१
• २०७७/७८ : ३६८
• २०७८/७९ : ३४४
• २०७९/८० : ४२२
• २०८०/८१ : ४२७
• २०८१/८२ (माघसम्म) : ४३४

कुन खनिज खोज्न कति अनुमतिपत्र ?

गत आव २०८०/८१ मा विभागबाट खानी खोजतलासका लागि कुल ४ सय २४ अनुमतिपत्र जारी भएको छ । जसमा सुनका लागि ३, रुबी ४, कोइला १०, तामा २०, सिसा २ र चुनढुंगाका लागि १ सय ८२ अनुमतिपत्र जारी भएको छ ।

त्यस्तै एक्वामरिनका लागि ५, क्यालसाइट १, डोलोमाइट १७, गार्नेट १, ग्रेनाइट ३४, औद्योगिक माटो ३, फलाम धाउ ३३, काओलिन क्ले १४, काइनाइट ७, म्याग्नेसाइट १, पोलिमेटल २, क्वार्ज ८, क्वार्जाइट ४६, रातोमाटो ९, सिलिका स्यान्ड ३, खरी १२, टर्मालिन ९ र जस्ता/जिंक खोजतलासमा १ अनुमतिपत्र जारी भएको छ ।

खनिज उत्खनन : चुनढुंगामा क्रान्ति, अन्यको सुस्त

चालु आव माघ महिनासम्म १ सय ६१ खानी उत्खनन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । २०७६/७७ मा यस्तो अनुमतिपत्र १ सय ४६ थियो । नेपालमा खानी उत्खनन् अनुमति खनिजको प्रकार अनुसार १० देखि ३० वर्षसम्मका लागि दिने गरिन्छ ।

२०८०/८१ मा उत्खनन गर्न कुल १ सय ५९ अनुमतिपत्र जारी भएकोमा ९८ चुनढुंगाका लागि थियो । यसबाहेक कोइलामा ८, तामा २, डोलोमाइट ३, ग्रेनाइट १ र फलामको धाउ उत्खननमा १ अनुमतिपत्र जारी भएको छ ।

त्यस्तै काइनाइटमा ४, सिसा ३, म्याग्नेसाइट २, मार्बल १, क्रिस्टल क्वार्ज २, क्वार्जाइट १४, रातोमाटो ३, बालुवा ३, खरी १०, टर्मालिन ३ र जस्तामा १ अनुमतिपत्र जारी भएको तथ्यांक छ ।

महालेखा परीक्षकको तथ्यांक अनुसार जारी भएका अनुमतिपत्रमध्ये ६७ अनुमतिपत्र वाहकले खनिज उत्खनन गरेका छैनन् । यसरी सञ्चालनमा आउन नसक्नुमा वन क्षेत्रको अनुमति नपाउँदा ३९, योजना स्वीकृति नहुँदा १९ र व्यवस्थापन तथा अन्य कारण ९ खनिज स्थल उत्खनन हुन नसकेको पाइएको छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार १ सय ५९ कम्पनीमध्ये ८९ सँग उत्खननका लागि चाहिने यन्त्र नै नराखेको र २२ ले खानी सञ्चालन गरे पनि आवश्यक यन्त्र नराखेको देखिन्छ । रोयल्टीको तथ्यांक हेर्दा समेत चुनढुंगाको हिस्सा बढी देखिन्छ ।

आव २०८०/८१ मा खानी र खनिजबाट ८३ करोड ४९ लाख रोयल्टी उठेकोमा ८१.८४ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ३४ लाख चुनढुंगाबाट मात्र उठेको छ ।

२९० स्थान खनिज क्षेत्र घोषित, उत्खनन रोक्का

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ अनुसार कुनै खास खनिज पदार्थको काम विभाग वा सरकारले तोकेको निकायले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार देशभरि २ सय ९० स्थान रोक्का राखिएको छ । जसको क्षेत्रफल १४ हजार ७ सय ५२ वर्ग किलोमिटर हुन्छ । यसरी रोक्का राखिएको क्षेत्रमा सुन, तामा, कोइला, फलाम, चुनढुंगा, रुबी, खरी, युरेनियम, जस्ता/टिनसहित खनिज रहेको अनुमान छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा २०३४ सालदेखि अध्ययन र ड्रिलिङ, छैन उपलब्धि

विभागले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको काम २०३४ सालदेखि नै भएको थियोे । यो काम जाइकाबाट भएको थियो ।

२०४७ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा उपत्यकाभित्रका १४ स्थानमा ड्रिलिङ गरी ३० करोड घनमिटर मिथेन ग्यास रहेको पत्ता लागेको थियो ।

उद्योग विभाग परिसर त्रिपुरेश्वर, टेकु, कुलेश्वर, कालिमाटी, भृकुटीमण्डप, शंखमुल, कोटेश्वर, जडीबुटी, टिकाथली, बालकुमारी र इमाडोलमा ड्रिलिङ गरी ग्यास रहेको प्रमाणित गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।

विभागले उपत्यकामा पत्ता लागेको मिथेन ग्यास पानीमा घुलनशील हुने र एलपीजी जस्ता सिलिन्डरमा भरेर उपयोग गर्न नमिल्ने भएकाले थप अध्ययन नभएको जनाएको छ ।