प्रसूति हिंसा रोक्न कानुन कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकार संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा यसबारे छलफल भएको हो । छलफलमा गर्भावस्था, सुत्केरी हुने प्रक्रिया तथा सुत्केरीपछिको अवधिमा महिलाको गरिमा, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न कानुन आवश्यक रहेको धारणा सहभागीहरूले राखे ।

सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकारका विषय सुन्दा सामान्य लाग्ने भए पनि समाजका लागि गम्भीर विषय भएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । यो गम्भीर विषयमा अध्ययन सीमित भएको उनको भनाइ छ । सबै प्रकारका महिला हिंसाविरुद्धको महासन्धी (सिड) को सातौं आवधिक प्रतिवेदनले समेत दुई वर्षभित्र प्रसूति हिंसाविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सिडले सातौं आवधिक प्रतिवेदनमा दिएको सुझावमा भनेको छ, ‘प्रसवको समयमा गर्भवती महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयन गर्नू, साथै प्रस्तूति सम्बन्धी हिंसा तथा महिला र किशोरीहरुप्रति हुने तथा लैगिक भेदभावको समाधान गर्नू ।’

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकारलाई समेट्न नसकेको बताए । छलफलको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘गर्भावस्थाबाट सुरु हुने यो प्रकृयालाई सम्मानजनक, हिंसारहित र मानवअधिकारसहित बनाउन कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’

सम्मानजनक प्रसूति, प्रसूति हिंसा र मानवअधिकारका विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा भएको अध्ययनले देखाएको तथ्यांक एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तुतीमा नेपालमा सम्मानजनक प्रसूति सेवामा शारीरिक यातना वा हिंसा १ प्रतिशतले पाएको, विभेदपूर्ण व्यवहार ६ प्रतिशतमा भएको र २३ प्रतिशत गाली र अपमानजक व्यवहार गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।

विश्वभर गर्भवती महिलामध्ये एकतिहाइभन्दा बढीले घरेलु हिंसाको अनुभव गरेको र यो अवस्थामा मानसिक तनाव, गर्भपतन, कम तौलमा शिशु जन्मिने तथा प्रसूति पूर्व जाँच ढिलो हुने जस्ता समस्यासँग सम्बन्धित रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपालको संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत संरचनाले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृतत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले महिलालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चित गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी, सेवा प्रदायक संस्था र राज्यको भूमिकाबारे पनि चर्चा भएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीले संवेदनशीलता र सम्मान तथा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, जबरजस्ती, उपेक्षा तथा वाचिक दुव्र्यवहार गर्न नहुने, प्रणालीगत सुधार तथा सेवाग्राहीका अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखे ।

यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीलाई मानवअधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा सम्मानजक प्रसूति सेवासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, गोपनीयता र समानता सुनिश्चित गर्न सक्ने भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सेवासम्बन्धी गुनासोहरु पारदर्शी रुपमा अनुगमन सेवा प्रदायक संस्थाले गर्नुपर्ने कुरा पनि उठ्यो ।

यसैगरी राज्यले प्रसूति सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने, स्रोतहरु क्षेत्रगत रुपमा समान रुपमा वितरण गर्ने र नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि र सिड अन्तर्गतको सिफारिस र सुझाव कार्यान्वय गर्न जोड दिनुपर्ने सहभागीहरूले बताए ।