निर्वाचनको आम्दानी-खर्च उम्मेदवार केन्द्रित, उम्मेदवारी शुल्क भत्ताको रूपमा बाँडचुँड

२२ भदौ, काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीहरूमा निर्वाचनको बेला हुने आम्दानी र खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि पटक पटक दलहरूको चुनावी खर्च र समग्र आर्थिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ । दलहरू आर्थिक कारोबारमा कुन तहको लापरवाही गर्छन् भन्ने अहिले एमालेको विधान महाधिवेशनमा पार्टीकै लेखा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनले धेरै  झल्काएको छ  ।

नेकपा एमालेले पार्टीभित्र आर्थिक अनुशासनको विषय गम्भीर समीक्षाको विषय भएको औंल्याएको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत केन्द्रीय लेखा आयोगको प्रतिवेदनमा ‘पार्टी कमिटीहरूभित्र विस्तारै आर्थिक विषय महत्वपूर्ण हो भन्ने सोचाइ विकास हुँदै गएको’ उल्लेख छ ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघिको तुलनामा पार्टीको आर्थिक काम गर्ने प्रणालीमा थुप्रै सुधारहरू भए तापनि सच्याउनु पर्ने अझै धेरै कमजोरीहरू रहेको औंल्याइएको छ ।

कमजोरी अन्तर्गत भनिएको छ, ‘निर्वाचनको आम्दानी खर्च पूरै उम्मेदवार केन्द्रित र अपारदर्शी हुँदै गएको छ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पार्टीभित्रको निर्वाचनमा पनि आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न छ ।‘पार्टीभित्रको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन गराउने कमिटीले उम्मेदवारी शुल्कबापत उठेको पूरै रकम कमिटीको जानकारी र अनुमतिबेगर अधिकांश ठाउँमा बोकेर हिँडेको वा भत्ताको रूपमा बाँडचुँड गरेको पाइन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी निर्वाचन आयोगको अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक निर्वाचनमा उठेको उम्मेदवारी शुल्कको केन्द्रमा आउनुपर्ने ५० प्रतिशत रकम अझै आएको देखिँदैन ।’

धेरै जिल्ला कमिटीहरूले केन्द्र र प्रदेशमा तिर्नुपर्ने सदस्यता शुल्क र लेबी चुक्ता गरेको तर मातहत तहलाई दिनुपर्ने हिस्सा बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘कतिपय जिल्ला कमिटीहरूमा जिम्मेवारी हस्तान्तरणको संस्कार र कागजातहरूको बरबुझारक नहुने समस्याले पनि आर्थिक काममा असर गरेको छ । प्रतिस्पर्धायुक्त निर्वाचन भएका जिल्ला कमिटीहरू र जनसंगठनहरूमा यो समस्या झन् चर्को देखिन्छ ।’

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेलले भनेका छन्, ‘यदि आर्थिक कामका सन्दर्भमा छलफल चलाउने, योजना बनाउने, स्रोतको खोजी गर्ने तथा उठाउनु पर्ने रकम नियमितरूपमा उठाउने र खर्चमा तडकभडक नल्याउने, अभिलेखीकरण र अनुमोदनलाई जोड दिने र सुपरीवेक्षण व्यवस्थामा कडाइ ल्याउने हो भने पार्टी संचालनको लागि नेकपा एमालेलाई आर्थिक अभाव हुँदैन ।’

अहिले धेरै पार्टी कमिटीहरूमा आर्थिक अभाव हुनाका कारण आवश्यक योजना, तदारुकता, क्रियाशीलता, पारदर्शीता, फारोतिनो गर्ने बानी र थोरै मात्रामा निष्ठाको न्यूनता रहेको कँडेलको ठहर छ ।

पार्टी देश निर्माणको लागि भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्,’ सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टीसँग कुनै बेला त्यहाँको साधन र स्रोतको झण्डै एकचौथाइ थियो भनिन्छ तर त्यसले पार्टीलाई बचाउन सकेन ।’

सोभियत संघको उदाहरण दिँदै  उनले  भनेका छन्,’पार्टीको आर्थिक स्रोत भनेको नै सही राजनीति हो। पार्टीभित्र अनावश्यक सम्पत्ति जम्मा हुनु विवाद र बदनामीको विषय हो भने साधनस्रोत नहुनु पार्टी काममा अवरोध हो ।’

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सांगठनिक अराजकताविरुद्ध लड्ने भनेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘तर आर्थिक फाँटमा प्रसस्त अराजकता रहेका छन् ।’

आर्थिक फाँटमा के कस्ता अराजकता देखिएका छन्  ?

