संवैधानिक इजलासमा कानून व्यवसायीले राखे यस्ता तर्क

१२ कात्तिक, काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ अघि बढेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वरिष्ठताको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू रहेको इजलास गठन गर्दै बुधबार बिहान साढे ११ बजेबाट सुनुवाइ अघि बढाएका हुन्।

संवैधानिक इजलासमा राउतसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू डा. कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा छन्।

साढे एक बजेको खाजा समय अघिसम्मको अवधिमा कानून व्यवसायीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन र त्यसपछि उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।

इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले रिट निवेदक र कानून व्यवसायीहरूलाई मूलभूत सैद्धान्तिक विषय भन्दापछि अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा धारणाहरू राख्न पटकपटक आग्रह गरे। न्यायाधीशहरूले ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने के हो? जारी गर्नुपर्ने भए के विषयलाई समेट्नुपर्ने हो?’ भनेर बारम्बार कानून व्यवसायीहरूलाई प्रश्न गरेका थिए।

बहसको शुरुमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले जनताले निर्माण गरेको संविधानमाथि जालसाजी गर्न नहुने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन गराउने कुनै दृष्टिकोण र अठोट नभएको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे।

बहसमा उनले भने, ‘यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन। सडकको बलमा सत्तापलट हुन सक्दैन।’

उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले रिट निवेदकहरू आयुष बडाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको तर्फबाट बहस गरे। उनले राष्ट्रपतिले संवैधानिक लिकबाहिर गएर सरकार गठन गरेको जिकिर सहित सरकारको असंवैधानिकताको दलिलहरू पेश गरे।

संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादमा आधारित राज्यव्यवस्थाको कल्पना गरेको भन्दै उनले थपे, ‘राजनीतिक दलहरूको सिफारिस र सहभागिता नभएको यो सरकार गैरसंवैधानिक छ।’ सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उनले त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था मिच्ने श्रृङखलावद्ध काम भएको बताए।

संविधानको धारा १३२(२)ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा पुग्न निषेध गरेको भन्दै भट्टराईले त्यसमा पनि संविधानको व्यवस्था मिचिएको जिकिर गरे। ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानको धारा उल्लेख छैन। यो सरासर गैरसंवैधानिक हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र लिखित जवाफ मागोस र निरन्तर सुनुवाइ गरेर विवाद टुंग्याओस्।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘जति सक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अनिवार्य छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सरकारको नियुक्तिको वैधतामा नै प्रश्न उठेकाले त्यसको निरुपणपछि मात्रै मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजानुपर्ने माग गरे। उनले सरकारलाई कामकाज गर्नै नदिनु भनेर सोझै अन्तरिम आदेश त मागेनन्। तर, सैद्धान्तिक रूपमा सरकारको कामकारबाहीको सिमारेखा स्पष्ट पारिनुपर्नेमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराए।

‘सरकारबाट यो संविधानमा थप क्षति हुने काम नहोस् भन्ने अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘अन्तरिम सरकार भनेरै उल्लेख भएको यो पहिलो सरकार हो। त्यसैले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान प्रतिकुल काम गर्नु भन्ने आदेश आउनुपर्छ।’

संक्षिप्त बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नेतृत्व गर्नु गलत हुने भनी न्यायिक दृष्टिकोण राख्ने तत्कालीन न्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्नु गलत हुने जिकिर गरे।

सुशीला कार्की न्यायाधीश रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरिएको बारे परेको रिटका सन्दर्भमा फरक मत राखेको स्मरण गर्दै भट्टराईले भने, ‘उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैनथ्यो। संविधानको धारा १३२(२)ले रोकेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको गैर–सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै व्यंग्य गरे। अनि संविधानको धारा ७६ विपरीत गठन भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे।

कानून व्यवसायीहरू अन्तरिम आदेशको विषय भन्दा पनि मुद्दा टुंगिँदा हुने मूल सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा केन्द्रित हुन थालेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनीहरूको ध्यानाकर्षण गरिन्। उनले भनिन्, ‘आज यो इजलासले अन्तरिम आदेश दिन पर्छ कि पर्दैन? बहसलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गरे सहज हुने थियो।’

यो पनि पढ्नुहोस

संवैधानिक इजलासमा प्रश्न : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने कि नपर्ने?

अनि वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले निर्वाचन गराउने कार्यादेश भएको सरकारले त्यसबाहेक अरु निर्णय र कामहरू गर्न थालेकाले त्यसलाई रोक्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।

त्यसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले प्रश्न सोध्न थाले। उनले भने, ‘तपाईंले यो नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्नुभयो। अघि टिकारामजीले त्यस्तै कुरा गर्नुभयो। अब निर्वाचनका काम पनि गराउन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने हो?’

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायाधीश रेग्मीको प्रश्न : निर्वाचन नगर भनियो भने सबै ठप्प हुने भो, ठप्प भएर मुलुक चल्छ ?

जवाफमा पोखरेलले भने, ‘भदौ २३ र २४ को दुई दिन त हामीले राज्यविहीनता भोग्यौं। अब ८/१० दिन मुलुक नचलेर केही बिग्रँदैन। संवैधानिकताको प्रश्न उठेको सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले भदौ २७ को राजपत्र देखाउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूसँग नभएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे। उनले राष्ट्रपतिका कामकारबाही र विज्ञप्तिका विषयवस्तु विरोधाभाषयुक्त रहेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास नै नगरी राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउनुभयो।’

त्यसपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीले भने, ‘त्यतिबेलाको अवस्था के थियो? हामी सबैलाई थाहा छ। वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था थियो र?’

वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले थपे, ‘त्यतिबेला अर्को सरकार गठनका लागि सूचना नै आएन नि।’

युवराज पौडेलको रिट निवेदनमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १०१ को दुरुपयोग गरेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने जिकिर गरे।

संविधान संशोधनबाट जेन–जी आन्दोलनको माग पूरा गर्न सकिनेमा संविधान संशोधन गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नु गलत हुने उनको जिकिर थियो।

त्यसपछि उनी जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसमा संलग्नहरूमाथिको कारबाहीमा केन्द्रित भए। संलग्नहरूलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विगतको अभ्यासजस्तै निरन्तर सुनुवाइ गरेर यो विवाद टुंग्याउन माग गरे। बाँकी रहेका केही कानून व्यवसायीहरूको संक्षिप्त बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय टुंग्याउनेछ।

यस्तै, राष्ट्रपतिसँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाई उनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुको कारण माग्नेछ। अनि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण समेत माग्नेछ।