राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा जेनजी र सरकारबीच लिखित सम्झौताको तयारी

६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकार र जेनजीहरूबीच जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरूको दस्तावेजीकरण तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सरकार र जेनजीहरूबीच लिखित सम्झौता हुन लागेको हो ।

२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिएजस्तै अहिले पनि आन्दोलनकारी र राज्यबीच लिखित सम्झौता गर्न लागिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । अहिले जेनजीका विभिन्न समूहहरूसँग अनौपचारिक छलफल चलिरहेको र केही दिनमै औपचारिक वार्ता गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने सरकारी स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार, सम्झौताकै लागि विभिन्न ८ वटा जेनजी समूहसँग सरकारले औपचारिक वार्ता गर्न लागेको छ। सरकारी पक्षबाट जेनजीहरुसँग संवाद र छलफलको संयोजन प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले गरिरहेका छन् । अब हुने औपचारिक वार्ता फलदायी भएमा चाँडै नै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा लिखित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने उक्त स्रोतले बताएको छ ।

गत २५ असोजमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विभिन्न समूहका जेजनी प्रतिनिधिहरुसँग सरकारले छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यस दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आकस्मिक बिरामी परेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र केही मन्त्रीहरूसँग मात्र छलफल सम्भव भएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेल अस्पतालबाट फर्किएपछि पुन: अर्को वार्ता ३० असोजमा शीतलनिवासमै भएको थियो । राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदन परियार र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सहभागी थिए ।

जेनजी, घाइते र सहिद परिवार गरी आन्दोलनकारी पक्षबाट १६ जनाको सहभागिता थियो ।

अबेर रातिसम्म चलेको उक्त छलफलका क्रममा आन्दोलनकारी पक्षले लिखित सम्झौता हुनुपर्ने माग जोडतोडले राखेका थिए ।

सो छलफलमा उनीहरूले आफूहरूलाई ‘आतंककारी’ भन्न थालिएको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो पोखेका थिए ।

‘हाम्रो आन्दोलनको वैधताका लागि पनि सम्झौता हुनुपर्‍यो । हामीले यत्रो धेरै रगत बगाएका छौं, तर अहिले तिनै जनताबाट तिरस्कृत पुराना दल, संगठन र भ्रष्ट नेताहरूबाट आक्रमण बढ्न थाल्यो,’ उनीहरूको गुनासो थियो, ‘हाम्रो बलिदानीको अवमूल्यन भइरहेको छ ।  आन्दोलनलाई अपमान गर्ने र आतंककारी भन्नेहरूको स्वर चर्को हुँदै छ। यस्तो अवस्थामा सम्झौता हुनैपर्छ। नत्र चुनाव पनि हुन सक्दैन ।’

उक्त गुनासो सुनेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । जननिर्वाचित सरकार, संसद् ढाल्नदेखि राजनीति नै नयाँ कोर्समा अघि बढाउन सफल  भएको आन्दोलनले वैधता पाइसकेको उनको तर्क थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रपतिसँग जेनजी प्रतिनिधिले बिताएका दुई घण्टामा के–के भयो ?

‘सम्झौता सबै लिखितम् मात्रै हुँदैन । तपाईंहरूकै आन्दोलनको जगमा संसद्, सरकार सबै गयो। दलका नेताहरु पद छाड्न तयार भएका छन् । नछाड्नेलाई छाड्नका लागि भित्रैबाट दबाब बढिरहेको छ । यो भनेको नै आन्दोलनले वैद्यता पाएको हो,’ राष्ट्रपतिले सो छलफलमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘म यो उमेरमा यति रातिसम्म तपाईंहरूकै लागि छलफल गरिरहेको छु । प्रधानमन्त्रीज्यू र सिंगो मन्त्रिमण्डल यहाँ छ। तपाईंहरूले जित्नुभएको छ ।’

यति मात्र होइन, सुशीला कार्कीजस्तो निष्कलंक, निष्ठावान् र सर्वस्वीकार्य प्रधानमन्त्री पाउनु पनि आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि भएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।

उनले त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्की र उनको परिवारले लोकतान्त्रिक क्रान्तिका लागि गरेको योगदानको पनि चर्चा गरेका थिए । यिनै नेताहरूले कार्कीमाथि प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले महाभियोग लगाएको र पछि उनीहरूले नै फिर्ता पनि लिएको प्रसंग  त्यहाँ सविस्तार राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीका माग सम्बोधन गरिरहेको र आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटप्रति सरकार सधैँ इमानदार रहने बताएकी थिइन् । त्यही छलफलका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले सरकारका तर्फबाट जेनजीसँग थप संवाद र सम्पर्क गर्न प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई तोकिएको जानकारी दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : अब जेनजी र दलहरू बसौं

प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री अर्यालसहितको सल्लाहमा खनालले विभिन्न समूहमा छरिएर रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी समूहसँग छलफल र संवाद गरिरहेको जानकार स्रोतले बताएको छ ।

सम्झौतामा राखिने विषयवस्तु भने अन्तिम टुंगो नलागेको र मस्यौदाका लागि गृहकार्य भइरहेको एक मन्त्री बताउँछन् ।

विभिन्न फरकफरक समूहका मान्छेहरू जेनजी अगुवाका रुपमा देखिन थालेपछि खास आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका जेनजीहरूसँग सरकारले औपचारिकता खोजेको बताइन्छ ।

सुरक्षा निकायहरूले पनि जेनजीका आवरणमा करिब २५ वटा समूहले राजनीतिक र गैरराजनीतिक प्रकृतिका गतिविधि समेत भइरहेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएका छन् ।

‘चाँडै केही दिनमै यो सम्झौता हुन्छ। सहिद परिवार, घाइते र अग्रमोर्चामा खटिएका खास जेनजीहरू सरकारसँग टाढिन हुँदैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘जेनजीको माग पूरा गर्न र दस्तावेजीकरण गर्न पनि सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘घरको झगडा घरमै राखौं, भारतमा गएर ढ्याङ्ग्रो नठोकौं’