-धेरै कमिटीहरूमा आर्थिक कामको व्यवस्थित योजना, बजेट र अभिलेख देखिँदैन ।

-अधिकांशमा नियमित आर्थिक रिपोर्टिंड हुँदैन र कमिटीका सदस्यहरूलाई तत् कमिटीको आम्दानी खर्चको जानकारी नै हुँदैन ।

-केन्द्रीय कोष र प्रदेशहरूमा पनि संभावित आम्दानीका स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोग भएको पाइँदैन ।

-राजनीतिक नियुक्ति लेबी उठ्तीमा समस्या छ ।

-कमिटीहरूका बीचमा लेबी प्रणालीमा एकरूपता छैन ।

कतिपय कमिटीमा कमिटीका सदस्यहरूले कमिटी लेबी तिर्ने प्रचलन नै नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । लेबी तोकिए पनि उठाउने नगरिएको, तिर्ने र नतिर्नेको कुनै अभिलेख नराखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

थोरैमात्र कमिटीले नियमित रूपमा कमिटी सदस्यहरूबाट लेबी उठाउने गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा जनप्रतिनिधि लेबी नै नतोकिएको, तोकिए पनि जनप्रतिनिधिबाट उठाउने प्रयास नभएको, जनप्रतिनिधिले लेबी तिर्न नमानेको, कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको आदि अवस्था केलाइएको छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिको लेबी व्यवस्थित नभएको उल्लेख छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि लेबी उठेका छैनन् र उठेका ठाउँमा पनि पार्टी नियमावली बमोजिम तत् तत् तहको तत् तत् तहमा जाने व्यवस्था लागू भएको छैन ।’

आर्थिक कारोबार गर्ने प्रवृत्तिमा समेत समस्या औंल्याइएको छ ।

कतिपय कमिटीहरूमा आम्दानीको लागि रसिद प्रयोग हुँदैनन् भने रसिद प्रयोग गर्नेहरूमध्ये पनि अधिकांशमा त्यसको व्यवस्थित अभिलेख रहँदैन । थुप्रै कमिटीहरूमा अहिले पनि नगदमा कारोबार भइरहेका छन् ।

पालिका तहका कमिटीहरूमा यो चलन आम रुपमा रहेको भनिएको छ । किनभने त्यहाँ बैंक खाता खोल्न पनि अनेक किसिमका समस्या खडा हुने गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय कमिटीहरूमा आर्थिक काम कसैको पकेटको काम जस्तो हनपुगेको पाइन्छ । पार्टीको लागि रकम उठाउने तर पार्टी खातामा जम्मा नगर्ने गरिएका गुनासाहरू पनि सुनिन्छन् ।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ‘कमिटीहरू ऋणमा छन् ।’

कमिटीहरू ऋणमा हुनुको कारण के हो ?

प्रतिवदनमा भनिएको छ, ‘यसको मूल कारण पार्टीका कार्यक्रमहरू अनावश्यक भड्किला छन् । खासगरी भूगोलका अधिकांश कमिटीहरू र केही जनसंगठनहरूको आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन छैन र खर्चिला छन् ।’

आम्दानीका योजना नबन्नु तथा आर्थिक काममा क्रियाशिलता नहुँदा यस्तो समस्या रहेको औंल्याइएको छ ।

कतिपय प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूमा माथिल्ला कमिटीका नेताहरू जाँदा भएका खर्च व्यवस्थापनले पनि समस्या ल्याएका गुनासा छन् । हवाई खर्च व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गुनासाहरू रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
धेरै कमिटीहरूमा जिन्सी व्यवस्थापन कमजोर छ र लेखापरीक्षणको लागि जिन्सी अभिलेख तयार गरेको भेटिंदैन ।

यसका साथै जमिनको लालपूर्जा, घरको नक्सा आदि कागजातहरू धेरै ठाउँमा व्यवस्थित हिसाबले राखिएको नभेटिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कतिपय कमिटीहरूमा पार्टी एकताको समयमा अलग व्यवस्थापन गरिएका रकमहरू हिनामिना भएको गुनासो आइरहेको भनिएको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘एकमुष्ट सदस्यता दिने वा नवीकरण गर्ने परिपाटी अझै बाँकी छ ।’

