सूचना हकको कसीमा राजनीतिक दल

विश्वका धेरै देशमा नभएको तर नेपाल लगायत केही देशहरूमा मात्र रहेको सूचनाको हकका लागि सार्वजनिक निकायको परिभाषा भित्र राजनीतिक दलहरूलाई राखिएको छ । मलाई लाग्छ, सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बनाउने बेलाका विधि निर्माणकर्ताहरूले सोचविचार गरेर नै यो व्यवस्था राखेको मान्नुपर्दछ ।

शासन पद्धतिका हिसाबबाट देशको शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हुने गर्दछ । सूचनाको हक संविधान वा कानूनका किताबहरूमा लेखेर मात्र हुने विषय होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू जबसम्म मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध हुँदैनन्, तबसम्म सम्भव देखिंदैन, अहिलेसम्मको अनुभवले यही भन्दछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सूचनाको हक मौलिक मानवअधिकार हो । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका छन्– गतिशील लोकतन्त्रको मुटु सुसूचित नागरिक होे अर्थात् लोकतन्त्रलाई गतिवान बनाउन नागरिक सुसूचित हुन आवश्यक छ र यसका लागि सूचनामा पहुँच हुन आवश्यक हुन्छ ।

यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा सबैलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ; यस अधिकार अन्तर्गत कुनै पनि हस्तक्षेप विना विचार राख्ने र कुनै पनि माध्यमबाट सूचना खोज्ने, प्राप्ति र प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता समावेश छ भनिएको छ ।

यस व्यवस्थाबाट सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रसार गर्न पाउने अधिकारलाई मानवअधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांक १६ मा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुशासनको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा स्वीकार गरेर युनेस्को मार्फत प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १३ ले सरकारले सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा उल्लेख गरेको छ । सूचनाको हकको महत्व र आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै संयुक्त राष्ट्रसंघले सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन सन् २०१९ को महासभाले निर्णय गरेकोबाट पनि सूचनाको हकको महत्व दर्शाउँछ नै । अहिले विश्वमा १४० भन्दा बढी देशमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

राजनीतिक दलकै अगुवाइमा जारी भएको संविधानको धारा २८ मा सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्थालाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ भने २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानून जारी गरेर सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा लगेको जस मुख्यतया राजनैतिक दलहरूले नै पाएका छन् । तसर्थ कानूनले नागरिकलाई प्रदान गरेको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा पनि राजनैतिक दल नै अग्रसर हुनुको विकल्प हुँदैन र छैन ।

सूचनाको हकको आवश्यकता बारेमा घचघच्याउने र लबिङ गर्नेमा सञ्चारकर्मी तथा अभियन्ताहरूको भूमिका र योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन । यही अभियानका कारणबाट पनि नेपालको संविधान र कानूनमा सूचनाको हकले स्थान पाएको विषयमा दुईमत हुनसक्दैन ।

राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाप तथा निर्णयहरू प्राय: सार्वजनिक नै छन्, किन गर्न पर्‍यो सूचनाको हक कार्यान्वयन भन्ने भनाइ पनि आउला । तर कतिपय क्रियाकलापहरू बारे विभिन्न स्रोतको माध्यमका आधारमा समाचार वा विचार प्रकट वा प्रकाशन र प्रसारण हुने गरेको छ, जुन सत्य नहुन पनि सक्दछ ।

त्यसैले आधिकारिक रूपमा दिइने सूचनाले राजनीतिक दलका बारेमा फैलन सक्ने अफवाह वा गलत सूचनालाई निरुत्साहित मात्र गर्दैन, आफ्ना नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वप्रति सजग रहेको सन्देश पनि जान्छ ।

कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन स्वाभाविक रूपमा स्वत: हुनुपर्ने हो । राजनीतिक दलहरूलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न–गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले पटक–पटक अनुरोध तथा आदेश गरिराखेको पाइन्छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था शून्य रहेको अवस्था छ । मुख्य राजनैतिक दलहरूको वेबसाइट अध्ययन गर्दा कुनै पनि दलले सूचना अधिकारी तोकेको वा स्वत: प्रकाशन गरेको पाइँदैन ।

अनि तिनै राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि निर्वाचित भएर चलाएको सरकार वा तिनै राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा रहेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले किन पो कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गर्थे ।

देशमा सुशासन कायम गर्ने, जवाफदेहिता र उत्तरदायी शासन पद्धति अपनाउने, पारदर्शिताका कसीमा उत्कृष्ट हुने, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा कमी ल्याउने हो भने सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यो विषय धेरै अध्ययन, धेरै अनुसन्धान, महासन्धिमा उल्लिखित धाराहरू, धेरै प्रतिवेदनले पटक–पटक प्रमाणित गरेका छन् र धेरै देशको अनुभवले पनि हामीलाई त्यही सिकाउँछ ।

सर्वसाधारण नागरिक जसलाई हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न भन्छौं, मान्छौं र तिनै सर्वसाधारण नागरिकले पाएको संवैधानिक र कानूनी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि थप लडाइँ र संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गराउन हुँदैन र यसको अगुवाइ समेत राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्दा एक त राजनीतिक दलको सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा रहेको प्रतिबद्धताले प्रामाणिकता प्राप्त गर्दछ भने राजनीतिक दलको छवि थप उज्यालिन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदछ ।

तर, फेरि राजनीतिक दलहरू नै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाउने, सूचनाको हकको विरोध गर्ने, सूचना माग्न आउने सर्वसाधारणलाई असहयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अवस्थामा अन्य सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न-गराउन त्यति सहज हुँदैन नै । किनकि सार्वजनिक निकायका क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित गर्ने जननिर्वाचित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले नै हो ।

यसको शुरुआत भनेकै राजनीतिक दलहरूले नै सूचनाको हकको कार्यान्वयन आफ्नै दलबाट शुरु गरेर मात्र हुन सक्दछ । यसका लागि देहाय बमोजिम गर्न उपयुक्त हुने विश्वास गर्दै केही सुझाव राखेको छु ।

• राजनीतिक दलले सबैभन्दा पहिला सूचना अधिकारी तोक्ने र सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नं., इमेल लगायतको जानकारी सार्वजनिक गर्नुका साथै कार्यालयमा बोर्ड नै राख्ने ।
• प्रत्येक ३ महिनामा राजनीतिक दलको स्वत: प्रकाशन सार्वजनिक गर्ने । स्वत: प्रकाशन सार्वजनिक गर्दा प्रेस सम्मेलन नै आयोजना गर्न सकिन्छ, जसको माध्यमबाट ३ महिनामा भएका महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरू बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ र कतै कुनै भ्रम फैलिएको रहेछ भने पनि त्यसको निराकरण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
• राजनीतिक दलका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा सूचनाको हकलाई समावेश गरी कार्यकर्तालाई सूचनाको हक प्रयोग गर्न–गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसबाट प्रमाणमा आधारित विषय राख्न र उठाउन सहज बनाउँछ मात्र हैन राजनीतिक कार्यकर्ताको विश्वसनीयता बढाउँछ ।
• राजनीतिक दलका प्रत्येक कार्यकर्तालाई जबसम्म हामी प्रश्न सोध्ने बनाउन सक्दैनौं लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिंदैन भन्ने ज्ञान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । संघदेखि प्रदेश तहसम्म भइरहेका वा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको पर्दाफास गर्न–गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ ।
• राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा सूचनाको हकलाई उच्च प्राथमिकता/महत्व दिने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ ।