२१ फागुनमै प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुन्न सम्भव छ ?

दुई दिने जेनजी आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ भदौ २०८२ मा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराए। लगत्तै कार्कीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद् विघटन गर्दै २१ फागुन २०८२ मा संघीय संसद्को मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे।

अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन गराई संवैधानिक प्रणालीको अविच्छिन्नता र कानूनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो। कार्की नेतृत्वको सरकारले गराउन लागेको आसन्न निर्वाचन संविधानमा अहिले विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने हो। निर्वाचन आयोगले त्यसको तयारी थालिसकेको छ।

तर, कतिपय जेनजी समूहबाट राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको माग बढ्दो छ। संविधानको अक्षरश: ‘ब्लैकलेटर’ व्याख्याले राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न अनुमति नदिन सक्छ। तर नेपालमा संवैधानिक व्याख्या गर्न प्रायः प्रयोग नगरिएका ‘टेलिलोजिकल’, ‘क्रिटिकल’, ‘रिसिलेन्स’, र ‘लिगल अफ द सोसेयो लिगल’ व्याख्याका आधारमा संसदीय निर्वाचन सँगै अन्तरिम सरकारको सिफारिशमा वर्तमान राष्ट्रपतिको अध्यादेश जारी गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत नयाँ राष्ट्रपतिको चयन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा यस लेखमा तर्क गरिएको छ। नेपालीमा स्पष्ट अनुवादको अभावका कारण माथि उल्लिखित कानूनका प्राविधिक अंग्रेजी शब्दहरू यथावत् प्रयोग गरिएका छन्, जसको व्याख्या तल सान्दर्भिक भएको अवस्थामा गरिनेछ।

नेपालको संसदीय प्रणाली अन्तर्गत प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुन संसद्को निर्वाचित सदस्यता अनिवार्य भएकोले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्तिपृथकीकरणलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो कमजोर व्यवस्थाले भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति आवश्यक छ भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ। संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निश्चित रूपमा बढी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ।

तर यस्तो राष्ट्रपतिले मुलुकको भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृतिलाई उखेल्न सक्छ वा सक्दैन, वा राष्ट्रपति स्वयं भ्रष्ट र अधिनायकवादी हुँदैनन् भन्ने उचित संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनमा निर्भर हुनेछ। यो लेख अन्तरिम सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत कार्यकारी अधिकार सहितको नयाँ राष्ट्रपति छनोट गर्न चुनाव गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ। प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नेपालको लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने यहाँ छलफल गरिएको छैन।

परम्परागत ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्या गर्ने विज्ञहरूले अन्तरिम सरकारको वैधानिकता माथि शंका व्यक्त गरेका छन्। यसको विपरीत, ‘क्रिटिकल’ व्याख्याका आधारमा वैधानिकता छ भन्ने पर्याप्त तर्कहरू गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चुनावको तर्कलाई अगाडि बढाउने क्रममा कानून व्याख्याका नियमहरू प्रयोग गरिएका छन्।

उदाहरणका लागि, नेपालमा अक्सर ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्या प्रयोग गरिन्छ, जसले वर्तमान संवैधानिक जटिलताको समाधान गर्न मद्दत गर्दैन। ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्या गर्दा कानूनको शब्दार्थ र भावार्थको कडा रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्याख्या गर्दा, राष्ट्रपति र अन्तरिम सरकारलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत राष्ट्रपति चयन गर्ने अधिकार देखिंदैन।

‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्या गर्ने कानूनविद्हरू संविधान र कानूनको तटस्थता, वस्तुनिष्ठता र न्यायपूर्णताको विचारले ‘उपदेशित’ हुन्छन्। तर संविधान र कानून सबै अवस्थामा तटस्थ, वस्तुनिष्ठ र न्यायपूर्ण हुँदैन। त्यसकारण, कानून र राजनीतिलाई शासक वर्गको स्वार्थ भनिन्छ।

