कस्तो आउनुपर्छ अबको स्वास्थ्य मन्त्री ? ६ महिनामा गर्नुपर्ने ६ काम

जेनजीहरूको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएको छ । नेपालको नयाँ खाका कोर्ने सुनौलो अवसरलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न हाल गठन हुन लागेको मन्त्रीमण्डलको ठूलो भूमिका रहनेछ।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि को मन्त्री बन्ला भन्ने चासो र चर्चा हुन थालिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रीमा आ-आफूलाई योग्य लागेका व्यक्तिको नाम लिँदै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ ।

यो सरकारको मन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्धकालीन प्रभाव पार्ने‍ काम त गर्न सक्दैन तर ६ महिनाको अवसरलाई सदुपयोग गरी आगामी दिनका लागि सुनौलो मार्गचित्र कोर्न भने सक्छ ।

कस्तो व्यक्ति बन्नुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्री ?

स्वास्थ्य क्षेत्र आफैंमा अरू क्षेत्रभन्दा बढी संवेदनशील र पृथक छ ।स्वास्थ्यको नेतृत्व स्वास्थ्य क्षेत्रकै विषयविज्ञलाई प्राप्त भएमा यस क्षेत्रले केही फरक तरिकाले गतिशीलता पाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले आगामी स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रकै अनुभव भएको हुनुपर्छ । स्वास्थ्य प्रणाली राम्रोसँग बुझेको, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि स्वास्थ्य चौकी र मन्त्रालयसम्मको अवस्थासम्म बुझेको व्यक्ति भएमा त्यसले छोटो समयमै केही नतिजा दिने आशा गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रबारे जेनजी युवाहरूले पक्कै राम्रोसँग बुझेका छन् । यो खाली अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्ने प्रणाली मात्रै होइन भन्ने कुरा उनीहरूलाई बुझाइरहनै पर्दैन । जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नको लागि विभिन्न प्रकृतिका व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नहुने यस्ता अनुहारहरू थुप्रै छन् । त्यसैले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका केही भाइरल व्यक्तित्वहरूलाई मात्रै स्वास्थ्यका विज्ञ ठानेर आवश्यक निर्णय नगर्नुहुन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने व्यक्ति स्वच्छ छविको, भ्रष्टाचारका मुद्दामा नपरेको, प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यापार व्यवसायमा संलग्न नरहेको, हालसम्म राजनीतिक नियुक्ति नखाएको हुनुआवश्यक छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग स्वार्थ बाझिने गरी संघसंस्था चलाइरहेको वा अनुदानका कार्यक्रम लिइरहेको व्यक्ति नछान्न आग्रह छ।

आगामी स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरू:

१.अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे निगरानी गर्ने प्रणाली स्थापना

जेनजीहरूको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु नै हो । स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र छ जहाँ भ्रष्टाचार हुन सक्दैन भनेर नागरिककले विश्वास गरिरहेका हुन्छन् । तर हाम्रो अवस्था भने त्यस्तो छैन केन्द्रदेखि समुदायसम्म जानिदो गरी भ्रष्टाचार तथा अनियमितताहरू भइरहेका छन् । यसबारेमा बोल्न सक्ने कोही पनि छैन। नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवाका सिलसिलामा समेत व्यापारीले चलखेल गर्छन् भन्ने कुरा सबैले मनमनै स्वीकार गर्छन् । तर, सार्वजनिक रुपमा बोल्ने आँट कसैले गरिरहेको अवस्था छैन।

त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका विभिन्न कुराहरुलाई अध्ययन गर्ने तथा निगरानी गर्ने प्रणाली स्थापना होस् ।
यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका टेण्डर, खरिदहरूमा हुने अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीमाथि हुने श्रमशोषणका विषयमा समेत निगरानी गर्नुपर्छ।

२.संघीयतामा स्वास्थ्य प्रणालीबारे बृहत अध्ययन

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रले विगत १० वर्षदेखि एउटा नयाँ किसिमको प्रणालीमा काम गरिरहेको छ । यस क्रममा विभिन्न समस्या र अवसरहरू देखा परिरहेका छन् । यी समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने भनेर अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य हुन सकेको छैन ।

सरकारले तय गरेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने बारेमा खास किसिमको रणनीति तय हुन सकेको अवस्था छैन ।

त्यसैले आगामी स्वास्थ्यमन्त्रीले संघीयतापछिको स्वास्थ्य क्षेत्रको वृहत अध्ययन र समीक्षा गरेर रणनीति बनाउन आवश्यक छ । जननिर्वाचित सरकार आएपश्चात हुने संविधान संशोधनलाई निर्देशित गर्न तथ्यगत आधारहरू तय गर्ने कुरा मुख्य प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ।

३.स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा ऐनको खाका

विघटन भएको प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृति गरिएको निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवा समेटिएको थिएन । त्यसले स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै एउटा विशिष्टकृत सेवाको रूपमा राख्ने परिकल्पना गरेको थियो। स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामै राख्ने वा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने भन्ने बारेमा सरोकारवालाहरूको फरक-फरक धारणा रहेको छ।

जेनजी आन्दोलनले समग्र देशको परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको समेत परिकल्पना गरेको छ । यसरेथ स्वास्थ्य सेवालाई पनि थप सुदृढ गर्न र स्वास्थ्य जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधारका काममा अबको स्वास्थ्य मन्त्रीले खाका कोर्न सक्नुपर्छ ।

संघीयतामा स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यका कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम अबको स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्छ ।

४.स्वास्थ्य नीति तथा रणनीतिहरूको समीक्षा

नेपालको विद्यमान स्वास्थ्य नीति जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ । यसले तय गरेका विभिन्न नीतिगत मार्गदर्शन र रणनीतिक विषयवस्तुहरूलाई मध्यवधि समीक्षा गरी आवश्यक परिमार्जन तथा समय सापेक्ष हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालमा रोगैपिच्छेका छुट्टाछुट्टै रणनीतिहरू छन् । दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप २०३० का स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्न ती रणनीति बनाइएको हो । तिनको अब मध्यावधिक समीक्षा आवश्यक छ । आगामी ५ वर्षमा नेपाल सरकारले हेरफेर गर्नुपर्ने रणनीति तथा क्रियाकलापहरूको समीक्षा गरी अध्यावधिक गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।

५.स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीति हस्तक्षेपमुक्त बनाउने

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा राजनीति हस्तक्षेपमुक्त बनाउन पहल थाल्नु अबको स्वास्थ्य मन्त्रीको प्राथमिकता हुनुपर्छ । स्वास्थ्यबारे संविधानले मौलिक अधिकारमै व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभाव पार्दा जनताहरू उचित सेवाबाट वञ्चित हुनसक्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त क्षेत्र घोषणा गरी स्वास्थ्यका व्यवस्थापक, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने गर्न सके प्रभावकारी हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न निकायहरूमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू अनिवार्य रुपमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने मार्गचित्र अबको स्वास्थ्य मन्त्रीले कोर्नुपर्छ ।

६.स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन खाका

स्वास्थ्य सेवा भन्नेबित्तिकै अहिले छुटाउनै नहुने विषय हो स्वास्थ्य बीमा । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यथावत रहे पनि एक किसिमले असफल भइसकेको छ । यस अघिको सरकारले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी बृहत अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरेको छ । तर त्यस प्रतिवेदनले समेत पूर्णरूपमा अहिलेका समस्याहरू हल हुने गरी व्यावहारिक उपाय सुझाउन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई सही दिशा दिन नयाँ मन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी दीर्घकालीन खाका कोर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक सगुन पौडेल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।)