आज ११औं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस

काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरताका लागि कानूनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यता औल्याएका छन् । महिला अधिकारकर्मी, स्वास्थ्य विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेको थियो । यही दिनको सम्झनामा ऐतिहासिक दिनको हरेक वर्ष असोज १० गते ‘राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस’ मनाइने गरिएको छ । ‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष ११औं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस देशभर मनाइँदैछ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) लगायतका १८ वटा संस्थाहरू आवद्ध प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमूहले यस अवसरमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

वक्तव्यमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच, स्वीकार्यता र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३८(२) ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५(१) ले सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानूनीरूपमा परिभाषित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्।

ध्ययनहरूले अझै पनि गर्भपतनको ५२ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुने गरेको देखाएका छन् । दैनिक मृत्यु हुने दुई महिलामध्ये पाँच प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्।

२०२४ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार प्रत्येक १० मध्ये ४ जना महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र ३८ प्रतिशतले गैरकानूनी वा असुरक्षित संस्थाबाट सेवा लिने प्रयास गरेका छन्। कानूनी अज्ञानता, सामाजिक लाञ्छना, सेवा पहुँचको अभाव, स्वास्थ्य संस्थाबारे जानकारी नहुनु लगायत कारणहरू यस समस्याका प्रमुख कारक रहेको बताइएको छ।

प्रजनन स्वास्थ्य सेवा (सुरक्षित गर्भपतन सहित) लाई सुरक्षित, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन ऐनमा संशोधन गरी विपत्तिका समयमा समेत सेवा निरन्तरता सुनिश्चित सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

गर्भपतन सेवालाई पूर्ण रूपमा निरअपराधिकरण गरी हिंसा न्यूनीकरण, पहुँच र स्वीकार्यता बढाउन भनी उनीहरूको आग्रह छ ।