मौद्रिक नीतिमा महासंघको धारणा : अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा

४ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंक गर्भनर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिद्वारा लक्षित लगानी बढाउन र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि भने थप सुधार आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत राखिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्ड रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।

यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाइ २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याज घट्न गई केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए तापनि बचतको ब्याज पनि घट्ने हुँदा सर्वसाधारण बचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाइ ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने र पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यका हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

यस विषयमा महासंघले पनि आफ्नो सुझाव दिएको जनाएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा महासंघको  छ ।

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायत व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था आएको छ । यसलाई स्वागतयोग्य व्यवस्था भनिएको छ ।

तर, कर्जा प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणि स्वयंले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।

विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था आएको छ । यससम्बन्धी निर्देशिका आएपछि थप प्रष्ट हुने जनाएको छ ।

कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न  बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले धितो मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैंकहरूले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको धारणा छ ।

यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भनिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास क्षेत्रका  खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट र राजमार्ग/लोकमार्गको मुख्य बजार आसपास उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्ता क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने  व्यवस्थालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

यसैगरी जाजरकोट, रुकुम लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाहित भएको  व्यावसायिक कर्जाको ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहे पनि अर्थतन्त्र अझै चलायमान भइनसकेको अवस्थामा समस्यामा परेका सबै ऋणीलाई यो सुविधा दिइनु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा समेत भएको हुनाले सोही अनुरूप हुनु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाइ २५ करोड रुपैयाँ बनाइने व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने तर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको छ, जुन विषय महासंघले उठाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्न महासंघले आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई महासंघले सकारात्मक लिएको छ ।

सरकारको चालु आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।

यस्तै चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहे पनि बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाऊ पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिने विषयलाई सकारात्मक भनिएको छ ।

त्यस्तै विदेशी लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले साँवा, ब्याज तथा लाभांश लगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा यी र यस्तै सहजीकरण व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने महासंघको राय छ ।

भारतबाहेक अन्य देश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी डलर ३ हजार कायम गरिएको छ, यसलाई पनि महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

विप्रेषण कम्पनीलाई पूँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न डिजिटल ल्यान्डिङ गाइडलाइन्समा परिमार्जन गरिने व्यवस्थालाई सकारात्मक भनिएको छ ।

ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा छ । यस सम्बन्धमा महासंघले धेरै पहिलेदेखि नै सुझाव दिँदै आएको थियो ।

ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधार विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्थाले साना ऋणीको आवाज केन्द्रीय बैंकसम्म पुग्ने अपेक्षा महासंघको छ ।

चालु आव २०८२/८३ का लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

हाल ८ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिका र परिपत्रहरूले निजी क्षेत्रले माग गरेका मुद्दा सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह भएर अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने महासंघको धारणा छ ।