विधानले सबै कमिटीले अधिवेशन र प्रतिनिधि परिषद बैठक अघि लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय जिल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूलाई यो काम गर्न फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको भनिएको छ ।
धेरै कमिटीहरूले लेखापरीक्षण टोली लेखापरीक्षणको निम्ति आउने जानकारी प्राप्त भएपछि हिसाबकिताब बनाउन थाल्ने गरेको उल्लेख छ ।

‘लेखापरीक्षणको लागि पेश भएको हिसाब बलजफ्ती मिलाइएका पनि भेटिन्छन् र विलभौचरहरू पनि वास्तविक हुँदैनन्’ एमालेले भनेको छ ।
बिल भौचरहरू समयमा हस्ताक्षर नहुने आम समस्या छ । बिराटनगर महानगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगर पालिकाले लेखापरीक्षण नगराइकन अधिवेशन नै गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रवासी नेपाली संघ भारत र प्रवासी नेपाली मञ्चले अहिलेसम्म कुनै आर्थिक वर्षको पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । कतिपय कमिटीहरूमा अधिवेशनपछि जिम्मेवारी हस्तान्तरण नभएको कारणले पनि लेखापरीक्षणमा समस्या भएको छ ।
अरु पनि समस्या औंल्याइएको छ ।

‘कतिपय कमिटीहरूमा केन्द्रीय लेखा आयोगले दिएका लेखापरीक्षण प्रतिवेदन न त कमिटीको बैठकमा पेश हुन्छन् न त कार्यान्वयन नै हुन्छन् । ती प्रतिवेदनहरू अकों लेखापरीक्षणको समयमा भेटिंदैनन् । भेटिएका ठाउँहरूमा पनि प्रतिवेदनमा देखाइएका कुराहरूमा खासै सुधार भएको पाइँदैन’ प्रतिवेदनमा छ ।

लेखा आयोगका सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कमिटीको बैठकमा नबोलाउनाले पनि लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा राख्न नपाएको गूनासो रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कमिटीहरूमा भएका आर्थिक कामको बारेमा लेखा आयोगलाई नियमित जानकारी समेत नहुने समस्या छ ।

धेरै कमिटीहरूका अधिवेशन र प्रतिनिधि परिषद बैठकहरूमा विधानअनुसार पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धित कमिटीको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा समस्या छन्। कतिपय कमिटीका अधिवेशन र प्रतिनिधि परिषदहरूमा यी दस्तावेजहरू प्रस्तुत नै हुँदैनन् भइहाले पनि हचुवा आधारका हुन्छन्।

कमिटीहरूसँग तिर्नुपर्ने र उठ्नु पर्ने रकमको व्यवस्थित अभिलेख हुँदैनन् जसले गर्दा बाँकीबक्यौताको अवस्था थाहा हुँदैन। दायित्व समयमा नतिरेको कारणले कतिपय ठाउँमा कमिटी र त्यसको नेतृत्व बदनाम भएको र कमिटीभित्र द्वन्द्व बढेको पाइन्छ।

सुधारका लागि तोकिएको रकम नतिरेमा बक्यौतासरह मान्नुपर्ने र र थप अवसरबाट बञ्चित गर्नुपर्ने दिइएको छ । लाभका पदमा नरहेका पूर्ण समय पार्टीमा दिने खास खास व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम भए पनि मासिक खर्च उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

थप सुधारका उपाय समेत सुझाइएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लेबीमा कडाइ गर्नुपर्ने, तत् तत् तहका संसदीय दलबाट निर्णय गराई एकमुष्ठ कटाउने परिपाटीमा जानुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

‘पार्टी नियमावली जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्तिबाट प्राप्त लेबी रकम वडा सदस्यको वडामा, कार्यपालिका सदस्यको पालिकामा, जिल्ला समन्वय समितिको जिल्लामा, प्रदेश तहको प्रदेशमा र संघीय तहको केन्द्रमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नतिर्नेको अभिलेख राखी भविष्यमा अवसरबाट बञ्चित गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद, बैठक तथा पार्टीका अन्य कार्यक्रमहरूलाई अनावश्यक भड्किला र अत्यधिक खर्चिला नबनाई मितव्ययी हिसाबले घाटामा नजाने गरी सञ्चालन गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
‘कुनै पनि जुलुस, सभा, समारोह, सम्मेलन, अधिवेशन वा त्यस्तै प्रकारको कुनै कार्यक्रम अगाडि त्यसको लागि बजेट बनाउने गर्नुपर्छ र त्यसमा भएको खर्च सोही प्रयोजनको लागि तयार भएको समितिले अनुमोदन नगरिकन खर्च लेख्नु हुँदैन’ प्रतिवेदनमा छ ।

