आइजिन विवाद : ७० लाख लगानीकर्ता र ४७ खर्बको पूँजीबजार अब कुन बाटोमा ?

कल्पना गर्नुस्, तपाईंले दुई टुक्रा जग्गा किन्नुभयो । दुवै जग्गा हेर्दा उस्तै छन्, क्षेत्रफल पनि बराबर छ । तर, एउटा जग्गा यस्तो छ, जसलाई तपाईंले चाहेको बेला तुरुन्तै बेच्न सक्नुहुन्छ । अर्को जग्गामा भने एउटा यस्तो सर्त छ कि तपाईंले त्यसलाई तीन वर्षसम्म बेच्न पाउनुहुन्न । अहिले विवाद के हो भने, के यी दुई फरक–फरक सर्त भएका जग्गालाई सुरुदेखि नै दुई छुट्टाछुट्टै लालपुर्जा दिनुपर्छ वा एउटै लालपुर्जा दिएर त्यसमा ‘तीन वर्ष बेच्न नपाइने’ भनेर छाप लगाइदिए पुग्छ ?

हो, अहिले नेपालको ४७ खर्बभन्दा बढीको सेयर बजारमा चलिरहेको ‘आइजिन विवाद’ को सार यही हो । यहाँ जग्गा भनेको कम्पनीको ‘सेयर’ हो र लालपुर्जा भनेको सेयरलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने कोड ‘आइजिन’ (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) हो ।

यो विषय प्राविधिक जस्तो लागे पनि यसले तपाईंको र मेरो लगानीको भविष्य, देशको आर्थिक विकासको गति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले यो विवाद केही ठूला खेलाडी वा नियामक निकायको मात्र चासोको विषय नभएर करिब ७० लाख डिम्याट खाता खोलेर बसेका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, गृहिणी र विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपालीको सपना र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। यस लेखमा हामी यसै विवादको गहिराइमा पुग्दै यसको ऐतिहासिक जड, पक्ष–विपक्षका तर्क, तथ्यांक र सम्भावित समाधानको खोजी गर्नेछौं ।

नेपालको पूँजीबजार : अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड

पछिल्लो एक दशकमा नेपालको पूँजीबजारले आफूलाई देशको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख र अविभाज्य स्तम्भका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालको सेयर बजारको कुल बजार पूँजीकरण आज देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) हाराहारी पुगेको छ । साउन २०८२ को तथ्यांक अनुसार नेपालको बजार पूँजीकरण करिब ४७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ, जुन देशको अनुमानित ६१ खर्ब रुपैयाँको जीडीपीको लगभग ८० प्रतिशत हो ।

यसले लाखौं नेपालीको सम्पत्ति र देशको आर्थिक स्वास्थ्य एकअर्कासँग जोडिएको देखाउँछ । जलविद्युत् वा सिमेन्टजस्ता पूर्वाधार कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणबाट अर्बौं पूँजी संकलन गर्दा त्यसले देशको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ । यो बजार बैंकबाट ऋण लिने परम्परागत तरिकाको एक बलियो विकल्प बनेको छ, जसले नयाँ उद्योग र हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली (टीएमएस) र मोबाइल एपहरूको विस्तारले पूँजीबजारलाई नेपालको हरेक घरआँगनमा पुर्‍याएको छ । आजको दिनमा नेपालमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६९ लाख ६५ हजार नाघेको छ । यीमध्ये ४२ लाख ५० हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता ‘मेरोसेयर’ मार्फत सक्रिय छन् ।

यो आँकडाले यो बजार अब केही सीमित व्यवसायीको खेल मैदान नरहेर मध्यम वर्गका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सम्पत्ति सिर्जना गर्ने एक प्रमुख माध्यम बनेको प्रमाणित गर्छ । त्यसैले यो बजारमा हुने कुनै पनि नीतिगत परिवर्तनले यी लाखौं साना लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा र बजारको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

