भारत–चीनसँग नेपालले थाल्नुपर्छ शान्त कूटनीति

भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेकपासबाट व्यापार पुन: सुचारु गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल-भारत सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ । उत्तरी छिमेकी समेत यो विवादमा नजानिंदो गरी प्रवेश गरिसकेको आभास मिल्छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीका आसन्न दुई महत्वपूर्ण कूटनीतिक भ्रमणको ‌औचित्यमाथि समेत कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

हामी भने यो विवादलाई तत्कालको राजनीतिक क्रिया–प्रतिक्रियाभन्दा एक कदम अघि बढेर नेपालले हल खोज्नुपर्छ भन्ने ठान्छौं । नत्र सीमा विवादबारे सधैं सडक र सञ्जाल तातिइरहनेछ, समाधान चाहिं निकै टाढा ।

लिपुलेकमा बल्झेको विवादको पृष्ठभूमि हेरौं । भारत र चीनले सहमति गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै नेपाली पक्ष तुरुन्त आफ्नो आधिकारिक धारणाका लागि अग्रसर बनिहाल्यो । त्यो आवश्यक पनि थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा आधिकारिक नक्शा समावेश भइसकेको र उक्त नक्शामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको पुन: स्पष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा आएलगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालको धारणाको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘भू–भाग सम्बन्धी गरेका दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । यस्ता एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रूपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य छ ।’

नेपालको अविभाज्य भूभागबारे दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले गरेको एकतर्फी सहमति जो–कोही नेपालीका लागि सह्य हुने विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको आँखाबाट पनि ठूला देशको मिचाइमा भूगोल र जनसंख्याले सानो हुँदैमा कुनै देश परिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन ।

त्यसैले यो सहमतिको विरोधमा विगतमा जस्तै अहिले पनि नेपालमा आवाज उठिरहेको छ । संघीय संसद्मा पनि बिहीबार यो कुरा जोडसाथ सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाए ।  नेपालको भूमिबाट व्यापार अघि बढाउने आपत्तिजनक सहमतिको विरोध गर्नु राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकको स्वाभाविक कर्तव्य पनि हो ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले कब्जा गरेको ६ दशक भइसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भारतले हडपेको नेपालको भूमि लिपुलेकपासबाट व्यापार गर्ने सहमतिपछि यो मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गयो । नेपालले त्यसबेला भारत र चीन दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठायो ।

तर उक्त नोटको भारतले वास्ता गरेन । उल्टै २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले केन्द्रशासित प्रदेशमा जम्मुकश्मीर र लद्दाखलाई समेट्दै भारतको औपचारिक राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भू-भाग पनि समेट्यो ।

उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले भारतलाई पत्र पठायो । भारत कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न तयार भएन । बरु लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर पुग्ने सडक सञ्जाल निर्माणको काम जारी राख्यो ।

८ मे २०२० मा त भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक सञ्जालको उद्घाटन गरे । यो जबरजस्ती बढ्दै गएपछि नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूमिलाई नक्शामा समेट्ने निर्णय गर्‍यो ।

अहिलेको तथ्य के हो भने, भूमि नेपालको नक्शामा समेटिए पनि त्यसको भोगचलन चाहिं भारतले गर्दै आएको छ । अब त्यसलाई नेपालमा ल्याउने उपाय भनेको कूटनीतिक वार्ता र छलफल नै हो । तथ्यका आधारमा आफ्ना कुरा कूटनीतिक मञ्चहरूमा राखेर प्रमाणित गर्ने नै हो ।

यस्ता मुद्दाको समाधानका लागि नेपालले कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो । यो मामिलामा नेपाल चुकिरहेको छ । प्रतिकूल सहमतिहरूमा पनि नेपाल औपचारिक प्रतिक्रिया मात्र दिएर बसिरहेको छ । हामीले दीर्घकालीन हित हेर्दै शान्त कूटनीति थाल्न सकेनौं, जसको फाइदा भारत र चीनले लिइरहेका छन् ।

विदेश मामिलाका सवालमा नेपालमा राजनीतिक दलहरू नै भिन्नभिन्न कित्तामा उभिने गरेका छन् । सरकारमा जाँदा एउटा र बाहिर रहँदा अर्को धारणा राख्छन् । छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि सत्ता स्वार्थ र रकमी फाइदाको हिसाब मात्र गर्ने नेताहरूको छिमेकीहरूले नाडी छामिसकेका छन् । त्यसैले यहाँको किचलो उनीहरूका लागि रणनीतिक फाइदाका लागि अनुकूल भइरहेको छ ।

