किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन शिक्षा किन अत्यावश्यक छ?

१६ वर्षीया ‘सन्ध्या राई’ (नाम परिवर्तन) कक्षा १० मा पढ्थिन् । उनी पढ्ने विद्यालमै कक्षा ११ मा पढ्ने एक युवकसँग प्रेम सम्बन्ध भयो । दुवैले पढाइ पूरा भएपछि विवाह गर्ने सपना देखेका थिए ।

एक दिन युवकको जन्मदिन मनाउन उनीहरू नगरकोट गए र त्यहीँ बसे । सहमतिमै उनीहरूबीच यौन सम्बन्ध भयो ।

केही महिनापछि सन्ध्याले महिनावारी रोकिएको थाहा पाइन् । उनले आमालाई बताएपछि अस्पतालमा परीक्षण गरियो । उनी गर्भवती भएको पुष्टि भयो । १२ हप्ता नाघिसकेको हुँदा कानुनी जटिलता देखियो । त्यसपछि असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन बाध्य भइन् । त्यसको असरले लामो समयसम्म स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्‍यो।

सन्ध्याको कथा कुनै एक व्यक्तिको मात्र कथा होइन, नेपालका धेरै किशोर–किशोरीहरूले सही जानकारी, परामर्श र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपाउँदा भोग्ने यथार्थको प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

यसले नेपालमा किशोर–किशोरीका लागि यौन शिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बहस पेचिलो बनाइदिएको छ ।

जोखिममा किशोर–किशोरी

सही ज्ञान र सेवाको अभावले किशोर–किशोरीहरू असुरक्षित यौन सम्बन्ध, अनिच्छित गर्भधारण, यौनजन्य संक्रमण, जबर्जस्ती करणी, ब्ल्याकमेल, मानसिक तनाव झेल्न बाध्य छन् । यस्ता समस्याले विद्यालय छोड्ने अवस्थासम्म पुग्ने गरेका घटना छन् ।

सन्ध्याको केसमा समयमै गर्भ परीक्षण, परामर्श र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भएको भए उनले असुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।

अधिवक्ता रोशना प्रधान भन्छिन् ‘जब समाज मौन रहन्छ, तब जोखिम बोल्न थाल्छ ।’ परिवार, विद्यालय र समुदायले खुला संवाद नगर्दा किशोर–किशोरी एक्लै निर्णय गर्न बाध्य हुने उनी बताउँछिन् ।

नेपालमा १८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा सम्बन्ध राख्दासमेत कानुनी झमेला आइलागेका उदाहरणहरू अनगिन्ती छन् । नजिकको समान उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीच हुने शोषणरहित सम्बन्धलाई स्वतः आपराधिक दृष्टिले हेर्दा धेरै जटिलता पैदा भइरहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

यसले विशेषतः किशोरीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिन, गर्भ परीक्षण गराउन, परामर्श लिन वा हिंसा भए उजुरी गर्न समेत डर पैदा गर्ने खालको कानुनी प्रावधान छ । वास्तविक शोषण र सहमतिमूलक सम्बन्धबीच फरक छुट्याएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अधिवक्ता प्रधानको भनाइ छ ।

विद्यालय जाने किशोर–किशोरीहरूले शिक्षक, पाठ्यपुस्तक वा विद्यालयका कार्यक्रमहरूबाट केही जानकारी पाउँछन् । तर विद्यालयबाहिर रहेका किशोर–किशोरीहरू यस्ता अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । यसो हुँदा उनीहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सही ज्ञान र सेवाबाट टाढा पर्छन् ।

आर्थिक समस्या, बालश्रम, बालविवाह, पारिवारिक जिम्मेवारी, बसाइँसराइ वा दुर्गम क्षेत्रका कारण धेरै किशोर–किशोरी विद्यालय छोड्न बाध्य हुन्छन् । विशेषगरी किशोरीहरू घरायसी काम वा चाँडो विवाहका कारण बढी प्रभावित हुन्छन् ।

विद्यालयबाहिर रहेपछि शरीरमा हुने परिवर्तन, महिनावारी स्वास्थ्य, सुरक्षित सम्बन्ध, गर्भनिरोधक साधन, यौन हिंसाबाट बच्ने उपायजस्ता विषयमा जानकारी नपाउँदा उनीहरू गलत स्रोतमा निर्भर हुन सक्छन् । यसले अनिच्छित गर्भधारण, यौनजन्य संक्रमण, शोषण र हिंसाको जोखिम बढाउँछ ।

