गाउँमा विकास, गाउँमै उद्यम

काठमाडौं । अठार वर्षअघि पाँच लाख रूपैयाँ लगानीमा फर्निचर उद्योग खोलेका बागलुङ, ताराखोला गाउँपालिका, वार्ड नं– ५, धस्मर गाउँका स्थानीय ४९ वर्षीय नवराज सुवेदीले ‘कुनैदिन आधा करोडको मालिक भइएला’ भन्ने सोचेकै थिएनन् ।

दशक चलेको माओवादी द्वन्द्वले थिलथिलो भएको गाउँमा रोजीरोटीका लागि विदेशिने लहर चलिरहेका बेला उनले डिजेलले चल्ने जेनेरेटर जोडेर फर्निचर उद्योग थालेका थिए, २०६४ सालमा ।

‘गाउँमै केही गरौं, स्वरोजगार बनौं न भन्ने त्यतिबेलाको लागि त ‘दुस्साहस’ नै थ्यो त्यो,’ सुवेदीले सुरूवाती दिनहरू सम्झिए, ‘त्यतिखेर मुख्य समस्या के थियो भने जेनेरेटर बिग्रेको बिग्रियै गर्ने, मर्मत गरेकोगर्‍यै गर्नुपर्ने, बोकेर पोखरा–बुटवलतिर पुर्याउनुपर्ने, खर्चै मात्रै हुने । उद्योग टिकाउन सार्‍हो गार्‍हो थियो ।’

छरछिमेकमा एउटै मात्रै फर्निचर उद्योग भएकाले खाट, दराज जस्ता सामानको अर्डर आइरहन्थ्यो । उनले जेनेरेटरलाई मर्मत गर्दै, उद्योग धान्दै आए ।

छ वर्ष अघिमात्रै ताराखोलामा ३८० किलोवाटको लघु जलविद्युत् आयोजना बनेपछि सुवेदीलाई निकै सहज भयो । उनले खोला आडैको फर्निचर उद्योगमा बिजुली जोडे । डिजेल हालेर जनेरेटेर चलाउनुपर्ने र मर्मत गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भए । ‘काम गर्न सजिलो, छिटो र सस्तो भयो, उद्योगको सञ्चालन लागत आधा नै घटेको छ !’ उनले भने ।

सुवेदीको फर्निचर उद्योगमा १० वर्षदेखि काम गर्दै आएका ५५ वर्षीय तोपबहादुर घर्ती थप्छन्, ‘काठ चिल्याउँन पहिले काँध, ढाड, हात र छाती कक्रिउन्जेल रन्दा घोट्नुपर्थ्यो, अब बिजुली मेसिनले त्यस्तरी घोटिनपर्दैन र काम पनि छिटो हुन्छ ।’

कच्ची नै भएपनि गाउँसम्मै मोटरबाटो पुगेको छ । मागअनुसारका फर्निचर ग्राहकसम्म ढुवानी गराउन सहज भएको छ । गाउँमा सुरू गरेको फर्निचर उद्योगको बागलुङ सदरमुकाममा शाखा खोलेका छन् । पोखरा, चितवन लगायत शहरबाट फर्निचरका सामानको अर्डर आउँछ ।

बिजुलीले लागतसँगै जनशक्ति घटेपनि पाँच जनाले नियमित रोजगारी पाएका छन् । यही कमाइको भरमा छोरालाई शहरको कलेजमा इन्जिनियरिङ पढाइरहेका छन् । ‘अहिले यो फर्निचर उद्योगलाई ५० लाख मूल्य बराबरको बनाउन सफल भइएको छ, यसमा बिजुलीको सुबिस्ताले साह्रै गुन लगाएको छ,’ असोज अन्तिम साताको एक बिहान उद्योगमै भेटिएका सुवेदीले सुनाए ।

सुवेदीको फर्निचर उद्योगको ठिक पारीपट्टि ताराखोला जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस छ । दुई ठूला पहाडहरुको काखैमा सुसेली खेल्ने ताराखोलामा २०७६ असोजमा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत पालिकावासीहरूका लागि मुहार फेर्ने आधार बनेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ग्रामिण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा (आरइआरएल) अन्तर्गत आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको जलविद्युत् आयोजनाले ताराखोला गाउँपालिकाको १८ हजार भन्दा बढी घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउन सफल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकले बताए ।

