संसद् विघटन : कानुनी उपचारका लागि राजनीतिक साथ खोज्दै सभामुख

२८ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आधा दर्जन बढी रिट परे । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

तर, सभामुख देवराज घिमिरे आफैँ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने योजनामा छन् । यसका लागि निरन्तर अनौपचारिक छलफलमा रहेका घिमिरेले बुधबार औपचारिक रूपमै दलहरूको धारणा लिँदैछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने प्रयासअन्तर्गत उनले बुधबार विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन् । सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार ‘संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जानुपर्छ कि जानु पर्दैन’ भनेर दलहरूको धारणा लिन लागिएको हो ।

दलहरूसँगको छलफललगत्तै पूर्वमहान्याधिवक्ताहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गर्ने सभामुखको तयारी छ । त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालत जाने सभामुखको योजना छ ।

गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । ओली सत्ताच्यूत भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । नयाँ चुनावको मिति आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको छ ।

तर, राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मानेर जाने वा पुनर्स्थापनाका लागि लड्ने भन्नेमा विभाजित छन् । यो बेला सभामुख घिमिरेले दलीय साथ लिएर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने योजना बनाएका हुन् ।

दलीय साथ रहने आश

सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गर्नुका पछाडि राजनीतिक दलहरू विघटनविरुद्ध एकठाउँ रहने आशले काम गरेको छ ।

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिसकेको छ । गत आइतबार बसेको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यो बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग बैठकले गरेको छ ।’

नेपाली कांग्रेस भने संसद् पुनर्स्थापनाको मागमा विभाजित छ । मंगलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले कांग्रेस चुनावबाट पछि नहट्ने बताए । तथापि, सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘चुनाव गराउन सरकार लाग्यो भने त्यसबाट कांग्रेस पछाडि जाँदैन,’ खतिवडाले भनेका छन्, ‘तर यो देशमा राजनीतिक दल छन् भन्ने कुरा सरकारले बिर्सेको जस्तो देखिन्छ ।’

खतिवडाले राजनीतिक दलसँग संवाद गरेर सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहँदा अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजान चाहनेहरूले मात्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा अस्वीकार गर्ने टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘संविधानमा रहेका केही व्यवस्था परिवर्तन नगर्दासम्म जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन हुन सक्दैनन् । संविधान संशोधनका लागि संसद् पुनर्स्थापना गरेर जानु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन्छ ।’

सभामुखको सचिवालयका अधिकारीहरू मूल रूपमा कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने विश्वास छ । एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मूल रूपमा कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहने सन्देश छ ।’

संविधान र नजिर देखाउँदै सभामुख

सभामुख घिमिरेले अनौपचारिक छलफलहरूमा आफू अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेकोमा प्रष्ट रहेको बताउने गरेका छन् । उनले यही सन्देश जाने गरी विगतमा केही अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गर्ने गरेका छन् ।

यही २ असोजमा सभामुख घिमिरेले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन अवलोकन गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी समाधान खोज्न सकिएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

संसद् विघटनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासमा सभामुख घिमिरेले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन नगरी यसैभित्रबाट समाधान खोज्न सकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

त्यसअगाडि २७ भदौमा संयुक्त वक्तव्य निकालेर सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले संविधानवादबाट बाहिर नजान भनेका थिए । यी विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर सभामुख घिमिरेले आफू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रहेको प्रष्ट सन्देश दिँदै आएका छन् ।

संसद् विघटनविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने क्रममा उनले लिएको पहिलो आधार हो- संविधान । नेपालको संविधानमा सरकार गठनको चार अवस्था र प्रतिनिधिसभा विघटनको एउटै अवस्थाको परिकल्पना छ ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार एकल बहुमतको सरकार, एक वा एकभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठन हुनसक्ने विषय छ । यी दुई प्रकृतिको सरकार बन्न नसके सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । उक्त सरकारले विश्वासको मत पाउन सके अगाडि बढ्छ । अन्यथा, प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि एकजना सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने कल्पना छ ।

