गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्ताव- राजसंस्थासहित सर्वपक्षीय संवाद गर्न ढिला नगरौं

२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले मुलुकको निकासका लागि राजसंस्थासहित सर्वपक्षीय संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

ललितपुरको झम्सिखेलमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले राष्ट्रको समस्या राजनीतिक दलहरू भित्रबाटै समाधान गर्नुपर्ने र राजसंस्थासहित सर्वपक्षीय संवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रको समस्या राजनीतिक दलहरू भित्रबाटै समाधान गर्नुपर्छ । निषेधको राजनीति त्यागेर सहकार्य, सहअस्तित्व र संवादमार्फत् अगाडि बढ्नुपर्छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘राजसंस्थालगायत, परम्परागत शक्ति, राजनीतिक दलहरू, जेनजी आन्दोलन र फरक मत राख्ने सबै शक्तिहरूलाई समेटेर सर्वपक्षीय संवाद आवश्यक छ ।’

मुलुकको आन्तरिक समस्याको समाधानमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन सर्वपक्षीय भेला गरेर समाधान निकाल्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘राष्ट्रहित, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय चाहनालाई सर्वोपरि राख्दै आन्तरिक संकटको समाधानमा बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन हामीले सर्वपक्षीय भेला गरेर समाधान निकाल्नका लागि अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।

विपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादका अनुयायीका रूपमा आफू दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता र सर्वपक्षीय भेलाको आयोजनमा सक्रिय रूपमा लाग्न र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उनले कांग्रेससँग आग्रह गरे ।

‘अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि यस सर्वपक्ष्ीाय भेलामा सहभागी भई देशको आन्तरिक समस्याको समाधान देशभित्रका शक्तिहरूका बीचको आन्तरिक छलफलबाट नै समाधान गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘उक्त प्रक्रियामा म आफ्नो हैसियत र क्षमतालाई समेत पूर्ण रुपमा प्रयोग गरी सक्रिय समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको समेत अवगत गराउन चाहन्छु ।’

लोकतन्त्रमा फरक मत अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले त्यसलाई स्वीकार गर्ने साहस देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैगरि परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुलाई समेत हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ । तर समस्याको समाधान संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वपूर्ण राजनीतिबाट खोजिनुपर्छ ।’

कांग्रेसका अग्रज नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईले जटिल समयहरूमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अंगिकार गरेको स्मरण गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनले स्थापित दलहरू, तीनका नेता र सम्पत्तिलाई नष्ट गर्दै दल र दलका नेताहरू प्रति घृणा फैलाइरहेको रहेको बताए ।

‘एक किसिंमले दलका विरुद्ध निषेधको नीति अपनाइएको छ । लोकतन्त्रका नाममा राजनीतिक दलहरुलाई एनजीओद्वारा विस्थापित गर्ने प्रपञ्चको शिकार हामी राजनीतिक दलहरू बनेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा खतरा उत्पन्न गरिररहेको छ ।’