डेडिकेटेड लाइन र अर्थतन्त्र : ‘हिरोवाद’ कि समाधानको बाटो ?

कुनै पनि सभ्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रको शासन व्यवस्था कानुनी प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता र नियामक निकायको क्षेत्राधिकारमा अडिएको हुन्छ, यसको जग व्यक्तिको क्षणिक चाहना वा व्यक्तिगत लोकप्रियतामा मात्र आधारित हुन सक्दैन भन्ने आधारभूत मान्यता नेपालमा पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । सात वर्षदेखि चर्किरहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादले यही मौलिक सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसलाई केवल महसुलको अंकगणितीय हिसाबकिताब मात्र नभई विधिको शासनमाथि प्रणालीगत अस्पष्टताले सिर्जना गरेको जटिलताका रूपमा लिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन तथा सम्बद्ध मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले कानुनी आधार र सेवा उपभोगको प्रमाण (टीओडी डेटा) का विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला देशका ठूला उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध पार्ने कारबाही गरेको छ । कुल विवादित ८ अर्ब रुपैयाँ महसुलमध्ये लाइन काटिएका २५ उद्योगको ५ अर्ब ४८ करोड बक्यौता असुल्न लक्षित गरी चालिएको यो कठोर कदम राज्यको एक शक्तिशाली संस्थाले वैधानिक प्रक्रियाको पूर्ण पालना नगरी आर्थिक स्थिरतामाथि सिधा चुनौती दिएका रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । यो कारबाही सामान्य ऋण असुली नभई निजी क्षेत्रमाथि थोपरिएको प्रमाणहीन आर्थिक दबाबका रूपमा लिइएको छ, जसले तत्कालै उद्योग सञ्चालन अवरुद्ध पार्दै राष्ट्रिय उत्पादन र हजारौंको रोजगारीमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

कानुनी र संवैधानिक चुनौती

यो विवादको केन्द्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग (हाल विद्युत् नियमन आयोग) को क्षेत्राध्रिकार बाइपास गरी महसुल दर तोक्ने प्रयास गर्नु हो । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार महसुल तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई थिएन । यो कानुनी सीमा उल्लंघनले नै विवादलाई महसुल विवादबाट संस्थागत क्षेत्राधिकार र विधिको शासनको पालनाको मुद्दामा रूपान्तरण गरेको छ । जब एक सरकारी निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन्छ र सोही निर्णयका आधारमा बलपूर्वक असुली गर्न खोज्छ, तब त्यसले राज्यका अन्य नियामक संरचना कमजोर बनाउँछ र स्वेच्छाचारिता संस्थागत गर्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक निरूपण र वैधानिक सुनुवाइ प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुले समस्याको जटिलता थप बढाएको छ ।

नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको यो संवेदनशील घडीमा प्राधिकरणको कदमले राष्ट्रिय स्थायित्व र लगानीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हालैका घटनाक्रम, विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि थिलथिलिएको अर्थतन्त्र र धर्मराएको व्यावसायिक मनोबललाई प्राधिकरणको यो कदमले थप जर्जर बनाएको छ । जब नियामक निकायले स्थापित कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी कठोर निर्णय लिन्छ, तब त्यसले औद्योगिक क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउँदै समग्र आर्थिक चक्र अवरुद्ध पार्छ । यस अवस्थामा, क्षणिक सफलता प्रदर्शन गर्ने प्रयासभन्दा माथि उठेर औद्योगिक मेरुदण्डको संरक्षण र हजारौंको रोजगारीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु नै राष्ट्रको बृहत्तर हितमा छ । यस प्रकारको प्रक्रियागत अस्पष्टता र कठोर निर्णयले बजारमा अस्थिरता र अनिश्चितताको सन्देश प्रवाह गर्छ, जसको दीर्घकालीन मूल्य नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । यस प्रकारको कार्यशैलीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालको नियामक वातावरण अस्थिर रहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ, जसले विदेशी पूँजी आकर्षण गर्ने प्रयासमा बाधा पुर्‍याउँछ । विश्वासको यो संकटले नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने योजनामा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत पछि हट्न बाध्य पार्न सक्छ ।