‘हाम्रो क्षेत्र खोलानालाले सम्पन्न भएकाले स्थानीयले ‘पेल्ट्रिक सेट’ जडान गरी साना लघु जलविद्युत् उत्पादन गरेर बत्ती बाल्थे,’ पालिका अध्यक्ष विकले भने, ‘ठूलो क्षमताको विद्युत् आयोजना बनेपछि फर्निचरदेखि खानीजन्य ६१ वटा उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन र बिजुलीको बढी भन्दा बढी उपयोग गरेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना भएको छ, ३०० भन्दा बढी स्थानीय महिला र युवाहरूले आयआर्जनको अवसर पाएका छन्, छोराछोरीको पढाइमा लगानी, आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य उपचार गर्न सकेका छन् ।’

आलुजन्य स्थानीय कृषि उपज तथा स्लेट/ढुंगा लगायत खानीजन्य स्रोतसाधनको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा गाउँपालिकाले पनि सहजीकरण गर्दै आएको उनले बताए । बिजुलीको बिल तिर्न स्मार्ट मिटर बक्स राखिएको छ । उपभोक्ताले जति नै मात्रा बिजुली खपत गरेपनि घरैमा बसेर बिल तिर्न सक्छन् ।

सरकारले युएनडिपीसँगको सहकार्यमा २०५३ सालदेखि नै ग्रामिण विद्युत् विकास परियोजना (आरइडिपी) कार्यक्रम गर्दै आएकोमा २०६८ सालदेखि भने स्थानीयलाई विद्युतमा आधारित जनजीविकामा जोड्न ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि आरइआरएल कार्यक्रम ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सोही अन्तर्गत गाउँका महिलाहरुलाई ताराखोला गाउँपालिकाले आलु चिप्स बनाउने सीपमुलक तालिम लगायत प्याकेजिङ र मार्केटिङको तालिम दिएर आयआर्जनमा जोडेको छ ।

पालिकाले ८० प्रतिशत अनुदानमा ताराखोलाको सिप गाउँमा बिजुलीबाटै चल्ने आलुको बोक्रा ताछ्ने, काट्ने, धुने जस्ता मेसिन पनि खरिद गरिदिएको छ ।

‘हामी तल्लोघर, माथ्लोघरको आमा, छोरी, बुहारी, सासुहरु १२ जना छौं,’ समूह अध्यक्ष ५७ वर्षीया सुकमाया रोकाले भनिन्, ‘अर्डर अनुसारको आफ्नै बारीमा फलेको अर्गानिक आलुको चिप्स बनाएर बेच्छौं, पहिले–पहिले आलु खाएर सक्नुपर्थ्यो, उभ्रिएपनि बेच्ने ठाउँ थिएन, अचेल घरैमा बसीबसी यसैको चिप्स बनाएर महिनाको दुई-चार हजार पकेट खर्च बनाउने भएका छौं ।’

उनीहरुले तीन वर्ष अघि महिला उद्यमीको तालिम पाएका थिए । चिप्स पकाउने बनाउने ठाउँ सुरुमा त्रिपाल टनेलले घेराबारा लगाएर बनाएका थिए । चिप्स उत्पादन गरेर कमाइ गरेको बचतले अहिले भने काठको घेराबारा र जस्ताको छाना लगाएका छन् ।

उनीहरुको उत्पादन गाउँमा नै खपत हुन्छ । विद्यालय र संघसंस्थाहरुले खाजाका लागि अर्डर गर्छन् । आलु चिप्सको बजार बढाउनका लागि उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष रोकाले बताइन् । ‘सुरुमा केही जानेकै थिएनौं, उद्यमी तालिम भनेर लिएको हो, अहिले काम गर्दै सिक्दैछौं, यहाँको उत्पादन शहर बजारतिर बेच्ने योजनामा छौं,’ उनले भनिन् ।