आइजिन र विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आइजिनलाई धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि प्रयोग गरिन्छ । यो १२ अंकको एक विशेष कोड हो जसले कुनै पनि धितोपत्र (सेयर, डिबेन्चर, बन्ड आदि) लाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन र ट्र्याक गर्न मद्दत गर्छ । सन् १९८१ मा सुरु भएको यो प्रणाली २००४ मा युरोपियन युनियनले वित्तीय प्रतिवेदनका लागि अनिवार्य गरेपछि यसको प्रयोग व्यापक भएको थियो।

नेपालमा आइजिनको कानुनी आधार २०६७ सालमा जारी भएको ‘धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली’ र २०७३ सालको ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ हुन् । यी नियमावलीले संस्थापक र साधारण सेयरलाई फरक मान्ने आधार प्रदान गरेका थिए ।

खासगरी ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३’ को नियम ३८ ले सार्वजनिक निष्कासन बाहेकका सेयर (संस्थापक सेयर र यसमा प्राप्त बोनस वा हकप्रद सेयर समेत) तीन वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो ‘लक–इन पिरियड’ ले संस्थापक लगानीकर्ता र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अधिकार र दायित्वमा स्पष्ट भिन्नता देखाउँछ ।

कुनै पनि विवाद एकै रातमा जन्मँदैन । अहिलेको आइजिन विवादका पछाडि पनि डेढ दशक लामो नियामक निकायको मौनता र त्यसले जन्माएको एक अनौपचारिक संस्कृति जिम्मेवार छ । लामो समयसम्म यस कानुनी प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको थिएन ।

यसको परिणाम स्वरूप संस्थापक सेयरको ‘लक–इन पिरियड’ सकिएपछि त्यसलाई स्वतः साधारण सेयरका रूपमा गणना गर्ने प्रचलन बढेको थियो, जबकि त्यसलाई औपचारिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने कुनै स्पष्ट कार्यविधि थिएन ।

यही कारण संस्थापक सेयरधनीले लक–इन पिरियड भित्रै सेयर बिक्री गर्न सक्ने जोखिम बढ्यो, जसले बजारमा भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) लाई मलजल गर्‍यो । यही नियामकीय मौनताले बजारमा एउटा यस्तो अनौपचारिक संस्कृति बनायो, जहाँ नियमभन्दा पहुँच, शक्ति र तजबिजी अधिकार बलियो भयो।

यसै अपारदर्शिता सम्बोधन गर्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२’ तयार गर्‍यो। यो निर्देशिकाको परिच्छेद ३, नियम ७ ले ‘कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र साधारण समूहको सेयर छुट्याइएको अवस्थामा अब ती दुई समूहलाई अनिवार्य रूपमा फरक–फरक आइजिन दिइने छ’ भनी स्पष्ट पारेको छ। यो नयाँ व्यवस्था अनुसार निर्देशिका लागु हुनुअघि एउटै आइजिन दिइएका सेयरलाई पनि पछि फरक आइजिनमा रूपान्तरण गरिने छ । यसले अब संस्थापक र साधारण सेयरको पहिचान स्थायी रूपमा फरक हुनेछ।

पारदर्शिता पक्षमा नियामकको तर्क

सीडीएससीले प्रस्ताव गरेको ‘संस्थापक र साधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आइजिन’ प्रणालीका पक्षधरहरू यसले बजारमा पारदर्शिता र सुशासनको युग सुरु गर्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूको मुख्य तर्क अनुसार यो प्रणालीले सेयरको जन्मदेखि नै त्यसको पहिचानलाई ‘संस्थापक’ (प्रमोटर) वा ‘साधारण’ (पब्लिक) भनेर स्थायी रूपमा छुट्याइदिन्छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको बजारमा कति संस्थापक सेयर छ, त्यो कहिले बिक्रीका लागि योग्य हुन्छ (लक–इन पिरियड) भन्ने जानकारी कुनै भित्री व्यक्तिलाई मात्र होइन, दूरदराजका सामान्य लगानीकर्तालाई समेत आफ्नो मोबाइल एपबाटै छर्लङ्ग हुनु हो । यसले सूचनामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्छ, जुन निष्पक्ष बजारको पहिलो सर्त हो ।