तथ्यको खोजी : हल्ला र यथार्थ

जनताको वाहवाही, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आधारहीन देवत्वकरण र सहानुभूति जित्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रमाथि सिर्जना गरिएका भ्रम र हल्लाहरूको तथ्यसंगत विश्लेषण गर्नु आज अपरिहार्य छ । पछिल्लो समय सिर्जना गरिएका प्रायोजित समाचार र गलत सूचनाको बाढीले गर्दा हामी नेपाली सत्य कुराबाट टाढा भएर कृत्रिम आक्रोशमा परिरहेका छौं । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै निजी क्षेत्र हो । तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछन् देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ८० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी यसै क्षेत्रले धानेको छ, ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी पाएका छन् र सरकारको ढुकुटी भर्ने धेरैजसो राजस्व पनि यसैले तिर्छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा आधारभूत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई नै कानुन अटेरी वा खलपात्रका रूपमा स्थापित गर्नु राष्ट्रिय हितमाथिको सिधा चुनौती हो । सार्वजनिक आक्रोशलाई हतियार बनाइ न्यायिक प्रक्रिया ओझेलमा पार्ने यो प्रयासले इमानदार उद्यमीहरूमाथि अन्याय थोपर्छ र समग्र व्यावसायिक मनोबल धराशायी बनाउँछ । यो प्रवृत्तिले मुलुकको समृद्धिमाथि अत्यन्त संवेदनशील दीर्घकालीन असर पार्ने छ । औद्योगिक क्षेत्रप्रति राज्यको नियत खराब छ भन्ने नकारात्मक विश्वव्यापी सन्देश जाँदा नयाँ लगानी आकर्षित हुन सक्दैन, जसले विद्यमान पूँजी पलायनको जोखिम ह्वात्तै बढाउँछ । जब लगानीकर्ताहरू नियामक निकायबाटै कानुनी आधारविना अनुचित दबाब महसुस गर्छन्, तब उनीहरू सुरक्षित गन्तव्यको खोजीमा लाग्नु स्वाभाविक हो । परिणामतः पूँजी पलायन तीव्र हुँदै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना पूर्णरूपमा समाप्त हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा उद्योगीहरूले बिजुलीको बिल नै तिरेका छैनन् भन्ने हल्ला आधारहीन छ । वास्तविकता के हो भने अधिकांश कम्पनीहरूले आफ्नो नियमित बिजुली शुल्क सामान्यतया समयमै तिरिरहेका छन् । विवाद केवल २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाख (लोडसेडिङ अन्त्य भएको) सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग बापत लाग्ने थप शुल्क (प्रिमियम) मा मात्र केन्द्रित छ । सेवा उपभोगको आधिकारिक प्रमाणविना नै यति ठूलो रकमको बिल जारी गरिनु नै यस विवादको मूल जड र प्रणालीगत कमजोरी हो, जसलाई प्राधिकरणले २०७५ चैतमा मात्र ‘एक पन्ने चिठी’ का रूपमा पठाएको थियो, जबकि त्यो समयसम्म लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिना बितिसकेको थियो । यो ढिलो र अनौपचारिक बिलिङले नै प्राधिकरणको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ, किनकि कुनै पनि व्यावसायिक कारोबारमा सेवा उपभोग भएको समयमै आधिकारिक इनभ्वाइस पठाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

विवादको जड : क्षेत्राधिकारको सीमा

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको यो महसुल विवादको मूल जड पैसाको बक्यौतामात्र नभई कानुनी क्षेत्राधिकारको ठाडो उल्लंघन र संस्थागत स्वेच्छाचारितामा निहित छ । यसको सुरुवात चरम लोडसेडिङको समयमा भएको थियो, जब उद्योगहरूलाई जेनेरेटरको महँगो खर्चबाट राहत दिने उद्देश्यसाथ नियमित महसुलमा करिब ६५ प्रतिशत थप (प्रिमियम) शुल्क सहित डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधा उपलब्ध गराइयो । तर, विडम्बना के छ भने यस सुविधाको व्यवस्थापन र बिलिङ प्रक्रियामा प्राधिकरणले सुरुदेखि नै कानुनी र प्रणालीगत गल्ती गर्दै गयो, जसले आजको भयावह संकट जन्मायो ।