ताराखोलामा जस्तै हाल देशभर ६१ लाख ३९ हजार भन्दा बढी घरपरिवारमा बत्ती बाल्न बिजुलीको पहुँच पुगेको छ ।

यसमा विकास साझेदारसँगै सरकार आफैंले पनि लगानी गरेको छ । यो २०७८ को जनगणना अनुसार देशभर कुल घरधुरीको ९२.२ प्रतिशत हो । भने अढाइ दशक अघि भन्दा करिब ७४ प्रतिशतले बढी हो ।

२०५३ सालतिर देशैभर कुल घरधुरीमध्ये १७.९ प्रतिशतलाई मात्रै बिजुलीको पहुँच थियो । पछिल्लो दशकमा शहरदेखि गाउँसम्मैको विद्युतीकरणले उज्यालो सुविधा मात्रै दिएको छैन, टेलिफोन सञ्चार सम्पर्क पहिलेको तुलनामा सुधारिएको छ । विद्युतमा आधारित आयआर्जनका  नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेर जीविकोपार्जन सुधार्न टेवा पुगेको छ ।

‘हाम्रै पालिकामा हेरौं, विद्युत् र सडक पूर्वाधार भइसकेपछि स्थानीय आफैं पनि जागरुक भएर सानोतिनो नै किन नहोस् केही न केही उद्यम गर्न थालेका छन्,’ ताराखोलाका अध्यक्ष विकले थपे ।

पूर्वाधार विकास

नेपालले बिजुलीसहित बाटो, टेलिफोन/इन्टरनेट, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, धारा, उद्योग व्यवसाय जस्ता विकासका सूचकहरूमा फड्को मार्दैछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट विस्तार गरिएका सडक ३६ हजार १३२ किमी र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट विस्तार गरिएका ६७ हजार ९१२ किमी गरेर २०८१ फागुनसम्म  देशभर कुल १ लाख ४ हजार ४४ किमी लम्बाइको सडक सञ्जाल जोडिएको छ ।

२०२७ सालमा सडक विभाग स्थापना गरिएपछि राजमार्ग, सहायक राजमार्ग र सडकहरूको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको थियो ।

त्यसअघि भिमफेदी–अमलेखगञ्ज, बुटवल–भैरहवा, काठमाडौंदेखि तराईका केही शहरमा एउटै मात्रै लेन भएका इँटा र ढुंगा छापिएका सडक निर्माण गरिएका थिए ।

यसैगरी भारत जोड्ने काठमाडौं भैंसे (हालको त्रिभुवन राजपथ खण्ड हुँदै जाने) मोटरबाटो र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौडा–नारायणगढ सडक बनाइएका थिए ।

सामाजिक विकास : शिक्षा र मातृ स्वास्थ्य सुधार

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको कुल साक्षरता दर २२.१ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार देशभर पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका नागरिकहरुको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ ।

दशक अघि २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो । जसमा महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत थियो । दुई दशक अघि २०५८ सालमा नेपालको कुल साक्षरता ५४.१ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यतिखेर महिलाको कुल साक्षरतादर ४२.८ प्रतिशत मात्रै थियो । २०४८ मा त साक्षरता दर ४० प्रतिशत मात्रै थियो ।

२०८१ फागुनसम्म कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुने कुल विद्यालय संख्या ३५ हजार ७७६ छ । जसमा सामुदायिक २५ हजार ८७४ वटा, परम्परागत १ हजार ४२४ वटा र संस्थागत ८ हजार १४९ वटा छन् ।

मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा सार्वजानिक शिक्षा विस्तारको इतिहास’ विषयक अध्ययन अनुसार २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि मात्रै नेपालमा शिक्षाको विकास र सर्वसाधारणमा विद्यालयको पहुँच बढेको थियो ।