तर जबसम्म कानून र राजनीतिलाई आम नागरिकको साझा चासोको रूपमा साकार पारिंदैन तबसम्म न्याय र राजनीतिक स्थिरता असम्भव हुन्छ। ‘ब्ल्याकलेटर’ बाहेक व्याख्याका अन्य विधिको प्रयोग पछाडिको मुख्य विचार यही हो।

‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्या विधि भन्नाले लिखित संवैधानिक धारा-उपधाराहरू, कानून-नियमहरू लगायत कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित हुन्छ। अर्थात्, संविधान र कानूनका शब्द र वाक्यहरूमा जे उल्लेख गरिएको छ (जसलाई रोमन कानूनी माक्सिम ‘डी लेगे लाटा’ भनिन्छ), त्यसलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ।

विद्यमान संवैधानिक र निर्वाचन प्रणालीले अन्तरिम सरकारलाई प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चयनको निर्वाचन गर्न अनुमति दिंदैन भन्ने (शब्द र वाक्यहरूको) शाब्दिक र भावार्थ व्याख्या ठीक देखिन्छ। यसलाई प्रायः कानूनको ‘सकारात्मक’ (‘पोजिटिभिस्ट’) व्याख्या भनिन्छ। संविधान वा कानून लेखिएका शब्दहरूको अर्थ कडाइका साथ कानूनी प्रावधानको ‘टेक्स्टुअल’ व्याख्या पनि भनिन्छ।

‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्या विपरीत, ‘टेलिलोजिकल’ व्याख्या गर्दा संविधान र कानूनको मनसाय र उद्देश्यमा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ। राज्यप्रमुख वा सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन (लगायत जनमत संग्रह मार्फत महत्वपूर्ण निर्णयहरू) संवैधानिक प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउने उन्नत माध्यम हुन्।

अवस्थित संवैधानिक प्रणाली भन्दा (अलोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि होइन) बढी लोकतान्त्रिक बनाउन टेलिलोजिकल’ र ‘क्रिटिकल’ कानून व्याख्याका नियमहरू अनुमति दिन्छ भन्ने र आधारभूत तर्क हो।

‘टेलिलोजिकल’ व्याख्या विधि प्रयोग गर्दा, संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्त्यसम्म सम्पूर्ण संविधानलाई यसको समग्रतामा हेर्न आवश्यक हुन्छ। ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्या जस्तै ‘टेलिलोजिकल’ व्याख्याले पक्षहरू बीचको शक्ति असमानतालाई स्वीकार गर्दैन। तर ‘क्रिटिकल’ व्याख्याले ‘शक्तिको असमानता’लाई मात्र होइन ‘संस्थागत जातिवाद’, संस्थागत भेदभाव र ‘पितृसत्ता’लाई समेत चुनौती गर्छ। यसले कानूनको तटस्थता, वस्तुनिष्ठता र कानून न्यायोचित रूपमा पारित हुन्छ भन्ने ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्यालाई चुनौती दिन्छ।

‘क्रिटिकल’ दृष्टिकोणबाट हेर्दा जेनजी पुस्ताको आन्दोलन भ्रष्टाचार विरुद्ध मात्र थिएन, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण र सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको भूमिकालाई पुनर्कल्पना गर्ने बारेमा पनि थियो।

यी विषयहरू पुरानो नेतृत्वले बेवास्ता गरेको छ। युवा नागरिकहरूको चिन्तालाई प्रतिबिम्बित गर्ने ‘क्रिटिकल’ व्याख्या विना नेपाल संवैधानिक विकासमा अझ पछाडि पर्ने र यसको लाभांश प्रयोग गर्ने अवसर गुमाउने जोखिम छ।

‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्याबाट प्रशिक्षित कानूनविद्हरू आफ्नो व्याख्याको घातक कमजोरी बेवास्ता गर्ने गर्छन्। यस्तो कमजोरी भनेको परिस्थिति र घटनाहरूको परिवर्तनशीलतासँग अनुकूलन (‘रिसिलेन्स’ जो आफैंमा एक आधुनिक कानूनी अवधारणा हो) हुन नसक्नु हो। नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक र संवैधानिक घटनाक्रमले ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्याको कमजोरीको प्रमाण दिन्छ। जस्तै, के कारण र कसरी जेनजीको विद्रोहले नेपालमा परिवर्तन ल्यायो?