यसका साथै यो प्रणालीले साना लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने उनीहरूको दाबी छ । एउटै आइजिन प्रणालीमा संस्थापक सेयरलाई लक–इन पिरियड भित्रै किनबेच गर्ने जोखिम रहन्छ । नयाँ व्यवस्थाले यस प्रकारका सम्भावित दुरुपयोग रोकेर साना लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ ।

जब कुनै कम्पनीले आफ्नो ठूलो मात्राको संस्थापक सेयर साधारणमा बदल्न चाहन्छ, तब सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पूर्वसूचनाले साना लगानीकर्तालाई बजारमा आउन सक्ने सम्भावित ‘आपूर्ति चाप’ बारे सचेत गराउँछ र आफ्नो लगानीबारे सही समयमा सही निर्णय लिन मद्दत गर्छ ।

यसले पहुँचवालाहरूले चलखेल गर्ने र सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्छ। अन्ततः यो प्रणालीले सेयर रूपान्तरण जस्तो संवेदनशील प्रक्रियालाई केही व्यक्तिको तजबिजी अधिकारबाट निकालेर पूर्णतः कानुनी र प्रक्रियागत बाटोमा ल्याउँदै विधिको शासन स्थापित गर्ने नियामकको विश्वास छ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार यो परिवर्तन बजारको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक छ र यसले बजारलाई अझ परिपक्व र भरपर्दो बनाउँछ।

विश्वव्यापी अभ्यास र निजी क्षेत्रको सरोकार

अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू र केही लगानीकर्ता यो नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता यसले लगानी निरुत्साहित गर्ने र पूँजी पलायनको जोखिम बढाउने भन्ने छ । यो विषयमा निजी क्षेत्रको एकीकृत अडान छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आधिकारिक रूपमै यो व्यवस्था अव्यावहारिक, लगानी प्रतिकूल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (आइजिन) को व्यवस्थापन गर्ने विश्वव्यापी संस्था ‘एसोसिएसन अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन्सिज’ (एएनएनए) को निर्देशिकाले पनि स्पष्ट आइजिनको उद्देश्य धितोपत्रको पहिचान गर्नु हो, न कि त्यसको मालिकको अवस्था बताउनु भन्छ। एएनएनएको सिद्धान्त अनुसार एउटै प्रकृतिका धितोपत्रलाई एउटै आइजिनले चिनिन्छ ।

यससँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पनि सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरका लागि अलग–अलग आइजिनको विपक्षमा उभिएको छ । संघको भनाइ अनुसार सीडीएससीको निर्णय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले स्वीकृत गरे विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली संस्थापक लगानीकर्तामा भ्रम र निराशा फैलिने, सेयर कारोबारमा अन्योल बढ्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा पूँजीबजारको स्थायित्व र पारदर्शितामा गम्भीर असर पर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

उनीहरूले ज्ञान, सिप र पूँजी नेपाल भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा यस प्रस्तावित निर्देशिकाले लगानीमा ठूलो असर पार्ने ठहर गरेका छन् । एनआरएनएले प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर बेच्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी फिर्ता गर्न नसकिने परिस्थिति बन्ने र कानुनी अन्योलको वातावरणले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा औंल्याएको छ ।

हाम्रो छिमेकी र विश्वको एक प्रमुख पूँजीबजार भएको भारतको सफल मोडेल यसको जीवन्त उदाहरण हो । भारतको ‘अवस्था–आधारित’ प्रणालीमा संस्थापक र साधारण सेयरका लागि एउटै आइजिन हुन्छ। तर, संस्थापक सेयरको लक–इन अवधि नसकिँदासम्म त्यसलाई डिम्याट प्रणालीले नै प्रविधि मार्फत ‘लक’ वा ‘ट्याग’ गरेर बिक्री गर्न नमिल्ने बनाउँछ। यो एउटा यस्तो ‘स्मार्ट सिस्टम’ हो, जसले पारदर्शिता र अनुशासनको उद्देश्य पनि पूरा गर्छ, तर लगानीकर्तालाई कुनै अतिरिक्त झन्झट दिँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पनि पूर्णपालना गर्छ।

