‘संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशबीच फाटो आउनुमा दलहरू जिम्मेवार छन्’

झण्डै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अवरुद्ध छ । १८ असारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तीनथरी राय प्रकट भएपछि गतिरोध उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । झनै त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वरिष्ठताक्रमको साटो गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रस्ताव राखेपछि गतिरोध सतहमा आएको हो ।

संवैधानिक इजलास गठन, त्यसमा देखिएको अन्योल र विकल्पहरूका बारेमा कानूनका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग अनलाइखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश बीच नै गम्भीर मतभेद हुने गरी संवैधानिक इजलासमा देखिएको गतिरोधको अर्थ के हो ?

संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रियामा जुन अवरोध आएको छ, त्यसलाई बुझ्न पृष्ठभूमिमा पुगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले संविधान बनाउँदा संवैधानिक अदालतको वकालत गरेका थियौं । त्यसमा राजनीतिक सहमति पनि हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश लगायत वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पनि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत नभएको कारणले संवैधानिक अदालत आउन सकेन । हामीले एउटा संवैधानिक इजलासमा सम्झौता गरेर संविधान ल्यायौं ।

हाम्रो त्यतिबेलाको सोचाइ के थियो भने, संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूको छनोट गरेर संवैधानिक इजलासमा पठाउँछन् । संवैधानिक इजलासमा कुनै किसिमको पार्टीगत नियुक्तिहरू हुँदैन भन्ने परिकल्पना थियो ।

तर संवैधानिक इजलास गठन हुँदै जाँदा व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन । योग्यता र विज्ञताको आधारमा नभएर वरिष्ठता र ज्येष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासको गठन हुने स्थिति आयो ।

कल्याण श्रीमान् (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ)को पालामा प्रधानन्यायाधीश लगायत अरू चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलास गठन गरियो । तर कुनै पनि एक जना न्यायाधीश कतै कुनै कारणले उपस्थित हुन नसकेमा इजलास प्रभावित हुने भयो ।

कुनै मुद्दासँग चार न्यायाधीशमध्ये कुनै एकको स्वार्थको द्वन्द्व भएमा उहाँ बस्न नसक्ने परिस्थिति बनेर संवैधानिक इजलास नै गतिहीनतामा जाने अवस्था आयो ।

अधिवक्ता माधव बस्नेतले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको लागि न्याय परिषद्बाट थप न्यायाधीशहरू सिफारिश गर्ने र उनीहरूको सूची बनाउने आदेश दियो । ती मध्येबाट प्रधानन्यायाधीश लगायत पाँच जनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्याख्या आयो ।

त्यो नजिरले त संवैधानिक इजलास गठनलाई सहज र अनुकूल बनाएको होइन र ?

यदि कुनै न्यायाधीश स्वार्थको द्वन्द्व या कुनै कारणले बाहिर जानुपर्ने भयो भने सुनुवाइ अवरुद्ध नहुने व्यवस्था आयो । त्यसपछि त संवैधानिक इजलास अरु सामान्य इजलास सरह भयो । यसमा कुनै विज्ञताको प्रश्न आएन ।

जग्गा सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश पनि त्यसैमा रहने भए । पारिवारिक विवाद हेर्ने न्यायाधीश पनि त्यसैमा पर्ने भए । अनि क्याडरबाट आएका हुन् वा बारबाट आएका हुन् ! जो पनि संवैधानिक इजलासमा रहनसक्ने बनाइयो । नाममात्रको संवैधानिक इजलास भयो, विज्ञहरूको इजलास बनेन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार ममा छ भनेर स्वघोषणा गरेर विघटन गरिदिनुभयो । विघटनबाट संवैधानिक संकट उत्पन्न भएपछि संविधान व्याख्याको प्रश्न आयो ।

अनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पनि परे । अनि चोलेन्द्र श्रीमान्ले त्यतिबेला संवैधानिक इजलास गठन गर्दाखेरि छान्ने र टिप्ने (पिक एण्ड चुज) गर्न थाले ।