सडक बालबालिका, अनाथ, अभिभावकविहीन, आप्रवासी परिवारका बालबालिका, अपांगता भएका किशोर–किशोरी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक किशोर–किशोरीहरू झन् दोहोरो–तेहेरो जोखिममा पर्छन् । यस्ता किशोर–किशोरी स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा पनि गोपनीयता नहुने डर, खर्च अभाव वा असहज व्यवहारका कारण पछि हट्ने गर्छन् ।

त्यसैले विद्यालयबाहिर रहेका किशोर–किशोरीसम्म पुग्न समुदायस्तरका कार्यक्रम, युवा क्लब, स्वास्थ्य चौकी, मोबाइल शिविर, रेडियो, डिजिटल माध्यम र स्थानीय तह लक्षित अभियान आवश्यक छन् । किशोर–किशोरी विद्यालयबाहिर भए पनि उनीहरूको अधिकार र आवश्यकता बाहिर हुँदैन ।

अब के गर्ने त ?

अधिवक्ता रोशना प्रधानका अनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षा भनेको केवल प्रजनन अंग वा जीवविज्ञान पढाउने विषय मात्र होइन । यो किशोर–किशोरीलाई उनीहरूको शरीर, भावनात्मक विकास, सम्बन्ध, अधिकार, जिम्मेवारीबारे जानकारी दिनु हो । साथै सुरक्षित व्यवहारबारे उमेरअनुकूल, वैज्ञानिक, समावेशी र व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्नु हो ।

यसले शरीरमा हुने परिवर्तन, महिनावारी, स्वच्छता, सहमति, गोपनीयता, लैंगिक समानता, यौन हिंसाबाट सुरक्षा, सुरक्षित यौन व्यवहार, परिवार नियोजन, यौनजन्य संक्रमण, एचआईभी, अनिच्छित गर्भावस्था, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, जीवन कौशल र निर्णय क्षमता जस्ता विषय समेट्छ ।

‘किशोरावस्था शरीर, भावना र सामाजिक सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तनको समय हो’ प्रधान भन्छिन्, ‘यस्तो बेला सही जानकारी नदिँदा स्रोतबाट गलत तरिकाले उनीहरूले आफ्नो जिज्ञासा मेट्ने जोखिम हुन्छ ।’

अधिवक्ता प्रधानका अनुसार यस्तो शिक्षा बाल्यकालदेखि नै उमेरअनुसार सुरु हुनुपर्छ । सानो उमेरमा शरीरको सुरक्षा, राम्रो–नराम्रो स्पर्श, स्वच्छता र आत्मसम्मानबारे सिकाउने, किशोरावस्थामा सम्बन्ध, सहमति, गर्भनिरोधक साधन, अधिकार र जिम्मेवारीबारे विस्तृत रूपमा पढाउनुपर्ने हुन्छ । कक्षा ९ र १० मा बृहत् यौनिकता शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

शिक्षकहरूलाई संवेदनशील र वैज्ञानिक ढंगले पढाउने तालिम दिनुपर्ने अधिवक्ता प्रधान बताउँछिन् । ‘विद्यालयबाहिरका किशोर–किशोरीसम्म कार्यक्रम विस्तार गनुपर्छ र गोपनीय, सम्मानजनक र किशोरमैत्री स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

परिवारलाई पनि संवादमैत्री बनाउनु पर्ने र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई किशोर–किशोरीको सर्वोत्तम हितअनुसार पुनरावलोकन गनुपर्ने प्रधानको सुझाव छ ।

किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान दिनु कुनै ‘लाजको विषय’ होइन, जीवनरक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार र सुरक्षित भविष्यसँग जोडिएको आवश्यकता हो । जानकारी लुकाउँदा जिज्ञासा हराउँदैन, बरू जोखिम बढ्छ ।

यौन शिक्षाको आवश्यकता

अधिवक्ता रोशना प्रधानका अनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षा भनेको केवल प्रजनन अंग वा जीवविज्ञान पढाउने विषय मात्र होइन । यो किशोर–किशोरीलाई उनीहरूको शरीर, भावनात्मक विकास, सम्बन्ध, अधिकार, जिम्मेवारी र सुरक्षित व्यवहारबारे उमेरअनुकूल, वैज्ञानिक, समावेशी र व्यवहारिक शिक्षा दिने प्रक्रिया हो ।

यसले शरीरमा हुने परिवर्तन, महिनावारी, स्वच्छता, सहमति, गोपनीयता, लैङ्गिक समानता, यौन हिंसाबाट सुरक्षा, सुरक्षित यौन व्यवहार, परिवार नियोजन, यौनजन्य संक्रमण, एचआईभी, अनिच्छित गर्भावस्था, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, जीवन कौशल र निर्णय क्षमता जस्ता विषय समेट्छ ।