हाल देशैभर साढे आठ हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । खासगरी पछिल्लो तीन दशकमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको तथ्याकंहरुले देखाउँछन् । पछिल्लो जनगणना अनुसार प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृमृत्युदर १५१ जनामा झरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) अनुसार २०४७ सालतिर नेपालमा यो दर डरलाग्दो (८५० जना) थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अभिलेख अनुसार पछिल्लो तीन दशकमा पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर (प्रति एक हजार जीवित जन्ममा) १६२ देखि २२.४ जनामा झरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप नेपालले पनि सन् २०३० सम्ममा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ७० जना र बालमृत्युदर २० जना भन्दा कममा झार्ने उद्देश्य राखेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नियमित जाँच र उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको छ । स्वास्थ्य संस्था पुगेर प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन सहज मान्न थालेका छन् । यहाँ चितवनको एउटा प्रसंग हेरौं ।

चितवनको कालिका नगरपालिका, रत्ननगरको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमि सुस्मिता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय गर्भवती भएपछि नियमित जाँच गराउनुपर्छ, जोखिम हुने जस्तो भयो भने स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह मानेर बेलैमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल जानुपर्छ, बच्चा जन्मेपछि खोपका पुरै डोज लगाउनुपर्छ भन्ने चेतना गाउँसम्मै फैलिएको छ ।’

२२ वर्ष अघि सामान्यखाले उपचार पाउन समेत भरतपुर अथवा टाँडी नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएपछि स्थानीयले जनश्रमदानमार्फत उक्त स्वास्थ्यचौकीको स्थापना गरेका थिए ।

स्थानीय रामप्रसाद रिजालले १ कट्ठा ५ धुर जग्गादान गरेका थिए भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले युएनडीपी र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष) ले सञ्चालन गरेको बाघ गैंडा संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा सञ्चालनमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेका थिए । चतुर्मुखी र पञ्चकन्या सामुदायिक वनले काठ उपलब्ध गराएका थिए । अहिले शहरबजारमा उपचार गर्न जाने चलन बढेपनि प्रजनन, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य परामर्श तथा सेवा लिन दैनिक २५ देखि ३० जना जति आउने गरेको अनमी श्रेष्ठले बताइन् ।

संघीय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विभिन्न प्रदेशका सामाजिक मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि नि:शुल्क हवाई उद्धार र उपचार कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । महिला मन्त्रालयबाट मात्रै आव ०७५/०७६ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म ८४५ जनाको उद्धार भएको छ ।

अल्लो उद्यमी

२०४२ सालमा पहिरोले घरखेत बगाएपछि पर्वतका बुद्धि पुर्जाको परिवारको उठिबास लाग्यो । छरछिमेकको घरमा आश्रय लिएर जीविका चलाइरहेका थिए । युवा क्लबहरुमा आबद्ध भएर सामाजिक कामहरु गर्दै अवसरको खोजीमा रहेका उनले २०५७ सालमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्यमशीलता विकास तालिम लिन पाए ।

सरकारले युएनडीपी र अष्ट्रेलियन सरकार जस्ता विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) अन्तर्गत तालिम सञ्चालन भएको थियो । “घरखेत लगिसकेपछि बिहान, बेलुकी के खाउँ भन्ने स्थितिमा थियौं, दिनभर काम गरेको ज्यालादारी जीविका चलाउथ्यौं, अचानक यो तालिमको अवसर आयो,” उनले सुनाए ।

तालिमपछि पुर्जा लगायतको टोलीले उद्यम सुरुवात गरे, गाउँकै सुन्तलाको जुस बनाएर बजारमा बेच्ने । डेढ लाख लगानीबाट सुरू गरे । आफैंले उत्पादन गरे । स्थानीयहरुको उत्पादन संकलन गरेर पनि बेच्न थाले । ‘तर प्याकेजिङ र लेबलिङ गर्न नमिलेर बिग्रिने, कुहिने र सडिने जुस उत्पादनमा भने घाटा नै घाटा मात्रै भयो,’ पुर्जाले भने ।

२०६८ सालपछि जुस उद्यम छोडेर अल्लोबाट बन्ने झोला बनाउने र बेच्नेतिर लागे । ‘हाम्रो यो पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ क्षेत्रमा प्रशस्त अल्लो पाउने, खानेकुराजसरी छिटै नसड्ने, नबिग्रने भनेर यसमा लागियों,’ पुर्जाले भने ।