किनभने सर्वोच्च अदालतको नजिर अनुसार, न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेको दशमध्ये प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अरू चार जना संवैधानिक इजलासमा बस्ने भए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चयन गरेको त्यो इजलासलाई पक्षहरूले मान्यता नदिने स्थितिमा पुगे, धेरै नै समस्याहरू उत्पन्न भए ।

सर्वोच्च अदालतमा एकप्रकारको असमञ्जस्य परिस्थिति आयो । न्यायाधीशहरूमा पनि एकप्रकारको विभाजन देखा पर्‍यो । पक्षहरूले त्यो इजलासलाई मान्यता नदिने स्थिति आयो । त्यतिबेला म सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्ष थिएँ ।

समस्याहरू यथावत् रही निर्णयविहीन अवस्था हुने परिस्थिति आइसकेपछि हामी डेलिगेसन गएर प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्यौं । अब ‘पिक एण्ड चुज’का आधारमा इजलास गठन भएको छ, त्यसलाई अब मान्न सक्ने स्थिति छैन ।

अब तपाईंले नयाँ शिराबाट इजलास गठन गर्नुपर्छ । तपाईंले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्नुस् अनि संवैधानिक परम्पराको रूपमा कायम गर्नुस् । इजलास तोक्ने त प्रधानन्यायाधीशले हो, दश जनामा अब तपाईंले नै तोक्ने हो । तर तपाईंले जो पायो त्यसलाई तोक्दा पिक एण्ड चुज गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्ने परिस्थिति हुन्छ ।

त्यसले तपाईंले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने अभ्यास बसाउनुहोस् । तपाईंमाथि पिक एण्ड चुज गरेको आरोप पनि लाग्दैन । उहाँले हाम्रो सल्लाह तुरुन्त मानेर वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्नुभयो । पाँच वर्ष त्यही अभ्यास कायम छ ।

त्यो अभ्यासले प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार नियन्त्रण गर्‍यो । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एउटा ठूलो कदम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । त्यतिबेलाको प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकारलाई कानूनको शासनको परिधिभित्र ल्याउन आफ्नो विशेष अधिकारलाई पनि कटौती गर्न तयार भएको हो ।

अरू इजलासमा गोला प्रक्रियाको अभ्यास छ भने संवैधानिक इजलासमा मात्रै किन नगर्ने ? भन्ने अहिले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव देखिन्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको ‘तपाईंहरू गोला गर्नुस्, हामी गोला तान्दैनौं’ भन्छन् । पाँच वर्षदेखिको अभ्यास तोड्न खोज्दा हामीमाथि अविश्वास भयो भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया छ । दुवैथरीहरू किन यसरी वाद–प्रतिवादको विन्दुमा आइपुगे होलान् ?

गोला प्रथा भनेकै ‘नेसेसरी इभिल’ हो । हाम्रा न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व दिने प्रधानन्यायाधीशले जुन किसिमले बेन्च गठन गरेर पेशी सूची प्रकाशित गर्थे, त्यसैबाट भ्रष्टाचारको काम भए भन्ने नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारको ठम्याइ थियो ।

त्यसले हामीले इजलास गठन र पेशी सूची प्रकाशन पनि गोला प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने माग गरेका हौं । ताकि अग्रिम रूपमा चाहिं मुद्दाका पक्षहरूले दलाली गरेर मुद्दामा चलखेलको गुञ्जायस नहोस् भन्ने थियो । त्यसैले बारले १०९ दिनको आन्दोलन गरेर गोला प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीशलाई सहमत गराएको हो ।

हामी गोला प्रक्रिया सबैभन्दा उत्तम हो भन्दैनौं, तर जुन किसिमको नियुक्ति प्रक्रिया छ, त्यसले गर्दा गोला प्रक्रिया हाम्रो बाध्यता हुनगयो । यदि न्यायाधीशहरू भागबण्डाको आधारमा नआएको भए, कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएर योग्य र निष्पक्ष काम गर्ने न्यायाधीशहरू आएको भए गोला चाहिने नै थिएन ।