प्रधान भन्छिन्, ‘किशोरावस्था शरीर, भावना र सामाजिक सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तनको समय हो । यस्तो बेला सही जानकारी नदिँदा जिज्ञासा गलत स्रोत—साथीभाइ, अफवाह वा अनियन्त्रित इन्टरनेट सामग्रीबाट पूरा हुन्छ, जसले जोखिम बढाउँछ ।’

उनका अनुसार यस्तो शिक्षा बाल्यकालदेखि नै उमेरअनुसार सुरु हुनुपर्छ । सानो उमेरमा शरीरको सुरक्षा, राम्रो–नराम्रो स्पर्श, स्वच्छता र आत्मसम्मानबारे सिकाउने, किशोरावस्थामा सम्बन्ध, सहमति, गर्भनिरोधक साधन, अधिकार र जिम्मेवारीबारे विस्तृत रूपमा पढाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको पाठ्यक्रम किन अपूरो छ ?

नेपालमा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयमार्फत कक्षा ४ देखि ८ सम्म केही हदसम्म यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री समेटिएको छ । तर कक्षा ९ र १० मा यो विषय वैकल्पिक वा सीमित स्वरूपमा रहँदा धेरै विद्यार्थीले पूर्ण जानकारी पाउँदैनन् ।

अधिवक्ता नविन श्रेष्ठका अनुसार यही उमेर सबैभन्दा संवेदनशील र जिज्ञासु समय हो । ‘कक्षा ९ र १० मा पढ्ने उमेरका किशोरकिशोरीमा शरीर तथा भावनात्मक परिवर्तन तीव्र हुन्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यौनिकताबारे जिज्ञासा पनि यही उमेरमा बढी हुन्छ । तर यति महत्वपूर्ण चरणमा आवश्यक शिक्षा अनिवार्य नहुनु गम्भीर कमजोरी हो ।’

विषयवस्तु भए पनि व्यवहारमा शिक्षकहरू संवेदनशील विषयमा खुला रूपमा पढाउन हिच्किचाउने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कन्डम, गर्भनिरोधक, यौन हिंसा, लैङ्गिक विविधता जस्ता विषयमा छलफल गर्दा विद्यार्थी लजाउने र शिक्षक असहज हुने वातावरण अझै छ’ उनी भन्छन्, ‘परिणामतः पाठ्यक्रम कागजमा सीमित हुने अवस्था देखिन्छ ।’

कानुन छ, पहुँच छैन

नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले किशोर–किशोरीमैत्री सेवाको व्यवस्था पनि गरेको छ । सम्बन्धित निर्देशिकाहरू समेत जारी भइसकेका छन्।

कानुनी प्रावधान मात्रै पर्याप्त नहुने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सेवा उपलब्ध छ भनिए पनि धेरै किशोर–किशोरीलाई कहाँ जाने, कसरी सेवा लिने, गोपनीयता हुन्छ कि हुँदैन, परिवारले थाहा पाउँछ कि भन्ने डर हुन्छ’ उनी भन्छन् ।

धेरै स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजन सामग्री, गर्भ परीक्षण किट, परामर्श सेवा र किशोरमैत्री वातावरण छैन । ग्रामीण क्षेत्र र विद्यालयबाहिर रहेका किशोर–किशोरीको पहुँच झन् कमजोर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत भएको नेपालको चौथो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) मा विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई किशोर–किशोरीहरूको अधिकार अझ मजबुत बनाउन सिफारिस गरेका छन् ।

उनीहरूले सबै किशोर–किशोरीलाई बृहत् यौनिकता शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न र कानुनी अवरोधहरू पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आइसल्यान्डले विद्यालयभित्र र बाहिरका सबै किशोर–किशोरीलाई व्यापक यौनिकता शिक्षाको पहुँच दिनुपर्ने बताएको छ । नर्वेले किशोर–किशोरी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सबैका लागि उमेरअनुकूल, समानतामूलक स्वास्थ्य सेवा, सूचना र सुरक्षित गर्भपतनको पहुँचमा जोड दिएको छ । उरुग्वेले किशोरी गर्भवती हुने समस्या र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयसहित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ।

मेक्सिकोले समान उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई स्वतः अपराध मान्ने कानुनी व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरेको छ ।

मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार नजिकको उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीच शोषणरहित र सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्दा यस्ता सम्बन्ध रोकिन्नन्, बरू उनीहरू स्वास्थ्य सेवा, परामर्श र कानुनी सहयोग लिन डराउँछन् ।