तालिमबाट साधारण खालको झोला बनाउन सिकेका थिए । पछि ग्राहकहरूको माग अनुसारका डिजाइनका बुट्टेदार झोला बुन्ने र बेच्ने गर्न थाले । अल्लो उद्यम पर्वतदेखि पोखराको लेकसाइड र काठमाडौंसम्म फैलाए ।

देशैभरिका कृषकहरूबाट अल्लो संकलन गरेर सामाग्री बनाउन थाले । युरोपियन देशहरूमा निर्यात गर्न थाले । यसपछि अल्लोका सामाग्री बनाउने उद्योग कास्कीको पोखरा महानगरपालिका १५, रामबजारमा सारे । त्यहाँ छाप्रा बनाएर उद्योग थाले । उत्पादनले बजार र मूल्य पाएपछि कमाइ भयो, दुइवटा पक्की घर बनाए । एउटा घरलाई उद्योग र गोदाम बनाएका छन् ।

पाँच लाखको लगानीमा सुरू गरेको अल्लोबाट उत्पादित सामाग्रीको व्यवसाय कोरोना महामारी फैलिनुअघिसम्म दुई करोड बराबरको बनाएका थिए । अल्लोको धागो काट्ने, बुन्ने, कटिङ गर्ने, सिलाउने जस्ता जिम्मेवारी दिएर २५ जना जतिलाई नियमित रोजगारी दिएका थिए ।

तर, कोरोना महामारीपछि अन्य व्यवसायजस्तै अल्लोका सामाग्रीको मागमा गिरावट आयो । काठमाडौंको पसल बन्द नै गर्नुपर्‍यो । तर, गाउँका लघु तथा घरेलु उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको अल्लोबाट बनेका हस्तकला सामाग्रीलाई ऋतु सौगात हस्तकला उद्योगको नाउँमा ब्राण्डिङ गरेर स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा पुर्‍याउने, स्थानीयलाई रोजगारी दिने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

‘अहिले वार्षिक ३० देखि ३५ लाखको व्यापार हुन्छ, मार्केटिङ बढाउनका लागि वेबसाइट बनाउँदैछौं,’ उनले भने, ‘सात महिना अघि मात्रै छोरीलाई विदेश पढ्न पठाएका छौं, अल्लो व्यवसायमा लागत, फाइदा र घाटाको विश्लेषण गर्ने पढेर आउँछु भनेर गएको छ ।’

ऋतु सौगात हस्तकला उद्योगमा अहिले पाँच जनाले काम गर्छन् । माग अनुसार खटेर काम गर्दा एकजनाले प्रति महिना ८ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म कमाउँछन् । ८ वर्षदेखि सिलाइको काम गर्दै आएकी पोखरा १५ लक्ष्मीटोलकी ४२ वर्षीया सीता पुनले भनिन्, ‘हामीले गोटागन्तीको काम अनुसार पारिश्रमिक पाउने हौं, त्यही भएपनि फुर्सदिलो भएर घरैमा बस्नुपरेको छैन, टोलमै काम गरेर नुनतेल किन्ने पैसा जुटाउन पाइएको छ ।’

विपन्न गरिब र सामाजिक बहिस्करणमा परेका वर्ग समुदायको उत्थानका लागि २०५४ सालदेखि २०७५ सालसम्म सञ्चालन भएको मेडेप कार्यक्रम देशैभरी सञ्चालन भएको थियो । २०७५ पछि विकास साझेदारहरुले सरकारलाई हस्तान्तरण गरे । स्थानीय तहहरुको मातहतमा हाल गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) का रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

हालसम्म मेडेप, मेडपा र स्थानीय तहले गरेर १ लाख १९ हजार ८५ वटा लघु उद्यम सिर्जना भएका छन् । १ लाख ८७ हजार ३५८ भन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न योगदान पुर्‍याएका छन् । तीनैमध्येका पुर्जाले २५ वर्ष अघि थालेको उद्यमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

घट्दैछ गरिबी

पछिल्लो २७ वर्षमा नेपालको गरिबीदर आधाभन्दा बढीले घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेकाको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ ।