न्यायाधीशहरूको अनुहारमा पार्टीको झझल्को आउँछ । मुद्दाका पक्षहरूलाई त्यो झझल्को नआएको भएदेखि गोला प्रथाको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । मुद्दा–मामिलामा कुनै चलखेल, दलाली र बिचौलियाहरूको कुरा नभएको भए गोला प्रथा नै आउने थिएन । हामी न्यायाधीशहरूप्रति विश्वास नै गरेर जान्थ्यौं, त्यो परिस्थिति बनेन ।

यो समस्या र विश्वासको संकट रहेसम्म गोला प्रथा हट्न सक्दैन । अनि सामान्य इजलासमा गोला प्रथाबाट गयौं । तर संवैधानिक इजलासमा हामी वरिष्ठताक्रमका आधारमा गयौं । गोला प्रथा आउनु अघि नै वरिष्ठताक्रमको प्रथा शुरु भएको हो, त्यसपछि मात्रै गोला प्रथा आएको हो ।

अरू इजलासमा ल्याए पनि हामीले संवैधानिक इजलासमा गोला प्रथा ल्याएनौं । किनभने वरिष्ठताको प्रक्रियामा गइसकेका थियौं । त्यो परम्परालाई कायमै राख्यौं । अरू इजलासमा भने गोला प्रथामा गयौं । संवैधानिक इजलास पाँच वर्षदेखि वरिष्ठताक्रमका आधारमा चलेको थियो ।

संवैधानिक अंगका सदस्य र यो पदाधिकारीहरूको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा एकप्रकारको फाटो देखियो । विभाजित राय आयो र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परे । त्यहाँ विभिन्न किसिमका फैसलाहरू देखिए । मानिसहरूको भनाइ के रह्यो भने यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा संविधानको व्याख्यामा तीनथरी दृष्टिकोण आउनु आफैैंमा अप्रत्याशित हो ।

कम्तीमा पनि निष्कर्षमा उनीहरूको सहमति हुनुपर्थ्यो । तर्क आफ्नो ठाउँमा भए पनि निष्कर्षमा सहमति हुनुपर्थ्यो, तर भएन । अनि मानिसहरूले पनि ‘संवैधानिक इजलासमा बसेर निर्णय गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक रंगबाट रंगिएका अनुहारहरू’ देख्न थाले, जसबाट विश्वासको परिस्थिति बनेन ।

अब हामीले १० जना न्यायाधीशहरूको सूचीबाट गोला प्रक्रियामा जानुपर्छ, ताकि संवैधानिक इजलासले यस्तै किसिमको निर्णय दिन्छ भनेर कुनै शंका गर्ने ठाउँ नहोस् ।

न्यायाधीश नियुक्ति र संवैधानिक इजलास गठन बीचमा के साइनो हुन्छ र ?

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा शुरुदेखि नै कति उमेरमा, कुन मितिमा जन्मेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा ऊ प्रधानन्यायाधीश बन्छ ? ऊ वरिष्ठताक्रममा जान्छ ? संवैधानिक इजलासमा बस्छ ? भनेर दिनगन्तीको हिसाबमा पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू नियुक्त गर्न थाले ।

अब वरिष्ठतालाई मात्रै आधार बनाउँदा आउने ५–६ वर्षसम्म एउटै पार्टीको संवैधानिक इजलास बन्नेभयो । त्यतिञ्जेलसम्म संवैधानिक इजलासले गर्ने फैसलाहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैनन् भन्ने आशंकाहरू उब्जिन थाले । त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो ।

अहिले गोला प्रथामा जानुपर्छ भन्ने सर्वोच्च बार र नेपाल बारको पनि अनुरोध छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पनि आधा–आधा जस्तो मत छ । अब त संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्दा पनि विश्वासको संकटमा पर्ने अवस्था देखियो ।

जुन किसिमले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरियो, त्यसको आधारमा हामीले संवैधानिक इजलासमा आगामी ५–६ वर्षसम्म एउटा निश्चित राजनीतिक दलसँग आबद्ध र झुकाव भएका न्यायाधीशहरूको हालीमुहाली हुने अवस्था आयो । त्यसैले अब चाहिं गोला प्रथामा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो ।

२०७८ सालमा तपाईंको पालामा त्यो शंका थिएन र संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधार बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ?