सीमा विवादकै विषयमा पनि नेपाल भारतबीच कैयौं पटक सचिवस्तरीय छलफलबाट अघि बढाउने भन्ने सहमति भएका थिए । ती परिणाममुखी रूपमा अघि बढेका छैनन् । लिपुलेक लगायत भूमिको मामिलामा त चीन पनि जोडिन्छ । त्रिदेशीय नाकामा पर्ने उक्त क्षेत्रको विषयमा नेपालले चीनलाई पनि उत्तिकै ताकेता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो हुनसकेको छैन ।

अहिले भारत र चीनको पछिल्लो सहमतिपछि सामाजिक सञ्जालदेखि अन्यत्र आएका प्रतिक्रिया हेर्दा कतै ‘उग्रराष्ट्रवाद’ को अन्धतामा डुबेर फेरि हामी मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्नेतर्फ त उन्मुख भइरहेका छैनौं जहाँबाट पछि फर्कनै नसकियोस् ? यो पक्षमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

अहिलेको सहमतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत र चीनको भ्रमण नै रद्द गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि चर्को आवाज आइरहेका छन् । तीव्र प्रतिक्रिया दिने लोभमा लोकप्रियतावादको लहरमा फाल हानियो भने त्यो कूटनीतिक अपरिपक्वता बाहेक केही ठहर्ने छैन ।

बरू यी दुवै भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनसँग स्पष्ट रूपमा नेपालको कुरा राख्ने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समेतको साझा धारणा बनाएर प्रधानमन्त्री ‌ओलीले भारत र चीनसँग पछिल्लो सम्झौताबारे प्रश्न सोध्नुपर्छ ।

यसै महिना चीन र भारत जाने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसको ठोस पहल लिन सक्छन् । अझ चीनको बहुपक्षीय फोरममा त उनले आयोजक पक्षलाई आग्रह गरेर साइडलाइन बैठक नै राख्ने अवसर छोप्न सक्छन् । अनि भारत गएका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग दीर्घकालीन सीमा विवाद समाधानको पहल लिने अवसर पनि छ । परिपक्व कूटनीतिज्ञले क्षणिक लोकप्रियतावादी वा बहादुर देखिने लोभमा यस्ता अवसर गुमाउँदैन, तथ्य प्रमाण सहित तत्–तत् पक्षका शीर्षस्थसँग आँखा जुधाएर बहस गर्छ ।

जुनसुकै विवाद पनि समाधानको विन्दु भनेको वार्ता र छलफल नै हो । नेपाल र भारतले हिजै जारी गरेका प्रतिक्रियात्मक वक्तव्यमा पनि दुवै पक्षले वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरा गरेका छन् । आ–आफ्ना तर्कहरूका बीच सार्वजनिक यो धारणाले वार्ता र छलफलको ढोका खुल्लै राखेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

अहिले युद्ध लडिरहेका रूस र युक्रेन हुन् वा इजरायल र अन्य अरबी राष्ट्र वार्ताकै टेबुलमा बसिरहेका छन् । झन्डै ५ वर्षअघि मात्र गलवान भिडन्तमा उत्रिएका भारत-चीन पनि वार्ताबाटै सहज सहकार्यको अवस्थामा पुगेका छन् । संसारका अन्य मुलुकहरूमा भएका सीमा विवाद पनि कतै सहमतिबाट टुंगिएका छन् त कतै भूमि साटेर सल्टिएका छन् । समाधानका विधि जेसुकै हुनसक्छन्। तर ती वार्ता र छलफलबाटै तय हुने हुन् ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आसन्न चीन र भारत दुवै भ्रमणमा पनि जाने र नेपालको बलियो पोजिसन त्यहाँका उच्च नेतासँग राख्नै पर्छ। सम्भावित वार्ता र छलफलका ढोकालाई बन्द गर्नुहुन्न । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमण रद्द गर्ने दिशामा उक्साउनु उचित हुन्न । बरु माथि भनिए झैं दीर्घकालीन सीमा समस्या समाधानका लागि शान्त कूटनीतिको आरम्भका लागि दबाब दिनुपर्छ ।