
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएशनबीच औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
- मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेपाल बारको आबद्धता विश्वासको सम्झौता भएको उल्लेख गरे ।
- सम्झौतासँगै न्याय क्षेत्रको औपचारिक सहभागिता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुनिश्चित भएको छ।
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएशनबीच औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। आइतबार एक कार्यक्रमबीच कोष र बारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल बार जस्तो गरिमामय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु ‘विश्वासको सम्झौता’ भएको बताए। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा अबकाश पछि केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
`संसारमा निशुल्क केही पनि हुन सक्दैन, कसैले न कसैले तिर्नुपर्छ,´ मन्त्री भण्डारीले भने, `यो कोष पेन्सनेबल समाज निर्माणको दिशातर्फको गम्भीर प्रयासको रुपमा अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले हाम्रो यस प्रयासलाई खाडी मुलुकहरूमा रोल मोडेलको रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। यो हाम्रो लागि गौरवको बिषय हो, उनले भने ।
उनले कोषमा आबद्ध संख्या २४ लाख नजिक पुगिसकेको जनाउँदै यो आफैँमा ठूलो सन्देश सहित अभियान सफलताको बाटोमा अघि बढेको बताए। `जन्मदेखि मृत्युसम्म योगदानमा आधारित सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने संयन्त्र हो सामाजिक सुरक्षा कोष,´ उनले थपे।
सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कबिराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षाका अग्रदूत संस्था नेपाल बार एसोसिएशनसँगको सहकार्यले गौरवको अनुभूति गराएको बताए।
नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले देशको बैंकिङ प्रणाली, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा प्रणाली जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सेवानिवृत्तिपछि लाभदायक हुने गरी कोषमा आबद्ध हुनु बुद्धिमानी हुने बताए।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडलले समस्या परेपछि मात्र होइन, आम्दानीको निरन्तरता गुम्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले राहत दिन सक्ने बताए।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कोइरालाले ६५ प्रतिशत श्रमिकहरू अझै अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेको उल्लेख गर्दै, कोषमार्फत तिनीहरूलाई औपचारिक बनाउँदै सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्न सकिने बताए।
सम्झौतासँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्याय क्षेत्रको पनि औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। सहभागी वक्ताहरूले सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक सुरक्षाको अभियानलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया 4