निर्वाचनलगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि भनी केन्द्र वा प्रदेशबाट मातहत तहमा रकमहरू दिँदा पेस्की वा अनुदानको रूपमा सम्बन्धित कमिटीलाई दिने र सम्बन्धित कमिटीले आफ्नो खातामा आम्दानी बाँधेरमात्र खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्ने उल्लेख छ । व्यक्तिको निजी खातामा पठाउन नहुने उल्लेख छ ।

पार्टीले आफ्नो आर्थिक अवस्था बलियो र जनआधारित बनाउनको लागि नियमित सहयोगदाताहरूको सूची बनाउने, प्रवासका कमिटीहरूलाई परिचालन गर्ने र आर्थिक उपार्जनको लागि समयसमयमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई अभियानको रूपमा परिचालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

सबै कमिटीहरूमा आम्दानी रसिदको प्रयोग गर्नपर्छ र रसिदको व्यवस्थित अभिलेख रहनुपर्ने र बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रचलन चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

पार्टी चलाउन राज्यबाटै प्रत्यक्ष सहयोग चाहियो

एमालेले पार्टीमा आर्थिक काम सुधार गर्नुको साथै सुशासनका निम्ति राष्ट्रिय प्रणालीमा नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषयहरू समेत औंल्याएको छ । जसमा राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि सरकारले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।

पहिलो : निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी सस्तो र पारदर्शी बनाउन बहस चलाउने र पार्टीहरूलाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्ने । यसले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न र पार्टीहरूलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

दोस्रो : नेकपा एमाले देशका अगुवा पार्टी भएको नाताले आर्थिक कामलाई पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा अरु पार्टीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तेस्रो : मातहत पार्टी कमिटीहरूका बैंक खाता खोल्न सहजताको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

चौथो : केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि या राजनीतिक नियुक्ति गरिएकाहरूको पनि तोकिएको लेबी कट्टा गरी पार्टी खातामा स्वत: जम्मा गर्नको लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो बुँदामै एमालेले निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी सस्तो र पारदर्शी बनाउन बहस चलाउन आवश्यक रहेको बताएको हो । यसका निम्ति पार्टीहरूलाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्ने भनेर राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि सरकारले पैसा दिने विषय उल्लेख गरेको छ । यसले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न र पार्टीहरूलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्ने एमालेको विश्वास रहेको छ ।

दलहरूलाई सरकारले पैसा दिने अवधारणा अन्तर्गत कानुन निर्माणको प्रयास समेत भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले नै यसका लागि पहल लिनुपर्ने बताएको हो ।

राजनीतिक दलहरूलाई राज्य कोषबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रावधानसहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा २०८१ साल चैतदेखि गृहमन्त्रालयमा छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उसका गतिविधि संचालन गर्न खर्च (रकम) दिने अवधारणा लागू गर्ने गरी ऐन बनाउने भनेर त्यसको मस्यौदा अगाडि बढाएको हो । जसमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रुपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा राजनीतिक दललाई पैसा दिने मोडालिटी क्लियर गरिएको छैन । तर, मस्यौदामा स्टेट फन्डिङबाट दलहरू चल्ने गरी कानुनी आधार तयार पार्ने प्रस्ताव छ ।

निर्वाचनबारे काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था आईडीईएका अनुसार विश्वका कैयन देशमा दल सञ्चालन र निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार र पार्टीको प्रचार खर्च स्टेट फन्डबाट भुक्तान गर्ने अभ्यास छ ।

युरोपका देशभर स्पेन, बेल्जियम, इटाली, पोर्चुगलमा राजनीतिक दलको आम्दानीको ८० प्रतिशतसम्म खर्च सरकारी कोषबाटै हुन्छ । स्लोभेनियामा दलको आम्दानीको सबै स्रोत सरकारी फन्ड हुने गर्दछ । यीसहित विश्वमा ७५ प्रतिशत देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा दलहरूको नियमित र निर्वाचन लगायत कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने गरेका छन् ।

