दलहरूको आत्मसमीक्षा : हामी सच्चिन्छौं, संविधानको बाटो नभत्कियोस्

२६ भदौ, काठमाडौं । जेनजीको आन्दोलनपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबारे राजनीतिक दलहरू आन्तरिक र अन्तरपार्टी संवादमा छन् ।

एकीकृत रुपमा केही भनेका छैनन्, तर छुट्टाछुट्टै वक्तव्य, विज्ञप्ति र अपिल जारी गर्दै उनीहरूले आ–आफ्ना धारणा र बुझाइ सार्वजनिक गरेका छन् । सबैको साझा मत–संविधानको मर्मअनुसार राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने छ ।

दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, जेनजीका माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत छन् । मुलुकलाई पश्चगमनमा फर्किन नदिने पनि उनीहरूको दृढता छ ।

वर्तमान संकटबाट अगाडि बढ्न संसद् सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका दलहरूले यस्तो निर्णयलाई संविधान संशोधन गरेर संविधानकै अंग बनाउन सकिने प्रस्ताव समेत अगाडि सारेका छन् ।

एमाले : राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्छ

अबको बाटो तय गर्नेक्रममा नेकपा एमालेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिका खोजेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् रूपमा र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोजिनुपर्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।

उनको वक्तव्यमा छ, ‘सुशासन, नातावादको अन्त्य, तीव्र विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता युवा पुस्ताका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । यसका लागि संविधानका मर्म अनुरूप सार्थक संवाद सुरू गर्न र नेतृत्वदायी पहलकदमी लिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

यो विज्ञप्ति निकाल्नु अगाडि एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच संवाद भएको थियो । बुधबार र बिहीबार बिहान भएको संवादपछि महासचिव पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

बुधबार महासचिव पोखरेल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीले मात्रै विज्ञप्ति निकालेर सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र तीव्र विकासको आकांक्षा लगायतका युवा पुस्ताका मागलाई संविधानसम्मत रुपमा संवोधन गर्नेगरी पहल लिन राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेका थिए ।

‘नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया र राजनीतिक संकट निकासको लागि राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत कदम चाल्नुपर्छ’ विज्ञप्ति निकाल्नु अघिको छलफलमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।

कांग्रेस : उपलब्धि नउल्टियोस् 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर हात परेका उपलब्धि नउल्टियून् भन्नेमा सचेत रहेको बताएका छन् ।

‘आम नागरिकको प्रतिनिधत्व, न्याय र समावेशिताका हकमा हामी जति अघि बढेका थियौं, त्यसबाट पछि फर्किनु भनेको अरु यस्तै आन्दोलन र विद्रोहहरूको श्रृंखलालाई निम्तो दिनु हो भन्ने स्मरण गर्दै, यस अघिका आन्दोलनका बेला अहिले जस्तै गरी सार्वभौम नागरिकहरूले ज्यू–ज्यान दिएर हात परेका उपलब्धि नउल्टियून् भन्नेमा र देशलाई २०७२ को संविधानभन्दापछि फर्कन नदिन अब हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नेछौं । परिवर्तनले सदैव अग्रगमनलाई बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ ढंगले प्रष्ट छौं’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बीचमा छलफल भएर एउटा निष्कर्ष पुगिएको कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यस्तो निर्णयलाई संविधान संशोधन गरेर संविधानकै अंग बनाउन सकिन्छ ।

यसअन्तर्गत ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि संसद् बैठक राखेर सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनेछन् ।’

जहाँ ‘सभामुखले विशिष्ठ परिस्थितिमा संसद बाहिरका व्यक्ति समेत निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित समयसम्म प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधानमा संक्रमणकालीन धारा थप गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नेछन् ।’

त्यसलाई अहिलेको परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलले समर्थन गर्ने कांग्रेसको विश्वास छ । संसद् सदस्यमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावी सरकार बनाउन सकिने विकल्पमा समेत खुला रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

माओवादी :  गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको एजेण्डामा समर्थन जनाएका छन् ।

बदलिएको परिस्थितिमा पनि नयाँ सरकार बनाएर संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाटै जेनजीका मागहरूको समाधान खोज्न सकिने उनको आग्रह छ ।