पहिलो सर्वेक्षण २०५२/०५३ ले यो दर ४१.७६ प्रतिशत देखाएको थियो । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा बढ्दै गएको सार्वजानिक लगानी, गरिब लक्षित कार्यक्रमको निरन्तरता, बढ्दो रेमिट्यान्स् र सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा भएको सुधार लगायतका कारणले नेपालीको जीवनस्तर सुधारोन्मुख रहेको अर्थ मन्त्रालयको गतवर्षको आर्थिक सर्भेक्षणको निष्कर्ष छ ।

वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको चालु सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०८५/०८६) का अनुसार नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको परिमाणले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

विश्व बैंकले सन् २०२४ को अक्टोबरमा सार्वजानिक गरेके ‘नेपाल डेभेलभमेन्ट अपडेट’ रिपोर्टले पनि नेपालीको जीवनस्तर उकास्न, गरिबी दर घटाउन, समग्र मानव विकास सुचकांक सुधार्न वैदेशिक रोजगारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले पनि गरिबी निवारण र रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ । जस्तै देशैभरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । २०८२ फागुनसम्म ७४३ पालिकाका ७ लाख ९७ हजार ७२५ जना ११ जिल्लामा गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम, तराई मधेशका २२ जिल्लाका २७८ पालिकामा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १३ जिल्लाका ६२ स्थानीय तहमा ‘उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा अहिलेसम्मकै सुधार

यूएनडीपीले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) प्रतिवेदन २०२५ ले नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ३३ वर्षयताकै सुधार देखाएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो सन् २०२३ को सूचकांकमा अघिल्लो वर्षभन्दा एक स्थानले माथि उक्लिएको छ । मानव विकास सूचकांकमा नेपालले ०.६२२ अंक (स्कोर) प्राप्त गरेको छ ।

मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ अनुसार विश्वका १९३ देशमध्ये नेपाल १४५औं स्थानमा छ । सन् २०२२ मा भने १५०औं स्थान (०.६०५ स्कोर) मा थियो । यसअघि १४६औं स्थान (०.५९६ स्कोर) मा थियो । सन् १९९० (२०४७ सालतिर) मा नेपालको सूचकांक ०.४०४ स्कोर थियो ।

मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो ३३ वर्षमा नेपालीको औसत आयु १५.६ वर्षले बढेको छ । सन् २०२३ मा नेपालीको औसत आयु ७०.४ वर्ष देखाएको छ । सन् १९९० मा ५४.८ वर्ष मात्रै थियो । यही अवधिमा संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४.५ प्रतिशतदेखि बढेर ३३.२ प्रतिशतमा उक्लेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको त्यति लामो इतिहास छैन । ६५ वर्षअघिसम्म यहाँ एउटा पनि झोलुङगे पुल थिएनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो विशेषज्ञ भएर काम गर्न नेपाल आएका स्वीट्जरल्याण्डका भूगर्भशास्त्री टोनी हागनले ‘उहिलेको नेपाल’ नामक वृत्तचित्रमा भनेका छन् कि उनले डुल्दा भेटेको गाउँलेहरुले झोलुङ्गे पुललाई सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता मान्थे ।

हागनकै अगुवाइमा नेपालले सन् १९६० पछि झोलुङ्गे पुल बनाउन थाल्यो । हालसम्म देशभर १० हजार झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । हागनले सन् १९५० देखि १९६१ सम्म देशको कुनाकाप्चामा यात्राका क्रममा खिचेको वृत्तचित्रमा देखिने नेपालको मुहार अहिले धेरै हदसम्म फेरिएको छ । तर पर्याप्त छैन ।

आवश्यकता समावेशी विकासको

मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनले समेत नेपालीको गरिबीदर घट्दै गएको देखाए पनि धनी र गरिबबीचको अन्तर झनै बढ्दै गइरहेको औंल्याएको छ ।