कानुनी रूपमा हेर्दा विद्युत् ऐन २०४९ को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार बिजुली महसुल दर वा कुनै पनि थप शुल्क तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभई तत्कालीन नियामक निकाय विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्र थियो । यो कानुनी सीमा मिचेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ सालमा आयोगको पूर्वस्वीकृति वा रायविना नै डेडिकेटेड ग्राहकलाई प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरी कार्यान्वयन सुरु गर्नु कानुन विपरीत स्वेच्छाचारिता थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च अधिकारी (ऊर्जा सचिव) ले नै पछि संसद्को लेखा समितिमा ‘आयोगको स्वीकृति लिन चुकिएको’ भनी स्वीकार गर्नुले नै यो प्रारम्भिक कदम गैरकानुनी र क्षेत्राधिकारविहीन थियो भन्ने तथ्य अकाट्य रूपमा पुष्टि हुन्छ ।

यस अतिरिक्त आयोगको १०८औं बैठक (१६ असार २०७३) ले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको थियो– देशमा ६ घण्टा वा त्यसन्दा बढी लोडसेडिङ कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी समय ट्रंक लाइनबाट निरन्तर बिजुली चलाउने उद्योगलाई मात्र डेडिकेटेड ग्राहक सरह प्रिमियम महसुल लगाउन सकिने । महसुल निर्धारणको आधारभूत वैधानिक प्रक्रिया छलेर प्राधिकरण आफैंले दर तोक्नु नै विवादको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो कानुनी त्रुटि बन्यो ।

कानुन मिचेर शुल्क तोकेपछि पनि प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ‘पश्चातदर्शी’ असुलीको बाटो अपनायो । कुनै पनि नयाँ शुल्क कानुनतः स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुनुपर्नेमा प्राधिकरणले आयोगको निर्णय हुनुभन्दा ६ महिना अगाडिको मिति (२०७२ साउनदेखि लागु हुने गरी) बक्यौता छुट बिल (औपचारिक इनभ्वाइस नभई एक पन्ने चिठी) पठाएर रकम उठाउन खोज्यो । यो पश्चातदर्शी असुली आफैंमा कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले अन्यायपूर्ण मानिन्छ, किनकि कुनै पनि ग्राहकलाई पूर्व सूचनाविना र कानुनी आधारविना विगतको मितिदेखि दायित्व लाद्न सकिँदैन ।

यसका साथै ट्रंक लाइनमा प्रिमियम शुल्क लाग्ने मुख्य आधार ‘कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको’ हुनुपर्ने नियम थियो । प्राधिकरणले नै वैशाख २०७५ मा देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि पनि त्यो आधारभूत नियम हटिसक्दा २०७७ सालसम्मको प्रिमियम शुल्क दाबी गरिरह्यो । यी कदमले प्राधिकरण नियम, मापदण्ड र वस्तुस्थितिप्रति जवाफदेही नभएको स्पष्ट देखिन्छ जुन सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी विपरीत गरिनुपर्ने थिएन ।

अन्ततः प्राधिकरणको नेतृत्वले असुल नभएको र कानुनी आधारमै विवादित रहेको यही शुल्कलाई आफ्नो आम्दानीमा जोडेर संस्थाको ब्यालेन्ससिटमा ‘नक्कली नाफा’ देखाउने प्रयास गर्‍यो । लोडसेडिङ हटाए बापत सार्वजनिक लोकप्रियता आफ्नो कार्यकालभरि कायम राख्न र वित्तीय तथ्यांकमा कृत्रिम सफलता देखाउन, गलत तथ्यांकका आधारमा सिर्जना गरिएको ‘हिरोवाद’ को आवरण जोगाउनु नै आज जबर्जस्ती महसुल उठाउन खोज्नुको मूल कारण हो । यसरी सार्वजनिक संस्थाको वित्तीय तथ्यांकमाथि गरिएको चलाखी र प्रमाणविनाको असुलीका कारण नै उद्योगीहरूले ‘प्राधिकरणले आयोगको निर्णय अनुरूप दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र आफूहरूले २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको पुष्ट्याइँ (टीओडी मिटर डेटा) पेस गरे मात्रै प्रिमियम तिर्ने’ अडान लिँदै महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका हुन्, जसले विवादलाई महसुलको विषयबाट विधिको शासन र प्रणालीगत विश्वसनीयताको संकटमा पुर्‍याएको छ ।

न्यायिक विवेकको अवहेलना

यो विवाद समाधानका लागि अपनाइएका वैधानिक प्रक्रिया र न्यायिक संयन्त्रहरूमा नै प्रणालीगत अवरोध सिर्जना गरिनुले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । न्यायको मौलिक सिद्धान्त अर्थात् ‘प्रमाणविनाको दाबी अमान्य हुन्छ’ लाई नै यहाँ बेवास्ता गरिएको छ ।

पुनरावलोकन समितिको निष्क्रियता

सर्वोच्च अदालतले धेरै कम्पनीलाई प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा गई वैधानिक बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने आदेश दिए पनि प्राधिकरण नेतृत्वले समितिलाई निष्क्रिय राख्दा व्यवसायीको वैधानिक सुनुवाइको अधिकार अवरुद्ध भयो । कानुनतः ३५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै यसरी समितिलाई निष्क्रिय पार्नु प्रशासनिक स्वेच्छाचारिताको स्पष्ट सूचक हो, जसले न्याय प्राप्तिको संवैधानिक हकमाथि बाधा पुर्‍याएको छ ।

लाल आयोगको बेवास्ता

सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले प्रतिवेदनमा प्रमाण (टीओडी डेटा) का आधारमा ‘पुनः हिसाब’ गरेरमात्र महसुल लिनुपर्ने र प्रमाण जुटाउने दायित्व प्राधिकरणकै हुने स्पष्ट पारेको थियो । आयोगले यो पनि औँल्यायो कि यदि प्राधिकरणले प्रमाण जुटाउन नसके विवादित महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, वर्तमान नेतृत्वले आयोगको सिफारिस पूर्णरूपमा आत्मसात नगरी पुरानै, प्रमाणहीन बिलका आधारमा रकम असुलीमा जोड दियो । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोगको सिफारिस पूर्णरूपमा आत्मसात नगरी अगाडि बढ्नुले नियामक संस्थाको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ र राज्यको एक अंगले अर्को अंगको निष्कर्षलाई जानाजानी बेवास्ता गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको मौनता

यो विवाद समाधान गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व (प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री) ले विवादमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी ऊर्जामन्त्रीलाई नै जिम्मा दिने रणनीति लिए । यो राजनीतिक तटस्थताले समस्या समाधान गर्ने होइन, उल्टै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको अविश्वासलाई अझ गहिरो बनायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले यस विषयमा निर्णायक हस्तक्षेप नगर्दा सार्वजनिक निकायको नेतृत्वलाई कानुनी प्रक्रियाको पालना नगरी स्वेच्छाचारी निर्णय लिनका लागि प्रोत्साहन मिलेको छ । यो मौनताले राष्ट्रिय महत्त्वका विवाद समाधानमा राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव रहेको संकेत गर्छ ।

अर्थतन्त्रको मूल्य : संकटमा उत्पादन

विद्युत् प्राधिकरणले हठ र प्रमाणहीन दाबीका आधारमा बिजुली कटौती जस्तो कठोर कदम चाल्नु र निजी क्षेत्रलाई घृणाभाव सिर्जना गर्ने दुष्प्रयासले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तत्काल (प्रत्यक्ष) र भविष्य (अप्रत्यक्ष) गरी दोहोरो र अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ । यो कदम कुनै वित्तीय समाधान नभई औद्योगिक मेरुदण्डमाथि आएको अप्रत्याशित प्रणालीगत आघात हो ।

तत्कालको प्रत्यक्ष असर

विवादित बक्यौता उठाउने प्रयासमा प्राधिकरणले दैनिक ६ करोड रुपैयाँको स्थिर आम्दानी गुमाउँदै र जलविद्युत आयोजनाहरू सावाँब्याज तिर्ने मुख्य समयमै ठूला उद्योगको लाइन काट्दा थप २ सय ५० मेगावाट ऊर्जा खेर फाल्नु अत्यन्त अव्यावहारिक निर्णय हो । स्थिर आम्दानी गुमाएर ऊर्जा खेर फाल्ने यो कदमले वित्तीय जोखिमलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसको सिधा असर उत्पादन ठप्प भएका सिमेन्ट र स्टिलजस्ता आत्मनिर्भर उद्योगहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा परेको छ । यसले अर्बौं ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको किस्ता असुली कमजोर भई बैंकिङ प्रणालीमै तरलता संकट निम्त्याउने खतरा छ ।

दीर्घकालीन अप्रत्यक्ष असर

राज्यको शक्तिशाली नियामक निकायले स्थापित प्रामाणिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी कठोर कदम चालेको र शीर्ष नेतृत्वले मौन समर्थन जनाएको अवस्थामा यसको दीर्घकालीन अप्रत्यक्ष असर भयावह हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ, जसले कानुनी स्थायित्व र लगानी सुरक्षा समाप्त भएको नकारात्मक विश्वव्यापी सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । परिणामस्वरूप नयाँ लगानी अवरुद्ध हुनुका साथै विद्यमान पूँजी पलायन हुन सक्छ । सिमेन्ट र स्टिलजस्ता आत्मनिर्भरताउन्मुख उद्योगहरू बन्द हुँदा देश पुनः आयातमा निर्भर भई व्यापार घाटा र महँगी बढ्ने देखिन्छ । यो घटनाक्रम औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्यमाथिको सिधा हमला हुन सक्छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई वर्षौं पछाडि धकेल्ने निश्चित छ ।

समाधानको बाटो : प्रमाण र प्रणाली

यसर्थ यो विवादको समाधान व्यक्तिगत नेतृत्वको निर्णयमा होइन, तथ्यको निर्विवाद प्रमाण, कानुनी शासनको सर्वोच्चता र न्यायिक विवेकका आधारमा मात्रै खोजिनुपर्छ ।

पहिलो अत्यावश्यक कदम भनेको तत्काल लाइन जडान गर्नु हो । पूँजी पलायनको बढ्दो जोखिम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दैनिक रूपमा भइरहेको नोक्सानी तत्काल रोक्नका लागि काटिएका सबै उद्योगको लाइन तुरुन्तै जोड्नु अनिवार्य छ ।

लाइन जडानसँगै प्रमाणमा आधारित स्थायी समाधानका लागि एक अधिकारसम्पन्न पारदर्शी जाँचबुझ तथा तथ्य निरूपण आयोग तत्काल गठन गरिनुपर्छ । यस आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा उच्च प्राविधिक र लेखा विशेषज्ञ सम्मिलित हुनुपर्छ र यसको निश्चित समयसीमा तोकिनुपर्छ । यसको मुख्य कार्य विवादित अवधिको टीओडी मिटर डेटा सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरी लोडसेडिङ मापदण्ड पूरा भएको वा नभएको निर्विवाद प्राविधिक तथ्य स्थापित गर्नु हुनेछ ।

उक्त आयोगले लाल आयोगको सिफारिस तथा स्थापित तथ्य र प्रमाणका आधारमा हरेक उद्योगको बक्यौताको ‘पुनः हिसाब’ गरेरमात्र बिलिङ गर्ने कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा प्रमाण जुटाउने सम्पूर्ण दायित्व विद्युत् प्राधिकरणकै हुनुपर्छ । अन्ततः यदि प्रमाण जुटाउन असम्भव भए कानुन र न्यायको सिद्धान्त अनुसार विवादित बक्यौता मिनाहा गर्नु नै वैधानिक र तार्किक समाधान हुनेछ ।

निष्कर्ष

वास्तवमा यो विवाद केवल महसुलको अंकगणित नभएर विधिको शासनको परिपालना, प्रणालीगत जवाफदेहिता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । नेपाली नागरिकले अब सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र संस्थागत इमानदारीमाथि निरन्तर चासो राख्नु आवश्यक छ । हामी नेपालीले अब निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा गल्ती गर्ने वा अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ, तर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई एउटै टोकरीमा राखेर खलपात्रको चित्रण गर्नु राष्ट्रको हित विपरीत हो ।

यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय पूँजीको पलायनलाई बढावा दिँदै आन्तरिक रोजगारीलाई गम्भीर संकटको चपेटामा पार्छ । यो विवादको समाधान व्यक्तिगत अहंकारमा होइन, न्याय, तथ्य र कानुनको सम्मानमा निहित छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अपूरणीय क्षति हुनबाट जोगाउन र समग्र प्रणालीगत विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले तत्काल निर्णायक हस्तक्षेप गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।