त्यतिबेला त्यो अवस्था थिएन । वरिष्ठताका आधारबाट जाँदा पनि कुनै दलको बहुमत हुने अवस्था थिएन ।

विषयवस्तुलाई हेर्ने सवालमा न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण फरक हुन्छ । एकमत नहुनु स्वाभाविक हो । कतिपय संवैधानिक विवादहरूमा दलीय चश्मा फुकालेर हेर्दा करिब एउटै मत देखिनुपर्ने होइन र ?

त्यही कुरा त छ नि ! यदि त्यसो नहुने हो भने यो आवाज उठ्ने नै थिएन । हामीले बुझे अनुसार, वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको यसमा आपत्ति छ । तर बाँकी पाँच जना वरिष्ठहरू गोलामा जानुपर्छ भन्ने मतमा छन् ।

उहाँहरूको मत सुन्दा ‘हामी र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूमा केही फरक छैन । हामी संविधानको विज्ञ होइनौं, उहाँहरू विज्ञ हो भन्ने पनि छैन, उहाँ र हामीमा कुनै फरक छैन ।

अरू इजलासमा बस्दा गोला प्रक्रियामा जान हुने हो भने संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया किन हुन सक्दैन ? भन्ने उहाँहरूको तर्क देखिन्छ ।

संवैधानिक इजलासको सूचीमा रहेका न्यायाधीशहरू बीच पनि फाटो छ, फुलकोर्टमा पनि मतभेद छ । यो अवस्था ल्याउनुमा म राजनीतिक दलहरूलाई नै जिम्मेवार ठान्छु ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै उहाँले यो नयाँ दृष्टिकोण र अवधारणा कार्यान्वयन गरौं भनेको भए हुन्थ्यो नि ! अहिले प्रस्ताव गर्दा आशंका हुनु स्वाभाविक होइन र ?

प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न मुद्दापछि यो इस्यु ल्याएको हुनाले (प्रस्ताव) विवादित बन्यो । यदि उहाँले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि यी महत्वपूर्ण फैसलाहरू गर्नुअघि प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएर सुधारको पहल यसरी हुन सक्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएको भए विवाद हुँदैनथ्यो ।

अहिले संवैधानिक अंगहरूको सम्बन्धमा जुन निर्णय आयो, विभाजित दृष्टिकोण आयो । त्यसमा एकरूपता नभएको कारणबाट प्रधानन्यायाधीश ‘शक’मा गएको जस्तो देखियो । यही ढंगले इजलासलाई निरन्तरता दिएमा यस्तै आश्चर्यजनक फैसलाहरू फेरि पनि आउनेछन् भन्ने प्रधानन्यायाधीशलाई लाग्यो होला । त्यसपछि उहाँले विकल्पको रूपमा प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभएको देखिन्छ ।

यदि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू संविधानका ज्ञाताको रूपमा रहेको भए गोला प्रथा आवश्यक थिएन । यदि दलगत आधारमा न्यायाधीशहरूको पहिचान नभएको भए गोला आवश्यक थिएन । दलगत पहिचान हुने र संविधानको विज्ञहरू नै संवैधानिक इजलासमा नहुने अवस्था बन्यो । सबै ‘जेनेरल लयर’ हुने भएपछि कनिष्ठहरूले ‘हामी पनि गोला प्रथाबाट संवैधानिक इजलासमा चाहिं जान पाउनुपर्छ’ भन्ने तर्क गर्ने नै भए ।

