दातृ निकायको सहयोग कटौती हुँदा एचआईभी/एड्स अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा असर पर्ने चिन्ता

१३ असार, काठमाडौं । विदेशी दाताहरूको सहयोग कटौती हुँदा सन् २०३० भित्र एचआईभी/एड्सलाई अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य असरमा पर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य पैरवी समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा एचआईभी कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था विषयको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

दातृ निकायको सहायता रोकिँदा एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक साधन, जस्तै कन्डम र प्री–एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिसको अभाव हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बजेट कटौती हुँदा नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कतिपय क्षेत्रमा असर देखिने ‘हाम्रो समान पहुँच’ संस्थाकी एचआईभी संक्रमित तथा अधिकारकर्मी ज्योति थापाले बताइन् ।

‘संक्रमित व्यक्तिले प्रेभ(एचआइभी संक्रमितको एक औषधि) खान नपाएपछि स्वस्थ पार्टनर संक्रमित हुन पुग्छ’ थापा भन्छिन्, ‘कन्डम पनि छैन, प्रेभ पनि खान पाइएको छैन भने अवश्य संक्रमण बढ्छ।’

कन्डमजस्ता सामग्रीले नि:शुल्क वितरण हुँदा यसले संक्रमण दर घटाउन भूमिका खेलेकोमा त्यसको बजेट कटौती हुँदा जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘नीति बनाउनेले यस्तो सूक्ष्म क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा नयाँ संक्रमित थपिने डर छ’ थापा भन्छिन् ।

वर्षमा नयाँ संक्रमित ६१४, ५६९ को मृत्यु

राष्ट्रिय एचआईभी तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्बेश शर्माका अनुसार, हाल नेपालमा एक वर्षमा करिब ६१४ जना नयाँ व्यक्ति एचआईभीबाट संक्रमित हुने गरेका छन् भने ५६९ जनाको मृत्यु हुने अनुमान छ ।

नि:शुल्क तथा सहुलीयत सेवाहरू रोकिँदा संक्रमण बढ्ने चिन्ता शर्माको पनि छट

‘सस्तो तथा पृथक सेवा वितरण, जस्तै कन्डम र लुब्रिकेन्टको पहुँच घट्दा जोखिममा रहेका समूहमा संक्रमण दर फेरि बढ्न सक्छ’ डा.शर्मा भन्छन् । उनका अनुसार देशभर रहेका ९२ वटा एआरटी केन्द्रहरूबाट एचआईभी परीक्षण, औषधि वितरण, भाइरल लोड जाँचजस्ता सेवा दिइँदै आएको छ । तर, दातृ निकायको सहायता घट्दै जाँदा ती केन्द्रहरूलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चुनौती रहेको शर्माले बताए ।

शर्माका अनुसार, हाल देशभर ३० हजार भन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेका छन् । तीमध्ये ५८ प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला छन् । बालबालिका (१४ वर्षमुनिका) मा संक्रमितको संख्या १,०५८ रहेको छ भने आमाबाट शिशुमा संक्रमण भएकाको संख्या २२७ छ ।

विदेशी सहयोगमा भर पर्न छाडेर नेपाल आफैँले हामी आफैँले सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने संरचना बनाउन आवश्यक रहेको शर्माको तर्क छ । दातृ निकायको सहयोग स्थायी समाधान नभएकाले त्यसको विकल्पमा जानै पर्नेमा उनको जोड छ ।

कारागारमा रहेका व्यक्ति, सूइ प्रयोग गर्ने लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौन व्यवसायमा संलग्न, ट्रान्सजेन्डर, र पुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्ने पुरुषहरू एचआईभीको उच्च जोखिममा रहेको जनस्वास्थ्य प्रशासक अस्मिता ओझा बताउँछिन् ।

‘हामीले उनीहरूलाई सेवा पहुँचभित्र ल्याएका छौं, तर स्थायीत्वका लागि सरकारको दीर्घकालीन नीति अपरिहार्य भइसकेको छ’ ओझा भन्छिन् ।