
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अधिकांश सेवा अटोमेटिक बनाएको छ।
- वार्षिक विवरण क्यामिस एकाउन्टबाट पेस गरेपछि स्वचालित रूपमा जरिवाना हिसाब हुने र अभिलेखन प्रमाण प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
- कार्यालयले कर्मचारीलाई एउटै ठाउँमा राखेर तालिमसहित वर्कसप मोडेलमा काम गरिरहेको र घुसखोरी कम गर्न प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
२ भदौ, काठमाडौं। सिस्टम डाउन गरेर खुलेआम घुस खाने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन भएको छ ।
कार्यालयमा दर नै तोकेर सेवाग्राहीसँग घुस खाने गरिएको र घुसविना कुनै पनि काम नहुने विषयमा अनलाइनखबरले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि कार्यालयले प्रदान गर्ने अधिकांश सेवा ‘अटोमेटिक’ बनाइएको हो।
कम्पनी ऐनको दफा ८१ बमोजिम विवरण अभिलेखन भएको प्रमाण (कार्यालयको डिजिटल हस्ताक्षर सहित) स्वचालित रूपमा नै तत्काल प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाइएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिएको छ।
कम्पनीहरूले हरेक वर्ष कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने वार्षिक विवरणहरू सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो क्यामिस एकाउन्टबाट पेस गरेपछि स्वचालित रूपमा कानुन बमोजिम लाग्ने जरिबाना हिसाब हुने र त्यो भुक्तान गर्ने बित्तिकै अभिलेखनको प्रमाण प्राप्त हुने कार्यालयले जनाएको छ।
यसबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपस्थित नभइकनै वार्षिक विवरण अभिलेखनका कार्य सम्पन्न हुनेछन्।
कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको ‘कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (क्यामिस) मार्फत दर्तापछि सुुरु ठेगाना अभिलेख, ठेगाना परिवर्तन तथा पूँजी वृद्धिसम्बन्धी आवेदन समेत स्वचालित रूपमा अभिलेखन गर्ने तयारी गरिएको निमित्त कम्पनी रजिस्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।
केही समयभित्रै यी सबै काम स्वचालित रूपमा नै हुने पनि उनले बताए । ‘अहिले यो काम परीक्षण चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘परीक्षण सफल भएपछि केही समयमा नै लागु हुन्छ ।’
त्यस्तै कम्पनी संस्थापना र कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी कामको अभिलेखनका निर्णय गर्दा बढीमा २ तहबाट कार्य टुंगो लाग्ने प्रबन्ध मिलाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
कम्पनी दर्ता गर्दा सहायक रजिस्ट्रारकै तहबाट काम गर्ने तथा दर्ता पछिका गतिविधि चुक्ता पूँजीका आधारमा सहायक रजिस्ट्रारकै तहबाट टुंगो लगाउने वा बढीमा उपरजिस्ट्रारसम्मबाट टुंगोे लाग्ने पनि कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका विकृतिहरू सार्वजनिक भएपछि उद्योग मन्त्रालयले कार्यालयका कानुन बाहेक अधिकांश कर्मचारी सरुवा गरेको थियो ।
त्यसपछि नयाँ आएका कर्मचारीलाई कार्यालयले एउटा ठूलो हलमा एकै ठाउँमा राखी काम गराउँदै आएको छ ।
यसअघि कार्यालयका कोठा–कोठामा कर्मचारी हुने, उनीहरूबीच समन्वयमा पनि समस्या हुने तथा नयाँ कर्मचारीलाई काम सिक्न पनि समस्या भएपछि सबै कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा बसेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निमित्त रजिस्ट्रार सुवेदीले बताए ।
‘कर्मचारीहरूलाई उपरजिस्ट्रारको सुपरीवेक्षणमा एउटा छुट्टै कर्पोरेट एक्सनका रूपमा राखी तालिम सहित वर्कसप मोडेलमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
अहिले पनि कार्यालयले बिहान, बेलुका तथा शनिबार समेत काम गरिहेको उनले बताए ।
साउनमा ४१ हजारभन्दा बढी फाइलको काम भयो, ५ हजार अझै बाँकी