आईडीईएका अनुसार राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप खर्चमा सरकारले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा उरुग्वेबाट सन् १९३० को दशकबाट सुरु भएको हो ।

राज्यले राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष पैसा दिँदा दलहरू पारदर्शी हुन्छन् र निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । साथसाथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउने र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर जनप्रतिनिधिले काम गर्ने प्रवृतिमा समेत कमी आउने विश्वास गरिन्छ ।

यही विश्वासका साथ नेपालमा पनि राजनीतिक दललाई उसको गतिविधि सञ्चालन गर्न र निर्वाचनको समयमा प्रचार प्रसारका लागि सरकारले पैसा दिने अवधारणाबारे चार दशकदेखि बहसमा छ । खासगरी पंचायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भएसँगै यो विषयमा बहस सुरु भएको हो ।

चुनावी लागत घटाउन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले पैसा दिने (स्टेट फन्डिङमा जाने) गरी २०४८ सालमै ऐनको मस्यौदा बनेको थियो । तर, अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसयता पनि यो विषय निरन्तर बहसमा छ । २०६०/०६१ सालको बजेट भाषणमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रति मतदाता २० रुपैँया दिने भनिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले राज्यले राजनीतिक दलहरूलाई बजेटबाटै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई औपचारिक रूपमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए ।

यो प्रस्ताव अष्ट्रेलिया अभ्यासमा रहेको व्यवस्था अनुसार हो । अष्ट्रेलियामा दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले न्यूनतम ४ प्रतिशत मतभार प्राप्त गर्दछ, उसलाई राज्यले प्रति प्राप्त मतका आधारमा सहयोग दिन्छ ।

जर्मनीमा निर्वाचनमा ०.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले समेत राज्य कोषबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दछ । बेनिन, चाड, भूटान, मलावी र टर्कीमा भने १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै आर्थिक सहयोग राज्यकोषबाट पाउँछन् ।

यस्तै अभ्यास नेपालमा गर्ने, तत्काललाई प्रति मतदाता न्यूनतम २० रुपैयाँका हिसाबले छुट्याउने र यो रकमलाई मुद्रास्फीति समेतका आधारमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०६०/०६१ मै बजेट वक्तव्यमार्फत अगाडि बढाइएता पनि लागू हुन सकेन ।

२०७२ सालमा फेरि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिने अवधारणालाई कानुनी रुप दिने प्रयास गरेको थियो । त्यसबेला आयोगले संसद भित्र र बाहिर रहेका दलहरुलाई औपचारिक रुपमै स्टेट फन्डको विषयमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी गराएको थियो ।

त्यसबेला आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । तर, प्रस्तावित मस्यौदा ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेन ।

जथाभावी चन्दा लिने प्रवृति नियन्त्रण गरी राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले नै दल सञ्चालनका लागि खर्च दिने प्रस्ताव फेरि निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेको हो ।

यही बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेको विधान अधिवेशनमा यो विषय उठेको हो । विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका अनुसार पार्टीहरूलाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्न सके निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले साना चन्दादाताहरूबाट रकम उठाउन पाउने सीमा तोकिनेछ र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलले राज्य कोषबाट समेत थप सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।

सैद्धान्तिक रुपमा स्टेट फन्डिङमा जा राजनीतिक दलहरू सहमत गराउनका लागि वातावरण बनाउने प्रयास अन्तर्गत यो विषय अगाडि आएको हो ।

हाल राजनीतिक दलहरू पार्टीको गतिविधि सञ्चालनका लागि गैरसरकारी स्रोतको उपयोग गर्छन । सदस्यता शुल्क, जनप्रतिनिधिबाट लेबी, दलले गरेका व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल, वैयक्तिक वा निजी सम्पतिबाट सहयोग, व्यापारिक सहयोग, वैदेशिक सहयोगबाट पैसा प्राप्त गर्दछन् ।

यसले राजनीतिक दलहरूको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको र राजनीतिक दलहरू आर्थिक सहयोग लने समूह, व्यक्ति वा ब्यापारिक घरानाबाट प्रभावित हुन सक्ने आशंकासहित निर्वाच्न आयोगले स्टेट फन्डको अवधारणा अगाडि बढाएका बेला एमालेले पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी पार्टीहरूलाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्ने अवधारणा अगाडि ल्याएको हो ।