अब वरिष्ठताका आधारमा मात्रै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने हो भने पालो नै नआई उनीहरू अवकाश हुने भए । उहाँहरूको अडान के छ भने ‘वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले नै हामीले भन्दा राम्रो फैसला गर्छन्’ भन्ने औचित्य पुष्टि गर भनिरहेका छन् । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि वरिष्ठताका आधारमा हामी योभन्दा राम्रो निर्णयकर्ता हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो । मैले यी सबै कुराको खडेरी देखिरहेको छु ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवादमा गम्भीर प्रश्नहरू थिए । अध्यादेशको संवैधानिकताको परीक्षण हुनुपर्ने थियो । न्यायाधीशहरूको मतभेद चाहिं निकै सामान्य र एउटा प्राविधिक विषयमा मात्रै सीमित देखियो । संवैधानिक विशेषज्ञता भएका न्यायाधीशहरूले किन फराकिलो दृष्टिकोण राख्न खोजेनन् ?

इजलास गठनको विषय बडो गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ । इजलास गठन प्रक्रियालाई सुधार गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएसनले १०९ दिन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, जुन सामान्य कुरा थिएन ।

त्यसरी नै संवैधानिक इजलासको गठनको कुरा पनि सामान्य छैन । किनभने त्यसले निर्णय प्रक्रियामा असर पार्छ र राजनीतिक दलहरू त्यसप्रति धेरै नै सचेत, सरोकारित भएका छन् र ‘वाचडग’को रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।

विषयवस्तु किन पेचिलो छ भने गोला प्रथाबाट जाँदा एककिसिमको इजलास गठन हुन्छ । वरिष्ठताका आधारमा जाँदा अर्कै किसिमको इजलास बन्छ । ती इजलासबाट दिन सक्ने फैसला पनि फरक–फरक किसिमको हुने र अनुमान गर्न सकिने स्थिति भइसकेपछि विवाद त आउने नै भयो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले विषयवस्तुमा आधारित भएर फैसला गर्ने र दलीय स्वार्थ वास्ता नगरिकन संविधानको सही व्याख्या गर्नुपर्ने थियो । त्यसरी काम गरेको भए र चित्त बुझाउने ठाउँ भए यस्ता आवाजहरू उठ्ने नै थिएनन् ।

संवैधानिक कानून व्यवसायीहरूको एउटा समूहलाई भेट्दा प्रधानन्यायाधीशले टुंगिनुपर्ने महत्वपूर्ण र विवादित विषयहरू टुंगिएका छन् । खासै विवादित विषय पनि छैनन् । इजलास नियमित बस्न त्यति आवश्यक पनि छैन, हेर्दै जाउँ भन्नुभएछ । संवैधानिक इजलासमा अब त्यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा नभएका हुन् ?

संवैधानिक इजलासमा प्रशस्त मुद्दाहरू छन् । मुद्दा फर्स्योटको गति पनि अहिले धेरै नै कम छ । संवैधानिक इजलासमा पेचिला मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन् । यस्ता विवादमा हुने फैसलाबाट संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश, ७७ जिल्ला र सबै स्थानीय तहमा असर पर्ने विषयवस्तुहरू भएको हुनाले विषयवस्तुहरूलाई गहन नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तिनीहरूको छिनोफानो हुनु जरूरी छ । अहिलेसम्म इजलास गठनको कुरा टुंगो नलागिसकेकाले तुरुन्तै संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको परिस्थिति देख्छु । पहिला पनि एक वर्षसम्म संवैधानिक इजलास नबसेकै हो ।

प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई चित्त नबुझेसम्म पेशी नै राख्दैनन्, बेन्च नै बोलाउँदैनन् । इजलास गठन नै गर्दैनन् । किनभने प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास गठन हुनै सक्दैन ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले नचाहेसम्म मुद्दाको पेशी चढ्दैन, बहस हुँदैन, इजलास गठन हुँदैन । त्यति भएपछि जबसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई चित्त बुझ्दैन तबसम्म उनले त्यो इजलास राख्छन् जस्तो लाग्दैन ।

संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक अदालतको विकल्पमा संवैधानिक इजलासमा सहमति जुटेको थियो र संविधानमा समावेश गरियो । यदाकदा अनौपचारिक छलफलमा र कतिपय औपचारिक रूपमा पनि सर्वोच्चका विगतका र अहिलेका न्यायाधीशले समग्र सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक इजलास हो भन्ने गर्नुहुन्छ ।  कतै यो संवैधानिक इजलास प्रति उहाँहरूको अरुचिका कारणले यो खालको अवस्था आएको त होइन ?

