२३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको घटनाको छानबिनमा प्रवेश गरेको छ । त्यस क्रममा शनिबार अवकाशप्राप्त सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परे ।
अहिले खासै चर्चामा नभएको, बढीमा सचिव तहको निर्णयबाट टुंगिएको र निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्न नभएको विषयमा सीआईबी प्रवेश गर्न खोजेको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा उच्चपदस्थहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको घटनामा किन सीआईबीले एकाएक हात हालेको हो ?
यो ब्रिफिङ नेपाल ट्रस्ट–थामसेर्कु लिज अनियमितता, एक दशकसम्म त्यसलाई लुकाउन गरिएको क्रियाकलापका विषयमा केन्द्रित छ । सीआईबीको दाबीमा, निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरूको राजनीतिक पहुँचबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यो कति सहज छ ?
लिज सम्झौतामै अनियमितता
नेपाल ट्रस्टले साउन, २०७१ मा जग्गा लिजमा दिने योजना बनाएको देखिन्छ । त्यतिबेला छ वटा कम्पनीहरूले प्राविधिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । नेपाल ट्रस्टले तत्काल कुनै निर्णय नगरी फाइल थन्क्यायो । छ महिनासम्म त्यससम्बन्धी फाइल नै खोलेर टेण्डर आह्वान गरेपछि कुनै निर्णय नगरी फाइल थन्क्याएर राख्नुलाई कतिपयले स्वाभाविक मानेका थिएनन् ।
त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टमा अर्जुनबहादुर कार्की सचिव थिए । र, उनले चतुर्याईपूर्वक सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई आफ्नो ‘अधिकार हस्तान्तरण’ गरेका थिए ।
प्रतिस्पर्धामा रहेकोमध्ये थामसेर्कु डेभलपर्सले ३ वर्षमा भवन बनाउने र बाँकी २७ वर्षमा ६ अर्ब २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई बुझाउने भनी प्रस्ताव गरेको थियो । भवन निर्माण गर्दा करिब १९ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो ।
अरू प्रतिस्पर्धीले कम रकम प्रस्ताव गरेको थाहा पाएपछि थामसेर्कुले चलाखी गर्यो । उसले कुल रकम ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ होइन कि दर जोडेर हिसाब निकाल्यो अनि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा मात्रै सम्झौता गर्नसक्ने जिकिर गर्यो ।
नेपाल ट्रस्टले त्यही शर्त मानेका कारण ३० वर्षको अवधिमा उसलाई साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा लाग्ने देखिन्छ । वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दा त्यो रकम करिब १८ करोड हाराहारी हो ।
त्यतिबेला नै लिज अनियमितताका विभिन्न प्रमाणहरू सतहमा आएका थिए । निर्माण अवधि सहित ३० वर्षका लागि लिज दिने भनेकोमा निर्माण अवधि बाहेक थपेर ३ वर्ष अबधि लम्ब्याइएको थियो ।
भुइँतला बाहेक तीन तला निर्माणको अनुमति भएकोमा थामसेर्कुले थप एक तला बढाएर भवन निर्माण गर्यो र भाडा उठाउन थाल्यो । सीआईबीले शनिबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा त एउटा कित्तामात्रै जग्गा लिने भनेकोमा अर्को पनि लिएर उपयोग गरिरहेको उल्लेख छ ।
थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लि.का अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले एक विज्ञप्ति जारी गरी जग्गा लिज लिँदा कुनै अनियमितता नभएको बताएका छन् । प्रक्रियासम्मत रूपमा लिज सम्झौता भएको र अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार नभएको भनी फाइल तामेलीमा राखेको विषय पटकपटक उठाइएको भन्दै उनले सम्झौता अनुसार नियमित रूपमा रकम भुक्तानी गरिरहेको दाबी गरेका हुन् ।
हेरौं, उनको वक्तव्य
बेथितिबारे दशकसम्म गुपचुप
नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमिततावारे त्यतिबेला अख्तियारमा उजुरी नपरेको होइन । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेको जोडबलमा प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि फाइल थन्क्याएर राखियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको विशेष सम्बन्ध भएका घिमिरेले ओलीलाई अप्ठेरो पर्ने कुनै निर्णय गरेनन् । त्यतिबेला उपसचिव बाबुराम खतिवडाले अनुसन्धान गरेका कयौं विवादास्पद फाइल तामेलीमा पठाएका थिए । अख्तियारले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा चिठी काटेर ‘केही सुझाव’ पठाएको थियो ।
अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा आएका सार्वजनिक पदाधिकारी बाहेक अरूलाई जानकारी दिने अभ्यास छैन । त्यतिबेला उसले थामसेर्कुलाई फाइल तामेलीमा पठाएको विवरण उल्लेख गरेर पत्र पठाएको थियो ।
नेपाल ट्रस्टबाट विवादास्पद निर्णय हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कि सरकारमा थिए कि शक्तिशाली रूपमा राजनीतिक मियोको वरीपरि रहेका थिए । त्यस्तोमा उनले संरक्षण गरेका व्यक्तिहरू संलग्न भएको बेथितिमाथि अनुसन्धान हुने कुरै थिएन ।
राजनीतिक संरक्षणमा दिलाइएको लाभ
जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सरकारले दुई महिना बित्दा पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कुनै काम हुन नसकेको भनी आलोचना भएको पृष्ठभूमिमा सीआईबीले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा हात हालेको हो । सीआईबीले ठगी र त्यसका आधारमा प्राप्त लाभबारे अनुसन्धान अघि बढेको जनाएको छ ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरणको निर्णयमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भने सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की, केही उपसचिव र अधिकृतहरू संलग्न देखिन्छन् । तर, सहसचिव कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको भन्ने आधारमा मात्रै अर्जुनबहादुर उम्किने ठाउँ छैन । किनभने उनले पनि नियम मिचेर अधिकार हस्तान्तरण गरेको भेटिएको छ । लाभ पाएको आरोपमा यति समूहको थामसेर्कुका सञ्चालक सोनाम शेर्पा पनि लेखबहादुर झैं अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना छ ।
तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्रै अनुसन्धानमा तानिने थामसेर्कुको जग्गा लिज प्रकरणमा सीआईबीले किन हात हाल्यो भन्ने प्रश्न स्वतः आउँछ । सीआईबी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, ‘थामसेर्कुको अनुकूल हुने निर्णयपछि राजनीतिक तहमा रहेकाहरूले लाभ लिएको कारोबार भेटिएको छ ।’
‘निर्णयमा अनियमितता त देखिन्छ नै, हदै भए सचिवसम्मको निर्णयले राज्यकोषमा नोक्सान भई ठेक्का पाउनेलाई लाभ मिलेको हो’ सीआईबीसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित पार्नेहरू र तिनको राजनीतिक संरक्षणमा रहेकाहरूले आपराधिक लाभ पाएको भेटिएकाले हामी अघि बढेको हो ।’
तर सीआईबीका अधिकारीहरू राजनीतिक तहका व्यक्ति को हुन् र कसरी लाभ लिए भन्ने अहिल्यै खुलाउन चाहँदैनन् । नेपाल ट्रस्टले गरेको निर्णयका बेला मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूको विवरण केलाउँदा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू त्यतिबेला पालैपालो सत्तामा रहेको देखिन्छ ।
नेपाल ट्रस्टले साउन, २०७३ मा बोलपत्र प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना निकाल्यो । त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री र शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री थिए । छ महिनापछि टेण्डर स्विकृत गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए ।
माघ, २०७४ मा नेपाल ट्रस्टकै अर्को जग्गा लिजको दिने निर्णयमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । र, उनैले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिमा गृहमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था केही वर्षअघि परिमार्जन भएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा उनीहरू प्रत्यक्ष संलग्न देखिँदैनन् । तर प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने नेपाल ट्रस्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहेको निकाय हो ।
सीआईबी सम्बद्ध स्रोतले कुन नेता वा उनका आफन्तलाई संकेत गर्दै ‘ठगी र आपराधिक लाभ’को प्रमाण सहित अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी हो ? कम्तीमा एक साताभित्र त्यसको प्रारम्भिक संकेत सार्वजनिक हुने देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "House on sale at Ochu Height")
प्रतिक्रिया 4