प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यले स्वतन्त्र रूपमा आफूले सरकार बनाउने भनेर अन्य सदस्यहरूको विश्वास जित्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो चौथो प्रकृतिको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो संविधानको मर्म यस पटकको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा नभेटिने सभामुख घिमिरेको तर्क छ । जेनजी आन्दोलनको अवस्थाछि अन्तरिम सरकार बने तापनि जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जाने विषयलाई आवश्यकताको सिद्धान्त मान्न नसकिने सभामुखको दलिल छ ।

यहीँनेर सभामुखले देखाएको अर्को आधार हो- प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

संविधानका साथसाथै सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनका विगतमा नजिरसमेत देखाउँदैछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यसपटक तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै ११ फागुन २०७७ मा पुनर्स्थापना गरिदियो ।

उनै ओलीले फेरि दोस्रो पटक ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । उक्त विघटनका विरुद्धमा परेका विभिन्न निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा संविधानका मूल्य र मान्यताअनुकूल नभएको ठहर गर्दै विघटनको कदमलाई बदर गरिदियो ।

गत २७ भदौमा तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । यसको भने न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी छ ।

विघटनको असफल इतिहास

नेपालका प्रतिनिधिसभा विघटनको पृष्ठभूमि र विघटन गर्नु पर्नाका कारण फरक-फरक छन् । तर धेरैजसो विघटनको प्रयास असफल भएको इतिहास छ ।

यसपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग केही मिल्दोजुल्दो २०६९ सालको नजिर छ । त्यसबेला पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार त्यसबेला संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्न र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग राखिएको थियो ।

त्यसबेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार संविधानसभा भंग भएर ढलेपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा दलहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएका थिए । उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै परेको रिट रेग्मी सरकारमा रहँदासम्म सुनुवाइ नै भएन । उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि १५ चैत २०७२ मा सर्वोच्चले रिटको औचित्य सकिएको भनिदियो ।

उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन भनेर फैसला गर्दा हालका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमेत इजलासमा थिइन् । कार्की र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएको राय भने दिएका थिए ।

यसपटक पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यसको न्यायिक परीक्षण अब हुनेछ ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भएपछिको ३६ वर्षमा पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास भएका छन् । कतिपय विघटन सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ भने कतिपय बदर भएको छ । बदर हुनेको संख्या ज्यादा छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भने फरक–फरक छ । २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । अहिलेको नेपालको संविधानले एउटा अवस्थामा आफैँ विघटन हुनसक्ने कल्पना गरेको छ ।

२०४६ सालमा पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र आयो । २०४८ सालमा आमचुनाव भयो । उक्त प्रतिनिधिसभा पनि पूर्ण कार्यकाल रहन सकेन ।

चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रूपमा उदाएको कांग्रेसभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहबीच टकराव भयो । फलस्वरूप प्रतिनिधिसभा बीचैमा भंग भयो ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । जसलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरिदिए ।

त्यसपछि २०५१ सालमै आमचुनाव भयो । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमाले भित्रको अन्तरविरोध चर्किएपछि २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गरे । तर सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदियो । यसकारण २०५१ सालमा जनताले चुनेको प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पायो ।

त्यसपछि २०५६ सालमा चुनाव भयो । उक्त चुनावले चुनेको प्रतिनिधिसभाले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएन । २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे । तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि राजनीतिक कोर्स नै बदलियो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र नै फालिदियो । २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनाव भयो । यो संविधानसभाले पूर्ण कार्यकाल काम ग‍र्‍यो, तर संविधान दिन सकेन ।

संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । यस पटकको सम्बन्धमा भने मंगलबार मात्रै अदालतमा विघटनविरुद्ध रिट परेको छ ।

संविधान जारी भएपछिको दुई पटकको विघटन बदर भएको नजिरलाई पनि सभामुखले आधार बनाउन खोज्दैछन् । जसअन्तर्गत संविधानको धारा ८५ ले देखाउँदैछन् । जहाँ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ८५(१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’

यो धाराले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेर यस संविधानबमोजिम भने पनि संविधानमा अन्त कहीँ पनि विघटनबारे चर्चा गरिएको छैन ।

यसपटक राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा नै उल्लेख गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसबमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको उल्लेख छ । यसमा प्रश्न उठाएर अदालत जाने सभामुख घिमिरेको योजना छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेतृत्वको टकराव र अहंकारले प्रतिनिधि सभालाई सधैं पिरलो