हाम्रो सर्वोच्च अदालत हुनुपर्ने चाहिं संवैधानिक अदालत पनि हो । संवैधानिक अदालत साथसाथै गम्भीर फौजदारी र देवानी मुद्दाहरूमा अन्तिम निर्णयकर्ताको रूपमा पनि सर्वोच्च अदालत प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । तर जुन किसिमको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था राखिएको छ, त्यसले सर्वोच्च अदालतलाई त्यतातर्फ केन्द्रित हुन दिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले सामान्य मोहीको मुद्दामा पनि आफ्नो महत्वपूर्ण समय खर्चेको छ । ५०–६० हजारदेखि लाख–डेढ लाखको करार र लेनदेनको मुद्दा पनि हेरेकै छ । नेपालभरि जस्तो किसिमको मुद्दाले पनि प्रवेश पाउने भएपछि त्यो अदालतले संवैधानिक अदालतको रूपमा आफ्नो विशिष्टीकृत भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्नेमा म सहमत छैन ।

संवैधानिक अदालत हुनलाई त अमेरिकाको जस्तो अदालत हुनुपर्ने थियो, जसले संवैधानिक विषयवस्तुमा र एकदमै महत्वपूर्ण विषयमा छनोट भएर आएका सीमित मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निर्णय सुनाउँछ । अमेरिकाका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले वर्षमा ३/४ सय भन्दा बढी मुद्दा हेर्दैनन् ।

नेपालमा त हजारौं मुद्दाहरू छिन्नुपर्ने अवस्था छ । मुद्दाको संख्या बढेको बढ्यै छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विज्ञता हासिल गरेर आफूलाई संवैधानिक अदालतको रूपमा स्थापित गरेको छ भन्नुभन्दा संवैधानिक मुद्दा हेरेकै हदसम्म यसलाई संवैधानिक अदालत मान्न सकिन्छ ।

कतिपय विज्ञहरूले अदालतले गर्ने व्याख्या र न्यायिक मत प्रतिपादनले संविधानलाई गतिशील बनाउँछ भन्छन् । संवैधानिक इजलासको सक्रियता र संविधानको गतिशीलताको साइनो के हो ?

हाम्रो संघीय संविधान आउँदाखेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा धेरै परिवर्तन आए । तर हाम्रो न्यायप्रणालीमा ‘यसलाई चाहिं नचलाउँ’ भनेर ‘कम्प्रोमाइज’ गरियो । हामीले संघीय राज्य संरचनामा एकात्मक न्यायपालिका राखियो । त्यसो गर्दा एउटा जोखिम अवश्य थियो ।

एकात्मक न्यायपालिकाले संघीय संविधानलाई सही रूपमा व्याख्या गरेर संविधानलाई न्याय गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा शंका थियो । त्यतिबेला संविधानलाई एउटा ‘कम्प्रोमाइज डकुमेन्ट’को रूपमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकाले संघीयताका पक्षधरहरूले संवैधानिक इजलासमा सम्झौता गरे ।

तर पनि संवैधानिक इजलासबाट संघीय मूल्य र मान्यता अनुसार संघीय संविधानको व्याख्या हुँदै जान्छ भन्ने आशा थियो, जुन हुन सकिरहेको छैन । तीन तहको सरकार गठन भए पनि अधिकार र राजस्वको बाँडफाँडमा अझै पनि कन्जुस्याइँ छ । संविधानको सही व्याख्या गरेर गलत अभ्यासलाई तह लगाइएको छैन ।

संघीय सरकारले आफ्नो स्रोत र अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छैन । स्थानीय तहलाई पनि दिएको छैन । संवैधानिक इजलास यी कुराहरूमा विचाराधीन मुद्दाबाट बोल्न सक्ने अवस्था थियो तर अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन । त्यसको एउटा उदाहरण मधेशमा छ, वन क्षेत्र कसको नियन्त्रणमा हुने भन्ने विवादको मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छ । किन निर्णय गर्न चाहँदैनन् ?