साउन महिनाभरिमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ४१ हजारभन्दा बढी कम्पनीका विभिन्न काम गरेको पनि कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
‘४ हजार ८ सय १४ वटा नाम स्वीकृति, २ हजार ४ सय ५ कम्पनी दर्ता तथा साविकदेखि थाती ४ हजार ४ सय ११ दर्तापछिका आवेदन टुंगो लगाइएको छ,’ कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै साविकमा स्वीकृत भई हस्ताक्षर गर्न बाँकी ३३ हजार ८ सय ४१ आवेदनको डिजिटल हस्ताक्षरको काम भएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा कर्मचारी संख्या कम भए पनि कामलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतिर लागेको उनले बताए ।
तर, अझै पनि करिब ५ हजार जति फाइलको काम पेन्डिङमा रहेको पनि कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सेवाग्राही भन्छन्– घुस कम, काम सुस्त
पछिल्लो समय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कर्मचारीले हाकाहाकी घुस खान भने बन्द गरेको एक सेवाग्राहीले बताए ।
‘मैले एउटा कम्पनीको सुरुको अवस्थाको जानकारी साउन पहिलो साता बुझाएको, प्रमाणित भएर एक अधिकृतकोमा गएको थियो । तर, तीन सातासम्म काम अघि बढेन,’ एक सेवाग्राहीले बताए ।
त्यति मात्रै होइन, एजेन्टका माध्यमबाट घुस लिने र त्यसरी पैसा दिएकोमा भने तत्कालै काम हुने गरेको पनि ती सेवाग्राहीले बताए ।
‘अहिले पनि केही पुराना कर्मचारी बाँकी छन्, ती कर्मचारीले पैसा लिएर मात्रै काम गर्ने चरित्र फेरेका छैनन्,’ ती सेवाग्राहीले गुनासो गरे ।
‘अर्को एक साथीको फाइल पनि तिनै अधिकृतकोमा थियो, उसले एजेन्टका माध्यमबाट पैसा बुझायो । उसको काम भइसक्यो, त्यसअघि नै बुझाएको फाइलमा मेरो भएन,’ उनले भने ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा निमित्त रजिस्ट्रार सुवेदीले आफूहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई भ्रष्टाचार रहित कार्यालयका रूपमा विकास गर्न प्रयास गरिरहेको बताए ।
‘कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई सम्पूर्ण रूपमा स्वचालित गर्न सकियो र सेवाग्राही कार्यालयमा उपस्थित नै हुनु नपर्ने बनाउन सकियो भने यस्ता गुनासा नै आउँदैनन्, हामी त्यो वातावरण बनाउन लागिरहेका छौं,’ उनले भने ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लामो समयदेखि सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस लिने तथा घुस नदिने सेवाग्राहीको काम नै नगरिदिने संस्कृति विकास भएको थियो । कामको प्रकृति अनुसार सानोदेखि ठूलो रकमसम्म घुसका रूपमा बुझाउनुपथ्र्यो । ‘युजरनेम’ तथा ‘पासवर्ड’ नयाँ लिन १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म र कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि लगायतमा पूँजीको ०.३ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म घुसका रूपमा बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
गत पुसमा सरकारले अध्यादेश जारी गरी अद्यावधिक नभएका पुराना कम्पनीले गएको असार मसान्तसम्म विवरण बुझाए लाग्ने शुल्क तथा जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसरी कानुनले दिएको छुट प्राप्त गर्न पनि १० प्रतिशत घुसका रूपमा बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
कार्यालयकै ट्वाइलेटदेखि रेस्टुरेन्टसम्म घुसको डिल हुने गरेको थियो । यस विषयमा निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि तत्कालीन कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीले अनलाइनखबरकर्मीलाई घुस दिएर प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
यो विषय सार्वजनिक भएपछि उनी लगायत सहायक रजिस्ट्रार रविक कार्की र भीमप्रसाद पराजुलीलाई निजामती सेवा ऐन बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, त्यसमा थप कारबाही के भयो भन्नेबारे मन्त्रालयले केही जानकारी गराएको छैन ।
प्रतिक्रिया 4