कम्पनी रजिस्ट्रारमा खुलेआम घुस : ९ दिनसम्म पनि दिइएन स्वीकृत फाइलको पत्र

९ साउन, काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष अन्तिम दिन अर्थात् ३२ असारमा ‘अटोमेटिक’ फाइल स्वीकृत भएका करिब १९ हजार कम्पनीले त्यसको प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र अझै पनि पाएका छैनन् ।

कार्यालयले ३२ असार मध्यरात १२ बजे विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वीकृत हुन बाँकी  १८ हजार ८ सय ४२ फाइल मार्फत परेका आवेदन अटोमेटिक स्वीकृत गरेको जानकारी दिएको थियो ।

कार्यालयले नयाँ युजर बनाएर अटोमेटेड रूपमा स्वीकृत गरेका अभिलेखको अभिलेखन पत्र पनि स्वचालित रूपमा नै जारी गरिने सोही दिन विज्ञप्तिमा जनाएको थियो ।

तर, त्यसको ९ दिनसम्म पनि कम्पनीहरूले अभिलेखन पत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसरी फाइल स्वीकृत भएका अधिकांश कम्पनीले कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि जम्मा गरिसकेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तर, कम्पनीहरूलाई सम्बन्धित काम सम्पन्न भएको पत्र भने जारी गरिएको छैन ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी अद्यावधिक गरेको पत्र प्राप्त नहुँदा कम्पनीहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई गिज्याइरहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको असुली

‘यस्तो पत्र प्राप्त नहुँदा बैंकको ऋण नवीकरण हुँदैन, आयातलाई एलसी खोल्न पाइन्न र भन्सारको काम हुँदैन, जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन, पर्यटनसम्बन्धी कम्पनीको लाइसेन्स पर्यटन विभागले नवीकरण गर्दैन,’ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय निकट स्रोतले भन्यो, ‘उद्योग विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नापतौल विभाग लगायत निकायमा काम रोकिन्छ ।’

यसबीच कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरूको सरुवा भएको तथा केही कर्मचारीमाथि स्पष्टीकरण समेत सोधिएका कारण फाइल स्वीकृतिमा केही ढिलाइ भएको निमित्त कम्पनी रजिस्ट्रार देवीप्रसाद सुवेदीले बताए ।

अबको दुई–तीन दिनमा सबै फाइलमा अटोमेटेड रूपमा पत्र जारी हुने उनको दाबी छ । त्यस दिनसम्म स्वीकृत फाइलका अतिरिक्त त्यसपछि थप ६ हजार फाइल पोस्ट रजिस्ट्रेसका लागि कार्यालयको अनलाइन सिस्टममा पेन्डिङमा रहेको उनले बताए ।

‘यसबीचमा धेरै कर्मचारी नै भएनन्, अहिले १० जना नयाँ कर्मचारी आएकामध्ये ९ जनाले हाजिर गरिसके । उनीहरूलाई तालिम दिँदै काममा लगाउँदै गरेका छौं, अब काम हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिले कर्मचारीलाई कोठा–कोठा भन्दा एउटै हलमा राखेर काम गराइरहेको उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

खुलेआम घुस उठाउने कम्पनी रजिष्ट्रार गिरीद्वारा अनलाइनखबरकर्मीलाई नै घुस दिने प्रयास

‘अबको पाँच दिनभित्र यसअघि स्वीकृत फाइलमा पत्र जारी गर्ने तथा दुई साताभित्र पोस्ट रजिस्ट्रेसनका सम्पूर्ण काम सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं । यसमा हामी गम्भीर ढंगले लागेका छौं,’ उनले भने ।

गत मंगलबार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले वार्षिक विवरणपत्र अटोजेनेरेट गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘क्यामिस प्रणालीमा प्राप्त हुने वार्षिक विवरणका आवेदन स्वचालित अभिलेखन गरी त्यसको पत्र अटोजेनेरेट हुने गरी व्यवस्था मिलाउने तथा ३२ असारमा स्वचालित रूपमा अभिलेखन गरिएका वार्षिक विवरणपत्र अटोजेनेरेट हुने गरी व्यवस्था मिलाउने’ निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

त्यस्तै क्यामिस प्रणालीमा स्वीकृत भई सहायक रजिस्ट्रारकोमा रहेको वार्षिक विवरणका आवेदन स्वचालित अभिलेखन गरी त्यसको पत्र अटोजेनेरेट हुने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको थियो ।

सहायक रजिस्ट्रारबाट भुक्तानी भेरिफाई अवस्था हटाइ ‘रेभिन्यु  इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (रिम्स) को डेटाबेसबाट अटो भोरिफाई हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

त्यस्तै ३२ असारभित्र स्वीकृत कतिपय आवेदनमा छुट नदेखिएको हुँदा त्यसको समाधान गर्ने निर्णय पनि सोही दिन भएको थियो । यस सम्बन्धमा दुई किसिमका समस्या आएको निमित्त कम्पनी रजिस्ट्रार सुवेदीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा खुलेआम घुस : कर्मचारी सरुवा गरेर चोख्याउने खेल

‘एउटा पाउनुपर्ने छुट नदेखाएर बढी राजस्व देखाएकोमा कम्पनीहरूले नतिरी कार्यालयमा गुनासो गरेका केस एकथरि छन् । दोस्रोमा कतिपयले भने त्यसरी बढी राजस्व तिरिसकेको भनेर पनि गुनासो गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तिर्न बाँकीलाई हामीले भेरिफाई गरी घटाइदिन्छौं । तिरिसकेकाको केसमा भने त्यो रकम सरकारी खातामा जम्मा भइसकेकाले फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउँछौं ।’

यसका साथै विशेष खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तथा खारेजी र विशेष खारेजीको दास्रोे, तेस्रोे चरणका आवेदन पहिला जुन कर्मचारीले काम गरेको हो, सोही अनुसार नै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको थियो ।

क्यामिस प्रणालीबाट चिठी र दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा खुलेआम चलिरहेको असुली धन्दाबारे अनलाइनखबरले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरिरहेपछि यी व्यवस्था भएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा ‘सिस्टम डाउन’ गराएर घुस डिल, चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत बुझाएपछि दर्ता

सरकारले २९ पुसमा जारी गरेको अध्यादेश अनुसार छुट पाउन ६९ हजार ४ सय ३० कम्पनीले आवेदन दिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । २९ पुस २०८१ देखि ३२ असार २०८२ को अपराह्न ५ बजेसम्म त्यसरी छुट पाउने गरी क्यामिस प्रणाली मार्फत प्राप्त ६९ हजार ४ सय ३० आवेदन सम्बन्धित कम्पनीको विद्युतीय अभिलेखमा राखी फर्छ्योट गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले २८ पुस २०८१ मा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा एउटा उपदफा थप गरी विवरण ढिला बुझाए बापत लाग्ने जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा खुलेआम भइरहेको असुली धन्दामा संलग्न तत्कालीन कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरकुमार गिरी, सहायक रजिस्ट्रारद्वय रविन कार्की र भीमप्रसाद पराजुलीलाई विभागीय कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।