त्यसले कता कता हाम्रो सर्वोच्च अदालत परम्परागत सोचमै छ कि ? पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ कि ? मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको हो कि भन्ने परेको छ । राजनीतिक रूपमा जो परिवर्तनका हिमायती दलहरू थिए, उनीहरूले त्यसरी प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले तपाईंले नै न्यायाधीश छान्नुहोस्, हामीलाई आपत्ति छैन भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफ दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश ‘पिक एण्ड चुज’को अवगाल आउनसक्ने भन्दै जोखिम लिन चाहँदैनन् ? प्रधानन्यायाधीशले नै गोलाका बलहरू लिएर म आफैं छान्छु र तिमीहरू आऊ भनेर चार जना न्यायाधीशलाई भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ ? 

वरिष्ठताका आधारमा इजलास चयन गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकारलाई समर्पण गरेकै हुन् । अब गोला प्रथाबाट जाँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार समर्पण गर्ने नै हो ।

नत्र न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेका १० मध्ये कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने भनेर तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो । प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा अहिले नै ए, बी, सी, ई, एफ लगायत चार जना छानेर आफू सहित पाँच जनाको बेन्च गठन गर्ने भन्यो भने संविधानको प्रतिकूल हुँदैन ।

त्यति अधिकार संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । तर त्यस्तो गर्दा प्रधानन्यायाधीश विवादमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसले विवादमुक्त हुन पनि प्रधानन्यायाधीशले एउटा प्रणाली त खोज्छ ।

त्यसैले वरिष्ठताका आधारमा इजलास चयन गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई अवगाल आउँदैन भनेर हामीले हिजो त्यो विकल्प छान्यौं, त्यो सफल भएर पनि गयो । मलाई लाग्छ, अहिले आएर त्यो अभ्यास काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रधानन्यायाधीशले अनुभूति गरे । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले यो अभ्यास परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् ।

यो अभ्यास परिवर्तन गरेर पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार बढाउने होइन । जसरी पनि अधिकार त समर्पण गर्ने नै हो । वरिष्ठता र गोला दुवैको अभ्यास नगर्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा थप चार न्यायाधीश टपक्क टिपेर छान्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ ।

प्रधानन्यायाधीश शक्तिशाली हुन चाहेमा त्यो अधिकार छ, उनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर त्यसो गर्दा उनी विवादमा आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसले अर्को वैकल्पिक उपाय भनेको गोला प्रथा नै हो ।

संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र तोकिने अवस्था विज्ञताको आधारमा नभएर अरू विभिन्न आधारमा भयो । शुरुमा प्रधानन्यायाधीश आफंैले छाने, पछि वरिष्ठताका आधारमा भयो । अब ५–१० वर्षसम्म एउटै दलको बहुमत हुने भएपछि वैकल्पिक प्रणालीमा जानुपर्ने कुरा आएको हो ।

दलीय चश्मा लगाएका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा ल्याउने बेलामै ख्याल नगरिएकाले यो अवस्था आएको हो ?

मैले त्यही भन्ने गरेको छु । नियुक्ति प्रक्रियामा हुने दलीय हैकमवादलाई त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि रोक्न सकेनन् । र दलहरूले पनि अदालत भनेको ‘हाम्रो हस्तक्षेपको संस्था होइन, यो न्याय सम्पादन गर्ने न्यायकर्मीहरूको संस्था हो । यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनेर नैतिक आचरणभित्र रहन खोजेनन् । त्यसैको समस्या आज देखिएको हो ।