विज्ञप्तिमार्फत प्रचण्डले भनेका छन्, ‘हाम्रो स्पष्ट मत छ, लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत र अझ बढी सुदृढ लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्रै हो । जेनजी पुस्ताको माग न लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध थियो, न संसद् विघटनका पक्षमा नै । उहाँहरुले उठाएका माग संविधान र वर्तमान संसदीय प्रक्रियाभित्रबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु प्रचण्डले पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय नेताहरू र केही सांसदहरूसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाका अनुसार बुधबार र बिहीबार आन्तरिक छलफल भएको छ । अन्तरपार्टी छलफलहरू पनि भएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अब नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा जे अन्योलता देखिएको छ यसको समाधान गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका न्यूनतम मुल्य र मान्यतामा दायावाया हुन नदिन पार्टी दृढ छ ।’

रास्वपा :  जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेनजीसहितको अनिवार्य सहभागीतामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्री चयनमा समर्थन जनाएको छ ।

बिहीबार बसेको पार्टीको भर्चुअल केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले जारी गरेको उक्त प्रस्तावमा बृहत् राजनीतिक अनुमोदन हुने शुभेच्छा रास्वपाले राखेको छ ।

‘सुशासनको पक्षमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सफल जेन–जी पुस्ता सहितको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहनेछ,’ रास्वपाले आफ्नो प्रस्तावमा भनेको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने तथ्यको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरुप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नेगरी ताजा मतादेशको अपरिहार्यता र आन्दोलनको म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले उचित ठानेको उल्लेख छ ।

नेकपा एस : लोकतन्त्रप्रति जेनजी सचेत हुन जरुरी

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ‘जेनजी पुस्ताको गाग लोकतन्त्रको अन्त्य गर्ने नभई लोकतन्त्रलाई अझ बढी जनपक्षीय बनाउने’ भएको बताएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले विज्ञप्ति निकालेर ‘जेन–जी पुस्ताको माग वर्तमान संविधानको खारेजी र संसदको विघटन नभएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत उनले भनेका छन्, ‘तर लोकतन्त्र विरोधीहरूले यही मौकामा संसद विघटन र संविधान खारेज गरी लोकतन्त्रको अन्त्य गर्न खोज्दै छन् । यसगा जेनजी पुस्ता सचेत हुन जरुरी छ ।’

लोकतन्त्र नै रहेन भने सामाजिक सञ्जाल होइन वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता र संगठित हुने स्वतन्त्रतालगायत सबै प्रकारका मौलिक हक र नागरिक अधिकार खोसिने उनको चिन्ता छ ।

लोकतन्त्रविहिन राज्यमा भ्रष्ट्राचार र कुशासन विरुद्धका आन्दोलन त के बोल्न समेत नपाइने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, ‘जेनजी पुस्ताले उठाएका मागको सम्वोधन वर्तमान संविधान र संसदभित्रैबाट गर्न सकिन्छ ।’
अध्यक्ष नेपालको प्रस्ताव छ, ‘छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जान सकिन्छ र ताजा जनादेश लिएर सरकार चलाउन सकिन्छ ।’

जनमत पार्टी : देशको अस्तित्व रक्षार्थ अडिग

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले देशको अस्तित्व रक्षार्थ अडिग छन् । सबैको अधिकार, आत्मसम्मान, आकांक्षा र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी अबको बाटो तय गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

जनताले वर्षौं लगाएर बनाएको संविधान खारेज गर्न तम्सिए वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद भंग गरिए रिक्तता र अवैधता निम्नि सक्ने र यो देशका लागि दुर्भाग्य हुन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

‘अहिलेको संक्रमणकालीन स्थितिमा संशोधनको आवश्यकता पक्कै रहे पनि संविधानलाई चलाउने होइन, निर्वाचन पछि गर्दा हुन्छ र अर्को निर्वाचन नभए सम्म वैध निर्णय गर्न सक्ने संसदलाई पनि भंग गर्नु हुँदैन, अन्यथा देशमा रिक्तता निम्तिन्छ’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

देशको अस्तित्वको रक्षाको लागि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नैपर्ने उनको मत छ ।

जसपा नेपाल : निष्कलंक व्यक्तिको नेतृत्व

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउँदै स्थायी समाधान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत उपाध्यक्ष यादवले सर्वदलीय, निष्कलंक र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा वैध ढंगले अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘अन्तरिम सरकारले एक वर्षभित्र स्वतन्त्र निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन गराउने ।’