सामाजिक सञ्जाल बन्द : आफ्नै प्ल्याटफर्म बनाउने अवसर

नेपाल सरकारले हालै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (ट्विटर), लिङ्क्डइन, रिडिट लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। सरकारको भनाइ अनुसार, बारम्बार चेतावनी दिंदै ती कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता हुन, स्थानीय प्रतिनिधि राख्न र कानूनी दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरिए पनि उनीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि अन्तत: यस्तो कठोर कदम चालिएको हो।

यस निर्णयले तत्कालै लाखौं नेपालीको दैनिकीमा असर पारेको छ। धेरै मानिसले आफ्नो विचार राख्ने, व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, पढाइ–लेखाइ गर्ने, समाचार आदान–प्रदान गर्ने र सम्पर्क कायम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका सामाजिक सञ्जाल अचानक बन्द हुँदा असुविधा हुनु स्वाभाविक हो। तर यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ— हामी सधैं विदेशी कम्पनीमै निर्भर रहिरहने वा आफ्नै सुरक्षित र विश्वसनीय डिजिटल प्ल्याटफर्म निर्माण गर्न अघि बढ्ने? यसै अवसरलाई सरकारले आफ्नो ‘नागरिक एप’ मार्फत उपयोग गर्न सक्छ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर बढ्दो छ। फर्जी अकाउन्ट मार्फत हुने ठगी, ब्ल्याकमेल र साइबर अपराध, गलत सूचना र अफवाह मार्फत बढ्ने राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक द्वेष र अविश्वास, प्रयोगकर्ताको निजी जानकारी विदेशी कम्पनीका सर्भरमा सुरक्षित नहुने समस्या, अनि अपराध घट्दा कानूनी रूपमा अपराधी पहिचान गर्न कठिन हुने अवस्था यी सबै कारणले सरकारलाई नियमनतर्फ अघि बढ्न बाध्य बनाएको हो। नेपाल सरकारले ल्याएको दर्ता र स्थानीय उपस्थिति अनिवार्य गर्ने नियमलाई यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने पहलका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

यस्तै बेला, नेपाल सरकारले अघि सारेको नागरिक एपलाई अझै सशक्त डिजिटल प्ल्याटफर्मका रूपमा विस्तार गर्ने अवसर मिलेको छ। हाल नागरिक एपमा कर, नागरिकता, शिक्षा प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, पासपोर्ट, मतदाता विवरण, कम्पनी दर्ता र पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट जस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन्। तर यसको सम्भावना यतिमै सीमित छैन। यदि यसलाई सामाजिक सञ्जालको वैकल्पिक संरचना बनाउन सकियो भने यो अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

नागरिक एपमा केवल आधिकारिक नेपाली नागरिकले मात्र प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले फर्जी अकाउन्ट बन्ने सम्भावना प्राय: शून्य हुन्छ। सरकारी प्रमाणीकरण प्रणालीमा आधारित भएकाले अपराधी वा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ। यसैगरी; मन्त्रालय, निकाय वा स्थानीय तहले नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्ने र आपतकालीन अवस्थामा भूकम्प, महामारी, बाढी वा आगलागी जस्ता घटनामा तुरुन्तै चेतावनी प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। विद्यार्थी र शिक्षकबीच अध्ययन सामग्री आदान–प्रदान, स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यवसाय सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान, सुरक्षित च्याट र समूह संवादका लागि पनि यो प्ल्याटफर्म उपयोगी बन्न सक्छ। नागरिकको व्यक्तिगत विवरण नेपालमै सुरक्षित रहने र कानूनी समस्या उत्पन्न भए सजिलै प्रमाण संकलन तथा कारबाही गर्न सकिने भएकाले यसलाई डाटा सार्वभौमिकताको दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ।

यसरी विस्तार गरिएको नागरिक एपले प्रयोगकर्तालाई विश्वासिलो वातावरण दिनेछ। झुटा परिचय मार्फत हुने उत्पीडन र बदनामीको गतिविधि न्यून हुनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एउटै एप मार्फत सेवा र सूचना उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले डिजिटल समावेशीकरणमा योगदान पुग्नेछ। साथै, यसले स्थानीय व्यवसायलाई आफ्नै प्ल्याटफर्म मार्फत प्रचार–प्रसार गर्ने अवसर दिनेछ भने नेपाली युवाले आफ्ना उत्पादन र सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नेछ।

तर यससँगै चुनौती पनि छन्। ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ताले एकैपटक प्रयोग गर्दा सर्भर क्षमतामा समस्या नआओस् भनेर प्राविधिक पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्नेछ। एपलाई सहज, छिटो र प्रयोगमैत्री बनाउन सकिएन भने प्रयोगकर्ता फेरि विदेशी प्ल्याटफर्ममै फर्कन सक्छन्। प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटा सुरक्षित राख्ने स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ, जसले नागरिकलाई विश्वास दिलाओस् कि उनीहरूको निजी विवरण दुरुपयोग हुँदैन। नागरिकलाई सरकारले निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भय नहोस् भन्न स्वतन्त्र नियामक संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। साथै, आईटी कम्पनी, स्टार्टअप र प्राविधिक विज्ञसँग सहकार्य गरेर एपलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिकलाई तत्काल असुविधा भएको छ, तर यसलाई ठूलो अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सरकार र नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, डिजिटल सार्वभौमिकता पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यदि सरकारले नागरिक एपलाई अझै विस्तारित, प्रयोगमैत्री, सुरक्षित र सामाजिक सञ्चारका लागि उपयुक्त बनाएर अघि बढायो भने, यो केवल सरकारी सेवा दिने साधन मात्र होइन, नेपालको पहिलो राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म बन्न सक्छ।

यसले हामीलाई सुरक्षित डिजिटल वातावरणमा जोड्ने मात्र होइन; हाम्रो डाटा, अभिव्यक्ति र सामाजिक जीवनलाई पनि स्वदेशमै सुरक्षित राख्नेछ। त्यसैले, यो बेला सरकार, प्राविधिक समुदाय र नागरिकबीच सहकार्य गरेर नागरिक एपलाई ‘डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड’ बनाउन अत्यन्तै जरूरी छ।

(भट्ट, वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)