के राजदूत थमौतीको आदेशले सरकारलाई अप्ठेरो पर्छ ?

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आइतबार ११ राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । त्यसक्रममा सर्वोच्चले दुईवटा विषयवस्तु उठाएको देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘यो सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले गठन भएको’ भन्ने अर्थ लाग्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको छ ।

अन्तरिम आदेशमा उल्लेखित वाक्यांशले ‘यो सरकार विशुद्ध निर्वाचन गराउने उद्देश्यले मात्रै गठन भएको हो’ भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । तर, त्यसतर्फ व्याख्या नगरी सर्वोच्चले त्यही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने अवस्था औंल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशबारे दुईवटा प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ ?

पहिलो, निर्वाचन प्रयोजनका लागि यो सरकार गठन भएको भन्ने व्यहोरायुक्त आदेशले सरकारलाई अरू काममा अप्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित गर्न खोजेको हो ?

दोस्रो, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भनी राजदूत फिर्तामा रोक लगाएको छ । यो अन्तरिम आदेशले रिक्त संवैधानिक नियुक्तिको प्रयासको औचित्यमा प्रश्न उठाएको त होइन ?

दुवै विषयका बारेमा कानुन व्यवसायीहरूबीच फरक-फरक दृष्टिकोण छन् । केहीले यसलाई अर्थपूर्ण भनेका छन् भने केहीले ‘अन्तरिम आदेश अरू कुनैपनि मुद्दामा मार्गदर्शक बन्न नसक्ने र नजीर नहुने’ जिकिर गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्र आइतबारको आदेशले सरकारलाई निर्वाचनमा केन्द्रित हुन भनेको जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार, त्यो आदेशले पछि जनादेश अनुसार निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिबाट गठन हुने सरकारले नै बाँकी काम गर्नेछ भनेको हो ।

‘संसदीय सुनुवाइलाई संविधानले नै अनिवार्य भनेकाले त्यो विनाका नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नसक्छ भन्ने संकेत देखिन्छ,’ राजदूतहरूको पक्षमा बहस गरेका मिश्र भन्छन्, ‘यो अन्तरिम आदेशले न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्ने कर्तव्य भुल्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयको पक्षमा बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी निर्वाचनलाई ‘सरकारको थप कार्यादेश’ भन्न रुचाउँछन् ।

‘निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी त सरकारको थप कार्यादेश हो, त्यसबाहेक कार्यपालिकाले आफ्नो नियमित काम त सधैं गर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यो अन्तरिम आदेश मात्रै हो, सम्बन्धित (राजदूत फिर्ता) को निर्णय बाहेक अरूका हकमा यसको कुनै प्रभाव हुँदैन र अर्थ पनि रहँदैन ।’

सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्नैपर्ने भएपनि फिर्ता भएका बाहेक अरूका लागि कुनै हक नहुने विषयलाई अदालतले सार्वजनिक सरोकार भनेर व्यक्त गरेकाले अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकारले निवेदन दिने (भ्याकेटको निवेदन) बाटो बाँकी रहेको उनले बताए ।

त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै गत जेठमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइविना अनुमोदन गरेको भन्दै उनले संवैधानिक इजलासको त्यो नजीर झनै सवल भएको बताए । त्यसैले आगामी दिनमा हुनसक्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सिफारिसलाई यो आदेशले फरक नपार्ने उनले बताए ।

‘अहिलेकै अन्तरिम आदेश समेत रद्द हुनुपर्ने मागसहित निवेदन दिने बाटो बाँकी नै छ’ उनले भने, ‘तर त्यो विषयमा मैले होइन, सरोकारवालाले नै निर्णय गर्छन् ।’ उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९(७)मा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यस नियम बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैंलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेश- संसदीय सुनुवाइ हुने देखिएन, राजदूत फिर्ता नगर्नू