रासायनिक मल : लक्ष्य भेट्न अझै चाहिन्छ १० अर्ब

१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यही बजेटबाट ६ लाख टन मल आयात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चालु आवको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएको छ । यही बजेटको सबैभन्दा धेरै हिस्सा मन्त्रालयले मल किन्न खर्च गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने विषय मल हो । यसका लागि प्रस्तावित भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि मल अभाव भने निरन्तर छ ।

मन्त्रालयको भनाइमा देशको वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन छ, तर कुल मागको आधामात्र आयात लक्ष्य राखिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ लाख ७१ हजार ३ सय टन मल खरिदको टेन्डर भएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष अनुदानित मल खरिद गर्न अर्बौं विनियोजन गर्दै आए पनि पर्याप्त आपूर्ति गर्न सकेको छैन । आव २०७९/८० मा मल खरिद गर्न १५ अर्ब छुट्याइएको थियो । २०८०/८१ मा मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने भन्दै अनुदान रकम दोब्बर वृद्धि गरी ३० अर्ब पुर्‍याइएको थियो ।

गत आव भने मल आयात रकम घटाएर २७ अर्ब ९५ करोडमा झारिएको थियो । सरकारले विनियोजन गरेको अनुदान बजेट अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लक्ष्यको ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी आयात गर्छन् ।

संघीय सरकारले खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ उपलब्धता, बाली सघनता र विगतको खपत परिमाण आधार मानी सात प्रदेशका लागि कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई कोटा तोकी कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका डिपोहरूबाट मल वितरण गर्छ । त्यसपछि पालिकाले सहकारीहरूलाई सिफारिस गर्छ र सहकारीहरूले डिपोबाट मल लिएर किसानलाई बेच्छन् ।

यस प्रक्रियामा बिचौलिया प्रभावले वास्तविक किसानले सहजै मल पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयले पनि किसानसम्म मल पुग्दा वितरणमा समस्या रहेको स्वीकार्दै आएको छ ।

तर, चालु आवका लागि सरकारले मल खरिद गर्न छुट्याएको रकम अपुग भएको कृषि सामग्रीले जनाएको छ ।

कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेल हाल रासायनिक मलको तत्काल अभाव नरहेको तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र बजेट सीमितताका कारण आगामी वर्ष धान बालीका लागि चुनौती देखिन सक्ने बताउँछन् ।

प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार र ‘जीटुजी’ (सरकार–सरकार) अन्तर्गत भारतका  सरकारी निकायबाट मल आयात गरिरहेको छ ।

मल मुख्यतया चीन, इन्डोनेसिया, रुस र ब्रुनाई जस्ता देशहरूबाट आयात हुने गरेको छ ।

उनका अनुसार मल खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल हुन्छ । एक पटक टेन्डर आह्वान गरेपछि करिब सात महिनामा मात्र मल नेपाल आइपुग्ने भएकाले कम्पनीले वर्षभरिको योजना बनाएर हरेक महिना टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको छ ।

हाल कम्पनीसँग युरिया करिब ६१ हजार ३ सय टन, डिएपी करिब ५२ हजार ८ सय टन र पोटास करिब २ हजार ६ सय ३० टन मौज्दात छ । धान कटनी र गहुँ छर्ने सिजन भर्खरै सुरु भएकाले मलको उच्च माग नरहेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘अहिले त मल आइरहेको छ, मल प्रशस्त स्टकमा छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीका हरेक गोदाम र कार्यालयमा पर्याप्त मल मौज्दात रहेको र वितरण कार्यविधि अनुसार नै भइरहेको छ ।’

तर, भविष्यका लागि भने अहिलेबाट नै तयारी गर्नुपर्ने भएको र त्यसलाई बजेट कम छ । ‘मल आयात गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ अपुग हुन्छ,’ उनले थपे ।

बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको दोहोरो मार

चालु आवको बजेट वक्तव्यमा ६ लाख टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ अस्वाभाविक बढेकाले कुल विनियोजित बजेटमध्ये २८ अर्ब ८२ करोडले लक्ष्य अनुसार ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको पोखरेलको भनाइ छ ।