लैंगिक असमानता पनि कायमै रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. रेशम थापाले जग्गाजमिनमा नेपालीहरुको स्वामित्वमा असमान पहुँचको कारण यस्तो हुन पुगेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशमा जमिनले आम मान्छेको उद्यमशिलता, अध्ययन, व्यावसाय, चाहेको आर्थिक गतिविधिमा सामेल हुन पाउने वा नपाउने वा कति मात्रै सामेल हन पाउने भन्नेसँग सोझो सम्बन्ध राख्छ । तसर्थ जमिनको स्वामित्व हुनु र नहुनुले प्रगतिपथ तर्फको पहुँचविहीन हुन र नहुनु पनि हो । तर नेपालमा कोहीसँग धेरै जग्गा छ, कोहीसँग छैन। कसैसँग महँगो जग्गा छ कसैसँग छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ मेहेनतले कमाएको भन्दा पनि बाजे बराजुले सित्तैमा पाएको र पुस्ता दरपुस्ता छोराहरूले पाएको जमिन नै समस्याको जड हो । यसले निर्माण गर्ने आर्थिक असमानता चिर्न राज्य र राजनीतिको भनाइ र गराइमा तालमेल पुगेन ।’

श्रम तथा रोजगार विज्ञ एवम् अन्तरराष्ट्रिय थिंक ट्याङ्क संस्था नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी सदस्य शरू जोशीले भौतिक पूर्वाधार विस्तार र निर्माणले मात्रै विकासलाई नसमेट्ने बताइन् । ‘हो, छ दशक अघिभन्दा अहिले नेपालीको लवाइखवाइमा फेरिएको छ । चाडबाड रंगिएको छ । बाटोको पहुँच बढेको छ, टेलिफोन सबैसँग छ । स्कुल बनेका छन् ।

मातृमृत्युदर नियन्त्रणमा प्रगति भएको छ, तर दु:खद कुरा बालिकाको जन्मदर घट्न थालेको छ, २०२३ वर्षअघि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु दिनको दुई सय जनाका दरले विदेश जान्थे । अहिले एकदिनमा दुई हजार बढी जान्छन्,’ जोशीले भनिन्, ‘नागरिकता पाउनेमा कतिपय महिलाको अझै पहुँच पुगेको छैन । बैंक खाता खोल्नेदेखि घरजग्गामा स्वामित्व पाउने कुराहरुबाट बञ्चित भइरहेका छन्, नागरिकता नभएर । अनौपचारिक क्षेत्रमा महिला धेरै छन्, सामाजिक सुरक्षा कोष/कार्यक्रममा पनि महिलाकै कम उपस्थिति छ । राज्यका निकाय, राजनीतिक दल, कर्पोरेट हाउसका नेतृत्व तहमा सीमित जाति समुदायको हाबी छ ।’

परिमाणमुखी र समावेशी कोणबाट विकास हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । राज्य  र सरोकारवालाले काठमाडौंमा बसेर बनाएको एउटै मोडेलको विकास सबैतिर लाद्ने अभ्यासको अन्त्य गरेर स्थानीय भूगोल सुहाउँदो आवश्यकता पहिचान गरेर सामाजिक र समावेशी विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाइन् ।

त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. थापाले पनि राज्यले संविधान अनुरूप स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुलाई सबल बनाएर र स्थानीयता सुहाउँदो समान वितरण प्रणालीको आर्थिक क्रियाकलाप विकास तथा प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

‘यसका लागि सर्वप्रथम देशको राजनीति सुध्रिनु पर्‍यो । सुशासन चल्नु पर्‍यो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पुँजीमाथिको पहुँचमा पुराना संरचनाहरुको रचनात्मक सुधार गर्दै, समानता तर्फको विकासमा लाग्नुपर्यो,’ उनले थपे, ‘स्थानीय सरकार जनताका समस्याहरुसँग दिनहुँ ठोक्किरहेका हुन्छन्, स्थानीय समाधान पनि जानेका हुन्छन्, विकासको यो मोडेललाई आत्मसात गर्नुपर्यो । होइन भने राजनीति, व्यवसाय र राष्ट्रिय पुँजीमा ‘एलिट क्यापचरीङ’ झाँगिदै जाने र पहुँचहीन वर्ग झनै कमजोर हुन पुग्छ ।’