परिवर्तनका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा संविधानले अन्तरिम सरकारको गठन र संसद् विघटन गर्न कसरी अनुमति दिन्छ? यी प्रश्नहरुको उत्तर ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्याले दिन सक्दैन। तथाकथित आवश्यकताको सिद्धान्तले गैरकानूनी कार्यहरूलाई औचित्य दिंदैन। कुनै पनि संविधानको मस्यौदाकर्तालाई भविष्यको अप्रत्याशित परिस्थितिको बारेमा थाहा हुन नसक्ने र व्यवस्थापिका निष्क्रिय भएको वा जनताको जनमत गुमाएको अवस्थामा कानूनको ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्याले समस्या समाधान गर्दैन।

कानूनको ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्याको दृष्टिकोणबाट सम्पूर्ण आन्दोलन-घटनाहरू गैरकानूनी हुन्छन्। तैपनि शुद्ध आपराधिक गतिविधि बाहेक वैध स्थापित भइसकेको परिवर्तनलाई (जस्तै नेपालको अन्तरिम सरकार) ‘टेलिलोजिकल’ र ‘क्रिटिकल’ व्याख्याको दृष्टिकोणबाट गैरकानूनी भन्न मिल्दैन।

समाजको विकसित वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै निश्चित सिद्धान्तहरूको प्रयोगभन्दा बाहिर गएर वास्तविक संसारमा कानूनहरू कसरी साँच्चै सञ्चालन हुन्छन् भन्ने व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। लिखित र सैद्धान्तिक कानूनका साथै समाजमा कानून कसरी सञ्चालन हुन्छ (‘ल इन एक्सन’) भन्ने सामाजिक व्यवहारले भने उल्लेखनीय प्रभाव पार्छ।

‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्याको दृष्टिकोणबाट कानून कस्तो हुनुपर्छ (रोमन माक्सिम ‘डी लेगे फेरेन्डा’) भन्ने विषय न्यायपालिकाको काम होइन भन्ने मानिन्छ। तर, कतिपय परिस्थितिमा कानून के हो र के हुनुपर्छ भन्ने कुरा एक-अर्काबाट अलग गर्न सकिंदैन, जुन ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्याले स्वीकार गर्दैन। त्यसको लागि ‘टेलिलोजिकल’ व्याख्या आवश्यक छ।

संविधान संशोधन वा परिवर्तनमा कडा सीमाहरू समावेश भए पनि जनता शक्तिको अन्तिम स्रोत हुन् भने लोकतान्त्रिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न असफल हुने संविधानलाई परिवर्तन गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने अधिकार ‘टेलिलोजिकल’ र क्रिटिकल’ व्याख्याले स्वीकार गर्छन्, जसलाई उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण पनि भनिन्छ।

विगतका संविधानहरू व्याख्याका ऐतिहासिक स्रोत भए पनि शाश्वत हुँदैनन्। प्रत्येक संविधान एक विशिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भमा लेखिएका हुन्छन्। संविधान प्रायः अभिजात वर्गको स्वार्थ वा तत्काल संकटहरूद्वारा आकार दिइएको हुन्छ।

समाजहरू विकसित हुँदै जाँदा मूल नियमहरू लोकतान्त्रिक शासनको लागि बाधा बन्न सक्छन्। संविधानलाई आफ्नै प्रतिबन्धात्मक प्रक्रियाहरू भित्र बाहेक कहिल्यै परिवर्तन गर्न सकिंदैन भन्ने दाबी गर्नु भविष्यका पुस्ताहरूले सबैलाई बाँध्न सक्छन् भन्ने अनुमान गर्नु अलोकतान्त्रिक हुन्छ।