‘हालसम्म करिब ३ लाख ५९ हजार १ सय टन मल खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ,’ प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले भने, ‘जसमध्ये केही नेपाल भित्रिसकेको छ भने केही कोलकाता बन्दरगाह र केही पानीजहाजमा लोड हुने क्रममा छ ।’

बाँकी करिब ६० देखि ६१ हजार टन मल खरिद गर्न भने बजेट अपुग रहेको उनले बताए । यो समस्या समाधान गर्न कम्पनीले एक महिनाअघि नै कृषि मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यहाँबाट  अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरी हाल दुवै मन्त्रालयबीच बजेट व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेकाले थप बजेट प्राप्त भएपछि मात्र बाँकी मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उनले स्पष्ट पारे ।

बजेट व्यवस्था भएन भने हाल खरिद भएको परिमाणमै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुने उनको भनाइ छ ।

‘गत वर्ष हामीले युरिया प्रतिटन ४ सयदेखि ५ सय अमेरिकी डलरको बीचमा किनेका थियौं, अहिले ५ सयदेखि ६ सय डलरको बीचमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

त्यसैगरी डीएपीको भाउ पनि ७ सय डलरबाट बढेर ९ सय ५० डलरसम्म पुगेको छ, जसले प्रतिटन १ सयदेखि २ सय ५० डलरसम्मको मूल्यवृद्धि भएको देखाउँछ ।

वितरण प्रणाली र अनुगमन सुधार

मल वितरण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेको छ । पोखरेलका अनुसार यसअघि सहकारीहरूले १ सय २० दिनभित्र मल उठाउनुपर्ने र नउठाए कोटा खारेज हुने प्रावधान संशोधन गरी २१, १० वा १५ दिन जस्ता छोटो अवधि कायम गरिएको छ । यसका साथै तराई र पहाडी क्षेत्रका लागि मल प्राप्तिको वर्गीकरण पनि गरिएको छ ।

सहकारीबाट हुने सम्भावित अनियमितता (बदमासी) नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइएको छ । यसअघि स्थानीय निकायले मात्रै अनुगमन गर्ने गरेकोमा अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृतको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ, जसले अनुगमन अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।

पोखरेलले हाल मल अभाव नभए पनि आगामी वर्षे धान बालीका लागि भने बजेट अभावले समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘आउने धान सिजनमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ,’ उनले भने ।

नेपाललाई वार्षिक करिब ८ लाख टन मलको आवश्यकता पर्ने भए पनि यस वर्ष साढे ५ लाख टनमात्र व्यवस्थापन भएको अवस्थामा आगामी सिजनमा किसानले चाहेजति मल नपाउने सम्भावन आकलन गरिएको छ ।

यद्यपि, बजेट थप गरेरै भए तापनि मल खरिद एवं आपूर्ति परिमाण बढाइ रासायनिक मलमा रहेको समस्या समधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

कृषि सामग्री कम्पनीमा मलको अवस्था

कम्पनीले १५ कात्तिकसम्म कुल १ लाख ३ हजार ७ सय ६७ टन मल बेचिसकेको छ । त्यसमध्ये युरिया ४७ हजार १८ टन, डीएपी ५४ हजार ५८ टन र पोटास २ हजार ६ सय ९१ टन छ ।

हाल कम्पनीसँग गोदाम र मार्गस्थलमा गरी कुल १ लाख २२ हजार ४ सय २५ टन मल मौज्दात छ । यसमा युरिया ६३ हजार ९ सय ३ टन, डीएपी ५५ हजार ७ सय ४२ टन र पोटास २ हजार ७ सय ८० टन छ ।

खरिद प्रक्रियाको प्रगति के छ ?

