५ साउन, काठमाडौं । अचेल प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘आलोचनात्मक चेत’ कै आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । सोमबार सुरु सत्तारुढ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यही ‘आलोचनात्मक चेत’ को सानोतिनो सामना उनले गर्नुपर्यो ।
त्यस अर्थमा यो बैठक पक्कै पनि अघिल्ला केन्द्रीय कमिटी बैठकहरुभन्दा भिन्न थियो । नत्र त माधव नेपाल समूह बाहिरिएपछि पछिल्ला वर्षहरुमा पार्टीभित्र करिब प्रश्नविहीन रहेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका बारे प्रश्न उठाउनु नै जोखिम बन्न थालेको थियो ।
केही निलम्बन, केही कारबाही र फुकुवापछि बसेको यो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्वयं अध्यक्ष ओली, अनि जिम्मेवार पदासीन नेताका बारेमा छिटफुट आलोचनात्मक कोण पनि उठे । रोचक के थियो भने, हिजोआज ओलीलाई टक्कर दिन अघि सरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी, जो बैठकमा सामेल छैनन्, उनका बारेमा झिनै भए पनि समर्थनको नरम स्वर सुनियो ।
यसअघिका करिब आलोचनाविहीन बैठकहरुको शृंखलामा सोमबारबाट सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरुले पाएको तीन मिनेट समय पनि प्रश्न उठाउनका लागि पर्याप्त बनिदियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकका बेला दबाबमा रहेका ओलीलाई सामुन्नेमा उभिएर बोलेका ४२ केन्द्रीय सदस्यमध्ये थुप्रैको अनुमोदन शैलीले धेरथोर राहत भने पक्कै दियो ।
सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकका बेला देखिएको आलोचनात्मक उफान भने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुग्दा निकै घट्यो । खासमा एमाले नेतृत्वमा रहेका थुप्रै नेताहरुले यो क्रम अझै बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए ।
अनि, त्यसका लागि वस्तुगत अवस्था पनि तीनवटा कारणले बलियो बन्दै गएको थियो ।
एक– विधान महाधिवेशनमा लगिने दस्तावेजको मस्यौदामा हटाइएका केही व्यवस्था ।
दुई– पार्टी नेतृत्वमा विद्या भण्डारीको दाबी ।
तीन– ओलीविरुद्ध मुख खोल्न थालेका समकालीन शीर्षस्थ नेताहरुको शैली ।
पहिलो बुँदाबाट चर्चा थालौं । भदौमा आयोजना हुने पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा लगिने दस्तावेजबाट नेतृत्वको उमेर हद, एउटै पदमा दुईपल्टभन्दा बढ्ता नदोहोरिने जस्ता केही व्यवस्था गायब पारिएका थिए । त्यो संशोधित दस्तावेजको आलोचना माथिल्ला कमिटीका बैठकमा प्रशस्त भइसकेको थियो ।
तर कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले जुन स्तरमा त्यसको बारेमा आवाज उठाउने ठानिएको थियो, त्यस्तो भने हुन सकेन । सोमबार बोल्ने ४९ मध्ये सीमित केन्द्रीय सदस्यले मात्रै यो विषय उठाए ।
रचना खड्का, दिवाकर देवकोटा, अरविन्द सिंह लगायत केही एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राखिएको ७० वर्षे उमेर हद, अनि एउटै व्यक्ति सोही पदमा दुईपल्टमात्रै निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था हटाउँदा पार्टी नेतृत्वले दिएका तर्कमाथि प्रश्न उठाए ।
उनीहरुले विगतमा नेतृत्वको बहिर्गमनको विधि निर्माण भए पनि अहिले व्यक्तिलाई हेरेर विधि बदलिएकामा आपत्ति जनाए ।
उनीहरुले उमेर हद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद राख्दा र हटाउँदा लिइएका आधार नै व्यक्ति केन्द्रित भएको भन्दै अब त्यस्तो हुन नहुने बताएका हुन् । उनीहरुले पहिले किन उमेर हद राखियो, अहिले किन हटाइयो, दुवै प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘एउटा समयमा यी विषय क्रान्तिकारी हुने, अर्को समयमा अनावश्यक र प्रतिगामी हुने त होइनन्,’ खड्काले राखिन्, ‘हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर विधि बनाउने वा हटाउने नगरौं । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टी निर्माणमा बाधा पुग्छ ।’
केन्द्रीय सदस्यहरु सिंह र देवकोटाले पनि उमेर हदका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर जाँदा नै पार्टीमा जीवन्तता आउने बताए ।
विधान महाधिवेशनमा जानुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीमा नीति र विधिमा कम, व्यक्ति विशेषलाई निर्विकल्प देखाउने कोसिसका रुपमा छलफल भइरहेको भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकमा उठेको दोस्रो बुँदा थियो, नेतृत्वमा विद्या भण्डारीको दाबी ।