कानुनी र व्यावहारिक चुनौती

यो विवाद केवल नीतिगत बहसमात्र होइन, यसमा केही गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक चुनौती पनि छन् । पहिलो चुनौती, नयाँ निर्देशिकाले पुरानो व्यवस्थामा सूचीकृत कम्पनीहरूका हकमा के हुने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। एउटै आइजिनमा कारोबार भइरहेका संस्थापक र साधारण सेयरलाई अब कसरी छुट्याइने र त्यसले पुरानो लगानीकर्तामा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ।

दोस्रो चुनौती, फरक–फरक आइजिन प्रणाली कार्यान्वयनले सीडीएससी र ब्रोकर कम्पनीहरूमा थप प्राविधिक र प्रशासनिक भार पर्ने छ । यसले सेयर कारोबार र अभिलेखीकरण प्रक्रिया थप जटिल बनाउन सक्छ।

तेस्रो चुनौती, धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको खातामा सेयर अभौतिकीकरण गर्न सीडीएससीलाई निर्देशन दिए पनि सीडीएससीले आनाकानी गरिरहेको आरोप छ । यसले लगानीकर्तामा आफ्नो लगानीको सुनिश्चितता नभएको र नियामक निकायबीच नै समन्वय अभाव रहेको गुनासो बढेको छ । यसले बजारमा विश्वासको संकट निम्त्याउन सक्छ ।

समाधानको बाटो

यो विवाद बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छ । मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई लगानीकर्ताको हित, कम्पनी र समग्र पूँजीबजारको हितमा हुने गरी यो विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ । सीडीएससीले ल्याएको यो निर्देशिका हाल बोर्डमा स्वीकृतिका लागि विचाराधीन छ ।

नेपालको पूँजीबजारलाई नियममा आधारित र पारदर्शी बनाउने प्रयास सह्रानीय भए पनि कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्दा यसले बजारमा पार्ने दूरगामी असर र लाखौं साना लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षामाथि पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।

नियामक निकायको नियत असल भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र त्यसबाट सिर्जना हुने व्यावहारिक चुनौती नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । वर्तमान अवस्थामा ‘हलो अड्काएर गोरु पिट्नु’ भन्दा अड्किएको हलो तानेर प्रतिफल खोज्नु नै तत्कालको आवश्यकता हो ।

यसको एक व्यावहारिक समाधान दुवै पक्षको सरोकार सम्बोधन गर्ने गरी मध्यमार्गी बाटो खोज्नु हुन सक्छ । समाधानको पहिलो चरणमा सेबोनले सीडीएससीको हालको निर्देशिकालाई तत्काल स्थगन गरी भारतको जस्तै प्रविधिमा आधारित ‘अवस्था–आधारित’ प्रणाली विकास गर्न सीडीएससीलाई एक निश्चित र स्पष्ट समयसीमा (जस्तै, ६ देखि १२ महिना) दिन सक्छ ।

यो अन्तरिम अवधिमा हालकै प्रणाली अन्तर्गत संस्थापक सेयर रूपान्तरण गर्दा थप कडा सार्वजनिक सूचना र पारदर्शिताको नियम अनिवार्य गर्न सकिन्छ । यसले तत्कालको समस्या पनि समाधान गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा एक विश्वस्तरीय प्रणाली निर्माणको बाटो पनि खोल्छ।

४७ खर्बको बजार र ७० लाख लगानीकर्ताको सपना र देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोडिएको यो विषयमा लिइने निर्णयले नेपालको नियामक निकाय कति दूरदर्शी, विवेकपूर्ण र आर्थिक रूपमा परिपक्व छ भन्ने पनि परीक्षण गर्ने छ ।