जब संविधान लोकतन्त्रको लागि बाधा बन्छ जनताले यसलाई सुधार वा प्रतिस्थापन गर्न आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। लोकतान्त्रिक वैधता विरासतमा प्राप्त नियमहरूको अन्धो पालनाबाट होइन सहमति, सहभागिता र समानता प्रतिबिम्बित गर्दछ भन्ने सुनिश्चित गरेर आउँछ।

‘टेलिलोजिकल’ व्याख्याले संविधानले के भन्छ भनेर मात्र होइन तर यो केको लागि हो भनेर सोध्छ। लोकतान्त्रिक संविधानको अन्तिम उद्देश्य स्व-शासन सक्षम पार्नु, अधिकारको रक्षा र शक्तिको संरचना गर्नु तथा जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो। ‘टेलिलोजिकल’ बुझाइले अवस्थित सीमाहरू बाहिर पनि यी लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर परिवर्तनलाई वैध बनाउँछ।

‘ब्ल्याकलेटर’ दृष्टिकोणले देखे जस्तो संविधानहरू तटस्थ सम्झौता होइनन्। संविधानहरू शक्ति–संघर्षका उत्पादन हुन्। कुनै पनि पुस्तालाई भावी पुस्ताहरूलाई समानता वा सहभागितालाई कमजोर पार्ने संरचनाहरूमा बन्द गर्ने अधिकार छैन। टेलिलोजिकल रूपमा, संविधानहरू लोकतन्त्र र न्यायको लागि साधन रहनुपर्छ।

क्रिटिकल रूपमा, संविधानहरूलाई आकस्मिक राजनीतिक उत्पादनहरूको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसरी, औपचारिक सीमाहरू भन्दा बाहिरको संवैधानिक परिवर्तन कानूनहीन वा अराजक हुँदैन; यो उच्च संवैधानिकताको अभ्यास हो, जहाँ जनताले संविधानको उद्देश्य पुन: प्राप्त गर्छन् र ऐतिहासिक वा अभिजात वर्गका अवरोधहरूद्वारा यसको कब्जाको प्रतिरोध गर्छन्। ब्ल्याकलेटर व्याख्याले संकटको समयमा लचकता, आवश्यक रूपान्तरणहरूलाई पक्षघात गर्न सक्छ। अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ।

संवैधानिक लोकतन्त्रको परिमार्जनका लागि गरिएको जनक्रान्ति वा आन्दोलनलाई अलग गरेर संविधानवाद स्थापित गर्न सकिंदैन। छोटकरीमा, ‘ब्ल्याकलेटर’ व्याख्याले संवैधानिक परिवर्तनलाई ढिलो, साँघुरो र प्रायः अलोकतान्त्रिक बनाउँछ। यसले औपचारिकतालाई संरक्षण गर्छ तर वैधता, लचिलोपन र संविधानको गहिरो लोकतान्त्रिक उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने जोखिम राख्छ। संवैधानिक परिवर्तन अवस्थित सीमाहरू भन्दा बाहिर हुन सक्छ र हुन्छ।

वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका आदर्श उदाहरण नहुन सक्छ तर अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणामा (१७७६) ‘जनताको विद्रोह गर्ने अधिकार’ उल्लेखनीय छ- ‘जब कुनै पनि प्रकारको सरकार… विनाशकारी हुन्छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने वा खारेज गर्ने र नयाँ सरकार स्थापना गर्ने जनताको अधिकार हो।’ अर्थात्, सरकारहरूले आफ्नो शक्ति शासितहरूको सहमतिबाट प्राप्त गर्छन् ताकि निहित अधिकारहरू सुरक्षित गर्न सकियोस् जसले गर्दा विनाशकारी सरकार जनताद्वारा उखेल्न सकियोस्।

