मन्त्रिपरिषद् निर्णय भन्दै पन्छियो मन्त्रालय, उखुको अनुदान ३५ रुपैयाँ नै कायम

९ भदौ, काठमाडौं । उखु किसानहरूले अनुदान रकममा भएको कटौती विरोधमा आन्दोलन चर्काइरहँदा सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँकै दरले अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानको दर निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेको भन्दै आफ्नो भूमिका केवल निर्णय कार्यान्वयनमा सीमित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत जान नसकिने बताएको छ ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता जानुका पण्डितका अनुसार २२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खाता बन्द (क्लोजिङ) हुने समय भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिने प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन,’ प्रवक्ता पण्डितले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हिजो आइतबारदेखि मन्त्रालयले सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालय आफैँले नयाँ निर्णय गर्दैन, मन्त्रिपरिषद्ले जे निर्णय गर्‍यो, त्यही कार्यान्वयन हुने हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

उखु बोकेर किसानहरू आज पनि प्रदर्शनमा (तस्वीरहरू)

सरकारले बजेट अभाव भएको र स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ बराबर अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारेको छ ।

सरकारको अनुदान कटौतीको रकम मान्य नहुने भन्दै किसानले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । किसानहरू आइतबारदेखि राजधानीको माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

किसानको माग अनुसार ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्नुपरे त्यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

‘अनुदान तोक्ने कुरो नेपाल सरकारले गर्ने हो, हामीले गर्ने होइन,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यो निर्णय प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय सबैको भूमिका हुन्छ, तर अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्छ । हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय काट्न मिल्दैन ।’

किसानको मुख्य आपत्ति भुक्तानीमा भएको ढिलाइभन्दा पनि अनुदान रकममा गरिएको कटौतीमा छ । ‘यो कटौती किन र कसरी भयो भन्ने विषयको क्षेत्राधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्मै पर्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

७५ करोड भुक्तानी प्रक्रिया

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको सरकारी तथ्यांक छ । प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा किसानले कुल ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले सोही रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ ।

तर, किसानले भने १ अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शनका लागि काठमाडौं आएका किसानहरू अहिले नारा–जुलुससहित माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अगाडि बढेको महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले जानकारी दिए ।

उनले कृषि मन्त्रालयले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ नै अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आफूहरू ७० रुपैयाँ नै अनुदान पाउनुपर्नेमा अडिग रहेको बताए ।

उनका अनुसार आज बिहान करिब साढे १० बजे कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । भेटमा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय अनुसार नै प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका थिए ।

‘मन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रीलाई पनि अनुरोध गरेको हो, मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुरा राखेको हो, तर हाललाई ३५ रुपैयाँको प्रक्रिया नै अघि बढेको छ भन्नुभयो,’  रायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, हामीले स्पष्टसँग भन्यौं, हाम्रो माग ७० रुपैयाँ नै हो, त्योभन्दा कम हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

कृषिमन्त्री अधिकारीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि यस विषयमा कुरा भएको र किसानहरू घेराबन्दीमा उत्रिएको बारे जानकारी गराएको बताएको रायले बताए ।

किसानहरूसँगको भेटमा कृषिमन्त्री अधिकारीले आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको र त्यहाँबाट केही निर्णय हुन सक्ने संकेत दिएका छन् । ‘आज मन्त्रिपरिषद् बैठक छ, त्यहाँबाट के निर्णय हुन्छ, हेरौं भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ,’ महासंघ संयोजक रायले भने ।

भेटका क्रममा कृषिमन्त्रीले वार्ता समिति बनाएर छलफल गर्न प्रस्ताव समेत गरेका थिए । किसानहरूले वार्तामार्फत नै समाधान खोज्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

‘हामी उग्र रूपमा प्रस्तुत हुन आएका होइनौं, हाम्रो माग सम्बोधन होस् भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा आएका हौं । वार्ताबाटै समाधान होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो,’ उनले भने ।

सरकारले अनुदान वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ, तर किसानहरूको मूल माग सम्बोधन नभएकाले उखु किसान र सरकारबीचको विवाद तत्काल समाधान हुने देखिँदैन ।