खासमा विधान महाधिवेशनअघि नेतृत्वमा को आउने भन्ने बहसको ढोका नखोलौं, कारबाहीको विषय बन्छ भन्दाभन्दै पनि पार्टीभित्र भण्डारी आगमनको यो विषय सघन भइसकेको थियो । स्वयं अध्यक्ष ओली, अनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले यसबारे बोल्न थालिसकेका थिए ।
१४ असारमा भण्डारीले गरेको घोषणा, अनि त्यसअघि मिडियामा दिएका विचारले अब एमालेमा भण्डारीको पुनरागमनबारे पार्टीभित्र अलमल हुन छाडेको थियो । नेताहरु पक्ष र विपक्षमा आफ्ना विचार दिन थालिसकेका थिए ।
त्यस अर्थमा भदौमा आयोजना हुने विधान महाधिवेशन नै एक किसिमले राष्ट्रिय महाधिवेशनको रिहर्सलका रुपमा अघि सारिँदै थियो । त्यहाँ पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी जान पाउने वा नपाउने विषय पनि सचिवालय बैठकका बेला निकै उठ्यो ।
तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस बारे कुरा नउठ्ने भन्दाभन्दै जब ४२ मध्ये अधिकांशले अध्यक्ष ओली नै यो संकटग्रस्त घडीमा निर्विकल्प रहेको बताउन पुगे, त्यसपछि भने यसबारे प्रश्न उठाउने पंक्ति झस्कियो ।
‘विधान महाधिवेशनमा नेतृत्वको छलफल हुँदैन भन्दै बहसमा प्रतिबन्ध लगाइयो, अहिले चाहिँ व्यक्ति विशेषलाई निर्विकल्प देखाउने गरी बहस केन्द्रीय कमिटी बैठकभित्रै आयोजना गरिनु अनुचित छ,’ केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंह र दिवाकर देवकोटाले भने ।
बैठकमा यसबारे विषय उठाउने ठानिएका केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये थुप्रैले नेतृत्वको बारेमा टिप्पणी गर्दा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबारे आकलन गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
तर ओलीकै नेतृत्वको निरन्तरताको पक्षमा बोलेका केन्द्रीय सदस्यहरुले भने दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेको, अनि उमेर हद नाघिसकेको भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिक ‘संकट’ ले ओली नै मागिरहेको तर्क गर्दा भने बैठकमा रोकिएन ।
केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले ०८४ को चुनाव राष्ट्रिय राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै ओलीकै नेतृत्वमा एमालेले यसमा बहुमत ल्याउनुपर्ने तर्क गरे । उनले अहिले पनि पार्टीभित्र ओलीलाई चुनौती दिने अर्को व्यक्ति तयार नभएको दाबी गर्दै अनावश्यक बहसमा समय खेर नफाल्न, बरु पार्टी काममा सक्रिय हुन आह्वान गरे ।
पहारीकै शैलीमा इन्द्रलाल सापकोटा, पदम गिरी, सूर्य पाठक लगायतले पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले पार्टीमा फर्कदा राम्रो सन्देश सन्चार नहुने भन्दै त्यो निर्णयमा लाग्न नहुनेतर्फ सचेत गराए ।
विधान महाधिवेशनअघि नेतृत्वबारे छलफल नहुने भन्दा भन्दै पनि एमालेमा संस्थापन पक्षले यस बहसलाई एक कदम अघि बढाएको नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
तेस्रो कारण– ओलीविरुद्ध मुख खोल्न थालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली लगायत समकालीन शीर्षस्थ नेताहरुको शैली । उनीहरुले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरुको तेजोबध गर्न खोजिएकामा यसअघिको सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए ।
संशोधित विधान मस्यौदाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै गायब पारिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आइतबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेर ओलीसँग लामो छलफल गरेका थिए । ओलीले पोखरेललाई ७० वर्षपछि सक्रिय हुन नचाहेको बुझेर हटाएको कटाक्ष गरेका थिए ।
सँगै युवराज ज्ञवाली, अमृत बोहरा, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरुले पोलिटब्युरो बैठकमा ओलीको शैलीबारे प्रश्न उठाउँदै पार्टीभित्र स्वेच्छाचारिताको आभास हुन थालेको आरोप लगाएका थिए । गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायत नेताहरुले पनि पार्टीभित्र बहसहरुलाई खुला गर्दा नै राम्रो हुने सन्देश दिएका थिए ।
उनीहरुको बोलीमा केन्द्रीय सदस्यहरुले खुलेर समर्थन गर्न नसके पनि त्यसको अर्थ लाग्ने किसिमका टिप्पणी सोमबार पनि गरेका छन् । मंगलबार बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये केहीले निरन्तरता दिने देखिएको छ । यद्यपि यो केन्द्रीय बैठकबाट पनि ओली अझै बलिया र करिब प्रतिस्पर्धीविहीन देखिन सक्ने सम्भावना भने प्रष्ट देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House on sale")
प्रतिक्रिया 4