अमेरिकाको पहिलो संविधानको रूपमा चिनिने ‘कन्फेडेरेसनका धाराहरू’ (१७८१) लाई अमेरिकी संविधानले (१७८९) प्रतिस्थापन गर्दा अतिरिक्त-संवैधानिक वार्ता र स्थापना प्रक्रियाहरू समावेश थिए। महिनौंको बहस र मस्यौदापछि, प्रतिनिधिहरूले अमेरिकी संविधान पूरा गरे, शक्तिपृथकीकरण प्रणालीको साथ बलियो संघीय सरकार स्थापना गरे।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अक्सर ‘टेकस्टलिस्म’ र परपोसोभिज्म व्याख्या प्रयोग गर्ने गर्छ। ‘टेकस्टलिस्म’ले कानूनको सादा अर्थमा जोड दिन्छ, जबकि ‘परपोसोभिज्म’ले कांग्रेसले निर्माण गरेको कानूनको व्यापक उद्देश्य वा लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन्छ।

व्याख्या गर्दा अर्थ निर्धारण गर्न विधायिकी इतिहास, न्यायिक निर्णय र व्याख्याको सम्भावित परिणाम जस्ता माध्यमहरू प्रयोग गर्छन्, यद्यपि प्रत्येक माध्यमहरूलाई दिइएको वजन न्यायाधीशको प्राथमिक दृष्टिकोणको आधारमा फरक हुन सक्छ।

‘टेकस्टलिस्म’ र ‘परपोसोभिज्म’ व्याख्या भन्दा बाहिर जाँदै कानूनको ‘लिगल अफ द सोसेयो लिगल’ व्याख्याले नागरिक र शासकहरू बीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई कानूनको सम्मान गर्ने संस्कृतिले प्रतिबिम्बित गर्दछ। जस्तै, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गुन्नार मिर्डलको ‘एन अमेरिकन डिलेमा’ पुस्तक ‘ब्राउन विरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेशन’ निर्णयमा अदालतको तर्कलाई बौद्धिक ढाँचामा वैध बनाउन उद्धृत गरेको छ। किनभने यसले अमेरिकी आदर्श र जातीय पृथकीकरण बीचको विरोधाभास असमान थियो भन्ने अदालतको निष्कर्षको लागि सम्मानित सामाजिक-विज्ञान आधार प्रदान गरेको थियो।

जहाँ कानूनहरूलाई वैध, निष्पक्ष रूपमा र सामाजिक मूल्यमान्यतासँग मिल्दोजुल्दो रूपमा लागू गरिएको हुन्छ नागरिकहरूले कानूनलाई दण्डको डरले भन्दा स्वेच्छाले पालना गर्न प्रेरित गर्दछ। यस्तो संस्कृतिले सामाजिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ, संस्थागत विश्वास बढाउँछ र शासनको वैधतालाई कायम राख्छ।

यसको विपरीत, स्वेच्छाचारी वा अन्यायपूर्ण कानूनहरूले सम्मान र नागरिक जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाउँछ। जब नागरिकहरूले कानूनको सम्मान गर्छन् र सरकारले यसलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्दछ, समाज अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र न्यायपूर्ण बन्छ। तर यदि कानूनहरू अनुचित छन् वा असमान रूपमा लागू गरिएका छन् भने, नागरिकहरूले संविधान र न्यायप्रति विश्वास र सम्मान गुमाउँछन्। अहिलेको नेपालमा यही भएको छ।

वर्तमान भन्दा बढी लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्न ‘टेलिलोजिकल’, ‘क्रिटिकल’ र ‘लिगल अफ द सोसेयो लिगल’ व्याख्याका आधारमा अन्तरिम सरकारले विद्यमान संवैधानिक र निर्वाचन कानूनकै आधारमा संसदीय निर्वाचनसँगै राष्ट्रपतिको अध्यादेश मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको चुनाव गराउन सक्छ। यस्तो निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्तरिम सरकार र जेनजीको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्दछ।