चालु आवका लागि कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त आपूर्ति योजना अनुसार कम्पनीको वार्षिक खरिद कार्यक्रम ४ लाख २० हजार टन छ । यसमध्ये ३ लाख ५९ हजार टन खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूरा भइसकेको छ । यसबाट कतिपय मलखाद प्राप्त भइसकेको छ भने बाँकी परिमाण प्राप्त हुने प्रक्रियामा छ । कम्पनीले बाँकी परिमाणको खरिद प्रक्रिया पनि क्रमश: अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।

आयात स्थिति

कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर तथा जीटुजी खरिद मार्फत भारत कोलकाताबाट मल आयात गरिरहेको छ ।

दुइटा सम्झौताबाट प्राप्त हुने ६० हजार टन युरियामध्ये ९ हजार ४ सय ५० टन कम्पनीको गोदाममा प्राप्त भइसकेको छ । यसैगरी ३१ हजार ५ सय ५० टन नेपालको सीमा भन्सार बिन्दुमा प्राप्त भएको छ भने २० हजार टन कोलकाता हुँदै नेपाल आउने क्रममा छ । थप ९० हजार टन पनि ढुवानी भई कोलकाता आउने क्रममा छ ।

३० हजार टन डीएपी प्राप्त भइसकेको छ भने २५ हजार टन मल ढुवानी भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कोलकाता हुँदै आउने क्रममा छ ।

मल अभाव छैन : साल्ट ट्रेडिङ

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि हाल रासायनिक मलको कुनै अभाव नरहेको जनाएको छ ।

कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले हाल रासायनिक मलको पूर्णअभाव नरहेको र किसानले मल नपाउने अवस्था नभएको बताए । विगत वर्षहरूमा जस्तो मल ‘शून्य’ हुने वा किसान लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था अहिले नरहेको उनको भनाइ छ ।

राजभण्डारीका अनुसार चालु आव कुल १ लाख ५४ हजार टन मल टेन्डर भएकोमा यसमध्ये ४० हजार टन युरिया, ५४ हजार टन डीएपी र ७ हजार ५ सय टन पोटास नेपाल भित्रिसकेको छ ।

थप ५३ हजार टन मल आउने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । योसँगै हाल कर्पोरेसनसँग ४६ हजार टन मल मौज्दात छ ।

मल खरिद गर्न सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङलाई विनियोजन हुने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ अस्थिर रहेको जानकारी दिँदै राजभण्डारीले यसमा चीनको नीति र बजार मागले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहिले मूल्य बढ्छ त कहिले घट्छ,’ सूचना अधिकारी राजभण्डारीले भने, ‘तर, ठ्याक्कै कति बढ्छ वा घट्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

उनले तीन–चार वर्षदेखि मल मौज्दात ‘शून्य’ नभएको र किसानले कम्तीमा पनि केही न केही परिमाण पाइरहेको दाबी गरे । यद्यपि, माग जति छ, त्यसको सबै परिमाणमा मल उपलब्ध गराउन भने बजेट अपुग हुने उनले स्वीकारे ।

उनका अनुसार वितरण प्रणालीमा पनि कतिपय जिल्लामा मल कोटा तोक्ने प्रक्रिया वैज्ञानिक नहुने, कुनै जिल्लाले तोकिएको कोटा नउठाउने र त्यो कोटा अर्को जिल्लामा पठाउन नसकिने जस्ता समस्या विगतमा थिए । अहिले भने त्यस्ता समस्या समाधान भइसकेका छन् ।

बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ : कृषि मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार मल खरिद गर्न बजेट नपुग्ने जानकारी आएपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गरिएको जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले रासायनिक मल खरिद गर्न आवश्यक थप बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यवृद्धि भएका कारण हाल विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको हुँदा कृषि सामग्रीले बजेट नपुगेको भन्दै कृषि मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको थियो ।

‘सोही अनुरूप कृषि मन्त्रालयले अर्थमा आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि पत्राचार गरिसकेको छ,’ जोशीले भने, ‘करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप बजेटका लागि अनुरोध गरिएको छ, मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण यति ठूलो रकम आवश्यक परेको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयमा बजेटबारे गत साता पत्राचार गरिएपछि हाल छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल देशमा निर्वाचन तयारी भएको हुँदा उक्त रकम जुटाउन गाह्रो नै हुने देखिन्छ । यस अनुसार थप बजेट प्राप्त भएमात्र लक्ष्य अनुसार मल आयात गर्न सकिन्छ ।