अझै झाँगिदै बजेट भुक्तानी गर्न असार कुर्ने प्रवृत्ति

२९ असोज, काठमाडौं । सरकारले बजेट खर्चको भुक्तानी गर्न असार महिना कुर्ने प्रवृत्ति अझै झाँगिँदै गएको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता असार महिनामा मात्र विकास बजेटको औसत ३४.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति हट्नुको सट्टा अझ झाँगिँदै गएको समेत तथ्यांकमा देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्वयंले समेत आर्थिक वर्ष अन्तिममा पूँजीगत खर्च भुक्तानी अधिक हुने प्रवृत्ति सुधार गर्न नसकिएको स्वीकार गरेको छ ।

आव २०८१/८२ असार महिनामा विकास बजेट ३५.६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । २०८०/८१ असारमा ३०.२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । २०७९/८० असारमा ३४.४९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) मा मात्र विकास खर्चको ५३.८ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यस्तो छ पछिल्लो ५ वर्षयता असार महिनामा भएको विकास खर्च (प्रतिशतमा)

आव २०७७/७८ : ३७.४७
आव २०७८/७९ : ३६.१९
आव २०७९/८० : ३४.४९
आव २०८०/८१ : ३०.२
आव २०८१/८२ : ३५.६

दोस्रो त्रैमासपछि मात्र बढ्छ खर्च

सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दुई त्रैमासमा न्यूनमात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । २०८१/८२ को तथ्यांक केलाउँदा ७० प्रतिशत विकास बजेट अन्तिम दुई त्रैमासमा खर्च भएको छ ।

अझ गत आव २०८०/८१ मा सरकारले कामको भुक्तानी दिएर ह्वात्तै विकास बजेट खर्च बढाएको थियो । त्यति हुँदाहुँदै अधिकांश विकास बजेट खर्च गर्न सरकारले असार र अन्तिम त्रैमास कुरेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पहिलो दुई त्रैमास ठेक्का प्रक्रिया सहित कागजी काम हुने र अन्तिम दुई त्रैमासमा विकासका काम हुँदा भुक्तानी आवको अन्तिममा पुग्ने तर्क गर्छन् । विकासमात्र होइन, समग्र विकास खर्चसमेत अन्तिम त्रैमासमा अधिक हुने तथ्यांकले देखाउँछ ।

आव २०८१/८२ अन्तिम त्रैमासमा समग्र बजेट खर्च ३४.४४ प्रतिशत भएको छ । जसमध्ये असारमा मात्र १५.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अघिल्लो आव २०८०/८१ अन्तिम त्रैमासमा ३५.४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यो बेला १६.३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । २०७९/८० अन्तिम त्रैमासमा ३३.६५, २०७८/७९ अन्तिम त्रैमासमा ३९.३७ प्रतिशत र २०७७/७८ अन्तिम त्रैमासमा ४१.५३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । विज्ञ भने कानुनी र प्रक्रियागत आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो प्रवृत्ति सुधार नहुने बताउँछन् ।

सरकारी खर्च प्रवृत्ति नजिकबाट नियालिरहेका एक पूर्वमहालेखा परीक्षक सरकारी संयन्त्रसँग यथार्थ बजेट विनियोजन गर्ने क्षमता र चुस्त खर्च गर्ने क्षमता दुवै अभाव रहेको बताउँछन् ।

यसो हुनुमा बजेट बनाउँदा पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट नभई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको तजबिजीबाट बजेट बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुनु उनको भनाइ छ । ‘बजेट निर्माण प्रक्रिया मै समस्या छ, तपाईं वर्षान्तमा कसरी समाधान खोज्नुहुन्छ?,’ उनको प्रश्न छ ।

विनियोजन दक्षताविना जथाभावी बजेट बनाउँदा तयारी नपुगेका आयोजना÷कार्यक्रम बजेटमा पर्ने र त्यसको पूर्वतयारीमै पहिलो र दोस्रो चौमासिक सकिँदा तेस्रो चौमासिकमा काम र खर्चको चाप बढी देखिने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना पछिल्ला हरेक प्रतिवेदनमा भन्दै आएको छ, ‘असार तेस्रो साताभन्दा पछि खर्च तथा भुक्तानी गर्ने काम नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

तयारी नपुगेका आयोजना बजेटमा राख्दा बेलैमा खर्च नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा फ्रिज हुने रकम बचाउन रकमान्तर गर्दै बजेट खर्च बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार देखिन्छ ।

आव २०८१/८२ मा कुन त्रैमासमा कति विकास खर्च ?

पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) : १३.२ प्रतिशत
दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) : १२.४ प्रतिशत
तेस्रो त्रैमास (माघ–चैत) : २०.६ प्रतिशत
चौथो त्रैमास (वैशाख–असार) : ५३.८ प्रतिशत

सुधारमा कस्तो पहल ?

अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न काम सम्पन्न भएर बिलबिजक जारी भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै आयोजना पूर्वतयारीका काम प्रभावकारी गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा अर्थमन्त्रीले पहल लिन सके वर्षान्तमा हुने खर्चमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।